शेतकरी-कामगारांच्या आंदोलनाला देशव्यापी प्रतिसाद

शेतकरी-कामगारांच्या आंदोलनाला देशव्यापी प्रतिसाद

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त शेती व कामगार धोरणांना विरोध करण्यासाठी देशातील विविध राज्यांतून गुरुवारी शेतकर्यांचे मोर्चे दिल्लीकडे जात आहेत.

२६ जानेवारीला दिल्लीत नेमकं काय घडलं?
शेतीची पार्श्वभूमी असलेले खासदार आंदोलनावर गप्प का?
कृषी कायदेः शरद पवार दुटप्पी आहेत का?

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त शेती व कामगार धोरणांना विरोध करण्यासाठी देशातील विविध राज्यांतून गुरुवारी शेतकर्यांचे मोर्चे दिल्लीकडे जात आहेत. ‘चलो दिल्ली’ या घोषणेनुसार दिल्लीनजीक हरयाणा, पंजाब, उ. प्रदेश, उत्तराखंड राज्यांमधील हजारो शेतकरी दिल्लीकडे रवाना होत असताना त्यांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी थंड पाण्याच्या जोरदार प्रवाहाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. पोलिसांनी शेतकर्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला व अनेक शेतकरी नेते-कार्यकर्त्यांना अटक केली.

हे आंदोलन अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समिती, राष्ट्रीय शेतकरी महासंघ, भारतीय शेतकरी युनियन अंतर्गत अनेक संघटनांचे असून २६ व २७ नोव्हेंबरला दिल्लीला धडक मारण्याचा या संघटनांचा प्रयत्न आहे.

गुरुवारी हरियाणा सरकारने पंजाब सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात करून मोर्चाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. या दोन राज्यातील बससेवाही बंद ठेवण्यात आली आहे. पंजाबमधील शेतकर्यांची मोठी संख्या या आंदोलनात उतरली आहे.

कामगारही आंदोलनात उतरले

मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाचा निषेध करण्यासाठी देशातील १० कामगार संघटनांनी गुरुवारी देशव्यापी निदर्शने केली. देशातल्या १० प्रमुख कामगार संघटना या आंदोलनात सामील झाल्या होत्या. केंद्रीय श्रमिक संगठन इंडियन नॅशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एटक), हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन्स (सीटू), ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी), ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी), सेल्फ-एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन्स (सेवा), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (एआईसीसीटीयू), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ) व युनाइटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस (यूटीयूसी) या संघटना सामील होत्या.

पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भारतीय मजदूर संघाने मात्र हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप करत स्वतःला या आंदोलनापासून दूर ठेवले.

महाराष्ट्रात बंद यशस्वी

गुरुवारी राज्यातले ३६ जिल्हे व ४०० तालुक्यात ५ हजार ते १० हजार मानवी साखळ्यांतून सरकारच्या तीन कृषी विधेयकांचा निषेध करण्यात आला.
या आंदोलनाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे पण सर्व डावे पक्ष या आंदोलनात सक्रिय होते. राज्यातले सार्वजनिक क्षेत्रा येणारे सर्व व्यवहार ठप्प होते, बँका, विमा, सहकारी बँका बंद होत्या.
मुंबई ते बदलापूर दरम्यान ५० ठिकाणी व वांद्रे ते विरार दरम्यान ३० ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. या आंदोलनात एक लाखाहून लोक सहभागी असल्याचा दावा डाव्या संघटनांनी केला आहे. पालघर येथे हजारो शेतकरी व कामगारांनी २ तास रस्ता रोको केला. पुणे, पिंपरी चाकण उद्योग क्षेत्र बंद होते. सर्व बाजार समित्यांवर माथाडींचा बहिष्कार व बंद हेाता. कोल्हापूर, नाशिक, खानदेश, सांगली, सातारा सोलापूर, औरंगाबाद येथेही आंदोलनात शेकडो कामगार, शेतकरी होते.
विदर्भात खाणीच्या परिसरात आयटक ,इंटक हिंद मजदूर सभेने निदर्शने केली. सर्व जिल्ह्यातील मानवी साखळीत हजारोंचा सहभाग होता.

अन्य राज्यातही शेतकरी, कामगार आक्रमक

२६ नोव्हेंबर हा घटना दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला. या दिनाच्या निमित्ताने प. बंगाल, केरळ, तामिळनाडू राज्यांत हजारो शेतकरी, कामगार रस्त्यावर उतरले होते. आयटकच्या जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर यांनी ओदिशा, पंजाब, हरयाणा, तेलंगणा, महाराष्ट्र व गोवा येथे आंदोलनाला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगितले.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0