अब्रूनुकसानीच्या खटल्यातून प्रिया रामानी निर्दोष मुक्त

अब्रूनुकसानीच्या खटल्यातून प्रिया रामानी निर्दोष मुक्त

नवी दिल्ली: "प्रतिष्ठेच्या हक्काचे रक्षण सन्मानाच्या हक्काची किंमत मोजून केले जाऊ शकत नाही" असे सांगत दिल्लीतील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने १७ फेब्र

एम.जे.अकबरांच्या नियुक्तीला पत्रकारांचा विरोध
तानसेन महोत्सवातून अखिलेश गुंदेचांचे नाव वगळले
इराणमधील पुनरुज्जीवित #MeToo चळवळ

नवी दिल्ली: “प्रतिष्ठेच्या हक्काचे रक्षण सन्मानाच्या हक्काची किंमत मोजून केले जाऊ शकत नाही” असे सांगत दिल्लीतील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी पत्रकार प्रिया रामानी यांची माजी केंद्रीयमंत्री व माजी संपादक एम. जे. अकबर यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली. हे निकालपत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतातील सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या ‘मीटू’ (Me too) केसेसपैकी ही एक केस होती. ‘मीटू’ हा हॅशटॅग (#MeToo) वापरून अनेक स्त्रियांनी त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांबद्दल सांगितले होते. त्यातच पत्रकार प्रिया रामानी यांनी एम. जे. अकबर यांनी केलेल्या लैंगिक छळाबद्दल सांगितले होते. त्यावरून अकबर यांनी रामानी यांच्यावर मानहानीची केस केली होती.

निकाल सुनावला गेला तेव्हा प्रिया रामानी व अकबर दोघेही न्यायालयात उपस्थित होते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर रामानी म्हणाल्या, “लैंगिक छळाबद्दल पुढे येऊन तक्रार करणाऱ्या अनेक स्त्रियांची प्रतिनिधी म्हणून मला हे समर्थन मिळाले आहे, असे मला वाटते. लैंगिक छळाकडे जेवढे लक्ष देणे आवश्यक आहे, तेवढे लक्ष या प्रकरणामुळे दिले गेले. स्त्रीवर झालेल्या अत्याचाराला अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही तिला त्याची तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. महाभारत जेथे घडले त्या भूमीवर अजूनही स्त्रियांना लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागत आहे, हे लज्जास्पद आहे.”

न्यायाधिशांनीही या निकालपत्रामध्ये रामायणातील काही घटनांचे दाखले देत स्त्रीचा सन्मान राखणे आपल्या संस्कृतीत कसे महत्त्वाचे आहे हे स्पष्ट केले. लाइव्हलॉने अपलोड केलेले संपूर्ण निकालपत्र येथे वाचता येईल. भारतीय स्त्रियांना केवळ समानतेची वर्तणूक हवी आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

रामाणी यांना लैंगिक छळाचा सामना करावा लागला त्या काळात विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात नव्हती आणि कामाच्या ठिकाणी सत्तेचा गैरवापर प्रचलित होता, हे मुद्देही न्यायालयाने विचारात घेतले. समाजाने लैंगिक छळाचे पीडितेवर होणारे परिणाम लक्षात घ्यावे, असेही निकालपत्रात म्हटले आहे.

निकाल लागल्यानंतर कोर्टरुममधून बाहेर येताना प्रिया रामाणी.

निकाल लागल्यानंतर कोर्टरुममधून बाहेर येताना प्रिया रामाणी.

आपला नावलौकिक उत्तम आहे हा अकबर यांचा दावा गझाला वहाब यांच्या साक्षीमुळे फोल ठरला आहे, हा रामाणी यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने स्वीकारला. वहाब यांनीही अकबर यांच्या लैंगिक छळाचा सामना केला होता. सध्या फोर्स मासिकाच्या कार्यकारी संपादक असलेल्या वहाब यांनी ‘द वायर’लाही याबाबत सविस्तर सांगितले आहे. एशियन एज वृत्तपत्रात काम करत असताना अकबर यांनी आपला लैंगिक, शारीरिक, मानसिक छळ कसा केला हे त्यांनी प्रिया रामाणी यांच्या बाजूने साक्ष देतानाही सांगितले.

वहाब यांनी ‘द वायर’ला पाठवलेल्या ईमेलमध्ये म्हटले आहे: “आजचा दिवस समाधान देणाऱ्या क्षणांचा होता. समाजाच्या सर्व वर्गांतील स्त्रिया घरात किंवा घराबाहेर जो संघर्ष करत आहेत, त्याची दखल आज घेतली गेली. आपण आत्तापर्यंत केलेल्या वाटचालीचे अवलोकन आज केले पाहिजे आणि पुढील वाटचालीसाठी स्वत:ला तयार केले पाहिजे. आजच्या निकालाला विजय म्हटले तर या प्रक्रियेची समाप्ती झाल्यासारखे वाटेल. #MeToo ला चळवळ म्हणण्यासारखेच हेही आहे. ही चळवळ संपली किंवा विरून गेली असे लोकांनी गेल्या दोन वर्षांत घाईघाईने जाहीरही करून टाकले होते. मात्र, कामाचे ठिकाण सुरक्षित असावे ही मागणी करणे किंवा तशी अपेक्षा ठेवणे ही चळवळ नाही. ही हक्कांबाबतची जाणीव आहे आणि ती केवळ वाढत जाते. या जाणिवेचा भाग होणाऱ्या पुरुषांची संख्या वाढत आहे ही आनंदाची बाब आहे. ही संख्या जशी वाढेल तसा या चळवळीतील चढउतारांना फारसा अर्थ उरणार नाही. स्त्रिया सुरक्षित कामाचे ठिकाण आपला मूलभूत अधिकार समजू लागतील.”

लेखी निवेदने दाखल करण्यास उशीर झाल्याचे कारण देत १० फेब्रुवारी रोजी अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी रवींद्रकुमार पांडेय यांनी सुनावणी स्थगित केली होती. १० फेब्रुवारी रोजी आणि १७ फेब्रुवारी रोजीही सर्व क्षेत्रांतील अनेक प्रसिद्ध स्त्रियांनी प्रिया रामानी यांना पाठिंबा दिला होता.

१७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी रामानी यांनी अकबर यांच्या नावाचा उल्लेख न करता आपल्या वोग मासिकातील “पुरुष बॉस”ला उद्देशून एक पत्र लिहिले होते. “तुम्ही लेखक म्हणून प्रतिभावंत होतात, तेवढेच एक शिकारी म्हणूनही होतात” असा उल्लेख त्यात होता. हा शिकारी म्हणजे एम. जे. अकबर असे रामानी यांनी वर्षभरानंतर एका ट्विटद्वारे उघड केले. यामुळे अकबर यांना केंद्रीय मंत्रिपदावरून पायउतार होणे भाग पडले. मात्र, त्यांनी लवकरच रामानी यांच्यावर अब्रुनुकसानीची केस केली.

अकबर यांच्या वतीने वकील गीता लुथरा यांनी बाजू मांडली, तर रेबेका जॉन रामानी यांच्या वकील होत्या. दोन वर्षे चाललेल्या या खटल्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी अत्यंत प्रभावी युक्तिवाद झाले.

सर्व क्षेत्रांतून पाठिंबा

या केसदरम्यान रामानी यांना पत्रकारितेच्या क्षेत्रातूनही खूप पाठिंबा मिळाला. रामानी यांचे सहकारी पत्रकार त्यांच्याबरोबर सुनावणीसाठी, त्यांनी रामानी यांच्या बाजूने साक्षी दिल्या, ट्विटरवरून त्यांना पाठिंबा दिला.

ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांनी या निकालाचे स्वागत केले. प्रिया रामानी अब्रुनुकसानीच्या खटल्यातून निर्दोष सुटल्यामुळे लैंगिक अत्याचाराबद्दल खुलेपणाने बोलू इच्छिणाऱ्या, थेट आरोप करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांना अधिक बळ मिळेल, असे दत्त म्हणाल्या. या निकालाच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित होते याचा अभिमान वाटत असल्याचेही त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केले. प्रिया रामानी यांची केस लढणाऱ्या वकील रिबेका जॉन यांचीही अनेकांनी प्रशंसा केली.

हा विजय पुरेसा नाही

अर्थात कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांना अटकाव करण्याच्या प्रवासातील हा एक छोटा टप्पा असल्याचेही अनेकांनी आवर्जून नमूद केले.

न्यायालयाने प्रिया रामानी यांच्या बाजूने निकाल दिला ही आनंदाची बाब असली, तरी त्या अब्रूनुकसानीच्या खटल्यातून मुक्त झाल्या आहेत. अकबर यांना लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी शिक्षा झालेली नाही, याची आठवण पत्रकार झेबा वारसी यांनी करून दिली आहे. लैंगिक अत्याचाराविरोधात बोलणाऱ्या पीडितेलाच शिक्षा भोगावी लागली नाही एवढेच यातील यश आहे. गुन्हेगारांना त्यांच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा होईल तो खरा विजय, असे वारसी यांनी पोस्ट केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार राजू नरिसेट्टी यांनीही हाच मुद्दा मांडला आहे. पीडितेला आरोप केल्याबद्दल शिक्षा न होणे ही सकारात्मक बाब आहे पण लैंगिक अत्याचाराबाबत पुरुषाला धक्काही लागलेला नाही हे लक्षात घ्यायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: