ट्विट्स मागे घेण्यास कुणाल कामराचा नकार

ट्विट्स मागे घेण्यास कुणाल कामराचा नकार

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल केलेल्या ट्विट्सवरून कॉमेडियन कुणाल कामरावर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यास अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी मंजुरी दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करणारी ट्विट्स मागे घेणार नाही किंवा त्याबद्दल माफी मागणार नाही, असे कुणाल कामराने स्पष्ट केले आहे.

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या हंगामी जामिनाची प्रक्रिया सुरू असताना तसेच त्यानंतर कामरा यांनी न्यायाधीश व न्यायसंस्थेवर टीका करणाऱ्या ट्विट्सची मालिकाच पोस्ट केली होती. याबद्दल किमान तीन वकिलांनी अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांना पत्र लिहिल्यानंतर, त्यांनी कामरा यांच्याविरोधात न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यास मंजुरी दिली.

यावर कामरा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय प्राइम टाइम लाउडस्पीकरच्या बाजूने पक्षपाती निर्णय देत आहे या आपल्या मताचे प्रतिनिधित्व हे ट्विट्स करत आहेत. अन्य प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्दयावर मौन बाळगले आहे. अशा प्रकारचे वर्तन दुर्लक्ष करण्याजोगे नाही, असे कामरा म्हणाले.

आपल्या बेअदबी प्रकरणातील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय जसा वेळ देणार आहे, तसाच वेळ निश्चलनीकरण (डीमोनेटायझेशन), जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे आदी प्रकरणांत दाखल झालेल्या याचिकांनाही देईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयावर आणखी टीका करत कामरा म्हणाले, “भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात महात्मा गांधी यांच्या फोटोऐवजी हरीश साळवे यांचा फोटो लावावा अशी सूचनाही मी केली होती. पंडित नेहरू यांच्या फोटोच्या जागी महेश जेठमलानी यांचा फोटो लावा अशी सूचनाही मी करेन.”

कुणाल कामरा यांचे पूर्ण निवेदन खाली दिले आहे.

प्रिय न्यायाशीध, श्री. केके वेणूगोपाल,

मी अलीकडे केलेले काही ट्विट्स न्यायालयाची अवमानना म्हणून बघितले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालय प्राइम टाइम लाउडस्पीकरच्या बाजूने पक्षपाती निर्णय देत आहे या मतातून मी हे सर्व ट्विट केले आहे. मला न्यायालयासारखा ऑडियन्स लाभल्याचा खूप आनंद वाटत आहे हे कबूल केलेच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि देशातील सर्वोच्च विधी अधिकारी यांहून अधिक व्हीआयपी प्रेक्षक मिळणार नाहीत. मी परफॉर्म करत असलेल्या अन्य कोणत्याही मनोरंजनाच्या स्थळाहून सर्वोच्च न्यायालयातील संधी दुर्मीळ आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बाकीच्या लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्दयावर मौन बाळगले म्हणून माझे मत बदललेले नाही. मी माझे ट्विट्स मागे घेणार नाही किंवा त्याबद्दल माफी मागणार नाही. माझ्या बेअदबी याचिकेला दिला जाणारा वेळ (प्रशांत भूषण यांच्या प्रकरणातील सुनावणीला दिलेला वेळ बघितला, तर किमान २० तास) अन्य काही प्रकरणांवरील याचिकांच्या सुनावणीला दिला जाईल अशी इच्छा मी व्यक्त करतो. ही प्रकरणे व त्याच्याशी संबंधित व्यक्ती कदाचित माझ्याएवढ्या सुदैवी नसाव्यात, म्हणून त्यांना रांग सोडून उडी मारण्याची मुभा नाही. डिमोनेटायजेशनवरील याचिका किंवा जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका, इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका अशा असंख्य याचिकांना अधिक वेळ दिला जावा, अशी सूचनाही मी करेन. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना किंचित मिसकोट करून मी म्हणेन “माझ्यावर घालवला जाणारा वेळ अधिक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर घालवला असता, तर काय आकाश कोसळले असते की काय?” सर्वोच्च न्यायालयाने माझ्या ट्विट्सना अद्याप काहीही ठरवलेले नाही पण अगदी हे ट्विट्स बेअदबीचे आहेत असा निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाने त्यावर थोडे हसावे अशी आशा मला वाटते. सर्वोच्च न्यायालयातील महात्मा गांधी यांच्या फोटोच्या जागी हरीश साळवे यांचा फोटो लावावा अशी सूचना मी माझ्या एका ट्विटमध्ये केली होती. त्यात आणखी भर घालून पंडित नेहरूंच्या फोटोच्या जागी महेश जेठमलानी यांचा फोटो लावाला अशी सूचनाही मी करेन.

मूळ बातमी

COMMENTS