लॉकडाऊनच्या नावाखाली ग्रामीण पत्रकारांवर पोलिसांची दादागिरी

मुंबईः “सुमारे ३० वर्षे मी प्रकाशक, संपादक-पत्रकार म्हणून काम करतोय. एवढा अनुभव माझ्या गाठीशी असताना या काळात सरकारकडून कधी माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला नाही.” असे ‘पार्श्वभूमी’ या बीड जिल्ह्यातील वर्तमानपत्राचे संपादक गम्मात भंडारी सांगतात. गेले दशकभर भंडारी सरकारच्या धोरणावर टीका करणारे अनेक लेख लिहित आले आहेत. पण त्यामुळे त्यांच्यावर कधी गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला नव्हता. मात्र २२ जुलैला त्यांच्या वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात १२-१५ पोलिसांची टीम आली आणि त्यांनी भंडारी यांना पोलिस ठाण्यात उचलून नेले.

गम्मात भंडारी

भंडारी यांनी पोलिसांच्या विरोधातले एक वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ठाणे जिल्ह्यातील एक पोलिस कर्मचारी जिल्हा प्रशासनाची परवानगी न घेता ४०० किमीचा प्रवास आपल्या बाईकवर करून बीड जिल्ह्यातील आपल्या गावात पोहोचला. पण तेथे पोहचल्यावर त्याने स्वतःला कायद्यानुसार क्वारंटाइन करून घेतले तर नाही पण तो तसाच काही दिवस नातेवाईकांच्या घरी राहिला होता. हे वृत्त भंडारी यांनी दिले होते.

हे वृत्त प्रसिद्ध केल्यामुळे भंडारी यांच्यावर भारतीय दंडसंहितेतील काही कलमांतर्गत (ज्यात काही अजामीनपात्र कलमेही होती) व साथजन्य रोग कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले गेले.

“माझी बातमी अगदी थेट होती. त्यात अनेक ग्रामस्थांशी मी बोललो होतो, प्रत्येक तपशील काळजीपूर्वक तपासला होता. महाराष्ट्र लॉकडाऊनमध्ये असताना व ग्रामीण भागात कोरोना पसरू नये म्हणून अधिक काळजी घेतली जात असताना पोलिसच असे कृत्य करत होते. पण माझी बातमी थेट पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असल्याने प्रशासनाला हे आव्हानच वाटले. त्यांनी माझ्यावर अजामीनपात्र कलमे दाखल केली व तुरुंगात धाडले,” असे भंडारी सांगतात.

“प्रशासनाने त्यांचे उत्तर पाठवले असते तर ते आम्ही प्रसिद्ध केले असते. पण तसे न करता त्यांनी मला अटक केली. महत्त्वाची बाब म्हणजे पोलिसांना माझी ‘चौकशी’ करण्यासाठी तीन दिवसांची कस्टडी हवी होती. पण न्यायालयाने पोलिसांची मागणी फेटाळली व मला न्यायालयीन कोठडी दिली व दुसर्या दिवशी सोडले”, असे भंडारी सांगतात.

यापूर्वी बीड जिल्ह्यातील वाळू तस्करीची बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर माझ्यावर १७ पोलिसांनी वेगवेगळी बदनामीची नोटीस दाखल केली होती. प्रत्येकाने २५ लाख रु.ची नुकसान भरपाई मागितली होती. या नोटीसीला मी उत्तर देण्याच्या तयारीत आहे, असे भंडारी सांगतात.

भंडारी यांना जो अनुभव आला तो पाहता महाराष्ट्रातील ग्रामीण पत्रकारिता कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे हे लक्षात यायला हरकत नाही. सरकारवर तुम्ही टीका करताय तर पोलिस कारवाईला तोंड द्या, असा हा थेट संदेश पोलिस देऊ पाहताहेत.

राहुल कुलकर्णी यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती.

गेल्या मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू केल्यानंतर १५ घटना अशा आहेत की जेथे पोलिसांनी महाराष्ट्रातील प्रिंट, टीव्ही चॅनेल्स, ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करणार्या दोन डझनहून अधिक पत्रकारांना नोटीसा पाठवल्या आहेत वा त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. काही केसेस बदनामी गुन्ह्याच्याही आहेत. यात काहींनी लाखो रुपयांची मागणीही केली आहे. त्या शिवाय काही केसेस एखाद्या पत्रकारावर व संपादकावरही दाखल केल्या आहेत. या सर्व केसेस कोविड-१९च्या काळात सरकारच्या कार्यक्षमतेवर उपस्थित केलेल्या वृत्तांसंदर्भात असून, सरकारने अशा पत्रकारांना कारवाई करावी अशी खुली मूभाच जिल्हा प्रशासनाला दिल्याने अशी प्रकरणे घडत असल्याचे गुन्हा दाखल केलेल्या पत्रकारांचे म्हणणे आहे.

मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊनचे नियम उल्लंघन केल्याबाबत राज्यात १ लाख ३ हजार गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यात २८ हजार जणांना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. महाराष्ट्राला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे व कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या पाच लाखाच्या नजीक आली आहे.

महाराष्ट्रात एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे उस्मानाबाद स्थित पत्रकार राहुल कुलकर्णी यांच्याबाबत अशीच एक घटना घडली.

१४ एप्रिलला मजुरांसाठी विशेष रेल्वे चालवली जाणार असल्याची ‘फेक न्यूज’ ‘एबीपी माझा’ या वृत्त वाहिनीवरून प्रसारित झाली होती, त्यानंतर वांद्रे रेल्वे स्थानक येथे हजारो जणांचा जमाव जमला होता, या कारणावरून पोलिसांनी १५ एप्रिलला एबीपी माझाचे कार्यकारी संपादक राहुल कुलकर्णी यांना अटक केली होती व जामीन दिला होता. पण आता ४ महिन्यानंतर गेल्या आठवड्यात मुंबई पोलिसांनी कुलकर्णी यांना निर्दोष ठरविले आहे.

पोलिसांनी ८३ पानांचा केस बंद करण्याचा (क्लोजर रिपोर्ट) अहवाल वांद्रे येथील १२ व्या मेट्रोपॉलिटन न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सादर केला. कुलकर्णी यांच्या बातमीमध्ये विशेष रेल्वे कुठून आणि केंव्हा सुटणार याचा उल्लेख नव्हता. “लोकांनी राहुल कुलकर्णी यांची बातमी चुकीच्या पद्धतीने घेतली आणि गैरसमज करून घेतला”, असे अहवालात नमूद करण्यात आले. आम्ही दाखल केलेली तक्रार ‘वस्तुस्थितीवर आधारित नव्हती’, असे पोलिसांनी मान्य केले.

या खटल्यातील ११ साक्षीदारांची निवेदने, तक्रारदार आणि वांद्रे स्थानकाबाहेर जमलेल्या लोकांची चौकशी आणि तपास केल्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात केस बंद करण्यासाठी अहवाल सादर केला.

‘साम टीव्ही’चे पत्रकार संदीप नागरे व ‘एबीपी माझा’चे हिंगोलीचे वार्ताहर विकास दळवी यांनी आदगाव मुटकुले या गावातल्या ५ जणांना ग्रामस्थांनी सामाजिक बहिष्कृत केल्याचे वृत्त दिले होते. हे वृत्त दिल्यानंतर दळवी व नागरे यांच्याविरोधात फिर्याद नोंदवण्यात आली. या फिर्यादीबाबत दळवी यांच्या कार्यालयाने पोलिसांशी व भाजपचे आमदार तानाजी मुटकुले यांच्याशी संपर्क साधून पोलिस कारवाई होऊ नये याचे प्रयत्न केले. पण आता दळवी यांचे फिर्यादीतून नाव वगळण्यात आले आहे मात्र नागरे यांचे नाव तसेच ठेवण्यात आले आहे. वास्तविक दोन्ही वृत्तवाहिन्यांनी एकच वृत्त दिले होते, असे दळवी सांगतात.

औरंगाबाद पोलिसांनी दोन वेगवेगळ्या केसमध्ये दिव्य मराठी’ या वृत्तपत्राच्या ६ पत्रकार आणि छायाचित्रकारांवर गुन्हे दाखल केले.

महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे वर्तमानपत्र जे मराठवाड्यात ९ जिल्ह्यात पसरलेले आहे त्या ‘दिव्य मराठी’ या वृत्तपत्राच्या औरंगाबाद एडिशनने २४ व २५ जुलैला कोविडची परिस्थिती हाताळण्यात स्थानिक प्रशासनाला अपयश येत असल्यासंदर्भात वृत्त दिले होते. त्यावरही प्रशासनाने लगेच कारवाई केली. औरंगाबादमध्ये कोरोनाच्या या महासाथीत ३४७ जणांचा मृत्यू झाला होता, त्यातील १२९ मृत्यू हे Severe Acute Respiratory Infection (SARI) ने झाले असताना जिल्हा प्रशासन मात्र मृतांचा आकडा २१९ इतकाच सांगत होते.

आम्ही पहिल्या पानावर आमच्या बातमीचा सर्व तपशील व्यवस्थित प्रसिद्ध केला होता पण तो सार्वजनिक झाल्यानंतर हल्लकल्लोळ उडाला, असे दिव्य मराठीचे उप मुख्यवार्ताहर शेखर मगर सांगतात. पण त्यांना व त्यांच्यासोबतच्या अन्य बातमीदार रोशनी शिंपी यांच्याविरोधात दिशाभूल करणारी माहिती प्रसिद्ध केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रशासन एवढ्यावरच थांबले नाही त्यांनी ‘नापासांची फौज’ या अन्य वृत्तावर आक्षेप घेत मगर, शिंपी व अन्य चार जणांवर अफवा पसरवणे व शहरात घबराट पसरवण्याच्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल केले. पण आमच्या वृत्तामुळे जिल्हाधिकार्यांची बदली झाली, असे मगर सांगतात.

प्रशासनाच्या या भूमिकेवर असंतोष व्यक्त करत१०८ वार्ताहरांनी आयुक्तांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला व त्यांच्या पुढे का गुन्हे दाखल केले याचा खुलासा मागितला. आता गृहमंत्रालय या प्रकरणात लक्ष घालणार असून या पत्रकारांवरचे गुन्हे मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

राहुल झोरी

गेल्या मे महिन्यात ‘टीव्ही-9’ मराठीचे पत्रकार राहुल झोरी यांनी धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातल्या हाडाखेड गावातील पुनर्वसन शिबिर कागदावर असल्याचे वृत्त दिले होते. हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर तहसीलदार आबा महाजन यांनी शिरपूर पोलिस ठाण्यात झोरी यांच्यावर बदनामीचा खटला दाखल केला. ‘टीव्ही-9’ मराठीच्या ‘लॉकडाऊन महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात शिरपूरचे वृत्त करण्यात आल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये इतर ठिकाणचे वृत्त करण्यात आले होते.

लातूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष नरसिंह घोणे यांनाही पोलिसांच्या मारहाणीचा अनुभव आला. २२ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वयंस्फूर्तीने जनता कर्फ्यू पाळण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला लातूर शहरातील नागरिक काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहण्यासाठी मी शहरात फिरत असताना पोलिसांनी मला मारहाण केली असे घोणे सांगतात.

रघुनाथ बनसोडे हे ‘दैनिक लातूर प्रभात’मधील वरिष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांनाही पोलिसांच्या शिवीगाळीचा सामना करावा लागला. १ ऑगस्टला अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त ते साठे यांच्या स्मारकापाशी काही मिनिटे थांबले असताना पोलिस उपअधिक्षक सचिन सांगळे यांनी बनसोडे यांना हटकले व शिवीगाळ सुरू केली. पोलिसांचे हे वर्तन थेट जातीवर आधारित होते. शहरातील बहुतांश पत्रकार बहुजन समाजाचे असल्याने त्यांना लक्ष्य केले जाते पण आम्ही प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याचे थांबणार नाही, असे बनसोडे सांगतात.

लातूरमधील अनेक पत्रकारांनी लातूर पोलिस आधीक्षकांना पत्र लिहून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

‘फोटोक्राइम’ या साप्ताहिकाचे विष्णू अष्टीकर सांगतात, आम्ही अत्यंत तुटपुंज्या सामग्रीत काम करत असताना पोलिसांची अशी कारवाई आमचे मनोबल खच्ची करत असते. मोठ्या शहरातील पत्रकार व वृत्तसंस्था आमच्यावर अवलंबून असतात पण जेव्हा अशी परिस्थिती येते तेव्हा आमच्यामागे कुणी उभा राहात नाहीत, अशी खंत ते व्यक्त करतात.

बनसोडे व घोणे यांच्यावरचे हल्ले झाल्यानंतर लातूरमधील अनेक पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना व गृहमंत्र्यांना इमेल करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची विनंती केली.

पत्रकारांवर दमनशाही

जूनमध्ये दिल्लीतील एक संस्था ‘राईट्स अँड रिस्क अनालेसिस ग्रुप’ने पत्रकारांवर होणारे पोलिसी अत्याचार, त्यांच्यावर दाखल होणारे गुन्हे या संदर्भात India: Media’s Crackdown During Covid-19 Lockdown, हा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात देशभरातून ५५ पत्रकारांना प्रशासनाच्या दमनशाहीचा सामना करावा लागल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या संस्थेचे संचालक सुहास चकमा सांगतात, प्रशासनाकडून पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात पत्रकारिता करणार्या पत्रकारांना तर आरोग्य व्यवस्थेवरील वृत्तांकन त्रासाचे झाले आहे. त्यांच्यावर लगेचच कारवाई केली जाते.

पण महाराष्ट्राच्या गृहखात्याचे म्हणणे वेगळे आहे. ‘तुम्ही गूगलमध्ये जाऊन सर्च केल्यास वृत्तांकनाच्या नावावर शेकडो दावे केलेले असतात. कोरोनाची ही महासाथ हे एक मोठे आव्हान व कोणतेही प्रशासन हे आव्हान परतावून लावू शकेल इतके सक्षम नाही.वृत्तामध्ये काही विसंगती आढळल्यास पोलिस केस दाखल करतात’, असे एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्याचे म्हणणे आहे.

पोलिसांनी अनेक यूट्यूब चॅनेल्स व सोशल मीडियातील पेजविरोधातही गुन्हे दाखल केले आहेत. या संदर्भात तीन जणांना अद्याप अटक झाली असून त्यांना जामीनही मिळाला आहे.

पण चुकीचे वृत्तांकन व खोट्या बातम्या हे आताच होतेय का, असा सवाल एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्याला केला असता ते म्हणाले, चुकीचे वृत्तांकन आज होत नाहीये पण महासाथ आज समोर आली आहे आणि आम्हाला ती काळजी घेणे महत्त्वाचे वाटते.

मूळ बातमी

(लेखाचे छायाचित्र – डावीकडून राहुल कुलकर्णी, रोशनी शिंपी, रघुनाथ बनसोडे, शेखर मगर, विकास दळवी.)