राज्यपालांना अनिर्बंध अधिकार नाहीत

राज्यपालांना अनिर्बंध अधिकार नाहीत

राज्यपालांना नामनियुक्त सदस्यांविषयी आग्रही राहता येत नाही आणि त्याला नकारही देता येत नाही. विहित कालावधीपेक्षा जास्त वेळ घेतला गेला तर त्याबाबत हेत्वारोप होण्याची संधी आहे. ती त्यांनी टाळली पाहिजे. अशावेळी नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन या बाबत मतप्रदर्शन विचारून घेण्याचा अधिकार आहे.

मेहुल चोक्सी अँटिग्वातून फरार
कोरोना रोखण्यात महाराष्ट्र अपयशीः हर्षवर्धनांची टीका
कॅप्टन अमरिंदर सिंगांचा भाजपात प्रवेश

भारतीय संविधानाने कुणालाही अनिर्बंध अधिकार दिलेले नाहीत. एकमेकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे लोकशाहीतल्या कोणत्याही संस्था वा संस्थाप्रमुखांना अनिर्बंध अधिकाराचा वापर करता येणार नाही. किंबहुना ते अभिप्रेतच नाही.

संसद, प्रशासन, न्यायमंडळ या तिघांनी मिळून जरी काही करण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्यात अनेक प्रकारचे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. संसदेने एखादा कायदा केला आणि तो कायदा न्यायमंडळात आव्हानाच्या स्वरुपात आला तर त्यावर विचार केला जातो आणि तो रद्द करणे वा सुधारणा सुचवणे हा अधिकार त्यांना आहे. आणि हे मत मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासन प्रमुखास आपल्या मर्जीप्रमाणे काही करता येत नाही आणि संसदेला कोणताही कायदा सहजासहजी पास करता येत नाही. उभय सभागृहात बहुमताने कायदा संमत करावा लागतो. त्याचे तीनदा वाचन करावे लागते, त्यामुळे घटनाकारांनी ज्या तरतुदी निर्माण केल्या आहेत, त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. भारतीय लोकशाहीत नियमाबरोबरच प्रथा आणि परंपरेला महत्त्व आहे. आपण या सगळ्या प्रथा, परंपरा ब्रिटिश लोकशाहीपासून घेतल्या आहेत आणि त्याचे पालन आपण करत असतो.

या देशात राज्यपाल आणि राष्ट्रपती हे प्रशासनाचे प्रमुख आहेत पण त्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. असाधारण परिस्थितीत त्यांना काही प्रमाणात अधिकार प्राप्त होतो तोही मर्यादित स्वरुपाचा असतो. भारतीय संविधानात मंत्रिमंडळाला जास्त महत्त्व आहे. मंत्रिमंडळाचा निर्णय प्रशासकीय स्वरुपाचा असेल आणि तो बहुमताने मंजूर झाला असेल तर राज्यपाल वा राष्ट्रपतींना स्वीकारावा  लागतो. एखादा निर्णय राज्यपाल वा राष्ट्रपतींना मान्य झाला नाही तर ते फेरविचारार्थ मंत्रिमंडळाकडे पाठवू शकतात. पण असे केवळ दोनदा करता येते. तिसर्यांदा तो स्वीकारावाच लागतो. अशात काही सुधारणा असतील काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या राज्यपाल वा राष्ट्रपतींनी शासनाच्या, सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यावा लागते. पण ते करणारच नाही असे होत नाही. काही सूचना काही त्रुटी तर त्या सरकार, शासनाला दाखवाव्या लागतात. त्यातून त्यांचे समाधान करणे हे प्रशासनप्रमुखाचे कर्तव्य असते. अनेकदा महत्त्वाची विधेयके राष्ट्रपतींनी परत पाठवली आहेत. पण त्यात सुधारणा केल्यानंतर त्यांनी ती स्वीकारली आहेत. सगळीच विधायके सार्वजनिकरित्या लोकांना कळत नाहीत. माध्यमांपर्यंत येत नाहीत, पण काही येतात तेव्हा त्याची सर्वत्र माध्यमातून चर्चा होते. आणि मग त्रुटी दूर करून किंवा त्रुटी नसतील तर राज्यपाल, राष्ट्रपतींना स्वीकारावी लागतात.

गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाने पाठवलेले विधेयक फेरविचारार्थ पाठवले होते आणि काही सुधारणा करून ते मंत्रिमंडळाने संमत केले होते.

मंत्रिमंडळाने नामनियुक्त सदस्यांसाठी राष्ट्रपती वा राज्यपालांना मान्यवरांच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर त्या मान्यवरांच्या नावाबाबत काही शंका, काही अनुचित वा काही अयोग्य असेल तर राष्ट्रपती वा राज्यपाल योग्य मंत्र्यांना बोलावून वा पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांना बोलावून चर्चा करतात व त्याला मान्यता देतात. कारण तो सर्वस्वी मंत्रिमंडळाचा अधिकार असतो. फक्त त्यांनी तो कधी घ्यावा आणि त्यासाठी किती कालावधी घ्यावा याचे तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे. जर याबाबत वेळकाढूपणा होत असेल वा घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन याबाबत दाद मागता येते. तो कोणीही भारतीय नागरिक असला तरीही कायद्याची बूज राखण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतो. आता ज्यांची त्या नामनियुक्त पदासाठी नियुक्ती करायची आहे त्याला वर्गीकरणात (कॅटेगरी) बसवण्याची योग्यता आहे की नाही ते तपासू शकतात. पण राष्ट्रपती वा राज्यपाल हे स्वत:हून तपासू शकत नाहीत. त्यांचे अधिकार मर्यादित आहेत.

राज्यपाल वा राष्ट्रपती प्रशासन प्रमुखाशिवाय अन्य प्रशासकीय अधिकार्याना बोलावून प्रशासकीय सूचना देतात हे सभ्यतेचे लक्षण नाही, ते अभिप्रेतही नाही. भारतीय लोकशाहीला हे मान्यही नाही. जेव्हा देशात वा राज्यात राष्ट्रपती वा राज्यपाल राजवट असते तेव्हाच त्यांना अधिकार प्राप्त होतो. लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर देशात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही. त्यानंतर तातडीने सार्वत्रिक निवडणुका घेणे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात आपले उत्तर दायित्व म्हणजे निवडणुका येईपर्यंत काम करणे प्रशासकीय स्वरुपाचा अधिकार असतो, धोरणात्मक नाही. राज्यात काही प्रमाणात त्यात शिथिलता आहे. पण काही निर्णयासाठी संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. विधिमंडळ व संसद हे जनतेला उत्तरदायी आहे कारण तिथे सत्तारुढ व विरोधी पक्षांचे सदस्य आहेत आणि कोणत्याही महत्त्वाच्या विधेयकाचा तेथे साधकबाधक विचार होतो, बहुमताने मान्य होतो. पुन्हा दोन्ही सभागृहात चर्चा होते त्या विधेयकाचे तीनदा वाचन होते आणि त्यानंतर मान्यतेसाठी ते विधेयक राष्ट्रपती, राज्यपालाकडे जाते. हे सांगण्याचा उद्देश एवढाच की संविधानाने कोणालाही अनिर्बंध अधिकार दिलेला नाही.

आता राज्यपालांना नामनियुक्त सदस्यांविषयी आग्रही राहता येत नाही आणि त्याला नकारही देता येत नाही. विहित कालावधीपेक्षा जास्त वेळ घेतला गेला तर त्याबाबत हेत्वारोप होण्याची संधी आहे. ती त्यांनी टाळली पाहिजे. अशावेळी नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन या बाबत मतप्रदर्शन विचारून घेण्याचा अधिकार आहे.

आता महाराष्ट्राबाबत राज्यपालांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अनेकदा मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास काही प्रमाणात थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे काही निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारे असू शकतात. उदा. अध्यादेश काढण्याबाबतचा निर्णय वा काही प्रशासकीय स्वरुपाचे निर्णय. कारण अधिवेशनाच्या तोंडावर अध्यादेश काढणे योग्य नाही. तातडीचे असेल तरच तो काढावा अन्यथा थांबावे, अन्यथा मंत्रिमंडळाने त्या अध्यादेशाची निकड, तीव्रता राज्यपालांच्या निदर्शनास आणावी. जसे केंद्र सरकारने वैद्यक क्षेत्रातील डॉक्टरांबाबत अध्यादेशाची घोषणा केली. कारण इतक्यात संसदेचे अधिवेशन होणार नाही त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अध्यादेश काढला. कोणताही अध्यादेश काढला तरी संसद वा विधिमंडळात ते सहा महिन्यात मंजूर करून घ्यावेच लागतात. कारण अध्यादेशाची मर्यादाच तेवढी असते. विधिमंडळ, संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर तो अध्यादेश कायद्यात रुपांतरीत करून घ्यावा लागतो.

आता उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या जागेंवर आणण्यासंबंधी वाद सुरू आहे. विधान परिषदेच्या दोन जागा रिक्त झाल्या होत्या. त्या नामनियुक्त सदस्यांच्या होत्या. आणि ते दोघेही विधानसभेत निवडून गेले होते. त्यामुळे त्या पदावर (जागेवर) नामनियुक्त करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने दोघा नावांची शिफारस केली. राज्यपालांनी ती अप्रत्यक्षपणे स्वीकारली नाही. जाहीरपणे त्याबाबत काही सविस्तर आलेले नाही. आता राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भात मंत्रिमंडळाने त्यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. ठाकरे हे छायाचित्र कलेमध्ये नावाजलेले समजले जातात. त्या क्षेत्रातून त्यांच्या नावाची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली आहे. लोकशाहीत काही तत्वेही पाळावी लागतात. अनेकदा पूर्वी पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतानाही आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत (ज्येष्ठ मंत्री प्रणव मुखर्जी) यांच्या अधिकाराखाली निर्णय घेतले गेले आहे. राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय घेतले गेले आहेत. आता राज्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांची शिफारस करण्याचे ठरल्यामुळे ज्येष्ठ मंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि तिचा निर्णय राज्यपालांना पाठवण्यात आला. राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला असल्याने अशाप्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची शिफारस केली गेली. देशात कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन निवडणुक आयोगाने अनेक राज्यांतील राज्यसभा व विधान परिषदेच्या द्वैवार्षिक निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश होता. निवडणुकांची घोषणा झाली होती पण कोरोनामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याने निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला.

निवडणूक आयोग स्वतंत्र, स्वायत्त आहे, त्याला निवडणुकांविषयी कोणीही कसलेही आदेश  देऊ शकत नाहीत. सध्याची परिस्थिती जागतिक असल्याने प्रश्नच नाही. अशावेळी नामनियुक्त सदस्यांसाठी महाविकास आघाडीने उद्धव ठाकरेंच्या नावाची शिफारस केली. आज महाविकास आघाडीकडे बहुमत आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेतून सत्तेवर आलेले सरकार आहे आणि त्यांनी सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध केले आहे. आघाडीने उद्धव ठाकरे यांची एकमताने नेता निवड केली आहे आणि त्यांची निवड केल्याने ते मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचा हा कालावधी ( ६ महिने) २७ मे रोजी संपत आहे, त्यानंतर ते या पदावर राहू शकत नाहीत. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्याची आताची परिस्थिती लक्षात घेता ही नेमणूक करणे उचित झाले असते. त्यामुळे घटनात्मक प्रश्नाचा तिढा निर्माण झाला नसता, अजूनही त्यास कालावधी आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यातूनच आरोप-प्रत्यारोप आणि वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. राज्यपालावरून राजकीय आखाड्यात जो वाद सुरू आहे, त्यापासून स्वतःला दूर करून आपण प्रशासनप्रमुख आहोत हे दाखवून देणे आवश्यक आहे.

मध्यंतरी राज्यपालांनी विविध विभागांच्या अधिकार्यांची बैठक घेतली व सूचना केल्या. वास्तविक कार्यप्रणालीद्वारे त्यांनी मुख्यसचिव वा मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून माहिती घ्यावयास हरकत नव्हती. राष्ट्रपतींना माहिती देणे त्यांच्या अधिकारात आहे. पण स्वतःहा अधिकार्यांची बैठक घेणे, त्यांना स्वतंत्र आदेश देणे याने सत्तेत दोन केंद्रे असल्याची भावना निर्माण झाली, प्रशासनाचा गोंधळ उडू लागला आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ही बाब पंतप्रधानांना सांगितली. कारण मोदींनी कोरोना संदर्भात उपाययोजनासाठी संसदेतील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती, त्यावेळी पवारांनी भूमिका मांडली. त्यातूनही फारसा बदल दिसत नाही. मात्र आता त्या स्वरुपाच्या बातम्या प्रसिद्ध होताना दिसत नाही एवढे मात्र खरे. राज्यपालांकडून मुख्यमंत्री नियुक्तीचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे आणि अकारण संशयाला जागा निर्माण केली जात आहे.

नागेश केसरी, ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0