जे. एम. लिंगडोह यांचा वारसा

जे. एम. लिंगडोह यांचा वारसा

देशातील संस्थांच्या इतिहासात शेषन आणि लिंगडोह या दोघांनी स्वतःचे नाव कोरले आहे. आज मात्र त्यांचा वारसा कत्तलखान्यात पडला आहे.

विरोधीतील एक टिपण सोडले तर निवडणुकीसाठीच्या आचार संहितेचा पाच प्रकरणांमध्ये भंग केल्याच्या आरोपातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शहा यांची मुक्तता झाली आहे. तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाने ते ‘दोषी’ नसल्याचे जाहीर केले आहे. या पाचपैकी चार प्रकरणात मते देण्याचे आवाहन करताना पंतप्रधानांनी धर्म आणि लष्काराचा सर्रास वापर केल्याची तक्रार आहे.

या दोन वरिष्ठ नेत्यांना अगदी उदारपणे दोषमुक्त ठरवताना निवडणूक आयोगाने याच पथदर्शी आचारसंहितेच्या आधारे मायावती आणि आझमखान यासारख्या विरोधी नेत्यांना आणि भाजपमधील मनेका गांधी, प्रज्ञासिंग ठाकूर आणि योगी आदित्यनाथ या सारख्या दुय्यम नेत्यांचे कान पिळले आहेत.

नियम बाजूला ठेवून निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्णय पाहिले तर भारतातील दोन शक्तीशाली राजकारण्यांना आचारसंहिता लागू करण्याची इच्छा नसल्याचे आयोगाने ठरवले असल्याचे दिसते. मग वर्ध्यातएक एप्रिल रोजी मोदींनी केलेल्या भाषणात ‘बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य’ यांच्यात ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न असो किंवा नऊ एप्रिल रोजी लातूर आणि चित्रदुर्ग येथे झालेल्या सभांमध्ये पुलवामा आणि बालाकोटमधील घटनांचा सर्रास वापर करणे असो. मोदींच्या या भाषणांमधून आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे स्पष्ट दिसते. निवडणूक आयुक्तांपैकी एक अशोक लवासा यांनी बहुमताच्या निर्णयाविरोधात मत नोंदवून आचारसंहिता भंग झाल्याचा पुरावाच दिला आहे.

निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्या सापडलेला असताना आपला वेगळा वारसा मागे ठेवून गेलेले तत्कालिन मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे.

लिंगडोह यांनी जून २००१ ते फेब्रुवारी २००४पर्यंत निवडणूक आयोगाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळली. भारतीय राजकारणातील हा वादळी कालखंड होता. आताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्याप्रमाणेच त्यावेळी लिंगडोह यांना नरेंद्र मोदींना तोंड देण्याची वेळ आली होती. गुजरातमध्ये २००२मध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या वेळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळी त्यांचा निवडणूक आयोगाशी वाद झाला होता.

१९ जुलै २००२ रोजी मोदींनी मुदत संपण्याआधीच गुजरात विधानसभा विसर्जित केल्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला. विधानसभा विसर्जित केली नसती तर एरवी वेळापत्रकानुसार फेब्रुवारी २००३मध्ये निवडणूक झाली असती. हिंसाचारानंतर हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तीव्र स्वरुपाचे ध्रुवीकरण झाल्याचे लक्षात घेऊन भाजपला त्याचा निवडणुकीत फायदा होईल असे गृहित धरून मोदींनी हिशेब मांडला होता. मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगावर आणि विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांच्यावर मोठा दबाव आणला होता. २ ऑक्टोबर २००२पर्यंत विधानसभेची निवडणूक होईल असे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने आखावे अशी त्यांची इच्छा होती.

दंगलीचे बळी ठरलेले हजारो लोक त्यावेळी पुनर्वसन छावण्यांमध्ये रहात होते आणि गुजरातमधील परिस्थिती सुरळीत व्हायला अजून बराच वेळ लागणार होता. अशा वातावरणात निवडणूक आयोगाचे पूर्ण पथक घेऊन प्रत्यक्ष स्थिती पाहण्यासाठी, लिंगडोह यांनी विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने गुजरातला भेट दिली. दंगलीनंतरची परिस्थिती हाताळण्याच्या राज्य सरकारच्या कामाबद्दल त्यांनी असमाधान व्यक्त केले. ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक घेणे अशक्य असल्याचे त्यांनी १६ ऑगस्ट २००२ रोजी सांगितले.

निवडणूक आयोगाच्या ४१ पानी अहवालात म्हटले की, ‘राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अद्यापही सामान्य झालेली नाही. दंगलीनंतरच्या धार्मिक भेदाच्या जखमा अद्याप भरलेल्या नाहीत. एकीकडे मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामाची मंद गती आणि दुसरीकडे दोषींना अटक आणि शिक्षा होत नसल्याने राज्यातील परिस्थिती सामान्य होण्यात अडथळे येत आहेत. दंगलीचे बळी ठरलेल्यांना अजूनही नकारात्मक प्रतिक्रिया येण्याची भिती आणि चिंता वाटत आहे.’

मतदार याद्याही अद्याप तयार नाहीत आणि निवडणूक यंत्रणा आणखी सशक्त करण्यावर आयोगाने भर दिला होता.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय उलथून टाकण्यासाठी भाजप आणि मोदी यांनी बारीकसारीक कायदेशीर बाबींचा आधार घ्यायला सुरवात केली. घटनेतील कलम १७४ आणि कलम ३२४ चर्चेत आली. कलम १७४ नुसार विधानसभा विसर्जित केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेची निवडणूक घेणे गरजेचे होते. गुजरात विधानसभेची शेवटची बैठक ३ मार्च रोजी झाली होती आणि विधानसभा विसर्जित झाल्याची घोषणा १९ जुलै रोजी करण्यात आली होती.

दुसरीकडे कलम ३२४ नुसार अगदी “राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीपासून ते लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेणे, त्यावर देखरेख, दिशादर्शन आणि मतदारा याद्या तयार करण्यावरील नियंत्रण” याबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च असल्याची बाब उचलून धरण्यात आली आहे.

लिंगडोह बधत नसल्याचे पाहून तेव्हाच्या केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने राष्ट्रपती ए. पी. जे अब्दुल कलाम यांच्याकडे तीन कलमी संदर्भ टिपण पाठवले. त्यावरील राष्ट्रपतींचे संदर्भ टिपण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सल्ला मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले. त्यावर गुजरातमधील निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर २००२ रोजी सांगितले. खंडपीठाने म्हटले की, “निवडणूक आयोगाने जे काही वस्तुस्थिती दर्शक लिहिले हे ते गृहित धरून पुढे चाललो आहोत. आम्ही असे म्हणणार नाही की, आयोगाने त्याचे मूल्यमापन केलेले नसेल.”

त्यावेळी राजीव धवन यांनी द हिंदू मध्ये लिहिले, “सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा असा दृष्टीकोन होता की, विसर्जित विधानसभेच्या शेवटच्या सत्रापासून नव्हे तर विधानसभा विसर्जित केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेतली जावी. कलम १७४ हे ‘अस्तित्वात’ असलेल्या विधानसभेसाठी लागू केले जाते आणि ‘विसर्जित’ विधानसभेसाठी लागू होत नाही.”

लिंगडोह आणि मोदी यांच्यातील टोकदार झालेला तणाव एकदा दिसून आला. बडोद्यात ऑगस्ट २००२मध्ये झालेल्या सभेत मोदींनी लिंगडोह यांच्या ख्रिस्ती धर्मावरून शेरेबाजी केली. खिल्ली उडवताना निवडणूक आयुक्तांचे पूर्ण नाव उच्चारून मोदी म्हणाले, “नुकतेच माझ्या काही मित्रांनी मला विचारले की, जेम्स मायकेल लिंगडोह इटलीतून आले आहेत का?” मी म्हणालो, “माझ्याकडे त्यांची जन्मपत्रिका नाही. मला राजीव गांधींना विचारावे लागेल.” त्यावर पत्रकारांनी विचारले की, “ते (लिंगडोह आणि सोनिया) चर्चमध्ये भेटले होते का?” त्यावर मी म्हणालो, “कदाचित भेटले असतील.”

निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधातील मोदींच्या या टोकदार शेरेबाजीची तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी गंभीर दखल घेतली. सर्व घटनात्मक अधिकाऱांचा आदर ठेवला पाहिजे याकडे लक्ष वेधून वाजपेयी म्हणाले, “लोकशाहीतील सर्व संस्था परस्परांच्या अधिकार क्षेत्रांचा आदर ठेवून आणि योग्य संतुलन राखून त्यांच्या घटनात्मक मर्यादेत काम करत असतात. यातूनच आपल्या लोकशाहीची प्रगल्भता दिसली पाहिजे.”

अगदी अलीकडे ज्या काही संस्था त्यांचे काम शिस्तीने आणि योग्य पद्धतीने करत आहेत त्यामध्ये निवडणूक आयोगाचा समावेश होतो, असे म्हटले गेले आहे. निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ करण्याची सुरुवात दहावे निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या काळात झाली. शेषन १९९० ते १९९६ या काळात आयोगाचे प्रमुख होते. त्यांच्या काळातच सर्व राजकीय पक्षांसाठी आणि राजकीय नेत्यांसाठी पथदर्शी आचार संहितेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे सुरु झाली.

देशातील संस्थांच्या इतिहासात शेषन आणि लिंगडोह या दोघांनी स्वतःचे नाव कोरले आहे. आज मात्र त्यांचा वारसा कत्तलखान्यात पडला आहे.

COMMENTS