इस्रायली मनांमधील भ्रम जगापुढे उघड  

२०२१ सालाच्या मे महिन्यात इस्रायलमध्ये महत्त्वाचे असे काहीतरी घडले आहे. गाझामधील हमासने लष्कर व गुप्तचर यंत्रणांना (सरकारचा वेगळा उल्लेख करण्याची गरज नाही) धक्का देत अस्थिर परिस्थिती ताब्यात घेण्याची, अचूक रॉकेट्समार्फत इझ्रायलमध्ये घुसण्याची आणि अत्यंत शक्तिशाली शत्रूवर आपला अजेंडा लादण्याची क्षमता दाखवून दिली ही तर केवळ तथ्ये झाली. सरकार आणि पोलिसांनी देशाच्या बहुतांश भागावरील, विशेषत: लोद, रामलेह, जाफा, एकर आणि पूर्व जेरुसलेम यांसारख्या अरब-ज्यू संमिश्र लोकसंख्या असलेल्या शहरांवरील, नियंत्रण गमावले आहे हेदेखील तसेच एक तथ्य. नेत्यानाहू बेंजामिन सरकार सगळे काही आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करण्याही पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, भविष्यकाळासाठी व्यवहार्य धोरण आखणे तर पुढची बाब झाली, हेही एक तथ्यच.

ही तथ्ये सर्वांना स्वच्छ दिसत आहेत. मात्र, इस्रायल-पॅलेस्टाइनमधील जीवनात रुजलेले खोलवर प्रवाह आणि त्याहीपलीकडे इस्रायली विचारांवर गेल्या अनेक दशकांपासून वर्चस्व गाजवणारे भ्रम उघडे पडले आहेत हा सर्वांत निर्णायक मुद्दा आहे. इस्रायलमध्ये मोठा विध्वंस घडवून आणण्यास जबाबदार ठरलेल्या आत्मघातकी तत्त्वांना राजकीय नियम म्हणून पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे आटोकाट प्रयत्न येत्या काही आठवड्यांत आपल्याला बघायला मिळणार आहेत.

हिंसाचाराचे सध्याचे वर्तुळ कोणत्या टप्प्यांतून उत्क्रांत होत गेले याचा माग घेणे कठीण नाही. जेरुसलेमच्या जुन्या भागातील दमास्कस गेटकडे जाणाऱ्या रुंद पायऱ्यांवर बॅरिकेड्स घालण्याचा नवीन पोलिस आयुक्त कोबी शाब्ती यांचा निर्णय विशेष मूर्खपणाचा ठरला. या पायऱ्या म्हणजे रमादानच्या काळात कुटुंबांसह इफ्तारचा आनंद लुटण्यासाठी अनेकांची आवडती जागा आहे. मुस्लिम पॅलेस्टिनींचा विशेष संवेदनशील प्रसंगी अपमान करणे याहून दुसरे काही कारण पायऱ्यांकडे जाणारा मार्ग बंद करण्यामागे असू शकत नाही. त्याचा जोरदार निषेध झाला. अखेर पोलिसांनी अडथळे काढले. मात्र, तोवर काही प्रक्रिया सुरू झालेल्या होत्या.

शेख जाराह भागातील अनेक पॅलेस्टिनी कुटुंबांना त्यांच्या घरांतून निष्कासित करणे वैध आहे, असा निर्णय पूर्व जेरूसलेममधील न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. या पॅलेस्टिनी कुटुंबांना मी चांगले ओळखतो. त्यांची घरे व आयुष्ये वाचवण्यासाठी इस्रायली मानवी हक्क कार्यकर्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून झगडत आहेत आणि हे निष्कासन लांबवण्यात कार्यकर्त्यांना यश आले होते. इस्रायलच्या निर्मितीपूर्वी शेख जाराहमधील काही भागांवर ज्यूंची मालकी होती; पॅलेस्टिनी निर्वासित १९४८ सालच्या युद्धापासून येथे येऊ लागले आणि तेव्हापासून या भागात वसले. तेव्हापासून ते या भागात राहत आहेत. मात्र, अतिराष्ट्रवादी उजव्या विचारसरणीचे इस्रायली या जागांवर ज्यूंच्या जागा म्हणून पुन्हा दावा सांगत आहेत आणि दु:खद बाब म्हणजे न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले आहे. मी कायदेशीर बाबींत पडणार नाही. मला फक्त एक मुद्दा लक्षात आणून द्यायचा आहे, तो म्हणजे पश्चिम जेरुसलेममधील इस्रायलींच्या मालमत्तांपैकी एक तृतीयांश १९४८ सालापूर्वी पॅलेस्टिनी कुटुंबांच्या मालकीच्या होत्या. इस्रायली कायद्यानुसार त्यांना त्या परत मिळतील अशा आशा ठेवण्यास अजिबात जागा नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही तर शेख जाराहमधील, सुमारे ३०० जणांना त्यांच्या घरांमधून निष्कासित केले जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने त्या भागातील निषेधाला पुन्हा जोर आला. उत्तर इस्रायलमधील अरब खेड्यांतील तरुण पॅलेस्टिनी यात सहभागी झाले. कायद्याने १९८८ सालापासून बंदिवासात टाकलेल्या ज्यू वसाहतवाल्यांना नेत्यानाहूंनी मुक्त केले आणि आता त्यांचा स्वत:चा पक्ष नेसेटमध्ये अस्तित्वात आहे. या ज्यू वसाहतवाल्यांनी पॅलेस्टिनी रहिवाशांवर दहशत गाजवणे सुरू केले. दिवस उलटत गेले आणि या परिसराचे रूपांतर युद्धभूमीत झाले. पोलिस ज्यू वसाहतवाल्यांची बाजू घेत होते हे मी प्रत्यक्ष बघितले आहे. नेहमी घडत आले आहे त्याप्रमाणेच शांततापूर्ण निषेध हिंसाचाराचे दडपण्याचे हत्यार यंत्रणेवरच उलटले. आता संपूर्ण इस्रायलमधील पॅलेस्टिनींचीच नव्हे तर पॅलेस्टाइनपलीकडील अरब जगताची सहानुभूती शेख जाराहला मिळत आहे.

रमदानच्या अखेरच्या दिवसांत हराम अल-शरीफमध्ये हजारो लोक नमाजसाठी अल-अक्सा मशिदीत जमले असता मूर्खपणाचा कळस गाठला गेला. यातील काहींनी पोलिसांवर दगडफेक केली आणि पोलिसांनी त्याचा अत्यंत नृशंस पद्धतीने प्रतिकार केला. हजारो पॅलेस्टिनी व २० पोलिस कर्मचारी जखमी झाले. कुराणात नमूद केल्याप्रमाणे अल-अक्सा मशीद अब्जावधी मुस्लिमांसाठी पवित्र आहे. रमादानच्या काळात मशिदीत जमलेल्यांवर हातबॉम्ब फेकणे व अश्रुधूर सोडणे हा कमालीचा निर्बुद्धपणा आहे. विशेषत: यहुदी धर्माचे सर्वप्रथम उद्दिष्ट हराम पाडून तेथे ज्यूंचे प्रार्थनास्थळ बांधणे हे आहे असे २०व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून पॅलेस्टिनी मुस्लिमांना वाटत आले आहे आणि त्यातून संघर्षाला तोंड फुटले असे म्हटले जाते. अनेक पॅलेस्टिनींच्या मते इझ्रायली पोलिसांनी पुन्हा एकदा या चुकीच्या संकल्पनेला बढावा दिला आहे.

यात आणखीही काही मुद्दे आहेत. या  उन्हाळ्यात पॅलेस्टाइनमध्ये निवडणुका अपेक्षित होत्या. मात्र, हमासच्या मुद्दावरून पराभव होईल या भीतीने पॅलेस्टिनी यंत्रणांनी त्या रद्द केल्या. ही भीती वाजवी होती. पॅलेस्टिनी राष्ट्रीय चळवळीमध्ये दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करण्यात पीए अपयशी ठरली आहे. अध्यक्ष अबू माझेन यांच्या निर्णयावर संतप्त झालेल्या हमासने जेरूसलेम, हराम आणि शेख जाराह व वेस्ट बँकचा बचाव करण्याचे काम उत्सुकतेने हाती घेतले. गेल्या ७४ वर्षांपासून या मुद्दयाचे निराकरण झालेले नाही.

यात आणखी एक दुर्लक्ष न करण्याजोगा घटक आहे. इस्रायलमधील गेल्या निवडणुकीनंतर विरोधी पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या बेतात असतानाच या संकटाने युद्धसदृष स्वरूप धारण केले आहे हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. आपल्याविरोधात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी आरोपांना हुलकावणी देण्यासाठी नेत्यानाहू यांनी गेल्या दोन वर्षांत देशाला चार अनिर्णित निवडणुकांच्या गर्तेत ढकलले आहे आणि त्यांची सत्ता जाणार अशी दाट शक्यता आत्ता होती. नवीन सरकारची शक्यता प्रत्यक्षात येण्याच्या बेतात असताना बाद झाल्यात जमा आहे. राजकीयदृष्ट्या उपयुक्त अशा या आपत्तीमधील नेत्यानाहू यांची भूमिका वाचकांना सहज समजू शकते.

अर्थात ही कहाणी दुसरेच सांगत आहेत. युद्ध होऊ घातले असताना बहुतांश इस्रायलींसाठी घटनासाखळी एकतर अदृश्य आहे किंवा विस्मृतीत गेली आहे. आणि हमासकडे स्वत:च्या घातक कृती आहेत. मात्र, या प्रकरणाचा गाभा मी सुरुवातीला उल्लेखलेली तत्त्वेच आहेत. लक्षावधींच्या लोकसंख्येला कायमस्वरूपी गुलामीत ठेवणे, मूलभूत  मानवी हक्क नाकारणे, त्यांच्या जमिनी बळकावणे, त्यांचा हजारो मार्गांनी अपमान करणे, त्यांना दुखावणे, त्यांची हत्या करणे, एका लोकसंख्येची दुसरीवर कायमस्वरूपी सत्ता निर्माण करणे आणि हे सगळे लष्करी बळाच्या जोरावर साध्य करणे शक्य होईलच असे नाही. “कायम” म्हणजे अतिशयोक्त होईल. इस्रायलसारखे छोटेसे राष्ट्र, होलोकॉस्टसारख्या नीतीमत्तेवर आधारित बाबींचा गैरवापर करून, अशी धोरणे अनेक वर्षे राबवू शकते. प्रचंड दडपशाही दडपशहावर कधी ना कधी उलटतेच. इस्रायलमध्ये हे घडेल तेव्हा आणखी जास्त हिंसेचा वापर हेच उत्तर दिले जाईल. बहुतांश राष्ट्राची, विशेषत: निर्वाचित नेत्यांची, शिकण्याची क्षमता नेहमीच कमी राहिली आहे.

सध्याच्या संकटाच्या काळात अनेक इझ्रायली जनरल्स अद नौसीअम अर्थात स्वसंरक्षणाची भाषा करू लागले आहेत. हे या युद्धाचे कथित लक्ष्य आहे. गाझामधील हमासचा विध्वंस करून हे लक्ष्य साध्य होऊ शकते असे त्यांना वाटत आहे. अर्थात स्वसंरक्षणाची ही कल्पना कधीच प्रत्यक्षात आलेली नाही. भ्याडपणाच्या मूलतत्त्ववादी विचाराने पछाडलेले राष्ट्रच असा भ्रम जोपासू शकते आणि या भ्रमाच्या आधारे आपली जगाकडे बघण्याची दृष्टी व अन्य राष्ट्रांप्रति धोरणे उभी करू शकते.

या विचारशून्य विध्वसांमध्ये कोणीतरी आशेचे किरण शोधत असतो. या परिस्थितीत झालेला बदल मी बघू शकेन असे मला वाटत होते. इस्रायलच्या स्वातंत्र्य घोषणेत अंतर्भूत समानतेचे तत्त्व इस्रायली मनांमध्ये रुजू लागलेले जिवंतपणी बघू शकेन असे मला वाटत होते. इस्रायली व पॅलेस्टिनी आपले समान बंध जपताना बघू शकेन असेही वाटत होते. आता मात्र तो दिवस बघू शकेन असे वाटत नाही.

डेव्हिड शुलमन हे इंडोलॉजिस्ट असून, भारतातील भाषांमधील तज्ज्ञ आहेत. हिब्रू युनिव्हर्सिटी ऑफ जेरुसलेम येथे प्रोफेसर एमेरिटस म्हणून कार्यरत असलेले डेव्हिड ताअयुष या अरब-ज्यू सहयोगाचे कार्यकर्ते आहेत.

मूळ लेख: