केजरीवालांचे तीर्थक्षेत्रांचे राजकारण

नवी दिल्ली : २०१२मध्ये मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजने’ची सुरूवात केली होती. या योजनेचा हेतू हिंदू तीर्थस्थळांना जोडण्याचा होता. त्यावेळी मध्य प्रदेशात विरोधी पक्ष काँग्रेस होता. तेव्हा काँग्रेसचे नेते अजय सिंग यांनी ही मुख्यमंत्र्यांची तीर्थदर्शन यात्रा हिंदुत्वाचा अजेडा असल्याची टीका केली होती.

गेल्या वर्षी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अशीच एक तीर्थयात्रा योजना सुरू केली होती. पण त्यांच्यावर धर्माचे राजकारण करत असल्याचा आरोप कुणी केला नव्हता. त्याचे एक कारण म्हणजे केजरीवाल यांच्या विरोधात भाजप असल्याने हा पक्षच धर्माचे राजकारण करत असल्याने ते या योजनेचा विरोधात बोलू शकत नव्हते.

मध्य प्रदेश सरकारचा ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजने’तून दरवर्षी दोन लाख भाविकांना देशातील विविध तीर्थस्थळी पाठवण्याचा उद्देश होता. हा खर्च सरकारकडून केला जाणार होता. सरकारच्या मते कोणत्याही धर्मातील भाविक या योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. मध्य प्रदेश सरकारने देशातील १५ तीर्थक्षेत्रे निश्चित केली होती. त्यात बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुरी, द्वारका, हरिद्वार, अमरनाथ, वैष्णोदेवी, काशी, तिरुपती, अजमेर शरीफ, गया, शिर्डी, रामेश्वरम, अमृतसर, सम्मेद शिखर अशा तीर्थक्षेत्रांचा समावेश होता.

या योजनेव्यतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकारने कैलास मानसरोवर, हिंग्लज माता मंदिर, नानकाना साहिब गुरुद्वारा (पाकिस्तान) अशा तीर्थक्षेत्रांसाठी भाविकांना सबसिडीही देण्यास सुरवात केली होती. असे असताना नव्या योजनेमागचा हेतू काय असा प्रश्न काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह सरकारला विचारत होते. तीर्थक्षेत्रांवर सबसिडी देण्यापेक्षा राज्यातील भग्नावस्थेतील मंदिरांची डागडुजी करणे, मंदिरामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभ्या करणे यावर सरकारने पैसा खर्च केला पाहिजे अशी काँग्रेसची भूमिका होती.

अशा प्रकारच्या विरोधाचा केजरीवाल यांना सामना करावा लागला नाही. त्यामुळे गेल्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी आपल्या योजनेचा शुभारंभ केला. दरवर्षी ७७ हजार वृद्ध भाविकांना योजनेचा लाभ मिळावा असे त्यांनी उद्दिष्ट्य ठेवले होते. दिल्लीत ७० विधानसभा मतदारसंघ आहेत, त्यापैकी प्रत्येक मतदारसंघातले १,१०० भाविकांना हा लाभ मिळेल अशी ही योजना होती.

मध्य प्रदेश सरकार त्यांच्या योजनेत सामील होणाऱ्या भाविकांना ५० टक्के सबसिडी किंवा ३० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देत आहे. दिल्ली सरकारने आपल्या योजनेत प्रत्येक भाविकासोबत त्याची पत्नी वा पती यांना मोफत जाण्यास परवानगी दिली आहे. एवढेच नव्हे ७० वर्षावरील वृद्धांना मदतीसाठी कोणी स्वयंसेवक न्यायचा असेल ज्याचे वय २० वर्षापेक्षा अधिक असेल त्यांनाही सोबत नेण्याची सरकारने परवानगी दिली आहे.

गेल्या महिन्यात केजरीवाल यांनी यात्रेकरूंच्या एका बॅचला संबोधताना तुम्हाला तुमच्या जन्मात किमान एका तीर्थक्षेत्री नेण्याचे कार्य सरकार करत आहे हे सरकारच्या दृष्टीने पुण्य असल्याचे मत व्यक्त केले होते. दिल्ली सरकारने अनेक लोकोपयोगी योजना आणल्या त्यापैकी ही एक योजना असून जनतेचा पैसा त्यावर खर्च होत असला तरी दिल्लीकर एक प्रकारे वृद्घांवरचे आपले ऋण फेडत असल्याचे ते म्हणाले होते.

केजरीवाल उपस्थित असलेल्या एका कार्यक्रमात एका वक्त्याने केजरीवाल यांची तुलना श्रावण बाळाशी केली होती. तर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया यांनी यापुढे भाविक वातानुकूलित रेल्वे डब्यातूनच प्रवास करतील असे आदेश दिले होते.

केजरीवाल यांचे भाविकांप्रती असलेल्या प्रेमाने उत्तरखंडामधील हरिद्वार, गोमुख व गंगोत्री येथे जाणाऱ्या त्याचबरोबर बिहारमधील सुलतानगंज येथे श्रावणात जाऊन गंगा नदीचे पाणी आणणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या वाढली आहे. ही कन्वार यात्रा सध्या बहुचर्चित आहे.

या वर्षी दिल्ली विधानसभा निवडणुका असून सरकारने १७३ कन्वार कॅम्प राजधानीत ठिकठिकाणी उभे केले आहेत. गेल्या सोमवारी केजरीवाल यांनी सरकारने ठिकठिकाणी कन्वार कॅम्प उभे करून यात्रेकरुंची कशी सोय केली आहे यावरही आपले मत व्यक्त केले होते.

कन्वार यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांना मदत करण्यासाठी अनेक मुस्लिम पुढे आले आहेत. या समाजाकडून आर्थिक मदत किंवा वस्तू विनाशुल्क दिल्या जात आहेत. दिल्ली हाज कमिटीचे माजी अध्यक्ष व सीलामपुरचे आमदार हाजी इश्रक खान यांनी या कामात पुढाकार घेतला आहे.

खासगी स्तरावर भाविकांना मदत करण्याचे प्रयत्न होत असतात पण केजरीवाल ज्या पद्धतीने यात्रांच्या माध्यमातून राजकारण करत आहेत त्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.

मूळ लेख