३७० कलमाचे पडसाद द. आशियाच्या राजकारणावर

३७० कलमाचे पडसाद द. आशियाच्या राजकारणावर

भारताची खरी कसोटी आता परराष्ट्रनीती आखणाऱ्या तज्ज्ञांच्या तसेच राजनैतिक संबंध प्रत्यक्षात आणणाऱ्या जाणकारांवर अवलंबून आहे. काश्मीरचा प्रश्न द्विपक्षीय आहे व काश्मीरचा प्रश्न वादाचा आहे भारत एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही अशी ओरड पाकिस्तानने सुरु केलीच आहे.

२०व्या शतकातील शीतयुद्धाची सुरवात एकप्रकारे दक्षिण आशियातील प्रदीर्घ भू-राजकीय संघर्षाशाची जोडली गेली ती काश्मीर प्रश्नामुळे. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे त्यांच्या समाजवादी विचारांमुळे नैसर्गिकरित्या रशियाकडे ओढले गेले. अमेरिकेला अनुकूल असा सहकारी दक्षिण आशियात हवा होता तो त्यांना पाकिस्तानच्या रूपाने मिळाला. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील रशियाचा व कम्युनिस्ट प्रभाव नष्ट करायचा होता त्यामुळे त्यांना पाकिस्तानची भूमी व पाकिस्तानचे सहकार्य हवे होते.

मे १९५४मध्ये अमेरिका व पाकिस्तान या दोन राष्ट्रात द्विपक्षीय लष्करी सहकार्याचा समझोता झाला. त्याच वर्षात नंतर पाकिस्तान सीटो ‘SEATO- दक्षिण आशियाई राष्ट्रांची सहकार्य संघटना) चा सदस्य झाला. या आंतरराष्ट्रीय समूहात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, थायलंड, फिलिपाईन्स, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांचा समावेश होता. एक वर्षानंतर ब्रिटन, तुर्कस्तान, इराण आणि इराक़ या राष्ट्रांच्या संघटनेत म्हणजे ‘सेंटो’मध्ये पाकिस्तान सामील झाला. या संघटनेतील सर्वच राष्ट्रांनी अमेरिकेशी संरक्षण सहकार्याचे करार केले. अशा प्रकारे अमेरिकेच्या दक्षिण आशियातील हितसंबधात पाकिस्तान अमेरिकेचा सहकारी बनला. पाकिस्तानला अशा प्रकारे सामरिकदृष्ट्या एक मजबूत सहकारी यामुळे मिळाला त्यामुळे पाकिस्तानला शीतयुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत अमेरिकेची चांगली मदत मिळाली. भारताला ज्याप्रमाणे काश्मीरचा प्रदेश स्वत:च्या प्रदेशात त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे, बारमाही पाण्याच्या स्रोतामुळे व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भौगोलिक स्थानामुळेही हवा होता तसाच तो पाकिस्तानला ही हवा होता. तेथील मुस्लीम बहुल लोकसंख्येमुळे तो पाकिस्तानला अधिक प्रकर्षाने हवा होता.

काश्मीरची समस्या ही १९४८ पासून कायमस्वरूपी कधी उघड तर कधी सुप्तअवस्थेतील समस्या राहिली आहे ती सार्वमताच्या मुद्द्यावर. अनेक विचारवंत या समस्येला नेहरूनां दोष देतात परंतु ऐतिहासिक आढाव्यातून दिसते की लोकपाठिंब्यावरील स्थायी सरकार व स्थायी तोडगा त्यांना हवा होता. संयुक्त राष्ट्र संघाकडे त्यांनी प्रश्न नेला यावर अनेकांचा आक्षेप आहे. परंतु या आक्षेपालाही इतर कंगोरे आहेत. परंतु नंतर नेहरूनी भारतीय बाजूकडील काश्मीर भारताकडे कसा राहील हे सार्वमत अनेक वेळा टाळून पाहिले. पाकिस्तान अमेरिकेचा सहकारी झाल्यामुळे नेहरूंच्या लष्करी धाडसाला म्हणजे पाकिस्तानवर आक्रमण करण्याला मर्यादा पडल्या असे निराद चौधरी म्हणतात. अमेरिकेचे सहकार्य होते म्हणूनच १९६५ पुन्हा एकदा घुसखोर घुसवण्याचा प्रयत्न केला गेला. १९८४पर्यंत काश्मीर खोऱ्यात फुटीरतावादी चळवळी नव्हत्या. त्याला १९७१च्या युद्धात पाकिस्तानला जो धडा शिकवला हे कारण होते. १९८३च्या निवडणुकानंतर ध्रुवीकरणाला सुरवात झाली राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षा यामुळे फुटीरतावादी चळवळी वाढल्या. याला एक कारण म्हणजे अफगाणिस्तानातील अमेरिकी हस्तक्षेप. अमेरिकेने पाकिस्तानला मोकळीक दिल्यामुळे जिहादी वाढले त्याचे उप-उत्पादन म्हणजे जेकेएलएफ होय.

आता अमेरिकेला पाकिस्तानपेक्षा भारत जवळचा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला कोणत्याही परकीय सत्तेचे पाठबळ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. हे बालाकोटवरील हल्ल्यामुळे दिसून येते. काश्मीर समस्येभोवती दक्षिण आशियातील राजकारण सतत फिरत राहिले आहे. फुटीरतावादी शक्तीना पाकिस्तानकडून मिळणारे पाठबळ जर रोखता आले तर दक्षिण आशियात शांतता निर्माण होऊ शकते. दक्षिण आशियात नवे पर्व सुरू होऊ शकते. पाकिस्तानी आर्थिक व शस्त्रांच्या मदतीमुळे तेथील युवक व बहुसंख्य लोक विनाकष्ट उपजीविका व ऐषआराम मिळवू पाहत आहे परंतु यात अनके काश्मिरी दारिद्र्यात ही जीवन जगत आहे.

काश्मीर प्रश्नामुळे प्रत्यक्ष पाकिस्तानात अतिरेकी विचारांमध्ये वाढ होत आहे. पाकिस्तानचे अंतर्गत राजकारण, आयएसआय, लष्कर या सर्वांचे अस्तित्व मुळात काश्मीरमधील दहशतवादी चळवळीवर अवलंबून आहे. मुळात काश्मीरमधूनच पाकिस्तानी कारवायांना प्रतिसाद मिळाला नाही तर पाकिस्तानवरही परिणाम होईल. पाकिस्तानात अतिरेकी विचार व कारवाया कमी होऊ शकतात. पाकिस्तानात दहशतवादी विचारांना पायबंद बसला तर त्याचा फायदा अफगाणिस्तानलाही होईल.

श्रीलंका, इंडोनेशिया या देशातील दहशतवादी विचारांची मुळे थेट पाकिस्तानपर्यंत जातात त्यालाही पायबंद बसेल. काश्मीरमध्ये उद्योग वाढतील, तरुणांना रोजगार मिळेल, काश्मिरी लोक मुख्य प्रवाहात येतील ३७० कलमाच्या अंमलबजावणीत जे बदल घडवून शक्य होणार असा जो दावा केला जात आहे तो जर खरोखर वास्तवात आल्यास भारत, भारताशेजारील राष्ट्रात दहशतवादी विचार रोखण्यास मदत होईल. दहशतवादाचा जो दक्षिण आशियात अमलीपदार्थांच्या व्यापाराशी संबंध आहे. हवाला रॅकेटचा जो या दोघांशी संबंध आहे त्यावर परिणाम होऊन पाकिस्तानचा यातील हस्तक्षेप कमी होईल.

खरोखरच जर हे प्रयत्न काश्मिरी युवक व लोक यांना मुख्य प्रवाहात आणू शकले तर दक्षिण आशियातील भू राजकीय संबधात अनेक चांगले बदल होतील येथील राजकारणात भारत प्रभावी ठरेल.

सध्या तरी सार्वमत चाचणी हा फार काळ काश्मीर समस्येत महत्त्वाचा मुद्दा दिसत नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय मंचावर हा मुद्दा आल्यास मात्र अडचणीचे प्रसंग पुढे येऊ शकतात. यासाठी उग्र इस्लामी दहशतवाद व पाकिस्तानचे संबंध यांची वारंवार आठवण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला करून देणे गरजेचे आहे. भारताची खरी कसोटी आता विदेशनीती आखणाऱ्या तज्ज्ञांच्या तसेच राजनैतिक संबंध प्रत्यक्षात आणणाऱ्या जाणकारांवर अवलंबून आहे. काश्मीरचा प्रश्न द्विपक्षीय आहे व काश्मीरचा प्रश्न वादाचा आहे भारत एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही अशी ओरड पाकिस्तानने सुरु केलीच आहे. परंतु जर काश्मिरी जनता मुख्य प्रवाहात आली नाही किंवा फुटीरतावादी अधिक हिंसक व दहशतवादी बनले तर लडाख वेगळा राहावा, जम्मूच्या जोरावर खोऱ्यात प्रभुत्व राखले जावे असेही प्रयत्न तरतुदीतून दिसून येतात.

काश्मीर खोऱ्यातून अधिक जनाधार हवा असेल तर बहुसंख्य निष्ठावन लोकांचा पाठिंबा मिळवता आला पाहिजे. विकासात अधिकाधिक स्थानिक सहभागी करून घेता आले पाहिजेत. प्रत्यक्ष संयुक्त भांडवली उद्योग व त्याचबरोबर स्थानिकांच्या कलाने त्यांचा मोठा सहभाग असलेले उद्योग निर्माण केले तर मोठा जनाधार या राष्ट्रीय प्रयत्नांना येईल. शेवटचा काश्मीर प्रश्नावरील हा उपाय केला गेला आहे यातून आता माघार नाही तो तडीस नेणे हेच महत्त्वाचे आहे. सद्य परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय व पाकिस्तानी दबाव राहणार नाही याची खबरदारी घेतल्यासारखे जाणवते. परंतु या प्रयत्नांना काश्मिरी लोक कसा प्रतिसाद देतात यावर सगळे अवलंबून आहे.

डॉ. बाळासाहेब केंदळे, हे अमृतेश्वर महाविद्यालय, विंझर येथे इतिहासाचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

COMMENTS