श्रमिक, मजुरांवर रेल्वे उपकार करतेय का?

लॉकडाऊनमध्ये ज्यांनी ४० दिवस हालअपेष्टा सहन करून काढले, त्या परप्रांतीय मजुरांच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी अखेर रेल्वेनं स्पेशल ट्रेन सोडण्यास १ मे रोजी सुरुवात केली. देशात २४ मार्चला देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाला, त्याच्या दुसऱ्याच दिवसापासून या मजुरांच्या व्यथेचं चित्र दिसायला सुरुवात झाली होती. शेकडो मजूर दिसेल त्या दिशेनं पायी चालत निघाले होते. स्थलांतराच्या उलट्या प्रवासाचं हे चित्र अनेक अर्थांनी आपल्याला अंतर्मुख करायला लावणारं होतं. पण त्यानंतरही त्यांच्या बाबतीत निर्णय घ्यायला जवळपास ४० दिवस लागले.

स्पेशल ट्रेन सुरू करायची की नाही या गोंधळात रेल्वे अधिकाऱ्यांनी हे दिवस घालवले. शेवटी हा निर्णय अशावेळी जाहीर केला, ज्यावेळी लॉकडाऊनमध्ये काही ठिकाणी शिथिलता यायला सुरुवात झालीय. अनेक उद्योग, व्यवहारही सुरू होतायत. त्यासाठी या मजूरांची गरज भासते, त्या वेळी त्यांचा गावाकडे जाण्याचा मार्ग खुला झालाय. या टायमिंगला नेमकं काय म्हणायचं?

लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांसाठी स्पेशल ट्रेन सुरू होणार की नाही याबद्दल गेले अनेक दिवस चर्चा सुरू होती. लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा जेव्हा १४ एप्रिलला संपत आला होता, तेव्हा तर ही चर्चा शिगेला पोहोचली होती. रेल्वेच्या साऊथ सेंट्रल झोनच्या बैठकीत झालेल्या एका अंतर्गत पत्रात तर याबाबत सगळी योजना ठरल्याचं दिसत होतं. पण त्याचवेळी मुंबईत वांद्रे, गुजरातमध्ये सुरत इथे अचानक मोठ्या प्रमाणात गर्दी रस्त्यावर आली, त्यानंतर रेल्वेनं याबाबत अद्याप स्पेशल ट्रेन सोडण्याचा कुठलाही निर्णय झाला नसल्याचं सांगितलं. पुढचे काही दिवस हा सगळा विषय बासनात गेला आणि मग अचानक १ मे रोजी भल्या पहाटे तेलंगणा ते झारखंड अशी स्पेशल ट्रेन १,२०० मजुरांना घेऊन धावली.

या संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात धावलेली ही पहिली प्रवासी ट्रेन होती. पहाटे ४ वाजून ५० मिनिटांनी तेलंगणातल्या लिंगामपल्ली स्टेशनपासून ही ट्रेन निघाली. याची कुठली कानोकान खबर माध्यमांना नव्हती. तब्बल ७ तासानंतर म्हणजे साधारण साडेअकरा वाजता अशी ट्रेन धावल्याचं पत्रक रेल्वेकडून काढण्यात आलं. खरंतर त्या एका दिवसात सहा स्पेशल ट्रेन धावणार होत्या. पण त्या पहिल्या पत्रकातही रेल्वेनं कमालीची गुप्तता पाळली होती. ही अशा प्रकारची एकमेव ट्रेन असल्याचं, इतर ट्रेनबाबत अजून बोलणी सुरू असल्याचं सांगितलं गेलं. त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच महाराष्ट्रातून दोन, राजस्थानमधून दोन, केरळमधून एक ट्रेन धावणार असल्याचं स्पष्ट झालं. हा प्रयोग नेमका सुरळीत पार पडतोय का, त्यातून काही इतर गोंधळ तर होत नाही ना, लोक रेल्वे स्टेशनच्या दिशेनं गर्दी तर करत नाहीयत ना हे रेल्वेला तपासून पाहायचं असावं. त्यामुळे ही खबरदारी असावी.

रेल्वे धावण्याआधी चार दिवस अशा पद्धतीनं आंतरराज्यीय बस वाहतुकीसही काही नियम अटींसह परवानगी देण्यात आली होती. दोन राज्यांनी त्यांच्या समन्वयानं ही वाहूतक करण्यास केंद्रानं हिरवा कंदील दर्शवला होता. तेव्हाच हा प्रश्न उपस्थित व्हायला सुरुवात झाली होती की, बसला परवानगी मिळते तर मग रेल्वेनं उलट अशी वाहतूक जास्त जलद आणि सोयीची होणार नाही का? महाराष्ट्रासारख्या एका राज्यात तब्बल सहा ते साडेसहा लाख परप्रांतीय मजूर अशा पद्धतीनं अडकल्याची सरकारी आकडेवारी होती.

सुरतच्या गिरणी उद्योगांत वेगवेगळ्या राज्यातून आलेले मजूर लाखोच्या संख्येनं काम करतात. त्यांचीही दुरवस्था वारंवार बाहेर पडत होती. सोमवारी मजूर व पोलिसांमध्ये मोठी चकमक झाली. शेकडो मजूर रस्त्यावर आले होते व ते पोलिसांवर दगडफेक करत होते. पण लॉकडाऊनसारखा निर्णय जाहीर करताना या घटकांचा कुठेच विचार झाल्याचं दिसलं नाही.

देशातल्या एकूण कामगारांपैकी तब्बल ८० टक्के कामगार हे अशा रोजंदारीच्या कामावर जगणारे मजूर आहेत. देशाची सगळी बांधणीच या लोकांच्या जोरावर झालेली आहे. कुठलीही इमारत बांधायची असो, रस्ते निर्माण करायचे असो हॉस्पिटल बांधायचे असो की मॉल्स…सगळ्या कामासाठी हेच मजूर लागतात. कारखान्यात पडेल ती कामं करायला, लोडर म्हणून माल भरायला, पेटिंगपासून ते अगदी काही शहरांत सायकल रिक्षा ओढणारे हेच मजूर असतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत इतकं महत्त्वाचं योगदान देणारा हा घटक तितकाच दुर्लक्षित आहे. याचं कारण तो असंघटित आहे, यांच्या कुठेही युनियन दिसत नाहीत, यांच्या कामाचे कंत्राट कुठल्या कागदावर ठरत नाही, मोबदलाही सगळा रोखीतच. एखादं काम मिळालं की ते काही दिवस टिकतं, मग पुन्हा ज्या ठिकाणी कंत्राटदार नेईल त्या ठिकाणी भ्रमंती. त्यामुळे कामगार कल्याणाच्या वगैरे कुठल्या गोष्टी यांच्यापर्यंत पोहचतच नाहीत. कारण मुळात कसली नोंदणीच नाही. किती लोक राज्यात येतात याची मोजदाद करणारी यंत्रणाच नाही तर मग बाकी पुढच्या गोष्टी तर किती अवघड आहेत याचा विचार करा.

४० दिवस या लोकांनी कसे काढले असतील याची कल्पनाच न केलेली बरी. सरकारनं अनेक ठिकाणी एनजीओजची मदत घेऊन या लोकांसाठी खाण्यापिण्याची, निवाऱ्याची सोय केली. पण मुळात या लॉकडाऊनच्या काळात ही त्यांची मुख्य गरज नव्हती. यातले अनेक मजूर एरव्हीही वर्षाच्या या काळात आपल्या गावी जातात. शेतातली कामं उरकून, नव्या हंगामाची तयारी करून पुन्हा शहराकडे परततात. मुंबईसारख्या शहरात तर सगळ्यांनाच छावणीचा सहारा मिळू शकला नाही. काहींनी मिळेल तिथे, जमेल तसे दिवस काढले. सलग ४० दिवस रोजगार नसल्यानं सार्वजनिक शौचालयात जाणंसुद्धा परवडत नाही असं जेव्हा व्याकुळतेनं ते सांगतात तेव्हा ही गोष्ट समजून घ्यायला किमान संवेदना लागते तीच आपण हरवून बसलो. रेल्वेनं या मजुरांसाठी जणू उपकार केल्याच्या थाटात ट्रेन चालवून त्या बदल्यात तिकीट घ्यावं?

या तिकीटाचा खर्च राज्य सरकार करणार असल्याचं स्पष्टीकरण रेल्वेकडून वारंवार दिलं जातंय. ज्या राज्यातून ही ट्रेन सुटणार, त्या राज्यानं रेल्वेला हा खर्च द्यायचा आहे. रेल्वेनं पर्यायानं केंद्र सरकारनं मजुरांच्या बाबतीत आपली जबाबदारी प्रत्येक पातळीवर झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय या तिकीटाचे दरही कसे आहात बघा. ज्या मार्गावर हा प्रवास होतोय, त्याच्या स्लीपर क्लासचं तिकीट + सुपरफास्ट चार्ज ३० रुपये + अधिकचा भार २० रुपये. म्हणजे प्रत्येक प्रवासासाठी तिकीटापेक्षा ५० रुपये अधिकचे. काही ठिकाणी तर ही रक्कम या फॉर्म्युल्यापेक्षाही अधिक घेतली गेलीय. म्हणजे अगदी अशा संकटाच्या काळातही पै न् पै वसूल करणाऱ्या सावकाराप्रमाणे हा दर लावून मजुरांवर उपकार केलेत.

खरं तर मूळ प्रश्नाचा विचार केला तर हे संकट निर्माण केलं ते केंद्र सरकारनं…कारण रात्री आठ वाजता लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर करून पुढच्या साडेतीन तासांत १३५ कोटींचा देश एका झटक्यात बंद करण्याची महान कल्पना केंद्रीय नेतृत्वाचीच. अशाच अविचारी निर्णयानं हे सगळे मजूर त्या त्या राज्यांत अडकून पडले. त्यानंतर त्यांची सोय करण्याची जबाबदारी राज्यांवरच येऊन पडली आणि आता त्यांना सोडण्यासाठी काही ट्रेन सोडण्याची वेळ आली तर त्यात एका पैशाची उदारता दाखवण्याची रेल्वेची तयारी नाही.

रेल्वेला फक्त वाहक म्हणूनच काम करायचं होतं, राज्य सरकारच हे ठरवणार होतं की कुठल्या ठिकाणाहून ट्रेन सोडायच्या आहेत तर मग या निर्णयासाठी रेल्वेचे अधिकारी इतके दिवस ढिम्म बसून तरी का राहिले? महाराष्ट्रासह अनेक राज्यं या ट्रेन तातडीनं सोडा म्हणून गेल्या महिनाभरापासून मागणी करत होते. मग किमान हा निर्णय तरी राज्यांना तेव्हाच घेऊ द्यायचा. राज्यांना या मजुरांसाठी जी यंत्रणा इतके दिवस उभारावी लागली त्यावरचा तरी किमान खर्च वाचला असता. शिवाय वेळीच गावी पोहोचल्यानं कदाचित त्यांचा संक्रमणाचा धोकाही कमी झाला असता. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी या मजुरांच्या तिकीटाचा खर्च काँग्रेसच्या प्रदेश समित्या करतील असं म्हटल्यानंतर रेल्वेनं आपल्या नफ्यातोट्याचं स्पष्टीकरण दिलं.

एक ट्रेन सोडण्यास जितका खर्च येतो, त्याच्या १५ टक्केच खर्च तिकीटापोटी वसूल करत असल्याचं म्हटलं. शिवाय सोशल डिस्टन्सिंगमुळे अनेक बर्थ रिकाम्या जात असल्याचं, परतीच्या प्रवासात ट्रेन रिकामीच येत असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं.

पण हे झालं रेल्वेच्या नफ्यातोट्याचं स्पष्टीकरण..मूळ प्रश्न आहे की अशा संकटाच्या काळात उलट ज्या मजुरांचे हाल केलं, त्यांना सुखरूप पोहचवणं ही आता आपली जबाबदारी आहे, आपण त्यांना काही देणं लागतो ही भावना का नाहीये?

केवळ क्रेडिट घेण्यासाठी मात्र रेल्वे पुढे आहे. ज्या दिवशी ट्रेन सुरू झाल्या त्या दिवशी तारीख होती १ मे. कामगार दिनाच्या दिवशीच ट्रेन सुरू करून आपण कसा त्यांचा सन्मान करतोय हे रेल्वेचे प्रवक्ते माध्यमांना सांगत होते. शिवाय नावही श्रमिक स्पेशल असं गोंडस ठेवण्याचं मोठं काम रेल्वेनं पार पाडलं आहे. हे मजूर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे इतके महत्त्वपूर्ण घटक असताना आपली व्यवस्था त्यांना या कठीण काळात न्याय द्यायला कमी पडली. एरव्ही सगळं नॉर्मल असताना आपल्याला त्यांचं अस्तित्व कधी जाणवतच नव्हतं. ते आपल्यासाठी नेहमीच अदृश्य होतं, त्याचमुळे या संकटाच्या काळात ते असे वाऱ्यावर सोडले गेलेत हेच कटू सत्य म्हणायला हवं.

प्रशांत कदम, एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.