सरकारच ठरवणार फेक न्यूज व पत्रकारितेची परिभाषा

सरकारच ठरवणार फेक न्यूज व पत्रकारितेची परिभाषा

श्रीनगरः प्रसार माध्यमांवर अंकुश राहावा म्हणून जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने स्वतःचे एक धोरण आखले असून कोणते वृत्त खोटे, कोणते वृत्त अनैतिक, वा देशद्रोही

शिवसेनेच्या ‘न–नाटया’तले संदेश
दांभिकतेचा कळस!
शेतकरी आंदोलन संपण्याची शक्यता

श्रीनगरः प्रसार माध्यमांवर अंकुश राहावा म्हणून जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने स्वतःचे एक धोरण आखले असून कोणते वृत्त खोटे, कोणते वृत्त अनैतिक, वा देशद्रोही याचा निर्णय या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासनच करणार आहे. 

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार २ जूनला जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने प्रसार माध्यमांवर अंकुश ठेवणारे आपले ५० पानांचे नवे धोरण प्रसिद्ध केले असून खोटी वृत्ते देणार्या पत्रकारावर व मीडिया कंपनी, संस्थेवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, या कारवाईत त्या मीडिया कंपनीला देण्यात येणार्या सरकारी जाहिराती थांबवण्यात येतील व या संदर्भातील सर्व माहिती सुरक्षा यंत्रणांना देणे बंधनकारक केले आहे.

सरकारने जारी केलेली धोरणे

प्रसारमाध्यमांना सरकारी जाहिराती देण्यापूर्वी त्या कंपनीचे प्रकाशक, संपादक व अन्य कर्मचार्यांच्या पार्श्वभूमीची चौकशी अनिवार्य.

पत्रकाराला अधिस्वीकृती देण्याअगोदर जम्मू व काश्मीर पोलिसांच्या सीआयडीची मंजुरी आवश्यक आहे. (या पूर्वी कोणत्याही वर्तमानपत्राला आरएनआयचे रजिस्ट्रेशन बंधनकारक होते.)

जम्मू व काश्मीरमधील सर्व वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्यांवर प्रसिद्ध होणार्या सर्व मजकुरावर, बातम्यांवर सरकार देखरेख ठेवणार असून कोणते वृत्त खोटे, समाजविरोधक, देशद्रोही आहे, याचा निर्णय सरकार करेल. या अशा कोणत्याही स्वरुपाच्या गुन्ह्यात प्रसारमाध्यमे आढळल्यास त्यांच्या सरकारी जाहिराती बंद करण्यात येतील व त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

कोणत्याही प्रसारमाध्यमाने समाजात विद्वेष पसरवणारे, सामाजिक सौहार्द बिघडवणारे वृत्त दिल्यास त्यांच्याविरोधात आयपीसी व सायबर कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.

पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती देण्याअगोदर त्या व्यक्तीची पत्रकारितेची पार्श्वभूमी तपासली जाणार असून त्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्वातही बदल केले जाणार आहेत.

देशात प्रसारमाध्यमांची नियमावली काय आहे?

भारतात प्रेस कौन्सिल व न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँण्डर्ड अथॉरिटी अंतर्गत प्रसार माध्यमांवर नियमन केले जाते. जम्मू व काश्मीर अगोदर हरियाणामध्ये राष्ट्रविरोधी वृत्तांकन करणार्यां वर्तमानपत्रांचा सरकारी जाहिराती रोखण्याचा व त्या कंपनीची सरकारी मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

पत्रकारांना अधिस्वीकृती देण्याबाबत प्रत्येक राज्याच्या स्वतःच्या नियमावल्या आहेत. पण पत्रकाराची पार्श्वभूमी तपासण्याची अट नियमांत नाही.

काही दिवसांपूर्वी जम्मू व काश्मीरमधील अनेक पत्रकारांवर पोलिस कारवाई झाली आहे. त्यात फोटोग्राफर मसरत जेहरा व पत्रकार-लेखक गौहर गिलानी यांचा समावेश आहे. या दोघांवर त्यांच्या सोशल मीडियातील पोस्टवरून यूएपीए दाखल करण्यात आला होता.

‘द हिंदू’चे जम्मू व काश्मीरमधील एक पत्रकार पीरजादा आशिक यांनी एक बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्या बातमीवरून पीरजादा आशिक यांना पोलिसांनी समन्स पाठवले होते.

या संदर्भात जम्मू व काश्मीरचे माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक सहरिश असगर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला. तर माहिती सचिव व प्रवक्ते रोहित कन्सल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण तो होऊ शकला नाही.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: