जनतेच्या नव्हे, मोदींच्या ट्विटमुळे पुरस्काराचे नाव बदलले

जनतेच्या नव्हे, मोदींच्या ट्विटमुळे पुरस्काराचे नाव बदलले

नवी दिल्लीः गेल्या ऑगस्ट महिन्यात टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारतीय हॉकी संघाच्या नेत्रदीपक कामगिरीवर खुष होत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील क्रीडा क्षेत्रातील प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्काराचे नाव बदलून ते मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करण्यात येत असल्याची घोषणा केली होती. ही घोषणा त्यांनी ट्विट करून केली होती. या ट्विटमध्ये जनतेच्या मागणीमुळे राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचे नाव बदलून ते मेजर ध्यानचंद खेलरत्न करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र आता माहिती अधिकारातून असे निष्पन्न झाले आहे की, राजीव गांधी यांचे नाव बदलून मेजर ध्यानचंद यांचे नाव खेलरत्न पुरस्काराला असावे अशी जनतेची मागणी असल्याचा कोणताही पुरावा क्रीडा खात्याकडे उपलब्ध नाही. उलट पुरस्काराचे नाव बदलण्याचा निर्णय स्वतः मोदींनी परस्पर घेतल्यामुळे  क्रीडा मंत्रालयाला एक सर्क्युलर काढून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करावे लागले व त्यांना तसे जाहीर करावे लागले.

हे सर्क्युलर जारी करताना प्रशासनाला काही अडचणी आल्या. पंतप्रधानांनी ट्विट केल्याने त्यांच्या घोषणेला शासकीय निर्णयाचे स्वरुप देताना अधिकार्याची धावाधाव झाली. मोदींच्या ट्विटचे शासकीय निर्णयात रुपांतर झाल्यानंतर त्यावर केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांची स्वाक्षरी झाली. पण या शासकीय निर्णयात स्पेलिंगच्या अनेक चुका होत्या. मोदींनी ट्विट केलेले तीन फोटो शासकीय निर्णयाला आधार म्हणून समाविष्ट करण्यात आले. त्यावर आधारित खेलरत्न पुरस्काराचे नाव बदलण्याची फाइल तयार करण्यात आली व ती मंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पुढे गेली.

द वायरचा माहिती अधिकार अर्ज 

द वायरने ८ ऑगस्ट २०२१मध्ये मोदींच्या पुरस्काराचे नाव बदलण्याच्या निर्णयामागे खरोखरीच जनतेची मागणी आहे का, याची माहिती जनतेपुढे यावी या उद्देशाने क्रीडा खात्याकडे माहिती अधिकारात अर्ज दाखल केला होता.

राजीव गांधी यांचे नाव बदलून मेजर ध्यानचंद यांचे नाव खेलरत्न पुरस्काराला देण्याबाबत क्रीडा खात्याकडे जनतेची किती निवेदने आली, किती मागण्या आल्या, त्या निवेदनाची फोटोकॉपी जाहीर करावी अशी विनंती माहिती अधिकारात द वायरने केली होती.

आता माहिती अधिकारातून उघडकीस झालेल्या खुलाशानुसार मोदींच्या पुरस्कार बदलण्याच्या ट्विटचा आधार क्रीडा खात्याने अधिकृतपणे स्वीकारला व लगेचच मोदींच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. वास्तविक नाव बदलण्यासंदर्भातल्या कोणत्याही कायदेशीर पद्धती पार पाडल्या गेल्या नाहीत. कोणाशीही त्या संदर्भात विचार विनिमय केला गेला नाही. मोदींनी ट्विट केले व पुरस्काराचे नाव बदलले इतका साधा सरळ प्रकार घडून आला.

खेलरत्न पुरस्काराचे नाव बदलावे असे या खात्याकडे कोणतेही निवेदन वा जनतेचा आग्रह आला नव्हता व याचे दस्तावेज नसल्याचे क्रीडा खात्याने उत्तरात म्हटले आहे. या खात्याच्या अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी शांता शर्मा यांनी या संदर्भात अधिक माहिती नसल्याचे द वायरला सांगितले.

मोदींच्या ट्विटनंतर खेलरत्न पुरस्काराचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव क्रीडा खात्यातील एक अधिकारी सुरेंद्र (एसपी-IV) यांनी तयार केला. या प्रस्तावात सुरेंद्र यांनी, २००२ मध्ये क्रीडा क्षेत्रातील योगदानाबाबत सर्वोच्च ध्यानचंद पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली होती. आता माननीय पंतप्रधानांनी ट्विट केल्याने खेलरत्न पुरस्काराचे नाव बदलून ते ध्यानचंद पुरस्कार ठेवण्यात येत असून ध्यानचंद पुरस्कारासंदर्भातील योजनांना आता एकत्रित एका फाइलमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल व त्या सर्क्युलरला मंजुरी द्यावी, असे नमूद केले होते.

सुरेंद्र यांनी तयार केलेला प्रस्ताव मंजुरीसाठी संयुक्त सचिव अतुल सिंह व क्रीडा खात्याचे तत्कालिन सचिव रवी मितल यांच्याकडे पाठवण्यात आला. या दोन्ही अधिकार्यांनी ध्यानचंद पुरस्काराचे नाव बदलावे या सूचनेवर सहमती व्यक्त केली. त्यानंतर रवी मितल यांनी आणखी एक पत्र तयार करून ते क्रीडा मंत्र्यांकडे पाठवले. या पत्रात राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्काराचे नाव बदलण्याबरोबरच ध्यानचंद पुरस्काराचे नाव बदलण्याची मंजुरी मिळावी असे नमूद करण्यात आले होते.

ध्यानचंद पुरस्काराचे नाव बदलण्यासाठी तीन पर्याय देण्यात आले होते. लाइफटाइम अचिव्हमेंट अवॉर्ड इन स्पोर्टस अँड गेम्स, मिल्खा सिंह अवॉर्ड फॉर लाइफटाइम अचिव्हमेंट अवॉर्ड इन स्पोर्टस अँड गेम्स किंवा अन्य एक नाव, याचा विचार करून नाव बदलावे असे मितल यांचे म्हणणे होते. त्यावर केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या संदर्भात नंतर निर्णय घेतला जाईल असे सांगत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्काराचे नाव सध्या बदलावे असे सांगत मंजुरी दिली.

क्रीडा खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पुरस्काराचे नाव बदलण्याविषयी एकाही सरकारी संस्थांशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, नॅशलन स्पोर्टस फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्टस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑलिम्पिक असो. यांच्याशी एकही चर्चा वा पत्रव्यवहार झाला नाही.

नाव बदलण्यानंतर एक महिन्याने या विषयाशी संबंधित योजना अधिसूचित करण्यात आल्या. त्यात गेल्या चार वर्षांत क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणार्या खेळाडूचा गौरव करण्यात यावा व दर वर्षी हा पुरस्कार एका खेळाडूला द्यावा असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS