शासनाच्या दृष्टीने ‘शिकणे आणि शोध घेणे’ हे टाकाऊ मुद्दे आहेत. एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांतल्या ज्या विशिष्ट प्रकरणांना कात्री लागली आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते.
यंदाच्या मार्चमध्ये, एनसीईआरटीने नववीच्या इतिहासातील वेशभूषा आणि जातीसंघर्ष, क्रिकेटचा इतिहास, व वसाहतवादी भांडवलशाहीचा शेतमजूर आणि शेतकर्यांवरचा परिणाम ही तीन प्रकरणे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिन्याभरातच त्यांनी दहावीच्या इतिहासाच्या क्रमिक पुस्तकातूनही काही भाग वगळणार असल्याचे जाहीर केले आहे. भारत-चीन राष्ट्रवाद, शहरांचा उदय, आणि ‘कांदबर्या, समाज आणि इतिहास’ ही तीन प्रकरणे काढण्यात येणार असून एकूण २०० पानांपैकी ७२ पाने कमी होणार आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी करण्यासाठी पाठ्यक्रमात तर्कसंगती ठेवून सर्वच विषयातील निम्मा भाग वगळण्यात येत आहे असे स्पष्टीकरण मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले.
समाजविज्ञानातील इतिहास हा एकमेव विषय असा आहे ज्यातील सर्वाधिक प्रकरणे वगळण्यात आली आहेत. तरीही मंत्रीमहोदयांनी ठरवून दिलेले ५० टक्क्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही. गणित आणि विज्ञान विषयातही ५० टक्के प्रकरणे वगळण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. भविष्यातील योजनांविषयी एनसीईआरटी अधिकारी काळजी करताना दिसत आहेत आणि ते साहजिक आहे. कारण २०१७ पासून हे अधिकारी क्रमिकपुस्तकांच्या नूतनीकरणात व्यग्र होते आणि आता मानव संसाधन मंत्र्यांच्या दबावाखाली येऊन अभ्यासक्रम संक्षिप्त करत आहेत.
दरम्यान, या शासनाला काय काय अनावश्यक वाटते याकडे जनतेचे लक्ष वेधले जात आहे. त्यात क्रिकेट, वसाहतीकरण, जातसंघर्ष, भांडवलशाही, शहरी जीवन, कांदबर्या आणि साहित्यातून उमटणारे महिलांचे दर्शन अशा अनेक महत्वाच्या विषयांचा समावेश आहे. मागील वर्षी, तत्कालिन शालेय शिक्षण सचिव अनिल स्वरुप म्हणाले की समाजविज्ञानाच्या पाठ्यक्रमामध्ये क्रिकेटचा इतिहास देण्याची गरजच दिसत नाही.
विद्यार्थ्यांनी इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातील ८ पैकी ५ प्रकरणे निवडणे अपेक्षित आहे आणि विध्यार्थ्यांना अशी निवड करायला भाग पाडणे ‘गोंधळ’ वाढवणारे आहे. हा गोंधळ थांबण्याचा सोपा मार्ग म्हणे निवडण्याचा पर्याय काढून टाकणे. अभ्यासक्रमात केवळ पाचच प्रकरणे ठेवल्यास प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपण काय शिकायचे आहे, कशाची तयारी करायची आहे हे समजेल. पण तसे केलेले नाही. थोडक्यात, परीक्षेचा अभ्यासक्रम कमी झालेला नाही, फक्त निवड करण्याचा पर्याय दिला गेला आहे. खरेतर, हे जावडेकरांनी केलेल्या दाव्याच्या बरोबर उलट आहे.
‘निवड’ ही अतिशय क्लिष्ट प्रक्रिया असते. विशेषतः कांदबर्या आणि सामाजिक लढे या दोन्हीं पर्यायांना समजून घेणे आणि मग त्यातील एक निवडणे सोपे नाही. ही अत्यंत अवघड, कष्टदायी किंवा अवास्तव बाब आहे. आपल्याकडे असलेले पर्याय काय आहेत, ते काय सांगू बघत आहेत हे लक्षात घेणे अशावेळी गरजेचे असते. उदा. १९व्या शतकात त्रावणकोरमध्ये जी शानर विद्रोह झाला त्यात नादर महिलांनी नायर सारख्या इतर उच्चजातीय महिलांप्रमाणे स्तन झाकता यावेत यासाठी लढा दिला. या लढ्यात दडपशाहीला आणि त्याचा वापर करून लादल्या जाणार्या विकृत रुढींना नकार देत, झुगारून देत सार्वजनिकरित्या लढण्याचा पर्याय निवडला. बंकिमचंद्रांची दुर्गेशनंदिनी (१९६५) किंवा चंदू मेनन यांची इंदुलेखा (१८८९) या आदर्श महिला पात्रांनी अत्यंत आवास्तव पर्याय निवडले. त्या जहाल होत्या आणि त्यामुळेच त्यांनी एका नव्या सामाजिक व्यक्तिमत्त्वाचा विचार पुढे आणला. नववी आणि दहावीच्या पुस्तकातून नेमके हेच भाग वगळण्यात आले आहेत. अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना कशात रुची आहे हे निवडण्याचा हक्क देखील काढून घेतला जातोय. हा योगायोग समजायचा का?
सामाजिक इतिहासातील नेमके काय शिकायचे, कुठला इतिहास जाणून घ्यायचा हे मुलांनी आणि त्यांच्या शिक्षकांनी आपणहून का ठरवावे? एक अभ्यासक्रम, एक परीक्षा, एक उत्पादन- दृढीकरण पद्धतीचे, कसलीही जिज्ञासा नसलेले शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांना सरकारच्या औदासिन्यतेचे निष्क्रीय लाभार्थी बनवण्याचे माध्यम आहे. यातून शिक्षणाचा भार कमी करणे होत नाही तर निवडीचे पर्यायच बंद होतात. या शासनाचा दृष्टीकोन असाच राहिला तर आपली प्रौढ नागरिक म्हणून निवडणुकीच्या माध्यमातून वेगळी राजकीय निवड करण्याची मुभा असणारी ही शेवटची निवडणूक असेल आणि कदाचित आपल्या मुलांना ते करता येणार नाही.
वसाहतवादविरुद्धचा संघर्ष, जाती संघर्ष, कांदबर्या आणि स्त्रिया यांविषयी आपल्या भावना काहीही असल्या आणि हा इतिहास कितीही महत्वाचा, रोचक वाटत असला तरीही मुद्दा फक्त इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून महत्वाचा तपशील गाळला जातोय हा नाही. प्राध्यापक यश पाल यांनी २००५मध्ये ‘सामाजिक विचारपद्धती’चे प्रक्रिया म्हणून वर्णन केले होते परिणामी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रचना तयार झाली. ‘आपल्या मुलांना काय शिकवावे आणि कसे काय शिकवावे यावर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.’ याकडे त्यांनी लोकांचे लक्ष वेधण्यावर भर दिला होता.
यश पाल आणि त्यांच्या सहकार्यांनासुद्धा प्रमाणापेक्षा जास्त अभ्यासक्रमाची समस्या फार मोठी वाटते. मुळातून विषय समजून न घेता स्मरणशक्तीच्या आधारे अल्पकाळासाठी माहितीचा संचय करत राहण्याच्या पद्धतीचा त्यांनी विरोध केला आहे. आपल्या शालेय विद्यार्थ्यांनी शिकावे आणि जगाला सामोरे जाताना तुकड्या-तुकड्यातून, चित्र-प्रतिमा आणि जीवन व्यवहारांच्या आधारे त्यांनी भवताल समजून घ्यावा हीच तर आपली अपेक्षा असते. डॉ. यश पाल स्वत: मध्यमवर्गीय गटात मोडत असले तरीही आपल्या देशातील तीन चतुर्थांश भाग अजूनही वंचित आहे याची त्यांना जाणीव
आहे. त्यामुळे वास्तवापासून दूर नेणाऱ्या शिक्षण पद्धतीत आपण स्वतःला कोंडून न घालता या देशाच्या युवा पिढीसाठी ‘शिक्षण स्वातंत्र्य चळवळ’ सुरु केली पाहिजे असे त्यांना वाटते.
एनसीईआरटीच्या नव्या पाठ्यपुस्तकांत स्वातंत्र्य व लवचिकतेची कल्पना, अपूर्णपणे अनुवादित केली गेली आहे. खरतर या पुस्तकांनी विज्ञान, इतिहास, भूगोल, साहित्य यांच्या माध्यमातून नवे मार्ग जोखत जग समजून घेण्याची संधी दिली पाहिजे. निव्वळ घटना आणि सनावळ्या पाठ करून लक्षात ठेवणे इतकेच अपेक्षित नाहीये. तर मुलांची उत्सुकता वाढेल, जागरुकपणे व स्वतंत्रपणे मुलांना रिकाम्या जागा भरुन काढण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल अशा जागाही अभ्यासक्रमातून असायला हव्यात.
आपण वर्षानुवर्षांची परिक्षापद्धतीची कुंठीतावस्था मोडून काढू शकलेलो नाही हे आपले अपयश आहे. गुणांच्या माध्यमांतून मिळणारे विशिष्ट प्रमाणातील यश या चौकटीतून आपण बाहेर पडलेलो नाही. जर विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन पाठांतराची क्षमता किंवा पूर्वनियोजित उत्तरे लिहीण्यावरुन ठरणार असेल तर जगातील कुठलेच सर्वोत्तम पाठ्यपुस्तक अशा विद्यार्थ्यांचे काहीच भले करु शकणार नाही.
मुलांचे ओझे कमी करण्यासाठी अभ्यासक्रम कमी करण्याचा मानव संसाधन मंत्र्यांचा हा विचारच मुळात पाठांतर करायचे आणि परीक्षेत ते लिहायचे अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रमातून उद्भवलेला आहे. त्यामुळेच क्रिकेटवरच्या धड्याबाबत ते कदाचित म्हणतील, विद्यार्थ्यी ते वाचू शकतील पण ते पाठ करु शकतील का?
जर निम्म्या विद्यार्थ्यांनी कांदबर्यांवर लिहीले आणि निम्म्या विद्यार्थ्यांनी औद्योगिक क्रांतीवर लिहिले तर विद्यार्थ्यांपेक्षा परिक्षक अधिक गोंधळले जाणार नाहीत का? गुणवाटपात समानता कशी राखणार? आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी कुठले धडे अधिक गुण देणारे असतील हे शाळा कसं ठरवणार? अशावेळी शाळा कमी गुणांसाठी असलेल्या जात संघर्षावर लिहीण्यास परवानगी देतील किंवा जागतिक युद्धांच्या जास्त गुणांच्या प्रकरणांना निवडण्यासाठी प्रोत्साहन देतील? विद्यार्थ्यांमधील उत्सुकता वाढविणे हा पाठ्यपुस्तकामागील विचार असतो. पाठ्यपुस्तके फक्त परिक्षेपुरती मर्यादित नसतात. मात्र हा हेतू साध्य होताना अजिबात दिसत नाहीये.
अर्थातच काय विवादास्पद आहे आणि काय अप्रसांगिक हा प्रश्न उरतोच. सीबीएससी बोर्डाने डिसेंबर २०१६मध्ये शानर क्रांतींसह ‘जात संघर्ष आणि वेशभूषा परिवर्तन’ हा भाग २०१७ पासून अभ्यासक्रमातून वगळून टाकावा असे त्यांच्याशी सलंग्नित असणार्या १९ हजार शाळांना कळवले होते. हा भाग आक्षेपार्ह असल्याने तो वगळण्यात यावा असे कारण दिले गेले.
मुद्दा आहे आक्षेपार्ह कुणासाठी?
त्याचप्रमाणे तरुणांमधील विद्रोहांना उत्तेजना मिळते असे कारण देऊन सध्याचे शासन कादंबर्यांतील सामाजिक बदलाची साधने, व्हिएतनाम युद्ध, शेतकरी संघर्ष किंवा भांडवलशाही शोषण अशांचा उल्लेखही टाळला पाहिजे असे म्हणेल. तरीसुद्धा, रोचक आणि विविध आशय काढून टाकण्याने नुकसान होत नाही तर खरे नुकसान वचनभंगाने होत आहे.
जेन ऑस्टीनच्या नॉर्थांजर अॅबे ही नव्या शैलीतली पहिली आणि सर्वोत्कृष्ट कादंबरी आहे. ज्यातील हिरोईन कॅथेरिन मोरलान्ड या पात्राला इतिहास असमर्थनीय वाटतो: ‘मी कर्तव्य म्हणून थोडेसे वाचले पण त्यातून मला मनस्तापाशिवाय काहीही मिळाले नाही. मला कंटाळा आला. प्रत्येक पान पोप आणि राजांच्या भांडणांनी भरलेले आहे. युद्धे आणि महामारीच्या वर्णनांनी ओसंडून वाहत आहेत. सर्वच पुरुष फार कुचकामी आहेत आणि या इतिहासाच्या पानात क्वचितच महिला दिसतात. हे सारे फार दमवणारे आहे.’
जे निव्वळ ‘कर्तव्य वाचना’पुरते सीमित करेल अशा प्रकारच्या इतिहासातील कमतरता अर्थातच दूर केल्या पाहिजेत. आणि म्हणूनच एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक निर्मितीमंडळानी कांदबर्या, सामाजिक परिवर्तन, महिला इतकेच नाही तर क्रिकेटवरील अध्यायांचा समावेश करण्याचा विचार केला होता.
सुप्रिया चौधरी, कोलकाता येथील जादवपूर विद्यापीठातील इंग्रजी विभागात प्राध्यापक आहेत.
हा मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.
अनुवाद – हिनाकौसर खान-पिंजार
COMMENTS