काश्मीरमध्ये मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यासाठी याचिका

जम्मू-काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मानवी हक्क आयोग स्थापन करावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मानवीहक्क अधिकार वकील असीम सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

भारतीय संविधानातील कलम ३७० संसदेत ठराव करून रद्द करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीर प्रांताचे दोन वेगवेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर हा एक केंद्रशासित प्रदेश तर लडाख हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आला आहे, परंतु राज्य मानवी हक्क आयोग, महिला व बालकांचे हक्क रक्षण आयोग, अपंगत्वासह जगणाऱ्यांसाठी आयोग, राज्य माहिती आयोग, राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग, राज्य वीज नियामक आयोग, तसेच राज्य उत्तरदायित्व आयोग या महत्त्वाच्या यंत्रणा सुद्धा कलम ३७० बरोबरच रद्द करण्यात आल्या.

सामान्य माणसांच्या अनेक जीवन हक्कांशी संबंधित हे सगळे आयोग ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून बंद करून टाकणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे. नागरिकांना त्यांचे अधिकार सातत्याने वापरता आले पाहिजेत. न्याय व दाद मागण्यासाठीच्या नागिरकांसाठी असलेल्या यंत्रणा अनिश्चित काळासाठी संकुचित करणे, बंद करणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियांचा अनादर करणारी गंभीर बाब आहे असे या जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

जर कलम ३७० रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीर व लडाखच्या नागरिकांचे हक्क रद्द करण्यात आलेले नाहीत, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे असेल तर संवैधानिक जबाबदारीचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने त्वरित हक्क व न्याय मागण्यासाठीचे विविध सात आयोग पुन्हा स्थापित करावेत, अशी मागणी याचिकाकर्ते असीम सरोदे यांनी केली आहे.

मागच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या ७१३८  दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये काही हजार लोकांनी त्यांचे प्राण गमावले आहे. यापैकी १४३८ सामान्य नागरिक व ५२९२ सैनिक आहेत तर २२५३१ अतिरेकी सुद्धा मारले गेले आहेत. हिंसाचारात किती लोक मारले गेले यापेक्षा जम्मू काश्मीरमध्ये हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे ही सरकारच्या घटनात्मक जबाबदारीचे प्रशासकीय काम आहे असे सुद्धा याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील मानवी हक्कांचे धडधडीत उल्लंघन लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क विभागाने सुद्धा ४ ऑगस्ट २०२० रोजी जाहीरपणे भारत सरकारला कळविले आहे की त्यांनी त्वरित जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसाठी राज्य मानवी हक्क आयोग आणि इतर आयोग सुरू करावेत.

जम्मू काश्मीर आणि लडाख विभागातील फार दुर्गम व दूरदूरच्या डोंगराळ भागात राहणाऱ्या उरी, टांगधर, गुरेझ येथील लोकांना श्रीनगरमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या कार्यालयात येणे सुद्धा कठीण जात होते. आणि आता केंद्र सरकारने  राज्य आयोगा ऐवजी थेट राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग दिल्ली येथे संलग्न करणे, हे अन्यायकारक आहे असे सुद्धा याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेत नमूद करण्यात आले, की न्याय मागण्याच्या महत्त्वाच्या यंत्रणा असलेले विविध सात नागरी अधिकार केंद्रित आयोग अचानक आणि काहीही कारण नसताना बंद करून टाकल्यामुळे न्याय मागण्यापासूनच केंद्र सरकार सामान्य माणसांना वंचित ठेवत आहे. कलम घटनेच्या ३२ नुसार दाद मागण्याचा संविधानिक हक्क वापरण्यासाठी नकार अशा स्वरूपात या प्रकरणाकडे बघावे लागेल. सामान्य माणसांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकार टाळत आहे, असे दिसत आहे. त्याचबरोबर फौजदारी न्याय प्रक्रिया मधील कलम २ (डब्ल्यू ए ) नुसार प्रस्थापित केलेली ‘अन्यायग्रस्त’ कोण ही व्याख्यासुद्धा लक्षात घ्यावी.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख मधील लोकांना मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा हक्क वापरता येणारे वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याचे सुद्धा याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील मानवीहक्क उल्लंघनाच्या इतर काही याचिका सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठ समोर सुरू असल्याने

त्याबरोबर ही याचिका सुनावणीसुद्धा लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकेल.

जम्मू-काश्मीरमधील तरुण विद्यार्थी, लहान बालके आणि अन्यायग्रस्त विधवा महिलांसाठी पुण्यात संजय नहार यांच्या ‘सरहद’ संस्थेद्वारे अनेक वर्षांपासून  शैक्षणिक व रचनात्मक काम केले जाते, असीम सरोदे ‘सरहद’बरोबर जम्मू-काश्मीर मधील नागरिकांसाठी काम करतात.