अर्णब जामीन सुनावणीत पत्रकार कप्पन यांचा मुद्दा उपस्थित

अर्णब जामीन सुनावणीत पत्रकार कप्पन यांचा मुद्दा उपस्थित

नवी दिल्ली: केरळमधील पत्रकार सिद्दिक कप्पन यांना गेल्या महिन्यात बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याखाली ताब्यात घेण्यात आल्याचा मुद्दा, रिपब्लिक टीव्हीचे मालक अर्णब गोस्वामी यांच्या केसदरम्यान बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडला गेला.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सुटीकालीन पीठापुढे कप्पन यांच्या अटकेचा मुद्दा उपस्थित केला. या पीठावर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांचा समावेश होता. या सुनावणीच्या अखेरीस युक्तिवाद संपत आले असताना सिबल यांनी कप्पन अटकेचा मुद्दा उपस्थित केला.

“केरळमधील एक पत्रकार हाथरसला वार्तांकनासाठी जात असताना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्याला अटक केली. आम्ही या न्यायालयात कलम ३२ खाली आलो आहोत. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयात जाण्यास सांगितले. याचिकेवरील सुनावणीसाठी चार आठवड्यानंतरची तारीख देण्यात आली. असेही प्रकार घडत आहेत,” असे सिबल म्हणाले. मात्र, सिबल यांनी सादर केलेल्या मुद्दयावर पीठाने कोणतीही टिप्पणी केली नाही, असे ‘लाइव्ह लॉ’मधील अहवालात म्हटले आहे.

कप्पन हे एक मुक्त पत्रकार आहेत. ते मल्याळम भाषेतील वृत्तसंस्थांसाठी लिहितात. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना अन्य तिघांसह ५ ऑक्टोबर रोजी मथुरा येथून अटक केली. त्यांना यूएपीए आणि देशद्रोहाच्या कायद्यांखाली अटक करण्यात आली.

उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील  १९ वर्षीय तरुणीच्या मृत्यूबाबत वार्तांकन करण्यासाठी कप्पन हाथरसकडे जात होते. या तरुणीवर चार तथाकथित उच्चवर्णीयांनी सामूहिक बलात्कार केला होता.

मथुरेतील स्थानिक न्यायालयाने कप्पन यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

कप्पन यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारा हेबिअस कॉर्पस केरला युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट्सतर्फे (केयूडब्ल्यूजे) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. या अर्जावर चार आठवड्यांनी सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने १२ ऑक्टोबर रोजी सांगितले. याचिकाकर्ते दरम्यानच्या काळात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात असेही पीठाने सांगितले.

“यूएपीए लावण्यात आला आहे. कोणतेही न्यायालय जामीन मंजूर करणार नाही आणि केस अनेक वर्षे सुरू राहील. हा हेबिअस कॉर्पस अर्ज आहे पण आम्ही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२खाली नवीन अर्ज दाखल करू शकतो,” असे सिबल म्हणाले.

केयूडब्ल्यूजेने हेबिअस याचिकेमध्ये एक हंगामी अर्जही दाखल केला होता. कप्पन यांना त्यांचे कुटुंबीय तसेच वकिलांसोबत नियमितपणे व्हीसी   भेटींना परवानगी द्यावी या मागणीसाठी हा अर्ज आहे. मथुरा येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी यासाठी परवानगी नाकारल्यामुळे हा अर्ज करण्यात आला आहे.

२०१८ सालच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणात अटक झालेल्या अर्णब गोस्वामी व अन्य सहआरोपींनी जामिनावर सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. आरोपींना जामीन नाकारण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील अपिलाच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी गोस्वामी यांना हंगामी जामीन नाकारला होता. यात अपवादात्मक सुनावणी घेण्याची काहीच गरज नसल्याने गोस्वामी यांनी सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करावा, असे न्यायालयाने सांगितले होते.

गोस्वामी यांच्या याचिकेला ‘प्राधान्यसूची’त घेतल्याबद्दल ज्येष्ठ वकील तसेच सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी आक्षेप घेतला. हजारो नागरिक वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडलेले असताना त्यांची प्रकरणे माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्राधान्याने सुनावणीसाठी घेत नाही आणि श्री. गोस्वामी यांच्याशी संबंधित सुनावण्या मात्र दरवेळी प्राधान्य यादीत येतात हे त्रासदायक आहे, असे दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरलना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS