सरन्यायाधीशपदासाठी रमण्णा यांच्या नावाची शिफारस

नवी दिल्लीः देशाचे ४८ वे सरन्यायाधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण्णा यांच्या नावाची शिफारस विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केली आहे. बोबडे पुढील महिन्यात २३ एप्रिलला निवृत्त होत असून त्यांनी रमण्णा यांच्या नावाची शिफारस सरकारला व एक प्रत रमण्णा यांना पाठवली आहे. प्रथेप्रमाणे सरन्यायाधीशपदाचे नाव एक महिना अगोदर सरकारला कळवायचे असते. न्या. रमण्णा यांच्या नावाची शिफारस सरकारने मान्य केल्यास ते नाव अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींना पाठवण्यात येईल. त्यानंतर २४ एप्रिलला सरन्यायाधीशपदाची शपथ न्या. रमण्णा यांना राष्ट्रपतींकडून देण्यात येईल.

न्या. रमण्णा यांचा कार्यकाल २६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत असेल.

न्या. रमण्णा यांचा जन्म २७ ऑगस्ट १९५७ साली आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम या खेड्यात झाला. १० फेब्रुवारी १९८३ साली न्या. रमण्णा यांनी वकिली सुरू केली. पुढे २७ जून २०००मध्ये त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांनी १० मार्च २०१३ ते २० मे २०१३ एवढा काळ काम पाहिले. पुढे २ सप्टेंबर २०१३मध्ये त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. १७ फेब्रुवारी २०१७मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्त झाले.

जगन मोहन रेड्डी यांची तक्रार फेटाळली

गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व काही न्यायाधीश आपले सरकार पाडत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. आणि या संदर्भातील एक पत्रच रेड्डी यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पाठवले होते. या पत्रात रेड्डी यांनी रामण्णा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री व तेलुगू देसमचे प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हे या न्यायाधीशांच्या मदतीने आपले सरकार पाडत असल्याचा दावा केला होता.

बुधवारी न्या. रमण्णा यांच्या नावाची सरन्यायाधीशपदी शिफारस झाल्यानंतर विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी जगनमोहन रेड्डी यांची तक्रार फेटाळून लावली.

नेमके प्रकरण काय होते?

गेल्या ६ ऑक्टोबरला जगनमोहन रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर रेड्डी यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते.

आपल्या पत्रात रेड्डी यांनी म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश रमण्णा हे तेलुगू देसमचे अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू यांचे जवळचे नातेवाईक असून आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांच्या मदतीने आपले सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. रमण्णा यांनी आपल्या पदाचा प्रभाव टाकत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांचे रोस्टर बदलले असून तेलुगू देसममधील अनेक नेत्यांवरच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील खटले आपल्या मर्जीतल्या न्यायाधीशांकडे सोपवल्याचा आरोप केला होता. हे सर्व न्यायाधीश आपल्या सरकारच्या विरोधात उभे राहिले असून आपल्याकडे याचे पुरावे आहेत त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्या. चेलमेश्वर यांचीही या प्रकरणातील आपल्याकडे साक्ष असल्याचा दावा रेड्डी यांनी केला होता.

न्या. रमण्णा यांनी यापूर्वी तेलुगू देसमचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केले होते तसेच ते राज्याचे अतिरिक्त अडव्होकेट जनरलही होते.

मूळ बातमी