काश्मीरचा इतिहास, भूगोलही बदलला

काश्मीरचा इतिहास, भूगोलही बदलला

नवी दिल्ली : राज्यसभेनंतर मंगळवारी जम्मू व काश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत ३६७ विरुद्ध ६७ मतांनी मंजूर झाले. त्यामुळे जम्मू व काश्मीरचा राज्याच

ममतांना अडचणीत आणण्यासाठी ओवेसी मैदानात
निवडणूक पालिकेची, प्रचारात राष्ट्रीय नेते!
चिदंबरम २६ ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडीत

नवी दिल्ली : राज्यसभेनंतर मंगळवारी जम्मू व काश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत ३६७ विरुद्ध ६७ मतांनी मंजूर झाले. त्यामुळे जम्मू व काश्मीरचा राज्याचा दर्जा जाऊन त्याचे विभाजन होऊन जम्मू व काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाले आहेत. त्याचबरोबर जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या ३७०मधील काही तरतूदी ३५१ विरुद्ध ७२ मतांनी रद्द करण्यात झाल्या. या मतदानात एक सदस्य अनुपस्थित होता. हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी जाईल. या विधेयकावर लोकसभेची मंजुरी झाल्याने जम्मू व काश्मीरचा इतिहास व भूगोल दोन्हीही बदलले आहे. भारतातील राज्यांची संख्या २९ वरून २८ झाली आहे तर केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ७ वरून ९ झाली आहे.

लोकसभेत भाजपप्रणित एनडीए आघाडीचे बहुमत असल्याने ही विधेयके संमत होण्यात कोणतीच अडचण येणार नव्हती. मंगळवारी लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३७० कलमातील तरतूदी रद्द करण्याच्या सोबत या राज्याचे विभाजन व अल्पसंख्याकांना आरक्षण अशी विधेयके मांडली. अमित शहा यांनी आपली भूमिका विशद करताना ३७० कलम हटवल्याने काश्मीरमध्ये रोजगार निर्माण होतील, महिला – अल्पसंख्याकांना हक्क मिळतील, दहशतवाद संपेल, काश्मीरची जनता देशाच्या मुख्य प्रवाहात येईल व एक चांगला सुसंवाद निर्माण होईल असा आशावाद निर्माण केला. आपल्याला नवा काश्मीर घडवायचा असेल तर ३७० कलम हटवले पाहिजे व ही ऐतिहासिक कामगिरी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने केली असल्याचा दावा त्यांनी केला.

जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश केला असला तरी तेथील परिस्थिती निवळल्यानंतर त्याला राज्याचा दर्जा देण्यात येईल असे अमित शहा यांनी सांगितले. ३७० कलम रद्द करण्याचा संसदेचा अधिकार आहे आणि तशी कायदेशीर वैद्यता संसदेला आहे असा मुद्दा त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केला.

अमित शहा यांनी प्रत्येक संसद सदस्यांने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुद्देसूद उत्तर दिले. ३७० कलम का हवे आहे, त्याची या घडीला का गरज आहे, असा एकही प्रश्न मला कोणी विचारला नाही याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

काँग्रेसचा बचावात्मक पातळीवर

सोमवारी राज्यसभेत आक्रमक दिसलेली काँग्रेस मंगळवारी लोकसभेत मात्र बचावात्मक पातळीवर दिसली. काँग्रेसचे नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी काश्मीरचा प्रश्न अंतर्गत आहे का, काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी येतात असा गोंधळात टाकणारा मुद्दा मांडला. त्यावर गदारोळ उडाला. अधिर रंजन चौधरी यांना हिंदी भाषा सफाईने बोलता येत नसल्याने त्यांच्याकडून शाब्दिक चुका झाल्या. पण त्यामुळे काँग्रेसमध्ये काही क्षण अस्वस्थता पसरली. सोनिया गांधीही त्यामुळे काही काळ चिंतेत दिसल्या. पण पक्षाचे नेते मनीष तिवारी यांनी काश्मीरचा इतिहास मुद्देसूद मांडत ३७० कलमाकडे काळ्या किंवा पांढऱ्या मानसिकतेतून पाहता येत नाही असा मुद्दा मांडला. त्यांनी राज्यघटनेतील काही कलमांचा आधार घेत सरकारचे हे विधेयक मांडण्याचे प्रयत्न घटनेचा द्रोह असल्याचे मत मांडले.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्विटद्वारे सरकारचा कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय मनमानी असल्याची प्रतिक्रिया दिली. जम्मू व काश्मीरचे विभाजन करून तेथील राजकीय नेत्यांना तुरुंगात टाकून घटनेचा भंग केल्याचा त्यांनी आरोप केला.

पण ज्योतिरादित्य शिंदे, जनार्दन द्विवेदी या नेत्यांनी ३७० कलम हटवल्याच्या निर्णयावर सहमती दर्शवली. पण हे आमचे व्यक्तिगत मत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

फारुक अब्दुल्ला संतप्त

लोकसभेत चर्चेदरम्यान द्रमुकचे नेते दयानिधी मारन यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला हे लोकसभेचे सदस्य असून त्यांना अटक केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. फारुख अब्दुल्ला यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागत नाही. अशावेळी आमचे संरक्षण लोकसभा अध्यक्षांनी करावे अशी त्यांनी मागणी केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी आपले सहकारी व नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख नेते फारुख अब्दुल्ला या चर्चेत हजर नाही याबद्दल खंत बोलवून दाखवली. त्यांचा फोनही लागत नसल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यावर अमित शहा यांनी फारुख अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध व अटक केली नसून ते तब्येतीच्या कारणामुळे येथे आले नाहीत. त्यांच्या कानशीलावर बंदुक ठेवून त्यांना घराबाहेर आणू शकत नाही असे वादग्रस्त वक्तव्य केले.

अमित शहा यांच्या दाव्यावर फारुख अब्दुल्ला भडकले. अमित शहा खोटे बोलत असून मला स्थानबद्ध केल्याचे त्यांनी एनडीटीव्हीच्या वार्ताहराला सांगितले.

तृणमूल काँग्रेसचे सर्व खासदार या विधेयकाच्या विरोधात होते. आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही असे तृणमूलच्या अध्यक्ष व प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: