परराष्ट्रमंत्री जयशंकर-यूएस काँग्रेस बैठक रद्द

परराष्ट्रमंत्री जयशंकर-यूएस काँग्रेस बैठक रद्द

प्रतिनिधी सभागृहाच्या परराष्ट्र समितीच्या प्रतिनिधी प्रमिला जयपाल यांनी भारत सरकारला काश्मीरमध्ये संप्रेषण माध्यमांवर घातलेली बंदी उठवण्याचा आग्रह करणारा ठराव मांडला होता.

नवी दिल्ली: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकन संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीच्या उच्चपदस्थ नेत्यांबरोबरची एक बैठक रद्द केली आहे. ज्यांनी अलिकडेच भारतावर टीका करणारे दोन ठराव मांडले होते, ते प्रतिनिधीही या बैठकीत उपस्थित असण्याबाबत या समितीने आग्रह धरल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले.

गुरुवारी वॉशिंग्टन पोस्टने दिलेल्या बातमीनुसारअमेरिकेबरोबर ‘२+२’ बोलणी करण्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये आलेले जयशंकर यांची ‘अमेरिकेन संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष इलियट एल. एन्जेल, समितीचे वरिष्ठ नेते मायकेल मॅककॉल, आणि प्रतिनिधी प्रमिला जयपाल व इतर’ यांच्याबरोबर भेट ठरली होती.

‘या गटामध्ये जयपाल यांचा समावेश असेल तर परराष्ट्रमंत्री या प्रतिनिधींना भेटणार नाहीत,’ असे भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे जयपाल यांनी वॉशिंग्टन पोस्टला सांगितले. HFAV यांनी त्यांना हटवण्यास नकार दिल्यानंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी ही बैठक रद्द केली असेही त्या म्हणाल्या.

जयपाल यांनी नंतर असेही ट्वीट केले की, बैठक रद्द करणे हे ‘अत्यंत निराशाजनक’ आहे. “त्यामुळे भारतीय सरकार कोणताही विरोध ऐकून घेण्यास अजिबातच इच्छुक नाही या कल्पनेला आणखी बळकटी मिळते,” असे त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

जयपाल यांनी ६ डिसेंबर रोजी काँग्रेसमध्ये एक ठराव मांडला होता, ज्यामध्ये त्यांनी भारत सरकारला काश्मीरमधील संप्रेषण बंदी उठवावी, सर्व राजकीय स्थानबद्धांची मुक्तता करावी आणि काश्मीरमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य जपावे असे आवाहन केले होते.

वॉशिंग्टन पोस्ट च्या अहवालानंतर, जयशंकर यांनी भारतीय वार्ताहरांना सांगितले, की ते “जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थितीचे न्याय्य आकलन नव्हते किंवा भारत सरकार काय करत आहे याचे न्याय्य चित्रण नव्हते.”

“मला जयपाल यांच्याशी बोलण्यात काहीही स्वारस्य नाही,”असेही जयशंकर म्हणाले.

भारत सरकारच्या सूत्रांनी द वायरला सांगितले, की “समितीच्या नेत्यांनी जाणूनबुजून HFAC बरोबर ठरलेल्या बैठकीचे स्वरूप बदलून ती ठरावाच्या सहप्रायोजकांबरोबरची बैठक केली.”

त्यामुळे भारतीय अधिकाऱ्यांना असे वाटले, की ही बैठक म्हणजे “समितीचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांबरोबर रचनात्मक देवाणघेवाण होण्याऐवजी प्रमिला जयपाल आणि रशिदा त्लेब यांना “आक्रमक भाषण करण्याची” संधी असेल.

“अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही खुल्या मनाच्या आणि वस्तुनिष्ठ लोकांना भेटण्यास तयार आहोत, पण जे तसे नाहीत त्यांना भेटण्यास आम्ही तयार नाही,” असे सांगत या सूत्रांनी जयशंकर यांच्याच शब्दांची पुनरावृत्ती केली.

भारतीय परराष्ट्र सचिव म्हणून जयशंकर हे यापूर्वी २०१७ मध्येजयपाल यांना भेटले आहेत. त्या त्यावेळी काँग्रेस प्रतिनिधीमंडळात सहभागी होत्या, डेमोक्रॅटिक नेत्या व सध्या प्रतिनिधी सभागृहाच्या अध्यक्ष असणाऱ्या नॅन्सी पेलोसी त्याचे नेतृत्व करत होत्या. त्यावेळी हे प्रतिनिधीमंडळ भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तेव्हाचे वित्त आणि संरक्षण मंत्री अरुण जेटली आणि परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांना भेटले होते.

पीटीआयने दिलेल्या बातमीनुसार, जयशंकर म्हणाले, की त्यांनी नवीन कायद्याबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन अइतर कायदेनिर्मात्यांना सांगितला आहे. “त्यांना जे वाचायला मिळते त्यापेक्षा अधिक अचूक चित्र मी त्यांच्यासमोर सादर केले आहे,” ते म्हणाले.

मंगळवारी जयशंकर हे काँग्रेसचे सदस्य अमी बेरा, ब्रॅड शेरमन, टेड योहो आणि फ्रान्सिस रूनी यांना भेटले होते. हे सर्वजण अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचेही सदस्य आहेत. त्यानंतर त्यांनी सीनेटच्या परराष्ट्र संबंध व्यवहार समितीचे अध्यक्ष जेम्स ई रीश आणि रँकिंग सदस्य बॉब मेनेन्डेझ यांचीही भेट घेतली.

योगायोग असा, की भारताने परदेशी पत्रकार, सिनेटर आणि राजनीतिज्ञांना काश्मीरमध्ये प्रवेश नाकारणे, राजकीय स्थानबद्धता आणि संप्रेषण बंदी यांच्याबाबत भारतावर तीव्र टीका करणाऱ्या HFACच्या उपसमितीच्या ऑक्टोबर सुनावणीचे शेरमन हे अध्यक्ष होते.

शेरमन यांनी स्वतःही कॅपिटॉल हिल येथे जन सुनावणीमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा मुद्दा मांडला होता. “हा खरोखरच एक गंभीर संवैधानिक प्रस्ताव आहे की आगापीछा नसलेली मूर्ख कल्पना आहे?” असे त्यांनी या सुनावणीमध्ये साक्ष देत असलेल्या अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्याला विचारले होते. अधिकाऱ्याने तो “गंभीर संवैधानिक प्रस्ताव आहे,” असे सांगितले होते, “परंतु सुदैवाने तो वरच्या सभागृहात मंजूर होणार नाही” असेही म्हटले होते.

शेरमन यांनी वॉशिंग्टनने धर्माच्या आधारे एखाद्याचे कायदेशीर अधिकार व कर्तव्ये ठरवणाऱ्या विधेयकावर टीका केली होती की नाही हे सांगण्याची मागणी केली. व त्यानंतर या अधिकाऱ्याने सार्वजनिकरित्या विधेयकाचा निषेध करावा असा आग्रह धरला.

सध्या, जयपाल यांच्या ठरावाच्या सहप्रायोजकांची संख्या २९ आहे, ज्यामध्ये दोन रिपब्लिकन आहेत. मंगळवारी आणखी दहा सहप्रायोजक जोडले गेले, जे सर्व डेमोक्रॅट आहेत.

दरम्यान, अध्यक्षीयपदाच्या उमेदवारीच्या दावेदार असणाऱ्या डेमोक्रॅट सिनेट एलिझाबेथ वॉरन यांनी भारतीय मंत्र्यांनी HFAC बरोबरची मीटिंग रद्द केल्याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले आहेत, की जयपाल यांचा ठराव डेमोक्रॅट पक्षाद्वारे नियंत्रित होत असलेल्या प्रतिनिधी सभागृहात मंजूर होऊ शकतो, मात्र कमी फरकाने. तसे झाल्यास, गेल्या अनेक दशकांमध्ये प्रथमच यूएस काँग्रेसमध्ये भारतावर टीका करणारा ठराव मंजूर झालेला असेल.

जयपाल म्हणाल्या त्या जानेवारीमध्ये त्यांच्या ठरावाचा पुन्हा पाठपुरावा चालू करतील. “माझ्या मतदारसंघाला मानवाधिकार परिस्थिती, हजारो लोकांना विनाआरोप स्थानबद्ध केले जाणे या गोष्टींबाबत काळजी वाटते. आणि संप्रेषण बंदीमुळे रोजचे जीवन अधिक कठीण होते… काश्मीरमधील कुटुंबांना ही खूपच क्रूर वागणूक दिली जात आहे.”

२२ नोव्हेंबर रोजी डेमोक्रॅटच्या काँग्रेसमधील प्रतिनिधी राशिदा त्लेब यांनीही एक ठराव मांडला होता जो “जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनांचा निषेध करणारा आणि काश्मीरच्या सार्वमताला पाठिंबा देणारा होता”. मात्र त्लेब यांना आत्तापर्यंत सहप्रायोजक मिळालेले नाहीत.

जयपाल यांच्या ठरावामध्ये “सरकारला जम्मू काश्मीरमध्ये सामना करावा लागत असलेल्या गंभीर सुरक्षा आव्हानांचा आणि सीमेपलिकडील शासनपुरस्कृत दहशतवादाच्या सततच्या धोक्याचाही” उल्लेख आहे. तसेच पुलवामामध्ये भारतीय सुरक्षा रक्षकांवर जो दहशतवादी हल्ला झाला तो “पाकिस्तान स्थित, युनायटेड स्टेट्स-नियुक्त परकीय दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असलेल्या” भारतीय व्यक्तीने केला होता असेही त्यात कबूल केले आहे.

वॉशिंग्टन पोस्ट च्या अहवालात भारत-अमेरिका संबंधांवरील तज्ञ असलेले भारतीय वंशाचे ऍशले टेलिस यांनाही उद्धृत करण्यात आले आहे.

“ही गमावलेली संधी आहे… मंत्री जयशंकर हे खूपच विचारी आणि सुस्पष्ट मत मांडणारे आहेत – आणि पारंपरिकरित्या भारताची समर्थक राहिलेल्या काँग्रेसबरोबर संबंध न राखणे हे अदूरदर्शीपणाचे आहे,” असे ते म्हणाले.

COMMENTS