जामियातील १६ संशोधक स्टॅनफोर्ड वैज्ञानिकांच्या यादीत

जामियातील १६ संशोधक स्टॅनफोर्ड वैज्ञानिकांच्या यादीत

नवी दिल्लीः स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने तयार केलेल्या जगातील महत्त्वाच्या वैज्ञानिक संशोधकांच्या यादीत जामिया मिलिया विद्यापीठातील १६ संशोधक प्राध्यापकांना समाविष्ट केले आहे. जगातील महत्त्वाच्या २ टक्के वैज्ञानिकांची यादी स्टॅनफोर्डने तयार केली आहे. भारतासंदर्भात स्टॅनफोर्डने दोन याद्या तयार केल्या आहेत, त्यात पहिल्या यादीत जामियातील ८ प्राध्यापक व दुसर्या यादीत १६ वैज्ञानिक आहेत. हे १६ वैज्ञानिक २०२०च्या जामियातील आंदोलनानंतर समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

पहिल्या यादीत इमरान अली, अतिकुर रहमान, अंजान ए. सेन, हसीब अहसान, सुशांत जी. घोष, एस. अहमद, तोकीर अहमद व मोहम्मद इम्तयाज यांची नावे असून दुसर्या यादीत आबिद हलीम, रफीक अहमद, तबरेज आलम खान, मोहम्मद जैवेद, अरशद नूर सिद्दीक मुशीर अहमद, फैजान अहमद व तारिकुल इस्लाम अशा संशोधकांची नावे आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसनुसार स्टॅनफोर्डच्या १,५९,६८३ संशोधकांच्या यादीत भारतातले सुमारे १५०० वैज्ञानिक संशोधक आहेत.

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ दोन-अडीच वर्षांपूर्वी चर्चेत आले होते, ते दिल्ली पोलिसांनी या विद्यापीठात घातलेल्या धुडगुसावरून. सीएए, एनआरसी मुद्द्यावरून जामियातील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी जबर लाठीमार केला होता. अश्रुधुराच्या नळकांड्या विद्यार्थ्यांवर फोडल्या होत्या. पोलिसांनी विद्यापीठात घुसून ग्रंथालयाची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली होती. जामियात देशद्रोही विद्यार्थी आहेत, असाही प्रचार काही समाजकंटकांकडून झाला होता. भारतातील अनेक प्रसार माध्यमांनी जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विरोधात खोटे व दिशाभूल करणारे वृत्तांकन केले होते. सत्ताधारी भाजप पक्षाने या विद्यापीठाला देशद्रोही म्हणून घोषित केले होते.

प्रत्यक्षात २०२०मध्ये केंद्रीय विद्यापीठाने जारी केलेल्या रँकिंग नुसार जामियाने देशात पहिल्या क्रमांकावर उडी घेतली होती. या विद्यापीठाने जेएनयू, अलिगड विद्यापीठासह अन्य ४० विद्यापीठांना मागे टाकत देशात पहिला क्रमांक पटकावला होता.

भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर जेएनयू, जामिया, अलिगड ही विद्यापीठे मोदी सरकारच्या टार्गेटवर आली होती. २०१७ व २०१८ या दोन वर्षांत मोदी सरकारने जामियाला मिळालेला अल्पसंख्याक दर्जा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. या विद्यापीठाला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकीलही मिळत नव्हते.

मूळ बातमी

COMMENTS