पोशाखाच्या हक्कात पोशाख न घालणेही येते?: न्यायमूर्तींची विचारणा

पोशाखाच्या हक्कात पोशाख न घालणेही येते?: न्यायमूर्तींची विचारणा

नवी दिल्ली: पोशाखाच्या हक्कामध्ये पोशाख न करण्याचा हक्कही आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधिशांनी, शिक्षणसंस्थांमधील हिजाबबंदी विरोधातील विद्यार्थ्यांच्या एका अर्जावरील युक्तिवादांदरम्यान केली.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विस्तार व्यक्तीला हवा तसा पोशाख करण्याच्या स्वातंत्र्यापर्यंत केला जाऊ शकतो का, अशी विचारणा न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांच्या युक्तिवादानंतर ही विचारणा केली. ही याचिका एका हिजाब परिधान करणाऱ्या विद्यार्थिनीची असून, या हक्कावर ‘वाजवी मर्यादा’ येऊ शकतात असे कामत यांनी मान्य केल्याचे ‘लाइव्हलॉ’च्या बातमीत म्हटले आहे. याचिकाकर्तीचा आक्षेप गणवेश घालण्याचा अजिबात नाही. ती केवळ गणवेशासोबत हिजाब घालू इच्छिते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या मुद्दयावर न्या. गुप्ता म्हणाले, “तुम्ही हे अतार्किक शेवटाकडे नेऊ शकत नाही. पोशाखाच्या हक्कात पोशाख न घालण्याचा हक्कही येतो का?”

यावर ‘शाळेत कोणीही पोशाख न घालता येत नाही आहे’ असे उत्तर कामत यांनी दिले.

“प्रश्न १९व्या कलमाचा भाग म्हणून अतिरिक्त पोशाख करण्याचा आहे, त्यावर निर्बंध आणले जाऊ शकतात का?” असा प्रश्न कामत यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठावर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचाही समावेश होता.

विद्यार्थिनींना शिक्षणसंस्थांमध्ये मिडी, मिनी, स्कर्ट्स घालून येऊ दिले जाईल का, असा प्रश्न न्या. गुप्ता यांनी याच प्रकरणाच्या मागील सुनावणीदरम्यान, ५ सप्टेंबरला, विचारले होते. विद्यार्थी शिक्षणसंस्थांमध्ये पगडी घालून येतात याकडे कामत यांनी लक्ष वेधले असता, पगडी व हिजाब सारखे नाहीत, त्यांच्यात तुलना होऊ शकत नाही, असे न्यायाधीश म्हणाले होते, असेही ‘लाइव्हलॉ’च्या बातमीत नमूद आहे.

हिजाबवर बंदी आणण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय हे ‘निगेटिव सेक्युलरिझम’चे उदाहरण आहे, कारण, यात केवळ एका धर्माच्या नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.

“हिजाब २५व्या कलमाचा भाग नाही असे शक्तिशाली सरकार सांगत आहे आणि शिक्षणसंस्थांना निर्णयाचा अधिकार देत आहे. हे सेक्युलरिझमच्या सकारात्मक स्वरूपशी विसंगत आहे,” असे कामत म्हणाले. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या आदेशाचा तुम्ही चुकीचा अर्थ लावत आहात, केवळ एकाच धर्माच्या लोकांना शिक्षणसंस्थेत धार्मिक पोशाख करून यायचे आहे, असे न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले.

मुस्लिमेतर विद्यार्थी रुद्राक्ष, क्रॉस वगैरे घालून शिक्षणसंस्थांमध्ये येतात असे कामत म्हणाले असता, या गोष्टी पोशाखाच्या आत घातल्या जातात, बाकीच्यांना दिसत नाहीत, त्यामुळे त्या ‘वेगळ्या’ आहेत असे न्यायमूर्ती म्हणाले. मात्र, कोणाला दिसण्याचा मुद्दा सुसंबद्ध नाही, असे त्यावर कामत यांनी नमूद केले होते.

राज्यघटनेच्या २५व्या कलमाखाली संरक्षित अत्यावश्यक धार्मिक पद्धतींमध्ये हिजाब घालणे बसत नाही या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. वर्गात हिजाब घालण्याची परवागनी मागणारी उडुपीतील गर्ल कॉलेजमधील मुस्लिम विद्यार्थिनींची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. शाळेच्या गणवेशात यावे हा वाजवी निर्बंध आहे आणि विद्यार्थी त्याला आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

COMMENTS