काळ चांगलाच सोकावलाय

या आठवड्याच्या सुरुवातीला अंतराळ प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या श्रीलंकेचा पहिलावहिला मानवनिर्मित उपग्रह ‘रावण -१’ एव्हाना अवकाशात व्यवस्थित स्थिरावला आहे. गेल्या तीन वर्षात वाढलेली अवकाशस्पर्धा पाहता एखाद्या देशाने अंतराळात उपग्रह सोडणे तितकेसे विशेष राहिलेले नाही.

अंतराळात असलेल्या उपग्रहांना उध्वस्त करून दाखविणाऱ्यांची सध्या चलती आहे. असा उपग्रह  उध्वस्त करणारा देश आपला दूरचा शेजारी असला तर आपल्या उपग्रहाला काहीतरी ढासू नाव देण्याचा मोह कुठल्याही देशाला होऊ शकतो. ‘गझनी’, ‘घोरी’, ‘अग्नी’, ‘प्रलय’ अशा नावांच्या पंक्तीत आता ‘रावणा’चेही नाव घेतले जाणार. श्रीलंकेच्या या ‘रावणा’चे वजन दीड किलोपेक्षा कमी आहे आणि तो अवकाशात दीडेक वर्ष काम करू शकेल, अशी श्रीलंकेला अपेक्षा आहे.

आता या ‘रावणा’चे अवकाशातले काम काय तर दररोज पृथ्वीचे १५ हाय रिझॉल्युशन फोटो घेणे आणि ते जमिनीवरच्या यंत्रणेला पाठविणे. आताशा जगभरातल्या विकसित देशातल्या आणि महासत्ता होण्याची भूल चढलेल्या देशातल्या नागरिकांना कॅमेऱ्यांची सवय झाली आहे. रस्त्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात असलेला सीसीटीव्ही कॅमेरा, प्रत्येक लॅपटॉपवर असलेला वेब कॅमेरा, प्रत्येक फोनवर असलेले दोन किंवा तीन कॅमेरे आणि अवकाशात डोक्यावर भिरभिरणाऱ्या शेकडो उच्चशक्ती उपग्रह कॅमेऱ्यांची लोकांना सवय झाली आहे. असे उच्चशक्ती कॅमेरे अवकाशात सोडून किंवा फोडून बातम्या बनवू पाहणाऱ्या त्या त्या देशातल्या छातीपिटू राष्ट्रप्रमुखांची भाषणेही लोकांना चांगलीच अंगवळणी पडली आहेत.

या वर्तमानाकडे पाहिले तर ही परिस्थिती तांत्रिक शीतयुद्धासारखी वाटू शकते. अशा टेक्नॉलॉजीकल कोल्डवॉरचा अभ्यास करताना १९५० ते १९९० या ४० वर्षात झालेल्या शीतयुद्धातले अनेक संदर्भ आजही जसेच्या तसे कामी येतात. आज जगभरातली राष्ट्रे ज्याप्रमाणे अवकाश संशोधनात स्पर्धा करू लागली आहेत अगदी तशीच स्पर्धा शीतयुद्धाच्या काळातही चालू होती, त्यावेळीही अवकाशात उपग्रह सोडण्यात आणि त्याच्या मदतीने शत्रुराष्ट्रावर टेहळणी करण्यात काही देश अग्रेसर होते.

शीतयुद्धाच्या काळात टेहळणी करण्यासाठी सोडले जाणारे उपग्रह हे आजच्या ‘रावणा’इतके स्मार्ट मात्र नव्हते. त्यांचा आकार बराच अवाढव्य होता आणि अशा उपग्रहांमार्फत घेतले जाणारे फोटो डिजीटल स्वरुपात रेकॉर्ड न होता फिल्म कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केले जात. फोटो घेऊन झाल्यानंतर त्या फोटोच्या निगेटिव्ह्ज एका सुरक्षित कॅप्सूलमध्ये बंद होत आणि अशी फिल्मच्या रिळांनी भरलेली कॅप्सूल पॅराशूटच्या मदतीने पृथ्वीवर पाठविली जाई. जी कधी समुद्रात पडल्यानंतर बाहेर काढली जाई तर कधी हवेतच विमानांच्या मार्फत तिचे संकलन केले जाई.

१९७३ ते १९८० सालच्या काळात अमेरिकेने हेरगिरीसाठी वापर केलेल्या उपग्रहांनी घेतलेली छायाचित्रे ही बरीच वर्षे गोपनीयतेचा भाग म्हणून सुरक्षित ठेवण्यात आली होती. नुकतीच ही छायाचित्रे संशोधनासाठी मुक्त करण्यात आली असून त्यात भारताच्या भूभागांच्या छायाचित्रांचाही समावेश आहे. कोलंबिया विश्वविद्यालयात पर्यावरणशास्त्राचे विद्यार्थीत जॉश मॉरर यांनी या छायाचित्रांचा अभ्यास करताना हिमालयाच्या भूभागाची तत्कालीन भौगोलिक परिस्थितीची छायाचित्रे आणि आजच्या काळात घेतलेली छायाचित्रे यांची तुलना केल्यानंतर त्यांच्या संशोधनातून समोर आलेली तथ्ये चिंताजनक आहेत.

जॉश मॉरर यांच्या अभ्यासानुसार मध्य हिमालयात १९७५ ते २००० या काळात दरवर्षी चार अब्ज टन बर्फ वितळत होता तर २००० नंतर हे प्रमाण दुप्पट होउन आता दरवर्षी आठ अब्ज टनाहूनही अधिक झाले आहे. या पूर्वी हिमालयाच्या नेपाळ, भूतान, भारत आणि चीन या देशांतल्या विविध पर्वतरांगाच्या बर्फ वितळण्याच्या प्रक्रियेचा आणि वेगाचा स्वतंत्र अभ्यास केला गेला आहे. हिमालयातल्या काही ठिकाण बर्फ वितळण्याचे प्रमाण वाढले आहे तर क्वचित काही ठिकाणी ते कमी देखील झाले आहे, काही ठिकाणी परिस्थितीत काही विशेष बदल झालेले नाहीत. वेगवेगळ्या स्वतंत्र अभ्यासातून आलेले निष्कर्ष वेगळे असले तरी या छायाचित्रांच्या उपलब्धतेनंतर पर्यावरण बदलासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उच्च तंत्रज्ञानामुळे बाहेर येणारी तथ्ये वेगळे चित्र मांडत आहेत.

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हिमालयातले बर्फ वितळत आहे हे तथ्य इथे सहजच सिद्ध होते. अनेक महत्त्वाच्या संशोधकांनी २१०० सालापर्यंत दोन तृतीयांश हिमालय वितळून जाण्याचे भाकीत वर्तवले आहे.

पण या नव्याने उपलब्ध झालेल्या माहितीमुळे या भाकीताची शक्यता अजूनच पक्की होत असून त्यामुळे संभाव्य धोक्यांची यादी वाढली आहे. हिमालयात उगवणाऱ्या नद्यांवरती दोन अब्जांहून अधिक लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. लोकसंख्येची सर्वात जास्त घनता या नद्यांच्या खोऱ्यातच असून जगाच्या एकूण लोकसंख्येतला प्रत्येक चौथा माणूस या खोऱ्यात राहतो. हवामान बदलाचे काही गंभीर परिणाम आता भारतात दिसू लागले असून पुराने भरलेले समुद्र किनारे, अधूनमधून पाण्याखाली जाणारी शहरे, आणि मान्सूनच्या बिघडलेल्या चक्राने आणलेल्या दुष्काळाला अगोदरच देश सामोरा जातो आहे. हिमालयाचा वितळण्याचा वेग असाच राहिल्यास अगोदरच्या काळात महापूर, जमिनीचे स्खलन आणि नंतरच्या काळात आटलेल्या नद्यांच्या समस्यांना भारताला तोंड द्यावे लागणार आहे.

दरम्यान पृथ्वीच्या उत्तर ध्रुवावरील बर्फही वेगाने वितळत असून त्याच्या वितळण्याचा वेग पाहाता या समस्येमुळे जगभरातल्या समुद्रांतली पाण्याची पातळी वाढून समुद्र किनाऱ्या लगतची शहरे आणि बेटांवर उभी असलेली राष्ट्रे पाण्याखाली जाऊ शकतात. जगातल्या काही भागात याची अगोदरच सुरुवात झाली असून या देशांनी पोटतिडकीने मांडलेली कैफीयत ऐकण्यासाठी उरलेल्या जगाला वेळ नाही.

उत्तर ध्रुवावरच्या आर्क्टिक प्रमाणेच दक्षिण ध्रुवावरचे बर्फ आणि हिमालयासारख्याच अँडीज आणि रॉकी माउंटनसारख्या पर्वतांचे वेगाने वितळणारे बर्फ सध्या पर्यावरण शास्त्रज्ञांच्या काळजीचा विषय आहेत.

सद्यस्थितीचा विचार करता हिमालय सोडून खाली सरकताना पर्यावरणाच्या समस्यांचे स्वरुप हळूहळू बदलू लागते. भारताच्या एका मोठ्या भागातले जनजीवन नद्यांवरती अवलंबून आहे आणि या नद्यांच्या प्रवाहाचा मुख्य स्रोत असलेला मान्सूनचा पाऊस दिवसेंदिवस लहरी आणि बेभरवशाचा होत चालला आहे. १९९५ साली व्यापक स्वरुपावर बिघडण्यास सुरुवात झालेले हे चक्र अद्यापही सुरळीत होण्याचे नाव घेत नाही, ते आता कधी सुरळीत होईल अशी शाश्वती अनेकांना राहिलेली नाही.

हा लेख लिहिला जात असताना महाराष्ट्रातला मान्सूनचा पाऊस दोन आठवडे लांबलेला आहे, हे लांबणे काहीसे अंगवळणी पडलेल्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतीचा कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय वा काम हाती घेतलेले नाही. महाराष्ट्राच्या खाली कर्नाटकमध्ये ही परिस्थिती वेगळी नाही. मान्सूनची प्रेयसी समजल्या जाणाऱ्या केरळमध्ये पाऊस सुरू झाला असून तो यथावकाश वर सरकून महाराष्ट्रात कधी येईल याची लोक वाट पाहात आहेत. तो तसा नेहमीच वर सरकत असतो पण या आवर्तनातही आता बदल होऊ लागले आहेत. या बदलांना जागतिक तापमानवाढ जशी जबाबदार आहे तसेच स्थानिक कारणेही जबाबदार आहेत.

महाराष्ट्राच्या व्यवस्थित पाऊस पडणाऱ्या भागात जिथे कुठे शेती होती तेथील जंगले आणि झाडे वेगाने कमी झाली आहेत. दुसऱ्या बाजूला वेगाने शहरीकरण झालेल्या भागांतले तापलेले रस्ते आणि सिमेंट काँक्रीटचे विस्तारीत प्रदेश ढगांच्या वर्तुणुकीवर विचित्र परिणाम करीत आहेत. त्यामुळे मान्सूनचे वारे वाहून आले तरी त्यांना थंड करून त्यातून पाऊस शोषून घेण्याची नैसर्गिक क्षमता महाराष्ट्राने हरवली आहे, एकाच वेळी महाराष्ट्राच्या काही गावांमध्ये धो धो पाऊस कोसळत असतो तर पंचक्रोशीतल्या दुसऱ्या एखाद्या गावात पावसाचा टिपूसही पडत नसतो.

एकूण परिस्थिती पाहता काळ चांगलाच सोकावलाय आणि या सोकावलेल्या काळाशी राजकीय पक्षांनी साटेलोटे करून पर्यावरणाचा प्रश्न मुख्य चर्चेतून वजा करून तो दोनचार कथित विचारवंताच्या लिहिण्याच्या छंदाशी जोडून टाकला आहे. माध्यमांनी अशा मंडळींना ‘पर्यावरणवादी’ नाव दिले असून त्यांना पर्यावरणाचे प्रश्न हे ‘देशीवाद, हिंदुत्ववाद, साम्यवाद, समाजवाद’ अशाच कुठल्याशा फिक्शनचा भाग वाटते आहे. प्रश्न ‘वादाचाच’ असेल तर या वर्षी चेन्नईतल्या पडलेल्या दुष्काळामुळे पाण्याचा थेंबही वेळेत प्यायला न मिळणाऱ्या लोकांकडे पाहायला हवे. हा लेख लिहिला जात असताना पाण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या पाचशे लोकांना सरकारने ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली आहे. अन्न, पाणी, हवा अशा अतिशय मुलभूत गोष्टींसाठी माणसे जेव्हा आंदोलने करतात तेव्हा ती प्रचंड चिडलेली असतात, तावातावाने बोलत असतात आणि व्यवस्थेशी वाद घालीत असतात. पर्यावरणाचा प्रश्न हा वादच असेल तर मग या वादाकडे लक्ष द्यायला हवे. फक्त शाब्दिक चर्चेत चाललेल्या या वादांनी दुसरे कुठले स्वरुप घेतल्यास वादाचे रुपांतर तंट्यात होईल.

पर्यावरणवाद ही प्रिंट माध्यमांसाठी अधूनमधून एका कोपऱ्यात लेख छापायची जागा आणि फॅशनेबल टीव्ही माध्यमांसाठी फडताळातल्या विचारवंतांना घेऊन चर्चा करायची गोष्ट आहे. पर्यावरण ‘वादाची गोष्ट पर्यावरण’ तंट्यावर आली तर प्रिंट माध्यमांच्या हेडलाईन्स आणि फॅशनेबल टीव्हीच्या ब्रेकिंग न्यूज कायमच्या बदलून जातील.

राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरच्या माध्यमांनी वेळीच या समस्यांचा मागोवा घेण्यास सुरुवात न केल्यास येणारा काळ त्यांच्यासाठी अशक्य मोठी आव्हाने घेऊन येऊ शकतो.

राहुल बनसोडे, मानववंश शास्त्राचे अभ्यासक असून ते सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आहेत.