काश्मीर – व्यापक कटाचा भाग

काश्मीर – व्यापक कटाचा भाग

भाजपा ज्या संघाचा राजकीय चेहरा आहे त्या संघटनेचे चरित्र आणि चारित्र्य ज्यांना माहित आहे त्यांना हे पक्के माहित होते, की संघाच्या हिंदु राष्ट्राच्या स्वप्नाकडे जाण्यापूर्वीचे तीन टप्पे आहेत. ते म्हणजे ३७० कलम रद्द करणे, समान नागरी कायदा करणे आणि अयोध्येत राम मंदीर उभे करणे.

‘इन्सानियत’, ‘झमुरीयत’ आणि ‘काश्मिरियत’, म्हणजेच मानवता, लोकशाही आणि काश्मिरींची अस्मिता असा उद्दात्त उदघोष वाजपेयी पंतप्रधान असताना जेव्हा करीत होते, तेव्हा अनेकांना काश्मीरचा प्रश्न संपला असे वाटू लागले. म्हणजेच काश्मिरींच्या अस्मितेला, सन्मानाला आधार देणारे ३७० कलम रद्द करण्याचा आग्रह संपणार, काश्मीरचे प्रश्न बंदुकीच्या गोळीने सोडविण्याचा आग्रह संपणार आणि हे प्रश्न तेथील जनतेला विश्वासात घेऊन लोकशाही मार्गाने सोडविले जाणार असा भाबडा विश्वास देशातील सुजाण आणि संवेदनशील नागरिकांना वाटू लागला. पण भाजपा ज्या संघाचा राजकीय चेहरा आहे त्या संघटनेचे चरित्र आणि चारित्र्य ज्यांना माहित आहे त्यांना हे पक्के माहित होते, की संघाच्या हिंदु राष्ट्राच्या स्वप्नाकडे जाण्यापूर्वीचे तीन टप्पे आहेत. ते म्हणजे ३७० कलम रद्द करणे, समान नागरी कायदा करणे आणि अयोध्येत राम मंदीर उभे करणे. या टप्प्यांच्या पोटात आणखीन तीन टप्पे आहेत आणि ते म्हणजे, राखीव जागा रद्द करणे, भारतीय घटनेच्या जागी मनुस्मृती विराजमान करणे आणि तिरंग्याच्या जागी भगवा फडकाविणे. यातील कोणत्याही टप्प्याशी संघ तडजोड करू शकत नाही आणि करणार नाही.

वाजपेयींची ही घोषणा, पाकला कवेत घेणारी त्यांची लाहोर बस यात्रा या सर्व गोष्टी संघाच्या दीर्घ नियोजनाचा भाग होत्या. निर्विवाद बहुमताकडे वाटचाल करण्यासाठी कधी दोन पावले माघार, कधी मवाळ मानवतावादी चेहरा, तर कधी आणीबाणीच्या काळात लोकशाही रक्षणाचा आव आणणे गरजेचे होते. योग्य वेळ येताच कधी बाबरी विध्वंस, तर कधी गुजरात दंगल घडवून चार पावले पुढे टाकणेही गरजेचे होते. भारताची लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा खून करण्यासाठी लोकशाही मार्ग वापरून आणि धर्मनिरपेक्ष घटनेचे बोट धरून अंतिमत: निर्विवाद सत्तेवर येण्याची गरज होती. २०१४ ने सत्ता दिली. लोकशाहीचे सर्व आधारस्तंभ पोखरण्याची शक्ती हाती आली. अमर्यादित पैसा हाती आला. हिंदू आणि मुसलमान या मध्ये देशातील जनतेच्या मनांची फाळणी केल्यास आणि पाकिस्तानच्या द्वेषाचे विष आणि हल्ल्याची भिती भिनवल्यास निवडणुका सोप्या होतात हा आत्मविश्वास आला. या भांडवलावर २०१९ ने निर्विवाद सत्ता दिली. आता अंतिम स्वप्नपूर्तीकडे जाण्यासाठी टप्पे पार करण्याची वेळ आली होती.

यातील पहिला टप्पा होता ३७० आणि जम्मू काश्मिरचे विभाजन! वास्तविक या राज्याच्या जम्मू, काश्मिर आणि लडाख अशा त्रिभाजनाची मागणी संघाने त्यांच्या प्रजा परिषदेच्यामार्फत १९५३ मध्ये, ७० वर्षांपूर्वीच केलेली होती. त्याचवेळी प्रजा परिषदेने जम्मुत हिंदुत्ववादाचे विष पेरायला सुरुवात केली होती. पण जम्मूच्या ६ जिल्ह्यांपैकी ३ जिल्हे, उधमपूर, जम्मू आणि कथुआ हे हिंदू बहुल आहेत तर दोडा, पूंच आणि राजौरी हे मुस्लिमबहुल आहेत. उधमपूर जिल्ह्यातील एक तालुका गुल गुलाब गड आणि राजौरीमधील ३ तालुके मुस्लिमबहुल असल्याने या त्रिभाजनात ते काश्मिरबरोबर रहाणे पसंत करू शकतात. म्हणजे यातून काश्मिरचा आकार फार मोठा राहू शकतो. ही गोष्ट त्यावेळी पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडली असती. आणि आजही पडू शकेल. बळजबरीने हे तालुके जम्मू राज्यात घालणेही महागात पडू शकते. संघाच्या मा.गो. वैद्यांनी २००० साली, त्रिभाजन केल्यास काश्मिरचे रुपांतर एका प्रचंड कॉसेन्ट्रेशन कँम्पमध्ये करता येईल आणि त्यामुळे दहशतवाद संपेल असे म्हटले होते. पंडित नेहरुंना उलट या वास्तवाची जाणीव होती आणि म्हणून त्यांनी काश्मिरी जनतेचा विश्वास मिळवणे हा एकच योग्य मार्ग आहे असे सांगून ठेवले होते.

वास्तविक काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे हे कलम गेल्या सहा दशकांमध्ये त्यातील ९७ तरतुदींपैकी ९४ तरतुदी केंद्राच्या हातात येत जवळजवळ संपुष्टात आले होते. मृताच्या शवाला उकरून त्याचे पुनश्चः दफन करण्याची गरज का भासावी? ही गरज भासली कारण या कलमाबरोबर जोडले गेलेले ३५ अ कलम तसेच रद्द करून चालले नसते. काश्मिरची भूमी भांडवलदारांना उपलब्ध करण्यासाठी ३५ अ रद्द करणे गरजेचे होते. वास्तविक हीच कलमे देशातील नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल, सिक्कीम, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांना आजही लागू आहेत. यातील आसाम आणि मणिपूर येथे भाजपची सत्ता आहे. संघाने, पूर्वीच्या जनसंघाने आणि नंतरच्या भाजपाने कायम ३७० आणि काश्मिर हेच एकत्र जोडून राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचे खरे कारण काश्मिर हे देशातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य आहे हे आहे. त्यामुळे ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी ३७० आणि ३५ अ ही घटनेतील कलमे एका फटक्यासरशी रद्द करताना आणि राज्याचे विभाजन करून, राज्याचा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करताना मोदी आणि अमित शहा यांनी त्यांचे परम आदरणीय नेते वाजपेयी यांच्या घोषणेतील तीनही मुद्द्यांचा राजरोसपणे खून केला. मदतीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल होतेच.

यातील ‘इन्सानियत’ या मुद्द्याशी मोदी-शहा या दोघांचा काहीही संबंध आहे असे मानणे हा विनोद ठरेल. त्यामुळे संपूर्ण खोऱ्यात प्रचंड सैन्य उतरवून, सर्व नेत्यांना स्थानबद्ध करून, सर्व संपर्क यंत्रणा बंद करून, कर्फ्यू लागू करून काश्मिरी जनतेला भयग्रस्त करून निर्दयपणे संपूर्ण काश्मिर खोऱ्याचा एक तुरुंग करताना, त्यांना क्षणभरही काही वाटले असेल असे वाटत नाही. या काळात रुग्णालयांत जाता आले नाही, म्हणून किती जणांना प्राण सोडावा लागला असेल याची गणती नाही. सर्व दैनंदिन व्यवहार, कार्यालये, सरकारी कामकाज, व्यवसाय-धंदे, पर्यटन, शाळा, महविद्यालये सारे काही बंद आहे. कारण या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेलेल्या या जोडीने काश्मिरी जनतेचा विकास करायचे ठरवले आहे. राज्यपाल मलिक सांगत आहेत की तुरुंगवासाने नेते मोठे होतात.

‘झमुरीयत’ म्हणजेच लोकशाही. लोकशाही या मुल्यावर मुळातच संघ परिवाराचा कधीच विश्वास नव्हता. काश्मिरमधील लोकशाही मोदी-शहा यांनी आधीपासूनच नियोजनबद्ध संपवत आणली होती. गेल्या विधानसभेत जम्मू आणि काश्मिरमध्येही पाय रोवून, सत्तेची लालूच दाखवून प्रथम त्यांनी मेहबूबा मुफ्ती यांना जाळ्यात अडकवले. राज्यात प्रथमच पी.डी.पी. आणि भा.ज.पा.चे संयुक्त सरकार सत्तेवर आले. नंतर अचानक वाढलेल्या अतिरेकी हल्ल्यांचे कारण पुढे करून त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. राष्ट्रपती राजवट आणण्यात आली. राष्ट्रपतीचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे सूत्रधार राज्यपाल बनले. सर्व राजकीय संवादांची दारे बंद करण्यात आली. वास्तविक आपल्या लष्करावरील सर्वांत मोठा पण संशयास्पद अतिरेकी हल्ला हा एका १८ वर्षाच्या पोराने पुलवामा येथे केला तो या राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात. केंद्र सरकारने मात्र त्याची नैतिक जबाबदारी स्वत:वर न घेता त्याचा पुरेपूर वापर निवडणुका जिंकण्यासाठी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काश्मिरमध्ये ‘पोलिंग बूथ क्लबिंग’ सारखे मार्ग वापरून, अनेक ठिकाणी थेट लष्कराच्या हाती ते देऊन, इतरही अनेक गैर मार्ग वापरून मेहबूबा सारख्यांचे पराभव घडवले गेले. यासीन मालिकच्या ‘जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ्रंट’वर बंदी घालून त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले. हुरियत कॉन्फरन्सचा अध्यक्ष मिरवाईझ उमर फारूक, पीपल्स डेमोक्रॅटीक पार्टीच्या मेहबूबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. ‘जमाते इस्लाम’वर बंदी घालण्यात आली. अनेक काश्मिरी नेत्यांची मुले- बाळे परदेशात शिकत आहेत, त्यांच्याकडे परदेशातून अपरंपार पैसा कसा येतो, अशा गोष्टी अचानक बाहेर पडू लागल्या. हुरियत नेत्यांच्या संपत्त्या जप्त करण्यात आल्या. अजित डोवाल यांचा तीन दिवसांचा काश्मिरदौरा २६ जुलै रोजी संपला आणि १ ऑगस्ट रोजी सेन्ट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सचे २८ हजार जवान खोऱ्यात तैनात करण्यात आले. त्यापूर्वीच्या आठवड्यात १० हजार जवान तैनात झाले होतेच. २ ऑगस्टला लेफ्टनंट जनरल धिलाँ आणि डी.जी.पी. दिलबाग सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेवून पाकिस्तान हा काश्मिर खोऱ्यातील सुरक्षेला धक्का पोहोचवत असल्याचा आरोप केला. दुसऱ्याच दिवशी मुख्य सचिव शालीन काब्रा यांनी अमरनाथ यात्रेवर हल्ला होण्याचा धोका असल्याने ती रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करून सर्व यात्रेकरू आणि प्रवाशांना काश्मिरमधून सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेर पडण्याचा आदेश देण्यात आला. ही यात्रा दशकानुदशके मुस्लिमांच्या जीवावर हिंदू यात्रेकरू करीत राहिले होते. चालू न शकणाऱ्या भाविकांना हे मुस्लिम खांद्यावर उचलून गुहेत नेऊन दर्शन घडवीत होते. पण प्रथमच ही यात्रा रद्द करण्यात आली. आदेश न मानणाऱ्या पर्यटकांना पोलिसांनी हुडकून काढून हाकलून दिले. जनतेला ४-५ महिने पुरेल एवढा अन्न-धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. आणि अमित शहा यांनी ५ ऑगस्टला तो निर्णय जाहीर केला. मोदी पंतप्रधान बनण्यापासून ते ३७० रद्द करण्यापर्यंत सर्व घटनांचे हे नियोजन दाद देण्यासारखे आहे. हे करताना काश्मिरमध्ये पुन्हा निवडणुका घेऊन लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची गरज वाटली नाही. घटनेतील कलम ३ नुसार कोणत्याही राज्याच्या सीमा बदलताना त्या राज्याच्या विधान सभेची मान्यता असायला हवी. इथे विधानसभा नियोजनबद्धरित्या आधीच बरखास्त करण्यात आली होती. जम्मू काश्मिर राज्याचे राज्यपाल म्हणजेच संपूर्ण विधान मंडळ आणि सरकार असा सोयीस्कर अर्थ काढण्यात आला. राज्यपाल मलिक हे तर बाहुले. राष्ट्रपती कोविंद भारतीय घटनेपेक्षा संघाला बांधील.

काश्मिरीयत ही संकल्पना मुळात काश्मिरी पंडीतांची. भारताच्या संस्कृतीशी आणि इतिहासाशी काश्मिरची नाळ फार प्राचीन आहे.१०० वर्षांपूर्वी महाराजा हरीसिंग यांच्या दरबारात पंजाबी मुस्लिमांचे प्राबल्य वाढत चाले होते. त्यावेळी काश्मिरी पंडीतांनी प्रथम घोषणा दिली की काश्मिर काश्मिरींचा. महाराजांवर दबाब आणून त्यांनी बाहेरच्या लोकांना काश्मिरमध्ये जमीन किंवा नोकरी घेता येणार नाही, असा कायदा करून घेतला. पुढे १९२२ मध्ये राजाने मंत्रिमंडळ नेमले. ‘राज्याचे रहिवासी’ कोण याची व्याख्या करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. तिने १९२५ मध्ये अहवाल सादर केला तेव्हा हरीसिंग राजे झाले. त्या समितीच्या शिफारसी त्यांनी स्विकारल्या. ‘अनुवंशिक राज्य रहिवासी’ची व्याख्या स्वीकारण्यात येऊन १९२७ मध्ये तो कायदा झाला. यातून मुसलमान वगळण्यात आले होते. मुस्लिमांची अवस्था हलाखीच्या दारिद्र्याची होती. यातील बहुसंख्य शेतमजूर होते आणि जमीनदार असलेल्या पंडितांचे वेठबिगार. वर्षातील जेमतेम ६ महिने काम मिळे. पंडीत सावकारीही करीत. या शेतमजुरांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा उठवून त्यांच्या पिढ्यानुपिढ्यांना वेठबिगारीत अडकवत. यातूनच पंडितांच्या विरोधी बंडाचा झेंडा रोवला गेला. जमिनदारी विरुद्धची ही लढाई हिंसेने लढणे निषेधार्हच होते. यातून बहुसंख्य पंडित परागंदा झाले. काश्मिर मुस्लिमबहुल बनत गेला. पण पुढे मुस्लिम काश्मिरींनी काश्मिरीयतची हीच भूमिका पुढे नेली. ३५ अ कलमाचा इतिहास इतका जुना आहे. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की काश्मिरियत म्हणजे नक्की काय, हा प्रश्न हिंदुत्व म्हणजे नक्की काय यासारखा आहे. त्याचबरोबर हिंदुत्व किंवा काश्मिरियत जोपासली म्हणून भारत हा देश राहण्या लायक बनेलच असे नाही. अस्मितांचे अहंकार जपण्यापेक्षा आपला देश भावी पिढ्यांना आपला कसा वाटेल आणि राहण्यालायक कसा वाटेल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. संस्कृती हा संगम आणि वाहता प्रवाह मानला तर ती काळाच्या ओघात बदलती राहणे अटळ आहे आणि ते तसेच असले पाहिजे. त्याचबरोबर भारतातील कोणत्याही राज्यातील नागरिकाला देशाच्या कोणत्याही राज्यात जाण्याचा, राहण्याचा आणि उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकार भारतीय घटना देते, असा प्रतिवाद आम्ही राज ठाकरे यांच्या बिहारी हटाव आंदोलनाला विरोध करताना केला होता. याला अपवाद काही राज्ये करायची का असा प्रश्न आज पडू शकतो. पण भारतात सामील होताना काही राज्यांना हे संरक्षण संसदेने दिले असेल, तर ते काढून घेताना तिथल्या जनतेला विश्वासांत घेऊन ते काढले पाहिजे.

भारताची फाळणी निश्चित झाल्यावर काँग्रेस पक्षाने संस्थानांचे खाते पं. नेहरूंकडे सोपवले. जुलै ४६ मध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाले. तेव्हा पं. नेहरू पंतप्रधान आणि सरदार पटेल गृहमंत्री असे खाते वाटप झाले. संस्थानांचा विषय पटेलांकडे आला. त्यामुळे माऊंटबॅटन यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला, कारण संस्थानांबाबत त्यांना हव्या असणाऱ्या काही बाबी नेहरूंच्या गळी उतरवणे त्यांना शक्य नव्हते, पण ते पटेलांच्या गळी उतरवणे सोपे होते. याचवेळी नेहरूंनी माऊंटबॅटन यांच्यावर आपला सर्व प्रभाव टाकून फाळणीच्या सीमेची रेषा आखताना गुरुदासपूर जिल्ह्याची फाळणी करायला लावली. कारण भारतातून काश्मिरला जाणारा एक रस्ता रावलपिंडी मार्गे जाणारा तर दुसरा सियालकोट मार्गे जाणारा. दोनही रस्ते भारताला बंद होणार होते. तिसरा एक कच्चा रस्ता गुरुदासपूर मार्गे जाणारा होता. तो नेहरूंच्या दूरदृष्टीमुळे भारताकडे राहिला आणि काश्मिरच्या मदतीला लष्कर पाठविता आले. १५ ऑगस्टला आपण स्वतंत्र झालो. २६ सप्टेंबरला, म्हणजेच पाकिस्तानचे काश्मिरवर आक्रमण होण्याच्या ३ आठवडे आधी, नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहून ही शक्यता वर्तवली. त्यात त्यांनी पहिली सूचना केली की राजा हरीसिंग यांच्यावर दबाव आणून शेख अब्दुल्ला यांची सुटका करणे आणि दुसरी राजाला सामिलनाम्यावर सही करण्यास भाग पाडणे. पटेलांनी पहिली सूचना अमलात आणली, दुसरी बाबत काहीच केले नाही. त्यांना असे वाटे की फाळणी धार्मिक सिद्धांतानुसार झाल्याने ९०% पेक्षा मुस्लिम असणारा काश्मिर पाकिस्तानात विलीन होणे हे नैसर्गिक आहे. पण शेख अब्दुल्ला हे काश्मिरी जनतेचे सर्वांत लोकप्रिय नेते होते आणि त्यांना भारत लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राहील याची खात्री वाटल्याने भारताबरोबर राहणे अधिक योग्य वाटले. हरीसिंग यांनाही मुस्लिम पाकमध्ये जाणे नको होते पण भारतात सामील होणेही नको होते. ते स्वतंत्र राहण्याचा विचार करीत होते. नेहरू-पटेल आणि दुसऱ्या बाजूने शेख अब्दुल्ला-मिर्झा अफझल बेग यांच्या पाच महिन्यांच्या चर्चेनंतर काश्मिर ३७० च्यासहित सामील झाला. आणि हा करार स्वतंत्र भारताशी केला तो हिंदू राजा हरीसिंग यांनी.

पण खरा प्रश्न आहे की ३७० मुळे काश्मिर भारताच्या मुख्य प्रवाहात आले नाही, तेथे दहशतवाद वाढला आणि केंद्राने अपरंपार पैसा ओतुनही काश्मिर विकासापासून वंचित राहिले हे खरे आहे का? भारत हा खंडप्राय देश आहे. संपूर्ण भारताची एक भारतीय संस्कृती मानली तरीही तिच्या पोटात उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत, ईशान्येपासून नैऋत्ये पर्यंत आणि वायव्येपासून आग्नेयेपर्यंत अनेक संस्कृतींचे प्रवाह सामावलेले आहेत हे मान्य करावे लागेल. हे सर्व प्रवाह एका धर्माशी निगडीत नाहीत.

भारतीय संस्कृतीला एका धर्माचा रंग देणे हा मूर्खपणा आहे. काश्मिरची अशी एक वेगळी परंपरा, रितीरिवाज आणि संस्कृती आहे. पण ही संस्कृती मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध या धर्मांच्या आणि सुफी पंथांसारख्या पंथाच्या मिलाफाने बनली आहे. पण हिंदुत्ववाद्यांचे खरे दुखणे हे आहे की हे देशातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य आहे. खरे तर याच मुस्लिमबहुल राज्याच्या जीवावर भारताने पाकिस्तानशी झालेली सर्व युद्धे जिंकली. या युद्धांची झळ बाकी राज्यांना फारशी लागली नाही. पण असे असूनही बिगर हिंदूंच्या राष्ट्र निष्ठेबद्दल हिंदुत्ववादी सतत शंका घेत राहिले.

आम्ही ‘आरोग्य सेने’ची पथके घेऊन भूकंप आणि पुराच्या वेळी पार सीमेपर्यंत कोणतेही संरक्षण न घेता गेलो. काश्मिरी जनतेने आमचे भरभरून स्वागत केले आणि मेहमाननवाझी केली. आम्हाला तेथे परकेपणा जाणवला नाही. काश्मिरी संस्कृती ही अरुणाचल, नागालंड, मिझोराम, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्कीम यांच्याप्रमाणे वेगळी आहे, ती प्राचीन आहे. काश्मिरचे वेगळेपण ३७० व ३५ अ आकड्यांशी निगडीत आहे असे मानणे, हेच आकडे इतर अनेक राज्यांशीही निगडीत असताना, हा नियोजनबद्ध दुजाभाव आहे. हे कलम रद्द केल्यावर भारतापासून फटकून राहणारा काश्मिर एका फटक्यासरशी जणू मुख्य प्रवाहात आला असे मानणे हास्यास्पद आहे आणि काश्मिरी जनतेवर अन्याय करणारे आहे. याचा अर्थ तो मुख्य प्रवाहात नव्हता. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षात जवळपास अस्तित्व गमावलेल्या आणि इतर अनेक राज्यांनाही लागू असलेल्या या कलमामुळे फक्त काश्मिरमध्ये दहशतवाद जोपासला जातो असे म्हणणे हे ही नियोजनबद्ध असत्य आहे. ही कलमे हटवल्याने काश्मिरमधील दहशतवाद संपेल असे मानणे हा दुसरा विनोद आहे.

पंजाबमध्ये भिंद्रनवाले का जन्माला आला? देशभर नक्षलवाद का फोफावला? याचा ३७० या आकड्याशी काही संबंध तरी आहे का? राहिला मुद्दा विकासाचा. देशाला न भुतोनभविष्यती अशा आर्थिक मंदीत आणि बेकारीत लोटलेल्या मोदी-शहा जोडगोळीने काश्मिरच्या विकासाच्या बाता करणे हा तिसरा विनोद आहे.

रविशंकर म्हणाले, की आता जम्मू काश्मिरसाठी विकास, रोजगार आणि नियोजनाची एक योजना आणता येईल. ३७० नसलेल्या उर्वरित भारतासाठी अशी योजना गेल्या पाच वर्षांत का आणता आली नाही? अमित शहा आपल्या भाषणात म्हणाले की ३७० मुळे काश्मिरच्या खोऱ्यातील जनता दारिद्र्यात रहात होती आणि त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळत नव्हते. त्यांच्या या भाषणाच्या पार्श्वभूमीवर काही आकडेवारीकडे नजर टाकणे योग्य राहील. आर्थिक सर्वेक्षण २०१८-१९ नुसार मानव विकास निर्देशांकात केरळ, गोवा, हिमाचल आणि पंजाब ही ४ राज्ये सर्वांत वर आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ही ३ राज्ये तळाला आहेत. काश्मीरचा क्रमांक सर्वेक्षणातील २५ राज्यांमध्ये ११ वा आहे, गुजरात १४ व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे नितिश कुमार यांचा बिहार, आदित्य नाथ यांचा उत्तर प्रदेश आणि शिवराज सिंग यांचा मध्य प्रदेश दारिद्र्यात आहेत आणि तेथे ३७० नाही. मोदी-शहा यांचा गुजरातही काश्मिरच्या मागे आहे. जम्मू काश्मिर हे साक्षरता, रस्ते, विद्युतीकरण, संडास, शुद्ध पाणी, लिंग भेद, मुलींची शाळा भरती, बालविवाह आणि अगदी कुटुंब नियोजन या सर्वांबाबत बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांच्या आणि अनेक बाबतीत गुजरातच्याही पुढे आहे.

राज्याच्या विभाजनाने राज्य पुढे जाते हे फार खरे नाही. अटल बिहारी यांनी बिहारमधून झारखंड, मध्य प्रदेशातून छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड वेगळे केले. पण या तुकड्यांना स्वतंत्र राज्यांचा दर्जा दिला गेला. तरीहीही सर्व राज्ये अनेक आघाड्यांवर काश्मिरच्या मागे आहेत. जम्मू काश्मिरचे दोन तुकडे करून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा काढून त्यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यातील लडाखला तर विधानसभाही नसेल.

काश्मिरवर केंद्राने प्रचंड पैसा ओतला आणि तो सर्व ठराविक नेत्यांनी गिळंकृत केला हा आरोपही निराधार आहे. राज्यांना केंद्राकडून निधी दिला जातो. विशेष राज्यांना थोडा अधिक निधी केंद्राकडून दिला जातो. पण काश्मिरला मिळालेला हा निधी (दरडोई रु. १५,५८०) राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा (दरडोई रु. १४,०८०) थोडाच अधिक होता आणि अरुणाचलप्रदेश (दरडोई रु. ५५,२५४), सिक्कीम (दरडोई रु. ५११२८) या राज्यांपेक्षा काही पटींनी कमी होता. हा सर्व निधी भ्रष्टाचारात गेला असता, तर काश्मिरची प्रगती गुजरातपेक्षा अनेक बाबतीत अधिक झाली नसती. ही आकडेवारी पाहता अमित शहा किती खोटे बोलत होते, हे स्पष्ट होईल. त्यांचे खरे दु:ख आणखीन एक होते. ३५ अ हटवल्याशिवाय अंबानी, अदानी, जिंदाल हे त्यांच्या आर्थिक साम्राज्याचे जाळे पृथ्वीवरील या स्वर्गात कसे विणू शकतील?

या सर्व बाबी विचारात घेता हे लक्षात येईल की ३७० आणि ३५ अ हटविणे, काश्मिरची उरलीसुरली स्वायत्तता नाहीशी करणे, त्याचे विभाजन करणे, हा एका व्यापक कटाचा भाग आहेत. ही घोषणा होताच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी देशभर एखादी क्रिकेटची मॅच जिंकल्यासारखा जल्लोष केला. मुस्लिम काश्मिर आणि हिंदू भारत यांचा जणू हा वर्ल्ड कप आणि तो जिंकला हिंदू भारताने! यात देशभरातील सुशिक्षित, विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार, तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ सारे सहभागी होते, तसेच तळागाळातील जनताही सहभागी होती. जोडीला माध्यमे आणि आभासी अवकाश योद्धे (सायबर वॉरीयर्स) होतेच. भारताकडे नसलेला, पाकिस्तानकडे असलेला भूभागच जणू काही जिंकला!

अनेकांना मुस्लिमांची कशी जिरवली असेही वाटले. इंदिरा गांधी यांनी सुवर्ण मंदिरात सैन्य घुसवून भिंद्रनवालेला मारल्यावर याच मंडळींनी शिखड्यांची कशी जिरली, असे म्हणून घातलेला हैदोस आम्हाला आठवला. अमित शहा यांनी केलेल्या घोषणेनंतर तिरंग्याच्या शेजारी फडकणारा जम्मू काश्मिरचा ध्वज उतरवण्यात आला. लाल चौकात तिरंगा फड्कवायला गेलेले मुरलीमनोहर जोशी आम्हाला आठवले. आणि त्याचबरोबर १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी संघाचे मुखपत्र ऑर्गानायझर मधील संपादकीय आठवले. त्यात त्यांनी म्हटले होते, ‘राष्ट्राच्या चुकीच्या कल्पनांचा आपण आपल्यावर परिणाम न होऊ दिला पाहिजे. हा वैचारिक गोंधळ आणि भविष्यातील संकटे दूर होतील. ती आपण एक गोष्ट मान्य केली तर आणि ती म्हणजे हिंदुस्तानांत फक्त हिंदूच राष्ट्र बनू शकतात, राष्ट्राची उभारणी याच पायावर होवू शकते. राष्ट्र हे फक्त हिंदूंनी हिंदूंच्या परंपरा, संस्कृती, कल्पना आणि आकांक्षांवर उभे केले पाहिजे. नशिबाने सत्तेवर आलेले लोक तुमच्या हाती तिरंगा देतील, पण तो कधीच हिंदूंचा नसेल आणि त्यांच्या आदरास पात्र होणार नाही. तीन हा शब्द अशुभ आहे. ज्या ध्वजावर तीन रंग आहेत, असा ध्वज वाईट मानसिक परिणाम घडवेल आणि तो देशाला मारक असेल.’ अगदी आत्तापर्यंत संघ शाखेवर तिरंगा फडकत नव्हता.

या घटनेने एक नवा घातक पायंडा पाडला आहे. या कृतीने हेही दाखवून दिले आहे, की डोळ्यात खुपणाऱ्या कोणत्याही राज्याची भविष्यात हीच अवस्था केली जाऊ शकते. याच प्रकारे त्या राज्याचा दर्जा काढून, त्याला केंद्रशासित म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. भारत हे संघ राज्य आहे, केंद्र राज्य नाही. भारतासारख्या देशाचे भले याच रचनेत आहे. दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मागणाऱ्या केजरीवाल यांनी जम्मूकाश्मिर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याला विरोध केला नाही, ही गोष्ट गंमतीची आहे. ज्या पद्धतीने हे घडले याची काश्मिरी जनतेकडून अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नाही, कारण ती दडपून टाकण्यात आली आहे. काश्मिरी जनतेवर काँग्रेसनेही भरपूर अन्याय केला आहे. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांचे लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून त्यांना एकूण ११ वर्षे तुरुंगात ठेवणे, हाही काश्मिरी जनतेचा विश्वासघातच होता. काश्मिरी जनतेने भारतावर टाकलेल्या विश्वासाची परतफेड देशाने विश्वासघाताने केली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. यातून भारताच्या भूमीवर एक गाझा पट्टी तर निर्माण होणार नाही ना? का भविष्यातील दुसरी फाळणी घडवण्याचे हे नियोजन आहे? द्विराष्ट्राचे सिद्धांत मांडून फाळणी झाल्यावर तिचे खापर पद्धतशीरपणे महात्मा गांधीच्या माथ्यावर मारण्यात आले. पुढच्या फाळणीचा पाया तयार आहे आणि खापर फोडण्यासाठी ३७० कलम आणि नेहरूंचा माथा तयार करण्यात आलेला आहे! काश्मिर खरेच हवा असेल तर उत्तर ३७० आणि ३५ अ च्या पलीकडे जाऊन शोधावे लागेल.

डॉ. अभिजित वैद्य, हे हृदयरोग तज्ज्ञ आणि ‘आरोग्य सेने’चे राष्ट्रीय प्रमुख आहेत.

COMMENTS