इशरत जहाँ प्रकरणः तपास अधिकाऱ्याच्या बरखास्तीच्या निर्णयाला स्थगिती

नवी दिल्लीः इशरत जहाँ एन्काउंटर खटल्यात सीबीआयची मदत करणारे गुजरात काडरचे आयपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवड्यासाठी स्थगिती दिली.

गेल्या ३० ऑगस्टला केंद्र सरकारने वर्मा यांना सेवेतून बरखास्त केले होते. वर्मा हे येत्या ३० सप्टेंबरला निवृत्त होत असून त्या आधी त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता, त्याविरोधात वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. वर्मा यांनी इशरत जहाँ प्रकरणासंदर्भात प्रसार माध्यमांना मुलाखती दिल्या होत्या, त्याने भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध मलिन झाले असा केंद्राचा आरोप आहे.

वर्मा यांनी एप्रिल २०१० ते ऑक्टोबर २०११ या दरम्यान इशरत जहाँ बनावट एन्काउंट प्रकरणाचा तपास केला होता. त्यांनी केलेल्या तपासावर विशेष तपास पथकाने इशरत जहाँ एन्काउंट हे बनावट असल्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे वर्ग केली होती.

सोमवारच्या सुनावणी वर्मा यांचे वकील कपिल सिबल यांनी न्यायालयाला सांगितले की वर्मा यांच्या दिल्ली उच्च न्यायालयातील याचिकेवर न्यायालयाकडून विलंब होत आहे. त्यात न्यायालयाने हे प्रकरण जानेवारी २०२३ रोजी घेण्याचे सांगितले आहे. पण त्या आधीच ३० सप्टेंबरला वर्मा निवृत्त होत असल्याने या याचिकेला काही अर्थ उरत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाकडून याचिका आपल्याकडे वर्ग करावी वा या याचिकेवरची सुनावणी ३० सप्टेंबरच्या आधी घ्यावी, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाला द्यावे असा युक्तीवाद केला.

त्यावर न्यायालयाने वर्मा यांच्या बडतार्फीचा आदेश स्थगित केला व दिल्ली उच्च न्यायालयाला वर्मा यांच्या याचिकेवर निर्णय देण्याचे आदेश दिले.

वर्मा यांना पोलिस सेवेतून बडतर्फ केल्यास त्यांना निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ मिळणार नाहीत.

मूळ बातमी