किमान उत्पन्न हमीपेक्षा रोजगाराचा अधिकार महत्त्वाचा

निवडणुकांच्या गोंधळाने दोन गोष्टी झाकोळून टाकल्या. पहिली म्हणजे शेतीचे वाढते खर्च, शेतमालाच्या पडत्या किंमती आणि उपजीविकांची इतर साधने कमी होणे यामुळे अतिशय गंभीर बनलेले कृषीसंकट. आणि दुसरी म्हणजे भारताच्या शहरी भागात, अगदी असंघटित क्षेत्रातही बेकारीमध्ये होत असलेली वाढ आणि त्यामुळे कोणतेही भविष्य न उरलेल्या तरुणांमधली अस्वस्थता!

बहुतांश निवडणूक प्रचार मोहिमांनी  या दोन्ही समस्या आणि त्यांच्यावरचे उपाय यांना वरवर स्पर्श केला. मात्र तज्ञ आणि प्रसार माध्यमे आज या दोन्ही समस्यांकडे अधिक लक्ष देत आहेत त्याचे कारण सामाजिक दबाव हेच आहे.

शहरातील बेकारीच्या समस्यांबाबत कामगारांच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात येणा-या पत्रकांमधून आणि जाहीरनाम्यांमधून पुढे येणार्‍या गरजा, आणि तज्ञ व प्रसारमाध्यमे लावून धरत असलेले मुद्दे एकमेकांशी सुसंगत आहे का?  हे ताडून पाहणे शक्य होते ते शहरी रोजगार हमी योजनेच्या प्रस्तावामुळे आणि किमान उत्पन्न हमी योजना राबवण्याच्या सूचनेमुळे !

पहिल्या सूचनेचे नेतृत्व करत आहेत अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील (APU) तज्ञ ज्यांनी ‘Strengthening Towns through Sustainable Employment: A Job Guarantee Programme for Urban India’ (JGPUI) या विषयावरचा त्यांचा अहवाल नुकताच प्रकाशित केला.

दुसरी सूचना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात न्यूनतम आय योजना (NYAY) या नावाने आली. यामध्ये लोकसंख्येच्या निम्नतम २०% लोकांच्या सुमारे पाच कोटी कुटुंबांना थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये प्रति महिना ६,००० रुपये टाकले जातील असे वचन देण्यात आले.

दुसऱ्या बाजूला आहेत न्यू ट्रेड युनियन इनिशिएटिव्ह (NTUI) यांनी १७व्या लोकसभा निवडणुकांसाठी जाहीर केलेली कामगारांची सनद आणि साझा मंच यांनी तयार केलेलेरोजगार अधिकार विधेयक(R2WB). यापैकी पहिला अनेक पुरोगामी राजकीय प्रवृत्तींच्या सहअस्तित्वाकरिता अवकाश मिळवून देण्यासाठी अनेक स्वतंत्र ट्रेड युनियननी २००१ मध्ये स्थापन केलेला महासंघ आहे. दुसरे १९९८ मध्ये दिल्ली येथील अनेक लहान अनौपचारिक श्रमिकांच्या संस्थांनी परस्परांना सहाय्य करण्याकरिता एकत्र येऊन स्थापन केलेले व्यासपीठ आहे.

रोजगार हमी योजना विरुद्ध NTUI

आपण जेजीपीयूआयची तपासणी करून सुरुवात करू या. APU मधील तज्ञांनी त्यांच्या शिफारसी तयार करताना राष्ट्रीय स्वर्ण जयंतीशहरी रोजगार योजना(१९९७),राष्ट्रीयग्रामीण रोजगार हमीयोजना कायदा(२००५),राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (२०१३), केरळमधीलअय्यनकालीशहरी रोजगार हमी योजना(२०१०) आणि मध्यप्रदेशचीयुवा स्वाभिमान योजना (२०१९) यांचा अभ्यास केला. त्यांची पहिली तरतूद आहे प्रति दिन रु.५०० मजुरीसह १०० दिवस कामाची हमी (२०१८ मधील सर्व शहरी व्यवसायांमधील सध्याच्या रोजच्या वेतनाच्या आधारे).

दुसऱ्या बाजूला NTUI ची अशी मागणी आहे की मुख्यतः एकाच ठिकाणी २४० पेक्षा अधिक दिवस काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगार म्हणून नोकरीत कायम केले पाहिजे आणि त्यांना वेतन आयोगाद्वारे शिफारस केलेल्या राष्ट्रीय किमान वेतनानुसार वेतन मिळाले पाहिजे. हे किमान वेतन जीडीपी वृद्धी आणि उत्पादनक्षमतेतील वाढ यांच्याशी जोडलेले असले पाहिजे आणि किमान रु.२३,००० प्रति महिना – किंवा रु.८८० प्रति दिन असले पाहिजे.

येथे दृष्टीकोनातील फरक दिसतो. तज्ञांच्या दृष्टीने साधारण शहरी कामगार वर्षात १०० दिवस बेकार असतो, त्यामुळे किमान निर्वाहासाठी त्याला तितके दिवसांचे काम मिळणे गरजेचे आहे – जे कामगाराला जिवंत राहण्यासाठी किती आवश्यक आहे त्यावर आधारित आहे. NTUI च्या ट्रेड युनियनना मात्र त्यांच्या कामगारांना कंत्राटी कामगार म्हणून २४० दिवस रोजगार मिळत असूनही आणि१५ व्या भारतीय श्रम संमेलनामध्ये झालेल्या सहमतीनुसार संपूर्ण वर्षभराकरिता त्यांना संरक्षण मिळवून देण्याची इच्छा आहे – जे कामगाराच्या चार जणांच्या कुटुंबासाठी किमान अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इतर सामाजिक गरजांसाठीच्या आवश्यकतेवर आधारित आहे.

साझा मंच मध्ये झालेले काम एक तिसरा दृष्टिकोन दर्शवते. हा सहा पुनर्वसन वसाहतींमध्ये संस्थेने केलेल्या १७ अभ्यासात एकूण ३,००० लोकांनी दिलेल्या प्रतिसादाच्या आधारे तयार झाला आहे. यामध्ये २०.५% लोकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या होत्या, ३४.६% कंत्राटावर होते, २४.८% लोकांचा स्वयंरोजगार होता, उर्वरित २०.१% एकतर मिळेल त्या कामांवर अवलंबून होते किंवा बेकार होते.

हे सर्व घटक कामाच्या ठिकाणी एका विशिष्ट वर्गाचे प्रतिनिधित्व करत होते. लोकांच्या बैठका आणि कार्यशाळा यांच्यामधून मंचाने सर्व घटकांकरिता जीवनावश्यक वेतनावरील ३०० दिवस असा एक सर्वसाधारण निकष स्वीकारला जो त्रिपक्षीय श्रम संमेलनात दर वर्षी वाटाघाटींनी निर्धारित केला जाईल. काही वकिलांच्या मदतीने या निकषाभोवती त्यांनी कामाचा अधिकार विधेयक (Right to Work Bill –  R2WB) तयार केले.

रोजगाराची निर्मिती कशी होईल?

रोजगार निर्माण कसा होईल हा पुढचा प्रश्न समोर येतो. इथेही दृष्टीकोनातील असलेला फरक आपल्याला कळतो. JGPUIच्या १०० दिवसांमध्ये विविध प्रकारचे काम आहे: सार्वजनिक कामे, सार्वजनिक कल्याणकारी सेवा, शहरी सर्वसामान्यांचे संरक्षण, डेटा संकलित करणे आणि वरील सर्व कामांवर १५० दिवसांची सवेतन उमेदवारी. रोजगार कसे निर्माण करायचे याबाबत NTUI काही बोलत नाही, मात्र ते राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी कायदा आणि त्याबरोबर सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना वेतन सवलत यांची मागणी करतात.

R2WBरोजगार निर्माण करण्याचे अनेक मार्ग सुचवते: श्रमाधारित सार्वजनिक कामे ज्यामध्ये साधनसामग्री आणि वेतन यांचे गुणोत्तर ४०:६० इतके असेल, सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी प्रकल्पांमध्ये प्रत्येक रोजगार संधीच्या मागे गुंतवता येणाऱ्या भांडवलावर मर्यादा घालणे, सर्व सार्वजनिक खात्यांमधील नोकरभरतीवर १९९० मध्ये घातलेली बंदी उठवणे आणि रोजगाराच्या उपलब्धतेवर परिणाम करणारे कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण यावर बंधने आणणे.

त्या व्यतिरिक्त, ते कायदेशीर अवकाश, संसाधने आणि परवाने पुरवणे तसेच उत्पादक कामावरील बंधने काढणे, काम करणाऱ्या व्यक्तीची कायदेशीर ओळख, सोप्या अटींवर योग्य कर्ज मिळणे, नवीन आणि अभिनव कौशल्यांकरिता प्रशिक्षण केंद्रे तसेच व्यवसायसंबंधित आरोग्य आणि सुरक्षेकरिता मदत केंद्रे स्थापन करणे यांच्या तरतुदी करून संपूर्ण कामगारवर्गासाठी कायदा करण्याचे सुचवते.

कोणाला रोजगार मिळू शकतो?

तिसरा प्रश्न समोर येतो की कोणाला रोजगार मिळू शकतो? JGPUIचा असा प्रस्ताव आहे की शहरातील प्रत्येक घरातील एक प्रौढ सदस्य पात्र असेल. परंतु त्यामध्ये दोन वर्ग असतील: बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेला आणि अनौपचारिक कौशल्ये असलेला, सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक कामांसाठी पात्र असलेला वर्ग; आणि दुसरा म्हणजे औपचारिक डिप्लोमा किंवा डिग्री असलेला व प्रशासकीय कामांमध्ये उमेदवारीकरिता अर्ज करू शकणारा वर्ग.

NTUI ने कंत्राटी कामगारांवरच लक्ष केंद्रित केले आहे, परंतु वेतन समानता गुणोत्तर १:२४ पेक्षा अधिक असू नये असा नियम करून कामगारांमधील विभागणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. R2WBचा दृष्टिकोन मागणीवर आधारित आहे. ते असे घोषित करते की काम करणाऱ्या किंवा करू इच्छिणाऱ्या व या हेतूने श्रम कार्यालयांमध्ये नावनोंदणी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला काम दिले पाहिजे.

वेतन देणे: JGPUI नुसार अंतर्गत कामगारांना जॉब कार्डनुसार पैसे दिले जातील. या जॉब कार्डवर त्यांचे नाव, पत्ता, शैक्षणिक पात्रता आणि कौशल्ये लिहिलेली असतील. या कार्डाचा त्यांना रोजगार मिळण्यासाठी आणि काम कधी मिळाले याबद्दल माहिती नोंदवण्यासाठी उपयोग होईल. ज्याच्याकडे जॉब कार्ड आहे परंतु रोजगार मिळाला नाही अशांना बेकारी भत्ता दिला जाईल.

NTUI रोजगार हमी कायद्याची मागणी करते परंतु तपशील देत नाही. कदाचित युनियन कायदा तयार करू शकत नाहीत असे त्यांना वाटत असावे. R2WB कायदा बनवण्याची प्रक्रिया कामगारांच्या हातात सोपवते आणि श्रम कार्यालयात नावनोंदणी करणाऱ्या प्रत्येकाला कार्यालयाने ओळख पत्र दिले पाहिजे असे नमूद करते. हे ओळखपत्र JGPUI च्या जॉब कार्डसारखेच सर्व केलेली कामे आणि मिळालेले उत्पन्न यांची नोंद ठेवण्याचे काम करेल.

राज्य सरकारने प्रत्येक अर्जदाराला रोजगार दिला पाहिजे, तसे ते करू शकले नाही तर अर्जदाराला बेकारी भत्ता मिळण्याचा अधिकार असेल जो जीवनावश्यक वेतनाच्या तीन चतुर्थांशपेक्षा कमी असता कामा नये. जर रोजगार कामगाराला जीवनावश्यक वेतन पुरवू शकत नसेल तर शासनाने उर्वरित वेतन दिले पाहिजे.

कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कोण करते?

JGPUI मध्ये शहरातील स्थानिक मंडळ (Urban local body (ULB)) ही योजना अंमलात आणण्यासाठी जबाबदार प्राधिकरण मानले आहे. ते प्रकल्प निर्धारित करेल, वार्षिक कार्ययोजना बनवेल आणि वॉर्ड कमिट्या आणि वॉर्ड सभा यांना सामील करून घेऊन आणि या कामाला समर्पित आणि प्रशिक्षित व्यावसायिकांच्या मदतीने कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करेल.

कायदा नमूद करण्याखेरीज, NTUI किमान वेतन निर्धारित करण्याकरिता कोणती पद्धत वापरावी ते ठरवण्यासाठी एक तज्ञ समिती, किमान वेतनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सल्लागार मंडळ आणि वेतन प्रत्यक्ष दिले जावे यासाठी किमान वेतन मंडळे यांच्यावर विसंबलेले दिसते.

परंतु R2WB मात्र संपूर्ण कामाची योजना बनवण्याचे काम राज्यशासनाकडे सोपवते. हे श्रम खात्याने प्रत्येक वॉर्डमध्ये उभारलेल्या श्रम कार्यालयामध्ये नोंदणी केलेल्या अर्जदारांच्या आधारावर केले जाईल. ULB किंवा नगर परिषदांचे काम स्थानिक पातळीवर प्रकल्पाला अंतिम स्वरूप देणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे हे असेल. ज्या ठिकाणी शहरी लोकसंख्या मोठी असेल तिथे हे काम वॉर्ड सभा किंवा मोहल्ला सभांना दिले जाईल. श्रम कार्यालयातील श्रम अधिकारी हे बेकार किंवा अर्धबेकार-भत्ता पुरवण्यासाठी जबाबदार असतील.

उत्तरदायित्व

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या मुद्द्यांच्या बाबतीत JGPUIमध्ये स्वतःहून माहिती जाहीर करणे व त्याबरोबरच नियमित सामाजिक लेखापरीक्षणे आणि वॉर्ड अधिकारी आणि प्रशिक्षित सामाजिक लेखापरीक्षकांबरोबर राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण संस्थांमार्फत सार्वजनिक सुनावणी यावर भर दिला आहे. त्यामध्ये असेही सूचित केले आहे की लोकांच्या तक्रारी सरकार आणि ULB यांच्या पातळीवरील तक्रार निवारण मंडळे आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांच्याद्वारे हाताळल्या जातील.

NTUIला असे वाटते की किमान वेतन उल्लंघनाची प्रकरणे तपासण्याचा आणि त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार नोंदणीकृत ट्रेड युनियनना दिला जावा. R2WB आग्रह करते की तक्रार निवारणाचे कार्य श्रम कार्यालय पातळीवर निर्वाचित कामगार देखरेख समित्यांकडे सोपवले जावे. या समित्या सर्व वेतने आणि भत्ते दिले जाण्यावरही लक्ष ठेवतील तसेच कोणतीही योजना किंवा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित तक्रारींनाही संबोधित करतील.

अर्थसंकल्प

अंतिमतः, अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या संदर्भात आपल्याला पुन्हा दृष्टिकोनांमध्ये फरक दिसतात. JGPUI च्या अंदाजानुसार दहा लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या छोट्या शहरांमधल्या ५.९ कोटी संभाव्य कामगारांवर २.८ लाख कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. हे जीडीपीच्या १.७% आहे. NTUI अर्थसंकल्पीय तरतुदींबद्दल काहीही बोलत नाही. R2WB गृहीत धरते की राष्ट्रीय पातळीवर, आणि अनेक राज्यांमध्येही त्या त्या विधानमंडळांद्वारे ‘रोजगार अधिकार निधी’ उभारावा लागेल.

त्या व्यतिरिक्त, कामाची छाटणी आणि अनौपचारिकीकरणासाठी कंत्राटदार, कंपन्या, कॉर्पोरेशन्स आणि सरकारी संस्थांवर लावलेले दंड, ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये भर घालणारी उत्पादने किंवा प्रक्रियांना प्रोत्साहित करण्यासाठी लावण्यात येणारे कर, अधिक उपभोग घेणाऱ्या वर्गांवर लावण्यात येणारे अधिक कर, आणि अधिक प्रमाणात ऊर्जा आणि साधनसंपत्तीचा वापर करणाऱ्या विकास प्रकल्पांवर लावण्यात येणारे सामाजिक आणि पर्यावरणीय शुल्क यांच्यावर या निधीचा पहिला दावा असेल.

आता, आपण NYAY योजनेकडे येऊ. सत्तेत आल्यास आपण ही योजना लागू करू असे काँग्रेसने वचन दिले होते. हा पक्ष सत्तेत येणार नाही हे आता आपल्याला माहीत आहे – पण तरीही ही योजना विश्लेषण करण्यालायक आहे. अनेक तज्ञांनी त्यावर सविस्तर टिप्पणी केली आहे. त्यापैकी तिघांचा उल्लेख येथे करणे पुरेसे ठरेल जे वेगवेगळ्या प्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करतात.

अँडी मुखर्जीअनेक अभ्यासांचा दाखला देऊन दाखवतात की १९८१ आणि १९९१ च्या दरम्यान, जेव्हा परदेशी व्यापार आणि गुंतवणूक यावर अनेक बंधने होती, तेव्हा अर्थव्यवस्थेमधील मूल्यवृद्धीची ३२% राशी श्रमिकांकडे जात होती, धनको व्याजाच्या स्वरूपात २७% वर दावा करत होते, आणि २१% पेक्षा कमी भागधारकांकडे नफ्याच्या स्वरूपात जात होते.

पण १९९१ नंतर, जेव्हा आयात कर आणि परवाना बंधने शिथील करण्यात आली, तेव्हा कामगारांना कामावर घेणे हे उत्पादनासाठी आवश्यक वस्तूंच्या तुलनेत अधिक महाग बनले, आणि २००१ ते २०१३ दरम्यान, मूल्यवृद्धीतील श्रमिकांकडे जाणारी राशी २३% इतकी कमी झाली, धनकोंचा वाटाही १२% इतका कमी झाला, परंतु नफ्याचा वाटा ५०% इतका वाढला. त्यामुळे उदारीकरणामुळे एक अब्जाहून अधिक कष्टकरी लोकसंख्या दरिद्री झाली. आता राजकारण्यांना त्यांना भरपाई देणे भाग पडत आहे आणि मूलभूत उत्पन्न हमी म्हणजे याच भरपाईचा एक प्रकार आहे.

जयती घोषयांना वाटते की या योजनेचा उद्देश प्रशंसनीय आहे. पण सध्याच्या स्वरूपात ती ‘अगदीच अव्यवहार्य’ आहे. त्यांच्या दृष्टीने आर्थिकदृष्ट्या पाहिले तर खर्च फार जास्त नाही. परंतु योजनेची व्यवहार्यता शंकास्पद आहे. तसेच ‘वित्तीय संसाधने वापरण्यासाठी इतर अधिक चांगले मार्ग’ असू शकतात. योजनेसाठी पात्र व्यक्ती कशा ओळखायच्या ही पहिली समस्या आहे, कारण उत्पन्न मोजणे कठीण असते. दुसरी समस्या म्हणजे ओळखल्या गेलेल्या गरीब व्यक्तीपर्यंत रोख पैसे कसे पोहोचवायचे? म्हणून त्या  सार्वत्रिक रोजगार हमी, सार्वत्रिक मूलभूत सेवा आणि सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन देण्याचे धोरण सुचवतात. या सर्व उपायांसाठी एकूण खर्च सर्वात गरीब लोकांसाठी प्रस्तावित उत्पन्न हमी योजनेपेक्षा केवळ तिप्पट जास्त असेल.

पात्र व्यक्ती ओळखणे आणि त्यांच्यापर्यंत रोख रक्कम पोहोचवणे कठीण आहे हे सुदिप्तो मंडलयांनाही मान्य आहे. पण ते म्हणतात जर सर्व पुरुष, कर भरणाऱ्या किंवा ज्या घरात अगोदरच एक लाभधारक आहे अशा कुटुंबातील सर्व स्त्रिया, सिमेंट-विटांची पक्की घरे, वीजजोडणी, टेलिफोन जोडणी वगैरे असणाऱ्या सर्व व्यक्ती इत्यादींना वगळले आणि वृद्धत्व किंवा अपंगत्व भत्ता मिळणारे पुरुष; आणि ज्या घरात स्त्रिया नाहीत अशा घरांमधले मुख्य पुरुष यांना सामील केले तर या योजनेत दम आहे.

त्यांच्या अंदाजानुसार याचा खर्च जीडीपीच्या ३.३% – किंवा २०२३च्या जीडीपीच्या सुमारे २.५% इतका असेल. सार्वत्रिक सवलती, काढून घेतलेल्या सवलती आणि करसवलती हे सर्व मिळून मंडल यांच्या सुधारित योजनेला निधी पुरवण्यासाठी १०% पेक्षा अधिक आर्थिक अवकाश पुरवतात.

NTUI ने अजून NYAY योजनेवर काहीही मत व्यक्त केलेले नाही. म्हणून जर आपण NTUI बरोबर निगडित असलेल्या ट्रेड युनियनचा आवाज म्हणून काँग्रेस पक्षाचाच आवाज लक्षात घेतला तर जोपर्यंत काँग्रेस इतर कल्याणकारी उपायांमध्ये कपात करत नाही तोपर्यंत या योजनेला युनियनचा चांगला पाठिंबा असेल असे म्हणता येईल.

साझा मंचाकरिता, शहरी रोजगाराची चर्चा तेव्हा सुरू झाली जेव्हा १९९९ मध्ये दिल्लीमधील ‘नियमबाह्य’ कंपन्या आणि २००५ मध्ये ‘अनधिकृत’ व्यावसायिक संस्था बंद झाल्या. दोन्हींमध्ये अधिकारी आणि न्यायव्यवस्थेचा गरीबविरोधी पूर्वग्रह दिसून येतो. हे दोन्ही रस्त्यावरचे फिरते विक्रेते, सायकल रिक्षा, मानवी श्रम आणि स्वयंरोजगार करणारे गरीब यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा किंवा त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न होते.

म्हणूनच मंचचे सदस्य, रोजगार हमी योजनेपेक्षा ‘रोजगार अधिकाराची’ गरज असल्याचे आग्रहाने प्रतिपादन करतात: कोणतेही काम न देणाऱ्या किमान उत्पन्न हमी योजनेला विरोध करणारी ही मागणी आहे.

कामगारांच्या अधिकारांबाबत मांडणी करण्याचा सहसंवेदनशील तज्ञ आणि युनियनचा अधिकार नाकारता येणार नाही. त्याच वेळी आपल्या स्वतःच्या प्रश्नांबद्दल विचार करून ते समोर आणण्याचा कामगारांनाही अधिकार आहे. जर दोन्ही एकमेकांशी सुसंगत नसतील तर रोजगाराबद्दलच्या दृष्टिकोनामध्येही वर्गभावना काम करत आहे असे म्हणावे लागेल.

दुनु रॉय हे शिव नादर युनिव्हर्सिटी येथे सीनियर फेलो आहेत.

मूळ लेख