लैंगिकता आणि स्त्रीवादी राजकारण

लैंगिकता आणि स्त्रीवादी राजकारण

लैंगिक हिंसा आणि कायदा यांच्यातील परस्परसंबंधांच्या बाबतीतील स्त्रीवादीमांडणीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न दोन भागांत केला आहे. त्या मालिकेतील हा पहिला लेख आहे.

स्त्रीवादामध्ये लैंगिकता हा अटळ विषय आहे. पण लैंगिकतेवर स्त्रीवादी वर्तुळातून होणारे वादविवाद गुंतागुंतीचे आहेत. लैंगिकतेशी जोडूनच येतात अस्मिता, जवळीक, वासना आणि हिंसा. स्त्रीवादाच्या इतिहासामध्ये वेगवेगळ्या प्रसंगी या भावनिक घटकांतील एखादा घटक इतरांपेक्षा अधिक प्रकर्षाने समोर येतो. ८०च्या दशकामध्ये भारतीय स्त्रीवादाने महिलांवरील हिंसेची दखल घ्यायला सुरवात केल्याने लैंगिकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. अगदी आजही, स्त्रीवादाला लैंगिक हिंसेच्या प्रश्नांना हाताळावे लागत आहे. मात्र आता, भिन्नलिंगी संबंधांनाच नैसर्गिक मानणाऱ्या गृहीतकांच्या पलिकडे जाऊन लैंगिकतेचा विचार होऊ लागला आहे. २०१२ मधल्या निर्भयावरील सामूहिक बलात्काराने पुन्हा एकदा लैंगिकतेकडे हिंसा म्हणून बघितले जाऊ लागले.

सार्वत्रिक पसरलेल्या स्त्री-द्वेष, पुरुषसत्ताक पद्धती आणि लैंगिक हिंसा यावर स्त्रीवाद्यांचे एकमत असते. तरीही त्याविरुद्ध लढाई कशी लढली जावी, महिलांकडे लैंगिक माध्यम म्हणून पाहिले जावे की बळी म्हणून? जगण्याच्या इतर घटकांपेक्षा अधिक वास्तव म्हणून लैंगिकतेकडे बघितले पाहिजे का? लैंगिकतेला कधी प्राधान्य दिले पाहिजे, आणि जात, समुदायाचा भाग म्हणून कधी? स्त्रिया ह्या  स्त्रीवादी राजकारणाचा विषय आहेत की त्यापेक्षा व्यापक क्वीअर (queer ज्याला चतुर्थपंथिय असे ही संबोधले जाते.) समुहाचा भाग आहेत?  अशी मत मतांतरे अनेक दशकांपासून सुरू आहेत आणि भारतीय स्त्रीवादाची जडणघडण त्यांच्यातूनच झाली आहे.

१९८०च्या दरम्यान स्त्रीवादी चळवळीने हाती घेतलेल्या मोहिमांमुळे कायद्यात सुधारणा झाल्या आणि नवीन कायदेदेखील आले. यातील सर्वात परिणामकारक घटना म्हणजे फौजदारी अधिनियम सुधारणा कायदा १९८३. या कायद्यामुळे ज्याने संरक्षण करायचे त्यानेच बलात्कार केला असेल  (कस्टोडिअल रेप) तर त्या खटल्यामध्ये स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर लादली गेली. कायद्यामध्ये ही सुधारणा व्हायला कारण ठरले ती मथुरा नावाच्या तरुण आदिवासी महिलेवरील पोलिसांनी केलेल्या  बलात्काराची घटना ! सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्याची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर स्त्रीवाद्यांनी तीव्र विरोध केला. मात्र त्यानंतर नवे प्रश्न उभे राहिले. कायद्याच्या पुरुषसत्ताकेंद्री आणि पक्षपाती अंमलबजावणीमुळे, तसेच शिक्षेसाठी लागणार्‍या कठोर निकषांमुळे, शिक्षा होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी झाले.

पुढील सरकारांवर आलेला स्त्रीवादी चळवळीचा दबाव, हा लोकशाही पद्धतीत चालू असणार्‍या इतर प्रभावी स्त्रोतांपैकी एक होता. बलात्कार हा घृणास्पद गुन्हा असल्याचे सर्वमान्य असते. पुरुषसत्ताक मानसिकतेमध्ये बलात्कारामुळे कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसतो म्हणून, तर स्त्रीवादी दृष्टीकोनातून बलात्कार हा स्त्रीच्या शारीरिक सार्वभौमत्वाला ठेच पोहोचवतो म्हणून! बलात्काराविषयीच्या आकलनामध्येच इतका फरक असल्यामुळे, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि शिक्षा यातदेखील तसाच भेद दिसून येतो.

२०१३ पर्यंत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ नुसार, पुरुषाच्या लिंगाचा स्त्रीयोनीत प्रवेश झाला असेल तरच त्या घटनेला कायदेशीरदृष्टया बलात्कार समजले जायचे. कुठलीतरी वस्तू वा बोट स्त्रीयोनीमध्ये घुसवून अत्याचार केले असतील तर तो बलात्कार न ठरता त्याला कमी शिक्षेची तरतूद होती.

या फरकामागची तर्कशक्ती पुरुषसत्ताक होती. पुरुष शीश्नाच्या स्त्रीयोनीतील प्रवेशाने गर्भधारणा होऊ शकते आणि त्यातून  वारसाहक्काने येणाऱ्या मालमत्तेतील अधिकाराला धोका निर्माण होतो. परंतु सहमतीने झालेल्या पुरुष जननेंद्रियाच्या गुदाप्रवेशाला देखिल बलात्कारासारखीच शिक्षा होती. कारण दोन्ही कायदेशीर तरतुदींचा उद्देश हा ‘प्रजननासाठीच्या संभोगा’ला सुरक्षित ठेवणे हा होता. २०१३ पूर्वीचे कलम ३७५, पुरुषवांशिक वारसदार आणि मालमत्ता पद्धती जतन होण्याच्या उद्देशाने केलेले होते. तर कलम ३७७ (जे २०१८ मध्ये रद्दबातल करण्यात आले) हे भिन्नलिंगी संबंध ठेवण्याची सक्ती कायम राखण्यासाठी होते.

रुक्मिणी एस. यांनी दिल्लीतील ६ जिल्हा सत्र न्यायालयांमध्ये नोंद झालेल्या ६०० तक्रारींचा आढावा घेतला. या तक्रारींपैकी अधिकतर या सज्ञान तरुण-तरुणींनी पालकांच्या मनाविरुद्ध लग्न केल्याच्या (बऱ्याचदा आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय) प्रकरणांमध्ये नोंदवलेल्या अपहरण आणि बलात्काराच्या तक्रारी आसल्याचे दिसून आले. बलात्काराच्या कायद्याचा पुरुषसत्ताक वापर हा तथाकथित वैध प्रजनन आणि भिन्नलिंगी शरीरसंबंध यांना सुरक्षित करण्यासाठी करण्यात आल्याचे इथे स्पष्ट दिसते.

२०१३ नंतरही शिल्लक राहिलेला बलात्काराविषयीचा पुरुषसत्ताक दृष्टिकोन म्हणजे लग्नाचे खोटे वचन देऊन सहमतीने घडलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्कार ठरवणे! या कारणावरून काही वेळा बलात्कारातील गुन्हेगारावर आरोप सिद्ध झालेले असले तरी बहुसंख्य वेळा न्यायाधीश तक्रारदारांच्या विरुद्धच निकाल देतात. यामागचे अधोरेखित गृहितक असे आहे, लग्नाचे वचन दिले तरच ‘चांगली’ स्त्री एखाद्यासोबत शरीर संबंध ठेवेल. यातून आरोपीची सुटका होऊ दे वा त्याला शिक्षा होऊ दे, ह्या तरतूदीला वापरावे लागणे हेच पुरुषसत्ताक आणि लिंगद्वेषी आहे.

दिल्ली सामूहिक बलात्काराला एक वर्ष झाल्यानंतर निदर्शक घोषणा देताना, नवी दिल्ली १६ डिसेंबर २०१३ (सौजन्य : रायटर्स)

दिल्ली सामूहिक बलात्काराला एक वर्ष झाल्यानंतर निदर्शक घोषणा देताना, नवी दिल्ली १६ डिसेंबर २०१३ (सौजन्य : रायटर्स)२०१३चा प्रसंग

डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्ली येथे निर्भयावर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि खुनाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. १९८०पासून सामान्य समाजधारणेमध्ये झालेल्या बदलाचे नाट्यमय आविष्करण त्या आंदोलांनातून झाले. या घटनेमुळे तीन कागदपत्रे निर्माण झाली: एक द्रष्टा अहवाल, आयपीसी मधील सुधारणा, आणि कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरुद्ध नवीन कायदा.

पहिले, शासनाने नियुक्त केलेल्या सरन्यायाधीश वर्मा समितीचा (जेव्हीसी) अहवाल हा लैंगिक हिंसेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात झालेला आमूलाग्र बदल होता. व्यापक जनमानसाशी केलेल्या  सल्लामसलतीचा परिणाम आणि महिला – क्वीअर चळवळीकडून मिळालेल्या सूचनांचे प्रतिबिंब या अहवालात दिसून आले.

सदर अहवालाच्या शिफारशी पुढील प्रमाणे होत्या –

वैवाहिक बलात्काराची गुन्हा म्हणून दखल घेणे (सध्या कलम ३७५ ला असलेला अपवाद),

लैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराचे आरोपी असणाऱ्या सुरक्षा दलातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठीच्या तरतुदी आणणे,

बलात्काराच्या व्याख्येत बदल करताना बलात्काराच्या स्वतंत्र गुन्हाची व्याप्ती वाढवणे ज्यामध्ये ‘सहमतीने न होणाऱ्या लैंगिक स्वरुपाच्या योनी-गुद प्रवेशाच्या प्रयत्नाला’ समाविष्ट केले जाईल,

योनी-गुद प्रवेश नसला तरी इतर पद्धतीने केलेले लैंगिक वर्तन हे ‘लैंगिक अत्याचार’ म्हणून नोंदणे आणि त्या कृतीचे लैंगिक स्वरूप हे त्या त्या घटनेच्या संदर्भात निर्धारित करणे,

शाब्दिक, लैंगिक अत्याचार, ऍसिड हल्ले यासारख्या घटनांची गुन्हे म्हणून दखल घ्यायला सुरवात करणे,

पीडित व्यक्तीकडे लिंगनिरपेक्ष दृष्टिकोनातून पाहणे. अपराधी मात्र पुरुषच असल्याचे गृहित धरले जाईल. कस्टोडिअल बलात्कारांच्या प्रकरणी किंवा जिथे स्त्रीची सत्ता स्पष्टपणे पुरुषापेक्षा अधिक आहे अशी परिस्थिती वरील गृहिताला अपवाद असेल.

सांप्रदायिक दंगलीमधील बलात्काराच्या घटना या अधिक गंभीर गुन्हा समजल्या जाव्यात.

जातीय हिंसेमधून होणाऱ्या बलात्कारांचा प्रश्न हा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीअत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामधून सोडण्यात यायचा. अखिल भारतीय दलित महिला अधिकार मंचाने  एक महत्त्वपूर्ण अहवाल तयार केला. त्यामध्ये त्यांनी दलित महिलांवर मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बलात्कारांबाबत मांडणी केली. लैंगिक हिंसा आणि शासनाची दडपशाही विरोधी महिला संघटनेने ही हरियाणाबाबत याच धर्तीवर एक अहवाल बनवला. सांप्रदायिक हिंसेतून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांविरुद्ध स्वतंत्र कायदा असावा अशी मागणी देखील विविध स्तरातून होत असते. जातीव्यवस्था आणि हिंदुत्वाचे राजकारण यांची अधिकृत मान्यता असलेल्या लैंगिक हिंसाचाराला, लैंगिक हिंसेबाबतच्या कायद्यान्वये विशेष गुन्हा ठरवावे का आणि ठरवता येईल का?  अशा धोरणाचे फायदे-तोटे काय असतील? यावर चर्चा होत राहील.

फौजदारी अधिनियम सुधारणा कायदा २०१३ हा जेव्हीसी अहवालातील शिफारसींहून संपूर्णपणे निराळा आहे. हा कायदा –

वैवाहिक बलात्काराची गुन्हा म्हणून दखल घेत नाही,

सुरक्षा दलातील अधिकाऱ्यांना लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यापासून संरक्षण देतो,

शिक्षेमध्ये कमीतकमी सात वर्षांचा कारावास आणि बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेचा समावेश करतो,

पीडित (महिला असल्याचे गृहीतक) किंवा गुन्हेगार (पुरुष असल्याचे गृहीतक) यांच्या बाबतीत लिंगनिरपेक्ष दृष्टीकोन स्वीकारत नाही,

बलात्काराची व्याख्या अधिक व्यापक करतो पण शिक्षेमधील स्तर ठरवत नाही,

आणि, सहमतीचे वय १६ ऐवजी १८ धरतो.

या प्रत्येक मुद्द्याचा आपण स्वतंत्र विचार करू

वैवाहिक बलात्कार

अनौपचारिकरित्या वा न्यायिक आदेशाने नवरा-बायको वेगळे राहत असतील तर त्या काळात नवऱ्याकडून होणारा वैवाहिक बलात्कार कायद्याने गुन्हा ठरतो. त्याची शिक्षा किमान दोन वर्ष आणि सर्वाधिक सात वर्षापर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे.

या नवीन कायद्यात, लग्नसंबंधात एकत्र रहात असताना होणार्‍या वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा न ठरवल्याने अनेक स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांची निराशा झाली. ज्या गुन्ह्यांची दखल नवीन कायद्याने घेतली आहे त्याने शासनाचे हात बळकट केले पण  महिलांना अधिक सुरक्षितता दिली नाही अशी गंभीर टीका काहींनी उपस्थित केली. टीकाकारांचा मुद्दा असा आहे की वैवाहिक जीवनातील लैंगिक हिंसाचार हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ अ मध्ये, आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायदा (२००५) ज्यामध्ये दिवाणी उपाय आहेत, अगोदरच समाविष्ट आहे. वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा, पुरुषप्रधान विवाहसंस्थेला थेट आव्हान देऊनच मांडला जाऊ शकतो असा त्यांचा आग्रह असतो.

वैवाहिक बलात्कार हे घटस्फोटाची तरतूद असायला हवी. त्यासाठी, विवाहबंधनात असताना केलेल्या इतर  अलैंगिक शारीरिक व मानसिक अत्याचारापेक्षा जास्त मोठा गुन्हा मानून अधिक शिक्षा असणे उचित नाही.  वैवाहिक लैंगिक अत्याचारांचा विशेष विनाशकारी कृत्य म्हणून विचार होण्याला विरोध होत आहे.

सुरक्षा दलांतील अधिकाऱ्यांकडून होणारे बलात्कार

बलात्कार ही फक्त वैयक्तिक किंवा खासगी स्त्रीद्वेषी हिंसा नाही. वंश, संप्रदाय आणि जातीच्या प्रदर्शनामध्ये आणि युद्धामध्ये लैंगिक हिंसाचाराचा शस्त्रासारखा उपयोग केला जातो; स्त्रीवाद्यांसाठी हा नेहमीच चिंतेचा मुद्दा राहिलेला आहे. ईशान्येची राज्ये असू दे, नाहीतर काश्मीर असू दे, जिथे जिथे सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा लागू आहे असे देशातील भूप्रदेश, सैन्याच्या आधिपत्याखाली असल्यासारखेच आहेत. भारतीय सैन्यदलाकडून आंदोलनांमधील कार्यकर्त्या महिला वा संशयित दहशतवाद्यांचे नातेवाईक यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होतो हे सत्य अनेक अहवालातून स्पष्टपणे समोर आलेले आहे.

माओवादी चळवळीच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या मध्य भारतातील आदिवासी भागामध्ये माओवादाविषयी सहानुभूती असणाऱ्या नागरिकांना जरब बसवण्यासाठी, इतर उपायांसारखाच तिथल्या आदिवासी महिलांवर बलात्कार करणे या शस्त्राचाही वापर, सुरक्षा दलातील अधिकाऱ्यांकडून केला जातो. या दोन्ही गोष्टींचा, लोकशाही अधिकार गट आणि स्त्रीवाद्यांनी तपास केलेला आहे. त्यामुळे भारतीय स्त्रीवाद्यांसाठी बलात्काराचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर केला जातो ही गोष्ट मान्य न करून चालतच नाही! तरीही २०१३चा सुधारणा कायदा अशा घटनांची देशांतर्गत फौजदारी कायद्यान्वये दखल घ्यायला तयार नाही.

वैधानिक किमान शिक्षा आणि फाशी

न्यायाधीशांना त्यांच्या अखत्यारीत काही निर्णय घेता येतात. या त्यांच्या अधिकाराचा त्यांनी गैरवापर केल्यामुळे स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांना किमान शिक्षेचा कायदा आणण्यासाठी आग्रह धरावा लागला. बलात्कारी पुरुषाचे ‘चांगले कुटुंब’, त्याची उत्तम शैक्षणिक योग्यता, किंवा पीडित महिलेचे पूर्वीचे तथाकथित गैर लैंगिक वर्तन अशी कारणे देऊन हे न्यायाधीश, आरोपीची शिक्षा स्वतःच्या अखत्यारीत कमी करत असत. बलात्कार हा प्राथमिकतः कुटुंबाच्या विरुद्ध घडलेला गुन्हा आहे या पितृसत्ताक मानसिकतेच्या प्रभावाखालीच या प्रकरणांचा निकाल देण्याची प्रवृत्ती दिसून आली आहे.

नवीन कायद्यामध्ये बलात्काराच्या व्याख्येची वाढवलेली व्याप्ती आणि त्याबरोबरीने किमान सात वर्षाची शिक्षाही समस्या निर्माण करणारी आहे. स्त्रीवाद्यांनी कधीच अशा मोठ्या किमान शिक्षेची मागणी केलेली नव्हती. कारण यातून न्याय तर साधला जात नाहीच शिवाय कठोर शिक्षेच्या तरतुदीमुळे निर्दोष सुटका होणाऱ्यांची संख्याच वाढत असते.

भारतीय स्त्रीवादी तत्त्वतः फाशीच्या शिक्षेविरोधात आहेत. कारण ते जगण्याचा अधिकार मानतात आणि महिलांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली सरकारला लोकांचा जीव घेण्याची मिळणारी परवानगीही त्यांना अमान्य आहे. बलात्काराची संस्कृती अधिक परिश्रमपूर्वक आणि संरचनात्मक परिवर्तनाच्या उद्देशाने हाताळणे गरजेचे आहे.  बलात्कारासाठी दिली जाणारी अशी दुराग्रही शिक्षा ही एका अर्थाने मृत्यूपेक्षा बलात्कार वाईट आहे अशी पुरुषसत्ताक संकल्पनाच रुजवते. शिवाय भारतामध्ये असेही आढळून येते की फाशीची शिक्षा अधिकप्रमाणात वंचित समुदायाच्या पुरुषांना (काही प्रमाणात स्त्रियांना) सुनावली जाते.

लिंगनिरपेक्षता

‘महिला’ या स्त्रीवादी राजकारणाचा विषय आहेत, असे स्त्रीवादी गृहीत धरतात. मात्र व्यापक मुक्तलिंगी स्त्रीवाद, अस्थिर करणारे सापेक्ष प्रश्न उभे करतो. या दृष्टीकोनातील फरकांमुळे लिंगनिरपेक्षते संदर्भात वाद उभे राहतात.

स्त्रीवादाच्या प्राथमिक भूमिकेनुसार पुरुषसत्ता पद्धतशीरपणे महिलांना दुर्बल करते असे मानले जाते. तर मुक्तलिंगी स्त्रीवादी भूमिकेनुसार, ‘स्त्री’-‘पुरुष’ कसे निर्माण होतात असे प्रश्न विचारात घेताना, बहुलैंगिक मुद्दे स्त्रीवादी राजकारणाच्या अखत्यारीत आणले जातात.

मुक्तलिंगी स्त्रीवादी, पीडितांकडे लिंगनिरपेक्ष दृष्टीकोणातून बघण्याची मागणी करतात. कारण त्यामुळे पुरुष, मुले, तृतीयपंथ आणि हिजडे यांचाही विचार बलात्काराचे पीडित म्हणून होऊ शकतो. लैंगिक अत्याचार करणारी व्यक्ती साधारणतः पुरुषच असते. काही ठिकाणी स्त्री उच्चपदस्थ किंवा अधिकारी पदावर असताना, ती देखील कस्टोडियल बलात्कारामध्ये गुन्हेगार असू शकते.  त्यामुळे गुन्हेगारांच्या बाबतीतसुद्धा  लिंगनिरपेक्षता राखावी असे मुक्तलिंगी स्त्रीवादी सुचवतात.

अधिकतर स्त्रीवाद्यांना गुन्हेगारांच्या बाबतीतील लिंगनिरपेक्षता अमान्य असते. कारण महिलांनी बलात्काराची तक्रार केल्यानंतर पुरुष त्याच महिलेच्या विरोधात उलटी लैंगिक अत्याचाराची तक्रार करू शकतो, किंवा कमालीच्या पुरुषसत्ताक कौटुंबिक परिस्थितीमध्ये महिला आरोपी म्हणून गोवल्या जाऊ शकतात.

२०१३च्या कायद्याने ह्या सर्व वादविवादांकडे दुर्लक्ष करत, लिंगाधारावरच गुन्हेगारांची (पुरुष) आणि पीडितांची (महिला) विभागणी केलेली आहे. तसेच पुरुष वा तृतीयपंथीय लोकांवर होणारी लैंगिक हिंसा दुर्लक्षित ठेवली आहे.

बलात्काराची विस्तृत व्याख्या

नवीन कायद्यानुसार विस्तृत करण्यात आलेल्या बलात्काराच्या व्याख्येत विविध प्रकारच्या व कमी अधिक तीव्रतेच्या लैंगिक गुन्ह्यांचा समावेश नाही. विविध प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांना ‘बलात्कार’ म्हणून मान्यता देण्यामध्ये एक धोका असतो की ‘योनी, पुरुष जननेंद्रिय, गुदा, स्तन यांना स्पर्श क्र्ण्याची जबरदस्ती’ ते ‘जबरदस्तीने केलेला शरीरसंभोग’ या सर्व गुन्ह्यांना कमाल शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.

अशा प्रकारच्या कायदेप्रणालीमध्ये, कमाल शिक्षेची तरतूद असलेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात, तो  गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यता इतकी कमी होते की प्रतिवादी अधिकाधिक वेळेला ते निर्दोष असल्याचा युक्तिवाद करतात. त्याच जोडीला पीडित तक्रारदार महिलेच्या चारित्र्याची  मोठ्या प्रमाणात  चिरफाड केली जाते.

बलात्काराच्या व्याख्येत अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. आणि अनेकदा पीडितेला स्वतः भोगलेल्या अत्याचारांबाबत जे वाटते त्याच्याशी त्या गोष्टी जुळत नसल्याने त्या पिडीतांनाच त्यांच्या बाबत घडलेल्या गुन्ह्याचा अर्थ लागायला वेळ लागतो.

बऱ्याच स्त्रीवादींना वाटते की सध्याच्या लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येमध्ये पुढील दोन सुधारणा करणे गरजेचे आहे. –

‘बलात्कार’ हा शब्द कायद्याच्या कोषातून काढून टाकणे; त्याऐवजी विविध दर्जानचे ‘गुन्हेगारी लैंगिक वर्तणूक’ असा शब्दप्रयोग प्रचलित करणे.

अत्याचाराच्या तीव्रतेप्रमाणे त्या त्या गुन्ह्याला वेगळी शिक्षा देणे.

लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ (POCSO 2012), मध्ये बालकांवर होणारे विविध प्रकारचे लैंगिक अत्याचार, योनिभेदन-लैंगिक छळ-पोर्नोग्राफी अशा सगळ्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सर्व लैंगिक हिंसेचे गुन्हे एका गुन्ह्याखाली आणले गेले आहेत.

सहमतीसाठीचे वाढवलेले वय

लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ आणि २०१३ कायद्यातील संमतीचे वय १८ करण्याबाबतच्या सुधारणेवर स्त्रीवाद्यांनी टीकाच केलेली आहे. कारण या कायद्यांनी अल्पवयीन लैंगिक कृत्यांना गुन्हा ठरवले आहे. त्यामध्ये पितृसत्ताक विचारांचा पगडा असतो. शिवाय लग्नानंतरच समागम केले पाहिजे हा आग्रह ठसवला जातो.

लैंगिकता आणि हिंसा याबाबत स्त्रीवाद्यांचे जे प्रवाही आणि प्रासंगिक आकलन आहे ते प्रतिबिंबित करण्यास हा कायदा अक्षम आहे. निव्वळ ‘कायदा’ हा स्त्रीवादाला न्याय मिळवून देऊ शकत नाही. या लेखाच्या शेवटच्या भागात, लैंगिक छळाच्या दृष्टिकोनातून त्याचा अधिक विचार करणार आहोत.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

निवेदिता मेनन या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली येथे प्राध्यापक आहेत.

(या लेखमालेतील दुसरा भाग येथे वाचावा)

COMMENTS