काश्मीरः आमदार नामधारीच

काश्मीरः आमदार नामधारीच

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने जम्मू व काश्मीर पंचायत राज कायद्यात बदल करून तेथे प्रत्यक्ष निवडून दिलेल्या १४ सदस्यांच्या जिल्हा विकास परिषदा तयार करण्याच

कमलनाथ सरकारचे भवितव्य २६ मार्चला
भाजपचे बालेकिल्ले ढासळत आघाडीचा ‘महा’विजय
फुलपाखराचे रंगतदार, अनिश्चित आणि रोमहर्षक जीवनचक्र

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने जम्मू व काश्मीर पंचायत राज कायद्यात बदल करून तेथे प्रत्यक्ष निवडून दिलेल्या १४ सदस्यांच्या जिल्हा विकास परिषदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या दुरुस्तीमुळे वैधानिक मंडळांवरील सदस्यांच्या अधिकारांचे महत्त्व कमी होईल अशी भीती स्थानिक पातळीवर काम करणार्या राजकीय पक्षांना वाटत आहे. नवी रचना त्रिस्तरीय असेल. त्यात सर्वात निम्न पातळीवर ग्राम पंचायत असेल नंतर गटविकास परिषद व नंतर जिल्हा विकास परिषद अशी रचना असेल.

नव्या कायद्यानुसारच्या जिल्हा विकास परिषदा थेट जिल्हा विकास मंडळांना मदत करतील. या मंडळाचे अध्यक्ष राज्याचे कॅबिनेट मंत्री वा राज्यमंत्री असतात व त्यावर संसद सदस्य, आमदार व विधानपरिषद सदस्य असतात.

जम्मू व काश्मीर राज्याची विधानसभा बरखास्त करून हे राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर झाल्यानंतर तेथे सध्या कोणतीही विधीमंडळ नाही. गेले वर्षभर जम्मू व काश्मीरमध्ये लोकप्रतिनिधींची रचनेसंदर्भात काही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. पण रविवारी १९९६च्या जम्मू व काश्मीर पंचायत राज कायद्यात बदल करण्यात आले.

आता ज्या नव्या जिल्हा विकास परिषदा स्थापन करण्यात आल्या आहेत त्यातील १४ सदस्यांना जिल्ह्यातील १४ मतदारसंघातून थेट निवडून यावे लागेल. यातील विजयी उमेदवारातून विकास परिषद अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष म्हणून निवडण्यात येतील.

पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती केल्याने स्थानिक स्वराज संस्थांचे अधिक सबलीकरण होणार असून गावपातळीवर राजकीय प्रक्रिया नेणे सोपे होईल, असे जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील एका उच्चपदस्थ अधिकार्याने दावा केला.

पण काही विश्लेषकांनी कायद्यातील दुरुस्तीने केंद्र शासित प्रदेश शक्तीहीन झाले असून येथे निवडणुका होण्याची शक्यता नाही, असे मत केले जात आहे.

पीडीपीचे ज्येष्ठ नेते नईम अख्तर यांनी केंद्र सरकारचा हा निर्णय काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्ष संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा थेट आरोप केला आहे. या दुरुस्तीने लोकांचा आवाज बंद होईल. जनतेमध्ये फूट पाडून त्यांचे राजकीय हक्क हिरावून घेतले जातील. असे स्तर उभे करून मूळ जबाबदारी कुणाची याबाबत जनतेमध्ये स्पष्टता राहणार नाही. यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण नोकरशाहीचेच राहील, असे अख्तर यांनी स्पष्ट केले.

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका नेत्याने आमदारांच्या अधिकारांचे अवमूल्यन व त्यांच्या राजकारणातील सहभाग यावर गदा येईल असे मत व्यक्त केले.

नवी रचना कशी असेल?

नव्या जिल्हा विकास परिषदांमध्ये विधीमंडळ आमदार व गटविकास परिषदेचे अध्यक्ष यांचा सहभाग असेल पण आमदारांना मतदानाचे अधिकार नाहीत तसेच जिल्हा विकास परिषदेच्या अध्यक्ष वा उपाध्यक्षांना बरखास्त करण्यासंदर्भातल्या प्रक्रियेत त्यांना सहभाग घेता येणार नाही.

जिल्हा विकास परिषदेतील सदस्यांचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असेल आणि तेथे अतिरिक्त जिल्हा विकास आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिल. प्रत्येक विकास परिषदेत पाच स्थायी समिती असतील त्याचे अध्यक्ष त्या भागातील लोकसभा खासदार भूषवेल.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0