न्यायालये प्रार्थनास्थळ कायदा धाब्यावर का बसवत आहेत?

न्यायालये प्रार्थनास्थळ कायदा धाब्यावर का बसवत आहेत?

मथुरेतील शाही इदगाह मशीद कृष्णजन्मभूमीच्या स्थळावर बांधली असल्याचे कारण देत तिचे उच्चाटन करण्याची मागणी करणारा दावा (सुट) न्यायालयात दाखल करून घेतला ज

सेंट्रल व्हिस्टा रोखण्यास न्यायालयाचा नकार
ऊर्जा स्रोतांचे संक्रमणः जीवाश्म इंधन ते अपारंपरिक ऊर्जा
दांभिकतेचा कळस!

मथुरेतील शाही इदगाह मशीद कृष्णजन्मभूमीच्या स्थळावर बांधली असल्याचे कारण देत तिचे उच्चाटन करण्याची मागणी करणारा दावा (सुट) न्यायालयात दाखल करून घेतला जाऊ शकतो असा निर्णय मथुरा येथील न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला. दिवाणी न्यायालयाचा हा दावा फेटाळणारा निर्णय फिरवत जिल्हा न्यायाधिशांनी तो दाखल करून घेण्याजोगा आहे असा आदेश दिला. हिंदू देवतांच्या वतीने रंजना अग्निहोत्री यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करून घेण्यात आली. ही मशीद ज्या १३.३७ एकर जागेवर बांधली आहे ती जागा श्रीकृष्णाची जन्मभूमी असल्यामुळे कत्र केशवदेव मंदिराच्या मालकीची आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये दिवाणी न्यायालयाने प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष तरतूद), १९९१मधील तरतुदींचा हवाला देत हा दावा फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात मथुरा जिल्हा न्यायालयात दाद मागण्यात आली. श्रीकृष्णाचे भक्त म्हणून, राज्यघटनेच्या २५व्या कलमानुसार, मूलभूत धार्मिक हक्कांंसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आपल्याला आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जर हा दावा मान्य झाला, तर असंख्य भाविक अशा मागण्या घेऊन न्यायालयात येतील हे कारण देत कनिष्ठ न्यायालयाने दावा फेटाळला होता. मात्र, या कारणाखाली दावा फेटाळला जाऊ शकत नाही अशी भूमिका जिल्हा न्यायालयाने घेतली.

मुघल राज्यकर्त्यांनी हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करून इस्लामी प्रार्थनास्थळे बांधल्यामुळे ती पाडण्यात यावीत अशी मागणी करणारे असंख्य अर्ज, २०१९ मधील बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी निकालानंतर, न्यायालयांपुढे येऊ लागले आहेत. सध्या आपण हिंदू व मुस्लिम प्रार्थनास्थळांच्या संदर्भातच या प्रकरणांचा आढावा घेत आहोत:

१. शाही इदगाह मशिदीबद्दलचा हिंदू महासभेचा अर्ज

शाही इदगाह मशिदीच्या ‘शुद्धीकरणा’ची मागणी करणारा अर्ज अलीकडेच हिंदू महासभाने मथुरा येथील न्यायालयापुढे केला. ही मशीद कृष्णजन्मभूमीच्या परिसरात बांधण्यात आल्याचा दावा हिंदू महासभेचे कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा यांनी केला आणि या स्थळावर ‘अभिषेक’ करून श्रीकृष्णाच्या उपासनेची परवानगी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.

२. ज्ञानवापी मशीद प्रकरण

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची संवेदनशीलता व जटीलता बघून ते वाराणसी जिल्हा न्यायालयापुढे वर्ग करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. तक्रारदाराच्या अर्जावर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या नियमांनुसार प्राधान्याने निर्णय देण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदू व मुस्लिम दोन्ही धर्माच्या भाविकांनी दावा केलेल्या ज्ञानवापी मशीद परिसराची पाहणी व व्हिडिओग्राफी न्यायालयीन आयुक्तांद्वारे करवून घेण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ज्ञानवापी मशीद अपील केले आहे. तर या मशिदीचे बांधकामच बेकायदा पद्धतीने झाल्याचा आरोप यासंदर्भात मूळ याचिका दाखल करणारे वाराणसीस्थित वकील विजय शंकर रस्तोगी यांनी केला आहे. रस्तोगी यांच्या याचिकेवर एप्रिल २०२१ मध्ये सुनावणी झाल्यानंतर वाराणसी न्यायालयाने मशीद संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला. तसेच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणालाही पाच सदस्यीय समिती स्थापन करून सर्वेक्षण करण्याचा निर्देश वाराणसी न्यायायलयाने दिला.

या याचिका व आक्षेपांवर कोणत्या क्रमाने सुनावणी घ्यायची याचा निर्णय वाराणसी जिल्हा न्यायाधीश करणार आहेत.

३. प्राचीन शिवमंदिरावर ताजमहाल?

ताजमहालाबद्दल नुकताच झालेला वाद हे आणखी एक उदाहरण. यात भारतीय जनता पार्टीचे नेते अॅडव्होकेट रजनीश सिंग यांनी ताजमहालाच्या आतील भागातील २० सीलबंद खोल्या उघडण्याची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली.

ताजमहाल म्हणजे ‘तेजो महालय’ नावाचे प्राचीन शिवमंदिर होते, हा अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांद्वारे केला जाणारा दावा, सिंग यांनीही केला आहे. न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय व न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. त्याचबरोबर अशा गोष्टी न्यायालयापुढे आणून जनहित याचिका या संकल्पनेची खिल्ली उडवू नका, असा सल्लाही याचिकाकर्त्यांना दिला.

४. वाग्देवी मंदिर-कमाल मौला मशीद वाद

अशा प्रकारच्या वादाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे मध्यप्रदेशातील भोजशाला वास्तू होय. हे वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर आहे असा हिंदूधर्मीयांचा दावा आहे, तर ही कमाल मौला मशीद आहे असा मुस्लिमांचा दावा आहे. २००३ मध्ये एएसआयने एक व्यवस्था केली होती. त्यानुसार हिंदूंना या संकुलात दर गुरुवारी पूजा करण्याची परवानगी दिली होती, तर मुस्लिमांना दर शुक्रवारी नमाज अदा करण्याची परवानगी होती. मात्र, हिंदू फ्रण्ट फॉर जस्टिस नावाच्या एका संस्थेने अलीकडेच मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे आणि मुस्लिमांना संकुलामध्ये नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्याच्या एएसआयच्या आदेशाला आव्हान देत या ठिकाणी केवळ हिंदूंनाच प्रवेश द्यावा अशी मागणी केली आहे.

यातील आणखी एक उदाहरण म्हणजे कुतुब मिनार संकुलाचे प्रकरण होय. मोहम्मद घोरीच्या लष्करातील सरदार कुतुबुद्दिन ऐबकाने श्रीविष्णू हरी मंदिर व अन्य २७ मंदिरे उद्ध्वस्त करून कुतुब मिनार बांधला असा आरोप यात केला आहे. देवळे पुन्हा बांधून हिंदूधर्मीयांना येथे प्रार्थनेची परवानगी द्यावी अशी मागणीही केली होती. भूतकाळातील कृत्यांच्या आधारे वर्तमान व भविष्यातील शांतता ढळू दिली जाऊ शकत नाही असे सांगत, दिवाणी न्यायाधीश नेहा शर्मा यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये, हा अर्ज  फेटाळला. इतिहासातील चुकीच्या घटनांचे परिमार्जन म्हणून आज कायदा हातात घेऊन चालणार नाही, असेही त्यांनी निकालात म्हटले होते. मात्र, या निर्णयाला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार यांच्या न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यांनी फेब्रुवारीत हा अर्ज दाखल करून घेतला. एएसआयला नोटीस पाठवण्यात आली. कुतुब मिनार हे प्राचीन वास्तू जतन कायद्याखाली संरक्षित स्मारक असून, त्याच्या परिसरात मंदिर बांधता येणार नाही असे एएसआयने न्यायालयापुढे सांगितले.

कायदा काय सांगतो?

रोज नवीन धार्मिक स्थळाला लक्ष्य केले जाऊ लागल्यामुळे प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या अस्तित्वाबद्दलच चिंता निर्माण झाली आहे. कायद्यामध्ये खालील बाबी स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत:

१. कलम ३: प्रार्थनास्थळांच्या रूपांतरणावर बंदी

२. कलम ४(२): प्रार्थनास्थळाचे जे स्वरूप १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी होते, तेच कायम राहिले पाहिजे.

३. कलम ४ (२):  १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रार्थनास्थळाच्या धर्मांतरासंदर्भात, कोणत्याही न्यायालयापुढे, लवादापुढे किंवा प्राधिकरणापुढे आलेला किंवा प्रलंबित असलेला कोणताही दावा, अपील किंवा अन्य प्रक्रिया चालवून घेतले जाऊ नये.

प्रार्थनास्थळांच्या धर्मांतरावर तर बंदी आहेच, शिवाय, सर्व प्रार्थनास्थळे (अपवाद केवळ वादग्रस्त बाबरी मशीद स्थळाचा) १५ ऑगस्ट १९४७ या तारखेला ज्या स्वरूपात होती, त्याच स्वरूपात राहिले पाहिजेत आणि ती न्यायालयीन परीक्षणाच्याही कक्षेत येऊ शकत नाहीत.

तर आता एक प्रश्न उभा राहतो: न्यायालये १९९१ सालचा कायदा डावलून प्रार्थनास्थळांमध्ये बदल घडवून आणण्याची मागणी करणारे अर्ज, याचिका दाखल कशी करून घेत आहेत?

प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकांना प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नाहीत असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, या दाव्यामध्येच विसंगती आहे. दिवाणी न्यायाधीश नेहा शर्मा यांनी कुतुब मिनार प्रकरणात दिलेल्या लांबलचक निकालपत्रात यातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे आहेत. प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकांचा वापर त्यांच्या स्वरूपाशी विसंगत म्हणजेच प्रार्थनास्थळ म्हणून करता येणार नाही, असे या निकालपत्रात म्हटले आहे. मात्र, त्यांच्या धार्मिक स्वरूपाशी विसंगत नसलेल्या अन्य कारणांसाठी ती वापरली जाऊ शकतात, असेही यात नमूद आहे.

“एकदा का एखादी वास्तू संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आली आणि तिची मालकी सरकारकडे गेली की, ते प्रार्थनास्थळ धार्मिक सेवांसाठी वापरले गेले पाहिजे असा आग्रह तक्रारदार धरू शकत नाहीत.”

प्राचीन स्मारके व पुरातत्त्वीय स्थळे आणि अवशेष कायद्याचे उद्दिष्ट लागू करण्यासाठी प्रयत्न झालेच पाहिजेत असे यात म्हटले होते. तसेच प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१मागील हेतू हा भारताचे सेक्युलर धोरण जपणे हा होता असेही निकालपत्रात नमूद करण्यात आले होते.

“आपल्या देशाला समृद्ध इतिहास आहे आणि आव्हानात्मक कालखंडातूनही देश गेला आहे. अर्थात, इतिहास नेहमी पूर्णत्वात स्वीकारला जाणे आवश्यक असते. आपल्या इतिहासात चांगले ते राखायचे आणि वाईट ते काढून टाकायचे असे करता येते का? त्यामुळे प्रार्थनास्थळ कायदा,१९९१मागील हेतू साध्य करण्यासाठी दोन्ही कायद्यांचा सौहार्दपूर्ण अन्वयार्थ लावणे आवश्यक आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले होते.

मूळ लेख:

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0