काश्मीरमधील पंचायत पोटनिवडणुका अनिश्चित काळ स्थगित

काश्मीरमधील पंचायत पोटनिवडणुका अनिश्चित काळ स्थगित

या केंद्रशासित प्रदेशातील भाजप वगळता कोणतेही पक्ष त्यांचे नेते स्थानबद्ध असेपर्यंत निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक नाहीत.

जम्मू:जम्मू आणि काश्मीरमध्ये, निवडणूक आयोगाने ‘सुरक्षेच्या कारणास्तव’नियोजित पंचायत पोटनिवडणुका अनिश्चित काळपर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत.

२०१८ मधील निवडणुकांच्या वेळी ११,००० पेक्षा जास्त ठिकाणी निवडणुका झाल्या नव्हत्या त्यामुळे या पोटनिवडणुकांचे नियोजन करण्यात आले होते.

त्या आठ टप्प्यांमध्ये घेण्यात येणार होत्या, ज्यापैकी दोन टप्पे निश्चित झाले होते. संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ५ मार्च, २०२० पासून निवडणुका होणार होत्या.

निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी शैलेंद्र कुमार यांनी गृह विभागाच्या सूचनेनंतर घेतला.

गृहविभागाशी झालेल्या पत्रव्यवहाराचा उल्लेख करत सीईओंनी मंगळवारी हा आदेश जारी केला. त्यामध्ये लिहिले आहे:

“जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या गृहविभागाच्या १८ फेब्रुवारी २०१९ च्या पत्र क्रमांक home/ISA/237/2019 मध्ये कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीच्या आधारे, निवडणुका स्थगित करण्याचा सल्ला दिला आहे.”

त्यानुसार यापूर्वी कळवण्यात आलेले निवडणुकांचे वेळापत्रक रद्द करण्यात आले असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

“लवकरात लवकर सर्व चिंतेच्या बाबींना संबोधित करून, संभवतः दोन ते तीन आठवड्यांमध्ये नवीन वेळापत्रक कळवले जाईल,” अशी निवडणूक आयोगाला आशा वाटते असेही सीईओ यांनी आदेशात म्हटले आहे. सुरक्षेबाबतच्या कोणत्या प्रकारच्या धोक्यामुळे निवडणूक आयोगाला अचानक जम्मू आणि काश्मीरमधील पोटनिवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या याबाबत अधिकाऱ्यांनी काहीही सांगितले नाही.

राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार सर्व विरोधी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी जम्मू येथे सीईओ शैलेंद्र कुमार यांना भेटून आपला रोष व्यक्त केल्यामुळे या पोटनिवडणुका स्थगित केल्या गेल्या असाव्यात.

संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीरमधल्या ११,६३९ रिकाम्या जागांसाठीच्या पंचायत निवडणुका घेण्यास केवळ भाजपने पाठिंबा दिला आहे. या ११,६३९ पैकी ११,४५७ जागा या काश्मीर खोऱ्यातील आहेत, जिथे मागच्या वेळी निवडणुका झाल्या नव्हत्या.

सीईओंबरोबरच्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि नॅशनल पँथर्स पार्टी यांनी निवडणुकांना विरोध केला.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारूख अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आणि महासचिव अली मोहम्मद सागर हे स्थानबद्ध असताना [आणि त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली आरोप ठेवलेले असताना] आम्ही उमेदवार कसे उभे करू शकतो? कागदपत्रांवर सह्या कोण करेल?” बैठकीला उपस्थित असलेला एक नेता म्हणाला.

माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनाही रासुकाखाली स्थानबद्ध केले आहे आणि कोणत्याही पीडीपी नेत्याला त्यांना भेटण्याची परवानगी दिली जात नाही.

काँग्रेसचे जम्मू आणि काश्मीर प्रदेश प्रमुख गुलाम अहमद मीर यांना स्थानबद्ध करण्यात आलेले नाही, मात्र त्यांना काश्मीरमध्ये जाण्यास किंवा तिथे कोणतीही सार्वजनिक सभा घेण्यास अधिकाऱ्यांची परवानगी नाही.

“त्यांची काश्मीरला भेट देण्याची विनंती काल अधिकाऱ्यांनी फेटाळली,” जम्मूमधील एका वरिष्ठ काँग्रेस नेत्याने सांगितले. भाजपच्या मागे त्यांच्या सर्व नेत्यांची आणि समर्थकांची शक्ती आहे असे त्याचे म्हणणे होते.

जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल पँथर्स पार्टीचे प्रमुख हर्ष देव सिंग यांनीही सध्याच्या स्थितीत निवडणुकांच्या प्रक्रियेवर टीका केली. “पूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एक देश, एक ध्वज आणि एक राज्यघटना ही संकल्पना राबवण्यावर त्यांचा भर होता. पण आजकाल भाजप ‘एक पक्ष आणि एक देश’ हा कार्यक्रम राबवत आहे,” असे ते म्हणाले.

नॅशनल काँन्फरन्सने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली तर त्यांच्या नेत्यांना मुक्त केले जाईल का याबाबत कुमार यांनी काहीही आश्वासन न दिल्यामुळे निषेध नोंदवण्यासाठी पीडीपी नेत्यांनी सभात्याग केला.

काँग्रेस आणि नॅशनल पँथर्स पार्टी यांनी स्थानबद्ध नेत्यांना मुक्त करावे, विरोधी नेत्यांच्या हालचालींवरील बंधने काढावीत व त्यांच्याबरोबर सुरक्षा दले असावीत या मागण्यांवर निवडणूक आयोगाचा काय प्रतिसाद येतो त्याची वाट पाहण्याचे ठरवले आहे.

निवडणुकांबाबत माहिती कळवल्यानंतर त्यांना सर्वपक्षीय बैठकीला बोलावण्याचा काय उपयोग असा प्रश्नही विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला विचारला.

नासिर अली, हे स्वतंत्र पत्रकार आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS