कुंभमेळा चाचणी घोटाळा: भाजपशी जवळिकीमुळे अपात्र कंपनीला कंत्राट

हरिद्वारमध्ये नुकत्याच झालेल्या कुंभमेळ्यादरम्यान सुमारे एक लाख बनावट कोविड चाचण्या केल्याचा आरोप असलेली मॅक्स कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस या कंपनीचे भारतीय जनता पार्टीशी लागेबांधे आहेत आणि याच कारणामुळे पात्रता नसूनही या कंपनीला हे काम देण्यात आले असावे, असे ‘द वायर’च्या अन्वेषणातून स्पष्ट झाले आहे. या कंपनीचे संस्थापक-सहयोगी शरत पंत यांनी, कंत्राट मिळवण्यापूर्वीच्या काळात अनेकदा मोदी सरकारमधील मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्याचे पुरावे ‘द वायर’कडे आहेत. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्याशीही पंत यांच्या भेटीगाठी झाल्या आहेत. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या डेटाबेसनुसार, शरत व मल्लिका पंत मॅक्सचे संस्थापक-संचालक आहेत. पंत यांचे नातेवाईक भुपेश जोशी दिवंगत केंद्रीयमंत्री अनंतकुमार यांच्या निकट होते. ‘वायर’ने संपर्क केला असता जोशी यांनी अनंतकुमार यांच्यासोबत काम करत होतो असे सांगितले आणि सध्याही ते केंद्रीय मंत्रालयात काम करत आहेत असेही सांगितले. मात्र, हुद्दा उघड करण्यास त्यांनी नकार दिला. पंत यांना कंत्राट मिळाला त्याच्याशी आपला संबंध नाही, असेही त्यांनी सांगितले. पंत आणि जोशी हे दोघे सोशल मीडियावर मोदी सरकारमधील मंत्र्यांशी असलेल्या घनिष्ट संबंधांची प्रसिद्धी करत असतात. यांमध्ये वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांच्यापासून ते कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकून, मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांच्यापर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथसिंग रावत यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीचे फोटो दोघांनीही प्रसिद्ध केले आहेत. रावत यांनी यासंदर्भात पाठवलेल्या मेसेजसेना उत्तरे दिलेली नाहीत. मात्र, या जवळिकीमुळेच पंत यांची कंपनी फायद्यात राहिली असावी, अशी शक्यता आहे.

सध्या मॅक्स ३ कोटी रुपयांहून अधिक मोठ्या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे. कंपनीने आपल्या दोन सहयोगी लॅब्जमार्फत केलेल्या सुमारे ९८,००० चाचण्या बनावट असल्याचे चौकशीतून पुढे आले आहे. हरिद्वार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मॅक्सचा अर्ज अपात्रतेच्या कारणावरून फेटाळला असताना, कुंभमेळा प्रशासनाने कंपनीला कोविड-१९ चाचण्यांचे कंत्राट दिले, असे वायरच्या संशोधनातून पुढे आले आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या चुकांकडे काणाडोळा केल्याचेही पुरावे आहेत. मॅक्सने प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वीच बिले काढली होती. तरीही त्यांना काम करण्यास परवानगी देण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले. पंत ‘अत्यंत वजनदार’ असल्याचे उत्तराखंड सरकारमधील एका अधिकाऱ्याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले. पंत यांच्या फेसबुकवरील पोस्ट्समधून याची पुष्टी होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मॅक्सचा अर्ज का नाकारला?

एप्रिलमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यादरम्यान भाविकांच्या चाचण्या करण्याच्या दृष्टीने जानेवारीत कुंभमेळा प्रशासनाने राज्य सरकारच्या आरोग्यखात्यामार्फत स्वतंत्र एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी केला. त्यावेळी त्रिवेंद्रसिंग रावत मुख्यमंत्री होते. यासाठी प्रक्रिया सुरू असताना पंत यांनी ज्येष्ठ भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. यांमध्ये नड्डा, निशांक आणि इराणी यांचा समावेश होता. ‘वायर’ने या तिन्ही नेत्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला पण कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. मात्र या नेत्यांचे “मार्गदर्शन” व “आशीर्वाद” अशा स्वरूपाच्या पोस्ट्स पंत यांनी सातत्याने केल्या आहेत. त्याचवेळी पंत त्यांची कंपनी पात्र नसतानाही कुंभमेळ्यातील कोविड चाचण्यांसाठी कंत्राट मिळवण्याच्या प्रयत्नात होते. हरिद्वारचे जिल्हाधिकारी सी. रविशंकर यांनी सांगितले की, या कामासाठी तीन निकष पूर्ण करणे आवश्यक होते. ही कंपनी लॅब असावी आणि त्याला एनएबीएलची अधिमान्यता असावी आणि त्याला आयसीएमआरची मान्यता असावी. हे तिन्ही निकष मॅक्स पूर्ण करत नव्हते. म्हणून त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला.

मुळात लॅब नसलेल्या कंपनीला कोविड चाचण्यांचे कंत्राट का द्यावे, असा प्रश्न एका अधिकाऱ्याने विचारला.

काही लॅब्जसोबत करार केल्याचा दावा कंपनीने अर्ज करताना केला होता. मात्र, या दाव्याला पुष्टी करणारी कोणतीही कागदपत्रे मॅक्सने सादर केली नाहीत, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी रहस्यमयरित्या राजीनामा दिला, त्यादरम्यान हा प्रकार घडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुसऱ्याच दिवशी भाजपने तीरथसिंग रावत यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली. त्याच दिवशी पंत यांनी नवीन मुख्यमंत्र्यांसोबत फोटो अपलोड केले होते.

धोक्याच्या इशाऱ्यांकडे काणाडोळा

पंत यांचा अर्ज जिल्हाधिकारी प्रशासनाने नाकारल्यानंतर दोनच आठवड्यांत कुंभमेळा प्रशासनाकडे तसाच अर्ज आला. त्याचे रिपोर्टिंग थेट राज्य सरकारकडे होते. या अर्जाला मंजुरी मिळाली आणि पंत यांच्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले.

नियमानुसार मॅक्सला प्रत्येक अँटिजेन चाचणीमागे ३५४ रुपये, तर प्रत्येक आरटी-पीसीआरमागे ५०० रुपये दिले जाणार होते. नमुने स्थानिक अधिकाऱ्यांनी गोळा केल्यास मॅक्सला ४०० रुपये मिळणार होते. मॅक्सला कंत्राट मिळाल्यापासूनच अनियमिततांना सुरुवात झाल्याचे हरिद्वार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत दिसून आले आहे. चाचण्या सुरू करण्यापूर्वीच मॅक्सने बिले पाठवली. त्यांना काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक लॉगइन तपशील पुरवण्यापूर्वीच काम कसे सुरू झाले, असा प्रश्न जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उपस्थित केला आहे.

कुंभमेळा सुरू झाल्यापासूनच हरिद्वारमधील कोविड चाचण्या पॉझिटिव येण्याचा दर अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत ७०-८० टक्क्यांनी कमी होता. याचा अर्थ कुठेतरी पाणी मुरत होते, असा आरोप देहराडूनच्या एका स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक अनूप नौटियाल यांनी केला आहे.

नियमानुसार एम्पॅनल्ड लॅब्जद्वारे चाचण्या घेतल्या जात असताना कुंभमेळा अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र मॅक्सद्वारे चाचण्या होत असताना हा नियम धाब्यावर बसवला गेला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मॅक्सने चाचण्या झालेल्यांची जी यादी दिली आहे, त्यातील प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही फोन करत आहोत पण त्यातील बहुतेकांनी कॉलला उत्तर दिलेले नाहीत व बरेचसे क्रमांकच खोटे आहे, असे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पंत भाजपचे भावी उमेदवार?

पंत यांनी ‘वायर’च्या ईमेल्स व मेसेजेसना उत्तरे दिली नसली, तरी त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा असल्याचे त्यांच्या एका नातेवाईकाने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले. पंत उत्तराखंडातील अलमोडा जिल्ह्यातील द्वारहाटचे आहेत. द्वारहाटचे सध्याचे भाजप आमदार महेशसिंग नेगी यांच्यावर बलात्काराचा आरोप असल्याने पुढील निवडणुकीत पंत यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. ते गेल्या काही महिन्यांपासून मतदारसंघात सक्रिय झाल्याचे काँग्रेसचे द्वारहाटमधील माजी आमदार मदनसिंग बिश्त यांनी सांगितले. अर्थात या घोटाळ्यामुळे पंत यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा धोक्यात आल्या आहेत.

तपास सुरू

हरिद्वार पोलिसांनी मॅक्स तसेच दोन खासगी लॅब्जवर कथित बनावट चाचण्या घोटाळा प्रकरणात फिर्याद दाखल केली आहे. साथ कायदा, १८९७, आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, २००५ तसेच भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांखाली त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. याखाली दोषी ठरल्यास आरोपींना तुरुंगावास तसेच दंड होऊ शकतो. ही फिर्याद रद्द ठरवण्याची मागणी करणारा मॅक्सचा अर्ज उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला आहे. मात्र, पंत यांच्या भागीदार मल्लिका यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. मल्लिका यांनी २५ जूनपूर्वी तपास अधिकाऱ्यांपुढे हजर व्हावे असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.  हरिद्वार जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल या आठवड्याच्या अखेरीस प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.

मॅक्सच्या अडचणी लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. त्यांचे दोन्ही भागीदार नलवा आणि डॉ. लालचंदानी लॅब्ज यांनीही उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.

आपण कुंभमेळ्याच्या काळात केवळ १२,००० चाचण्या केल्याचा दावा लालचंदानी लॅब्जने केला आहे. मॅक्सने आपल्याला कोणत्याही प्रकारे पैसे दिलेले नाहीत किंवा आपण कुंभमेळ्यात नमुने घेण्यासाठी आपले तंत्रज्ञही पाठवले नाहीत, असे सांगत नलवा लॅब्जने पूर्वीच हात झटकले आहेत. नलवाचे आरोप “विचित्र” आहेत असा आरोप पंत यांच्या वकिलांनी केला असून, मॅक्सची भूमिका केवळ “फॅसिलिटेटर”ची होती व कुंभ प्रशासनाला हे माहीत होते, असेही ते म्हणाले. चाचण्यांवर कुंभमेळा अधिकाऱ्यांची देखरेख होती असाही दावा त्यांनी केला आहे.

यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो: चौकशीत पुढे आलेल्या ठळक अनियमितता यापूर्वीच लक्षात का आल्या नाहीत आणि त्या टाळल्या का गेल्या नाहीत?

मूळ लेख: