सोशल मीडियात बदनामी, केरळमध्ये थेट तुरुंगावास

नवी दिल्लीः सोशल मीडियावर एखाद्या व्यक्तीने दुसर्याचा अपमान वा बदनामी वा धमकी देणारा मजूकर लिहिल्यास त्याला ३ वर्षांची शिक्षा वा १० हजार रु.चा दंड देण्याचा अध्यादेश केरळ सरकारने जारी केला आहे. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकारच्या या अध्यादेशाला शनिवारी मंजुरी दिली आहे. हा अध्यादेश केरळ पोलिस कायद्यातील ११८(अ) अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे.

केरळ सरकारच्या या अध्यादेशामुळे मत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर आक्रमण होत असून पोलिसांना अशा कायद्यामुळे अधिक ताकद मिळाली आहे आणि प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरही या अध्यादेशामुळे सरकारचा अंकुश येत असल्याची टीका सर्व थरातून व्यक्त केली जात आहे.

पण केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सोशल मीडियावर अवमानास्पद लिहिणार्यांची वाढती संख्या पाहून असा निर्णय घेतल्याचा युक्तीवाद केला आहे. महिलांच्या विरोधात सोशल मीडियात अवमानास्पद, बदनामीकारक मजकूर वाढत आहेत, सोशल मीडियाचा दुरुपयोग केला जात आहे. असे सरकारचे मत आहे.

विजयन असेही म्हणाले की, राज्य घटनेच्या चौकटीत हा नियम असून सरकारवर टीका करणार्यांवर या नियमांतर्गत कारवाई केली जाणार नाही. प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरिकांचे स्वातंत्र्य व त्यांचा सन्मान अबाधित राहील.

पण केरळ सरकारच्या या अध्यादेशाच्या विरोधात केरळमधील एक वकील अनुप कुमारन यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांवर अवमानास्पद, बदनामीकारक मजूकर वाढत असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी सरकारवर व प्रशासनावर टीका करणार्यांच्याविरोधात या कायद्याचा वापर केला जाईल, असा अरोप अनुप कुमारन यांनी केला आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आक्रमणाचा मुद्दा पुढे करत सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वी केरळ पोलिस अधिनियम ११८(डी) रद्द केला होता.

मूळ बातमी