राजस्थान पेचप्रसंगः पक्षांतरबंदी कायद्यातील धूसर रेषा

राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आणि १८ बंडखोर आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदींखाली अपात्र ठरवण्याच्या काँग्रेस पक्षाच्या कृतीला गुरुवारी राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने केस दाखल करून घेतली आहे आणि आपल्या याचिकेत काही फेरफार करण्यास वेळ मिळावा म्हणून दुसरी तारीख देण्याची पायलट यांची विनंतीही मान्य केली आहे.

केंद्र सरकार व भारतीय जनता पक्षासाठी अत्यंत प्रभावी ठरत आलेले वरिष्ठ कौन्सेल्स मुकुल रोहटगी आणि हरीश साळवे यांच्याकडे आपली केस सोपवून आपल्या गटाला अपात्र ठरवण्याची राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांची चाल आधीच मोडून काढण्याची खेळी खेळण्याचा प्रयत्न पायलट करत आहेत. पायलट आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांनी अद्याप राजीनामा दिलेला नाही किंवा सभागृहात पक्षाच्या व्हिपची अवज्ञा केलेली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून  आमदारांच्या या दोन कृत्यांचा अन्वयार्थ न्यायालयांद्वारे पक्षाच्या राजीनाम्याशी समतुल्य कृत्य असा लावला गेला आहे आणि ही कृत्ये करणाऱ्यांवर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवले जाण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

२०१८ मध्ये झालेल्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने एकूण २००पैकी १०७ जागा जिंकल्या होत्या. पायलट यांच्या गटातील आमदार अपात्र ठरवले गेले नाहीत, तर काँग्रेसचे प्रत्यक्ष संख्याबळ ८८वर येईल आणि अशोक गेहलोत सरकारला सत्ता टिकवण्यासाठी १३ अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक ठरेल. मात्र, पायलट गट अपात्रच ठरला, तर विधानसभेची एकूण संख्या १८१ होईल आणि बहुमतासाठी आवश्यक आकडा ९१ होईल. याचा अर्थ गेहलोत यांना सत्ता टिकवण्यासाठी केवळ तीन अपक्षांची गरज भासेल. अर्थात, या १९ जागांसाठी नव्याने निवडणुका होईपर्यंत ही स्थिती कायम राहील.

आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. त्यानिमित्ताने पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदी आणि तो कसा संमत झाला हे स्पष्ट करून सांगण्याची संधी ‘द वायर’ घेत आहे.

१९६७ मध्ये हरयाणातील आमदार गयालाल यांनी एका वर्षात तीनवेळा पक्ष बदलल्यानंतर भारतीय राजकारणात ‘आया राम गया राम’ हा वाक्प्रचार रुढ झाला.  या खोडसाळपणाला प्रतिबंध करण्यासाठी १९८५ मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केंद्र सरकारने राज्यघटनेत ५२वी दुरुस्ती करून राज्यघटनेतील चार अनुच्छेदांमध्ये बदल केले आणि दहावे परिशिष्ट समाविष्ट केले.

कायद्याच्या तरतुदी

राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या या कायद्यामध्ये एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.

पक्षांतर म्हणजे नेमके काय?

एखाद्या राजकीय पक्षाची सदस्य असलेली व्यक्ती खालील परिस्थितींमध्ये सभागृहाची सदस्य म्हणून अपात्र ठरवली जाऊ शकते:

ए. व्यक्तीने आपल्या मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्यास;

बी. संबंधित व्यक्तीने तिच्या राजकीय पक्षाची पूर्वपरवानगी न घेता, राजकीय पक्षाने जारी केलेल्या निर्देशांशी विसंगत मतदान केल्यास किंवा मतदान टाळल्यास आणि तिचे हे कृत्य पक्षाने १५ दिवसांच्या आत माफ न केल्यास;

कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्नतेशिवाय निवडणूक लढवणाऱ्या अपक्ष आमदार/खासदाराने निवडणुकीनंतर एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास, ते सदनाचे सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतात, अशीही तरतूद या कायद्यात आहे.

नामांकित सदस्यांनी सदनाचे सदस्यत्व स्वीकारल्याच्या तारखेपासून सहा महिने उलटल्यानंतर एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केला, तर त्या कारणाखाली त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकेल, अशीही तरतूद कायद्यात आहे.

या निकषांना अपवाद आहेत का?

सदस्याने पक्षांतर करूनही अपात्र ठरवले जाण्याची कारवाई होऊ शकत नाही, असे दोन अपवाद दहाव्या परिशिष्टात नमूद आहेत.

ए. सदस्याचा मूळ राजकीय पत्र दुसऱ्या एखाद्या पक्षात विलीन होतो, अशी परिस्थिती. संबंधित पक्षांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी असेल तरच विलीनीकरण घडू शकते;

बी. एखादा सदस्य सदनाचा अध्यक्षीय अधिकारी (सभापती/अध्यक्ष) नियुक्त झाला आणि स्वतंत्रपणे व नि:पक्षपातीपणे काम करता यावे म्हणून त्याने/तिने आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्यास तसेच अध्यक्षीय अधिकाराचे पद सोडल्यानंतर पुन्हा आपल्या पक्षात प्रवेश केल्यास, त्याला/तिला अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही.

सभागृहात पक्षांतराचे प्रकरण कसे हाताळले जाते?

अध्यक्षीय अधिकाऱ्याला सभागृहातील सदस्यांकडून तक्रार प्राप्त झाली, तरच तो/ती पक्षांतराच्या प्रकरणात कारवाई करू शकतो/शकते.

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अध्यक्षीय अधिकारी ज्या सदस्याविरोधात तक्रार आली आहे त्याला/तिला स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी वेळ देतो/देते. अध्यक्षीय अधिकाऱ्याला स्पष्टीकरण प्राप्त झाले नाही, तर तो/ती सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा निर्णय एक्स-पार्टी पद्धतीने करू शकतो/शकते. हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी सोपवण्याचाही पर्याय असतो.

अपात्र ठरवण्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार कोणाला आहे?

अपात्र ठरवले जाण्याचे निकष स्पष्ट असले तरी ही कारवाई समर्थनीय आहे की नाही हे कोण ठरवणार याबाबत प्रश्नच आहे.

दहाव्या परिशिष्टातील पक्षांतरविरोधी तरतुदींनुसार, सभागृहाच्या सदस्याला अपात्र ठरवण्याची आवश्यकता आहे की नाही हा प्रश्न सभागृहाच्या अध्यक्षीय अधिकाऱ्यापुढे ठेवला जातो आणि याबाबत त्याचा/तिचा निर्णय अंतिम असतो.

खरे तर या कायद्यात पूर्वी एक तरतूद होती. “सभागृहातील सदस्यावर या पुरवणीखाली झालेली अपात्र ठरवले जाण्याची कारवाई कोणत्याही न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात मोडत नाही” अशा तरतुदीमुळे ज्या सदस्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई झाली आहे, त्याला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचीही सोय नव्हती.

मात्र, किहोतो होलोहोन विरुद्ध झचिल्हु या प्रकरणाच्या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूदच घटनाबाह्य ठरवली. एखाद्या सभागृहाचा अध्यक्षीय अधिकारी जेव्हा अपात्र ठरवल्या जाण्याच्या कारवाईबाबत निर्णय देतो, तेव्हा तो एखाद्या लवादाच्या क्षमतेत काम करत असतो आणि लवादाच्या निर्णयाचे न्यायालयीन परीक्षण होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले होते.

राजस्थानातील ताजे प्रकरण

गेहलोत सरकारने सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली आहे. एक दिवसापूर्वीपर्यंत पायलट राजस्थान सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदावर तसेच राजस्थानात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षवदावर होते.

सर्व १९ आमदार अद्याप काँग्रेस पक्षाचाच भाग आहेत, कारण, त्यांनी अद्याप पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नाही किंवा अन्य कोणत्या पक्षात प्रवेशही केलेला नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेस आमदारांच्या (सीएलपी) बैठकांना अनुपस्थित राहणे,  राजस्थानातील निर्वाचित सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करणे, पक्षविरोधी वर्तन आणि अनुपलब्ध राहणे ही गेहलोत सरकारने दिलेली कारणे पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई करण्यासाठी वैध ठरतात का हे बघावे लागेल.

पक्षांतरबंदी कायद्यातवर होणाऱ्या टीकेचा एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे यांमध्ये पक्षविरोध (सदस्याने स्वत:च्या पक्षाविरोधात बोलणे) आणि पक्षांतर (दुसऱ्या पक्षात प्रवेश) यांतील सीमारेषा फारच धूसर ठेवण्यात आल्या आहेत.

पायलट आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची हीच भूमिका आहे. त्यांनी काँग्रेसच्या विरोधात कोणतेही विधान केलेली नाही, असा त्यांचा दावा आहे. “आपल्या मागण्या सादर करणे किंवा पक्षश्रेष्ठींचे लक्ष वेधून घेणे हा लोकशाहीमध्ये गुन्हा ठरतो का” असा प्रश्न राजस्थान सरकारमधील माजी मंत्री आणि पायलट यांना पाठिंबा देणारे आमदार विश्वेंद्र सिंग यांनी ट्विटरद्वारे केला आहे. हा मुद्दा या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मूळ लेख: