कर्नाटक सरकारचा धर्मांतरविरोधी अध्यादेश

बेंगळुरू: कर्नाटक विधान परिषदेत बहुमत नसल्याने राज्यातील भाजप सरकारने धर्मांतराच्या विरोधात असलेला वादग्रस्त कायदा लागू करण्यासाठी अध्यादेश आणण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला.

राज्य विधानसभेने काही महिन्यांपूर्वीच यासंबंधीचे विधेयक मंजूर केले आहे. बेंगळुरूच्या आर्चबिशपने सरकारच्या ताज्या निर्णयाला निराशाजनक म्हटले असून, ते मंजूर न करण्याचे राज्यपालांना आवाहन केले आहे.

कर्नाटक विधानसभेने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कर्नाटक धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार विधेयक मंजूर केले,. परंतु हे विधेयक अद्याप विधान परिषदेत प्रलंबित आहे, जेथे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे बहुमत नाही.

मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याची घोषणा राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी केली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती देताना कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जेसी मधुस्वामी म्हणाले, “आम्ही कर्नाटक धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार विधेयक मंजूर केले होते, परंतु काही कारणांमुळे ते विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला.”

आर्चबिशप पीटर मचाडो यांनी असा दावा केला आहे की, अध्यादेश लागू झाल्यानंतर काही गट ख्रिश्चन समुदायाच्या सदस्यांसाठी त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील.

ते म्हणाले, “आज माझ्या निदर्शनास आले आहे की कर्नाटक मंत्रिमंडळाने धर्म स्वातंत्र्य विधेयकाला लागू करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली आहे. हे निराशाजनक आहे आणि कर्नाटकातील सर्व समुदायांमधील सौहार्दपूर्ण संबंधांवर याचा परिणाम होईल.”

ते म्हणाले, की खर्‍या लोकशाही परंपरेनुसार हा अध्यादेश मंजूर करू नये, असे आवाहन ख्रिश्चन समुदाय राज्यपालांना करतो.

विधानसभेत विधेयक मंजूर करताना गृहमंत्री अराग ज्ञानेंद्र म्हणाले होते, की आठ राज्यांनी असा कायदा केला आहे आणि आता कर्नाटक हे नववे राज्य बनेल.

हे विधेयक जेव्हा विधानसभेत मांडले गेले आणि मंजूर झाले तेव्हा त्याला ख्रिश्चन समाजाने कडाडून विरोध केला होता.

७५ सदस्यांच्या विधान परिषद सभागृहात भाजपचे ३७ सदस्य आहेत, तर साध्या बहुमतासाठी ३८ हा आकडा आवश्यक आहे. विरोधी काँग्रेसचे २६ आणि जेडीएसचे १० सदस्य आहेत. उपसभापतींशिवाय एक अपक्ष सदस्य आहे.

विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक, धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे रक्षण करते आणि जबरदस्ती, किंवा फसवणूक करून बेकायदेशीर धर्मांतरास प्रतिबंधित करते.

यामध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्यास तीन ते पाच वर्षे कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. दुसरीकडे, अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकांचे असे धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षे तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंड होऊ शकतो.