याला गोरक्षण म्हणायचे?

याला गोरक्षण म्हणायचे?

गोसंरक्षणाच्या नावाखाली म. प्रदेश सरकारने ‘गो कॅबिनेट’ स्थापन केले आहे. आजचे हे तथाकथित गोरक्षक हे खरेतर केवळ गोसेवक (?) आहेत. त्यांना खऱ्या अर्थाने गोरक्षण करायचे असेल तर त्यांनी मृतगुरांचे शवच्छेदन करून, करोडो रुपयांची चामड्यासारखी जी नैसर्गिक संपत्ती फुकट जाते ती वाचावावी!...

गोवंश हत्याबंदीचा प्रश्न हा मोठा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न हाती घेतला, तर या प्रश्नाला धार्मिकतेचा रंग चढतो आणि तशी मागणी करणारा कोणी सनातनी हिंदूदेखील ठरतो. हिंदू-मुस्लिम धर्माचे राजकारण लगेच उचल खाते. हा प्रश्न हाती न घ्यावा, तर गाय-बैल कापले गेल्याने शेती व शेतकरी उद्ध्वस्त होतो.

गोवंश हत्याबंदीः ब्रिटिशकालीन विचारविश्व

म.फुले, लोकमान्य टिळक, म.गांधी आणि विनोबा यांनी गोवंश हत्याबंदीची मागणी केली. पण त्या काळात सामाजिक व राजकीय गुलामगिरीचा तत्कालीन प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने गोवंश हत्याबंदीचा प्रश्न त्यांनी प्राधान्यक्रमाने हाती घेतला नाही. तो प्रश्न गोसेवा, गोसंवर्धनापर्यंतच सीमित ठेवला‌.

१८८३ साली लिहिलेल्या ‘शेतकऱ्यांचा असूड’ या पुस्तकात महात्मा जोतिबा फुले लिहितात, “आता आपण शेतकऱ्यांच्या हल्लीच्या शेती-स्थितीकडे वळू. आमच्या महादयाळू इंग्रज सरकारचा अंमल या सोवळ्या देशात झाल्या दिवसापासून त्यांनी येथील धष्टपुष्ट गाया,  वासरासहित, वाहतुकीचे खांदेकरी बैलास खाऊ लागल्यावरून शेतकऱ्यांजवळ कष्टाच्या उपयोगी पडण्याजोग्या मजबूत बैलांचे बेणे कमी कमी होत गेले. पुढे शेतकऱ्यांजवळ पहिल्यासारखी मनमुराद जनावरे शिल्लक नसल्यामुळे त्यांच्या बागायती वेळच्यावेळी उस्तवारी होऊन, त्यास पोटभर खत-पाणी मिळेनासे झाल्याबरोबर, बागायती जमिनी कमी झाल्यामुळे हल्ली पूर्वीप्रमाणे पीक होत नाही. कधीकधी बैल पुरते नसल्यामुळे कित्येकांच्या पेरणीचा वाफ बरोबर न साधता पिकास धक्का बसतो.”

जोतिबा फुले कायद्याची मागणी करीत पुढे लिहितात, “कायदा करून अंमलात आणल्याशिवाय येथील शेतकऱ्यांच्याजवळ बैलाचा पुरवठा होऊन त्यांना आपल्या शेताची मशागत भरपूर करता येणार नाही. व त्यांजवळ शेणखताचा पुरवठा न होऊन, त्यांचा व सरकारचा फायदा होणे नाही.”

लोकमान्य टिळक म्हणाले होते, की स्वराज्य मिळताच मी लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने गोवंहत्याबंदीचा कायदा करेन. परंतु, त्याच बरोबर लोकमान्य टिळकांनी गाईच्या अर्थशास्त्राकडेही लक्ष वेधले होते. त्यांच्या लक्षात आले होते, की अर्थशास्त्रदृष्ट्या गाय परवडणार नसेल तर तिचे रक्षण करणे एकूणच कठीण होणार.

महात्मा गांधींनी तर सुरुवातीपासून गोरक्षणाचा प्रश्न हाती घेतला होता. गांधीजी म्हणाले, “कित्येक बाबतीत मी गोरक्षणाचा प्रश्न स्वराज्यापेक्षा मोठा मानतो. जोपर्यंत गाईला वाचविण्याचा उपाय आपण शोधून काढू शकत नाही, तोपर्यंत स्वराज्य अर्थहीन म्हणावे लागेल.”

गांधीजींचे अर्थशास्त्रीय विवेचन

गांधी-विनोबांचा गोररक्षणाचा विचार आर्थिक निकषांवर आधारलेला होता.

गांधी-विनोबांचा गोररक्षणाचा विचार आर्थिक निकषांवर आधारलेला होता.

महात्मा गांधी या प्रश्नाकडे केवळ धार्मिक, जीवदया व भावनिक दृष्टीने न पाहता अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनेही पहात होते. त्यांनी लिहिले, “गोरक्षणाचा विचार करताना त्याच्या अर्थशास्त्राचा विचार करावा लागेल. जर गोरक्षण शुद्ध धनाविरोधी असेल तर त्याला सोडल्याशिवाय काम चालणार नाही. एवढेच नव्हे, आमची कितीही इच्छा असली तरी गोरक्षण होऊ शकणार नाही. अर्थशास्त्र समजून घेतले तर गोहत्याबंदी होईल.”

गांधीजींनी त्यादृष्टीने प्रयत्न केले. गोसंवर्धन, गाई-बैलांच्या जाती सुधारणे, उत्तम वळू निर्माण करणे, दुधाची मात्रा कशी वाढेल याचे प्रयोग करणे, मेल्यानंतर त्यांच्या कातड्याचा, हाडांचा कसा उपयोग करता येईल, या सर्व गोष्टीवर त्यांनी भर दिला. त्यासाठी गोसेवा संघ स्थापन केला. गोशाळा उभारल्या, चर्मालय काढले, गोरस भांडार उभे केले आणि या मार्गाने वैज्ञानिक दृष्ट्या गोरक्षणाचे अर्थशास्त्र त्यांनी सिद्ध केले.

अर्थशास्त्र सिद्ध केल्यावरही गांधीजींनी गोवंश हत्याबंदीसाठी कायद्याचा आग्रह धरला नाही‌, उलट ते म्हणाले की, “भारतातील मुसलमानांची अशा कायद्याला संमती नसेल तर मी कायद्याचा आग्रह धरणार नाही.”

विनोबांचे गोरक्षणाबाबतचे चिंतन

गांधीजींप्रमाणे विनोबांनी गाय- बैलांच्या अर्थशास्त्रावर भर दिला. विनोबा म्हणाले, “गो-सेवेची पारख आर्थिक निकषावर केली गेली पाहिजे. आर्थिक निकषावर जे सिद्ध होऊ शकत नाही ते या जगात टिकू शकत नाही. जर आमची गोसेवा आर्थिक निकषावर टिकू शकत नसेल तर त्याला चिकटून जाण्यात अर्थ नाही. त्याला सोडणे योग्य राहील. गाय, मनुष्य-समाजाच्या उपयोगी आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक आहे, हे आम्ही सिद्ध करू शकू तरच आमची गोसेवा टिकून राहील. ही वैज्ञानिक दृष्टी आहे.”

विनोबांनी या दृष्टीने गोशाळा उभारल्या. त्यांच्याच प्रेरणेने १९३४ मध्ये गोपाळराव वाळुंजकर यांनी मृत गुरांच्या शवच्छेदनाचे काम हाती घेऊन चर्मालय काढले. विनोबांनी गोवंशाचे धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व आर्थिक पैलू उलगडून दाखवले. इतक्या कसोटीवर घासून सिद्ध झाल्यावरही जेव्हा पेट्रो-डॉलरच्या मोहाने व अन्य बाह्य कारणांमुळे जेव्हा गोवंशाची हत्या होते, हे दिसले तेव्हा विनोबांनी १९८२ साली संपूर्ण गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्याची मागणी केली‌.

बादशहा अकबरानेही गोहत्या करू नये, असा फतवा काढला होता‌ तेथपासून आजतागायत फतवे,कायदे आणि प्रचार करूनही गोरक्षण फारसे साध्य होत नाही, हे वास्तव आहे.

महात्मा गांधींनी गोसेवा आणि गोरक्षण यातील सूक्ष्म भेद प्रथम उलगडून दाखविला. तोपर्यंत गोसेवा व गोपालन यालाच लोक गोरक्षण समजत होते. गोसेवेने गोरक्षण होणे शक्य नाही, कारण सेवेत अर्थशास्त्राची दृष्टी नसते. गोसेवा आर्थिक निकषावर टिकून राहिली, तरच शेतकऱ्याला गाई-बैल सांभाळणे शक्य होईल. गोरक्षणही साधेल. म्हणूनच गांधी-विनोबा म्हणतात; गोशाळा- गोपालनाने गोसेवा होईल, गोरक्षण होणार नाही. गोरक्षण, गाई-बैल सांभाळणे शेतकऱ्याला परवडेल, असे काही प्रयोग केले तरच गोरक्षण होईल. यासाठी  त्यांनी उत्तम प्रतीचे वळू आणले. गायीच्या जाती सुधारून, त्यांचे दूध वाढेल असे प्रयोग केले, गोरस भांडार उघडून गाईच्या दुधापासून बनविलेल्या वस्तूंची विक्री केली, चर्मालय काढून मृतगुरांच्या चामड्यापासून वस्तू निर्माण करुन गाय-बैल मेल्यानंतरही ते अर्थप्राप्ती करून देतात, हे सिद्ध केले.

फुले, टिळक, गांधी, विनोबा ज्या काळात गोरक्षणाची मागणी करीत होते, त्या काळाकडेही आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. त्या काळात शेती संपूर्णतः गाई-बैलांवर अवलंबून होती. फर्टिलायझर आलेले नव्हते आणि ट्रॅक्टर तर फारच दूर होता.‌ त्यामुळे संपूर्ण शेती शेणखत आणि बैलावर अवलंबून होती. गाय-बैल यांची कत्तल होऊ लागली, तर त्याचा परिणाम शेतीवर व शेतकऱ्यांवर व पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार होता. म्हणूनच हे सगळे गोरक्षणाची मागणी करीत होते. 

अर्थशास्त्रीय उकल

महात्मा फुले यांनी गोवंश हत्याबंदी  कायद्याची मागणी केली, त्यानंतर बरोबर १०० वर्षांनी १९८२ मध्ये आचार्य विनोबा भावे यांनी कायद्याच्या मागणीसाठी मुंबईच्या देवनार येथील कत्तलखान्यावर सत्याग्रह सुरू केला.

१९८२ मध्ये देशातील शेती व गाय-बैलांचे स्थिती काय होती? ९० टक्के शेती ही बैलांवर अवलंबून होती. फर्टिलायझर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाले नव्हते. बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक होते. त्यात शेती लहान लहान तुकड्यांत विभागली गेल्याने ट्रॅक्टरचा पर्याय शक्य नव्हता. मात्र, इतक्या प्रमाणात ट्रॅक्टरही देशात नव्हते व ट्रॅक्टर खरेदी करण्याची शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमताही नव्हती. त्यावेळी देशातील गोवंश संख्या १७ कोटी होती आणि प्रजनन वृद्धी २.५ होती. कत्तलीचे प्रमाण दरवर्षी एक कोटीच्या घरात होते. त्यामुळे बैलांची किंमत अडीच ते चार हजार रुपये इतकी झाली होती. ही किंमत अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा आवाक्याच्या बाहेर होती. गावातील एकूण शेतजमीन व त्याला लागणाऱ्या बैलजोड्या यांचे प्रमाण व्यस्त होते. वेळेवर बैल न मिळाल्याने नांगरणी व पेरणीला खोळंबा होत होता. पुरेसे शेणखत न मिळाल्याने   त्याचा परिणाम पिकाच्या उत्पादनावर होत होता. हे असेच सुरू राहिले, तर त्याच्या परिणाम शेतीवर, शेतकऱ्यावर व पर्यायाने देशाच्या आर्थिक स्थितीवर होणार होता. म्हणून विनोबा संपूर्ण गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्याची मागणी करीत होते.

महात्मा फुले, टिळक, गांधी व विनोबा यांची गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्याची मागणी धार्मिक अंगाने अथवा जीवदयेच्या अंगाने नसून शेती आणि शेतकरी या अंगाने होती. मुख्य म्हणजे, आर्थिकदृष्ट्या ते ही मागणी करीत होते.

आज मोठ्या प्रमाणात शेती ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने केली जाते. मोठ्या प्रमाणात फर्टिलायझरचा उपयोग होत आहे. विहिरीतून पाणी काढण्यासाठी मोट आणि बैलांची आवश्यकता राहिलेली नाही, तसेच वाहतुकीसाठी बैलगाड्यांची गरजही आता उरलेली नाही. आजची शेती फारशी गाय-बैल अथवा शेणखतावर अवलंबून नाही. त्यामुळे गाई-बैल सांभाळण्याची गरज शेतकऱ्याला राहिलेली नाही. उलट स्वतःकडे असलेले गाई-बैल सांभाळणे शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही.

अशा वेळी शासनाने  देशभरात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदीचा कायदा आणलेला आहे. हा कायदा शेती व शेतकऱ्याकडे पाहून केलेला नाही. तसेच हा कायदा आर्थिक अंगाने केलेला नसून केवळ धार्मिक अंगाने हा कायदा आणला गेला आहे. त्याचा विपरित परिणाम शेतकऱ्यावर आणि पर्यायाने भारताच्या आर्थिक धोरणावर होत आहे.

गोरक्षणाबाबतची सद्यस्थिती

भाकड जनावरे सांभाळणे शेतकऱ्याला शक्य होत नसल्याने तो स्वतःजवळील गुरे मोकाट सोडून देतो. आता हरीण, डुक्कर, नीलगाय यांच्या बरोबरीने हे मोकाट गाय-बैल शेतात शिरून शेताचे नुकसान करीत आहेत. गायी-गुरांच्या विक्रीचा बाजार थांबला आहे. चमडा बाजारावर याचा विपरीत परिणाम झाल्याने या व्यवसायातील लाखो कामगार बेकार झाले आहेत. कालांतराने चामडे बाहेरून आयात करावे लागेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

त्यात पुन्हा तथाकथित गोरक्षकांनी, गाय- बैल विक्रीसाठी नेणाऱ्या मुसलमानांवर, गाय-बैल कत्तलीसाठी नेतात असा आरोप करून त्यांना मारझोड करण्यास सुरुवात केली आहे. हिंदू-मुसलमानांचे ऐक्य तर दूरच राहिले, पण या कायद्याचा वापर करून हिंदु-मुसलमान यांच्यात तेढ निर्माण केली गेली आहे, ज्याने सामाजिक स्वास्थ्य बिघडून गेले आहे.

या सगळ्याचा विपरीत परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व शेतकऱ्यांवर होत आहे. त्यातून हिंदू-मुस्लिमांचे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहेत. सरकारकडे मोकाट गुरे सांभाळण्याची कुठलीही योजना नाही. गाईंचे दूध वाढेल अशीही योजना नाही. मेलेली गुरे जिथे तिथे पडून आहेत त्यातून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो आहे. मेलेल्या गुरांचे लाख मोलाचे कातडे फुकट चालले आहे. त्यासाठी चर्मालय उघडण्याची सरकारची इच्छा नाही.

गोररक्षणाचा खरा अर्थ

आजचे तथाकथित गोरक्षक हे खरेतर केवळ गोसेवक आहेत. त्यांना खऱ्या अर्थाने गोरक्षण करायचे असेल तर त्यांनी मृतगुरांचे शवच्छेदन करून, करोडो रुपयांची चामड्यासारखी जी नैसर्गिक संपत्ती फुकट जाते ती वाचावावी!

जाता जाता एक गोष्ट सांगणे गरजेचे वाटते. गोवंश हत्याबंदीचा कायदा झाल्यानंतर काही लोकांनी “आहार स्वातंत्र्या”च्या नावावर रस्त्यावर येऊन बीफ-पार्टी केली ! लोकांनी काय खावे व न खावे हे सरकारने ठरवू नये, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, माझा “आहार स्वातंत्र्या”तील “स्वातंत्र्य” हा शब्द वापरण्यावर आक्षेप आहे. स्वातंत्र्य या शब्दात समता आणि बंधुता निहित आहे. काय हे बीफ पार्टी करणारे, खाटिक अथवा कोळ्याच्या मुलीला आपल्या घरात सून म्हणून आणतील का? किंवा आपली मुलगी खाटकाच्या घरात घ्यायला तयार आहेत का? जर तसे नसेल तर यात बंधुता व समता कुठे आली? आपल्या जिभेच्या चोचल्यासाठी, खाटीक अथवा कोळी नावाची जात ते कायम ठेवू इच्छितात का? मग जातिअंताचे काय? मांसाहार करणारे, खाटीक मांग व कोळीसारख्या जातींना सांभाळून, जातसक्षमीकरण तर करीत नाही ना? या प्रश्नांचाही विचार मांसाहार करणाऱ्यांनी केला पाहिजे.

अखेर, गोवंशरक्षणाचा प्रश्न सरकार व मांसाहार करणाऱ्यांच्या विवेकबुद्धीवरच सोपवणे योग्य ठरावे!

वि. प्र. दिवाण, ‘सर्वोदया’चे पूर्णवेळ कार्यकर्ता आहेत.

(मुक्त-संवाद, १५ नोव्हेंबर २०२० मधून साभार.)

COMMENTS