मागे वळून पाहताना…

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

‘डॉ. मनमोहन सिंग एक वादळी पर्व’ हे माझे पुस्तक पाच वर्षांपूर्वी ऑगस्ट २०१४मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. वास्तविक हे पुस्तक मार्च २०१४मध्येच तयार झाले होते पण संपादकीय संस्करण व अन्य काही अडचणींमुळे हे पुस्तक प्रसिद्ध होण्यास थोडा विलंब झाला. हे पुस्तक िलहून झाल्यानंतर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. डॉ. मनमोहन सिंग हे स्वत: भ्रष्टाचारी नाहीत ते सभ्य, सुसंस्कृत आहेत पण त्यांच्या डोळ्यादेखत भ्रष्टाचार सुरू असताना ते सोनिया-राहुल गांधी यांच्या दबावामुळे मौन बाळगून होते, त्यांच्याच दुसऱ्या टर्ममध्ये २००९-१४ दरम्यान, राष्ट्रकुल घोटाळा, स्पेक्ट्रम, कोळसा घोटाळ्यासारखे हजारो कोटींचे घोटाळे झाले आणि त्यांनी देशाला लुटू दिले, अशा व्यक्तीच्या राजकीय क्षमतांवर तुम्ही कसे पुस्तक लिहू शकता असा प्रश्न काहींचा होता. काही जण, मोदी एवढे पॉवरफूल व्यक्तिमत्व असताना त्यांचा विषय टाळून तुम्ही प्रतिमा मलीन झालेल्या, राजकारणात झाकोळत चाललेल्या पंतप्रधानाचा विषय का निवडला असा प्रश्न विचारत होते. काही मित्र त्यावेळी अण्णा-केजरीवाल यांचे भ्रष्टाचाराविरोधातले आंदोलन, मोदींचे गुजरात मॉडेल व त्यांच्या प्रचारतंत्राने इतके भारून गेले होते की डॉ. मनमोहन सिंग या ‘खलनायका’वर पुस्तक लिहून ते काँग्रेसचे समर्थकही घेणार नाहीत असे चेष्टेत म्हणतं. पण माझे हे पुस्तक लिहिण्यामागे दोन दृष्टीकोन होते. एक म्हणजे, २०१३ ते २०१४ या काळात भारतीय राजकारण सर्वांगाने व्यापून घेणारे नरेंद्र मोदी हा विकासाचा खरा चेहरा नसून तो विद्वेषाचा-विखाराचा फॅसिझमचा चेहरा अाहे आणि तो वेळोवेळी आपली नखे सत्तेवर येताच बाहेर काढेल, असे मला सांगायचे होते. शिवाय मोदींचे बहुमताने सत्तेवर येणे, त्यांनी सत्तेवर यावे म्हणून मीडिया- अमेरिका-इस्रायलने मदत करणे, देशातील बहुसंख्य कॉर्पोरेट कंपन्या, लॉबीस्टांनी त्यांच्या प्रचारावर वारेमाप खर्च करणे, उच्च व मध्यम स्तरातल्या मध्यमवर्गाने त्यांना मसिहा म्हणून डोक्यावर घेणे हे वातावरण आधुनिक, सहिष्णु भारतापुढे एक मोठे राजकीय संकट असून तो आर्थिक विकासासही मोठा अडथळा ठरेल असे माझे म्हणणे होते. दुसरा मुद्दा होता, तो हा की, डॉ. मनमोहन सिंग यांची सत्ता खिळखिळी करण्यामागे केवळ भाजप-संघपरिवार किंवा अण्णा हजारे सामील नव्हते तर त्यात एक मोठी इस्टॅब्लिशमेंट सामील होती. त्यात प्रशासन होते, न्यायालये होती, लष्करातील काही घटक होते. आजी-माजी नोकरशहा होते. काँग्रेसमध्ये ज्येष्ठ असंतुष्ट नेते होते, अमेरिका-इस्रायल होता, मीडिया होता. या सर्वांचे प्रयत्न एका दिशेने, शिस्तबद्ध होते. ते पुढे सिद्धच झाले. ज्या नोकरशाहीने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारमधील कथित घोटाळे मीडियाला दिले. त्या नोकरशाहीचे उपकार मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर फेडले व आस्तेआस्ते ही व्यवस्थाच आपल्या ताब्यात घेतली. पुढे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर तुटून पडणारा मीडियाच विकत घेतला. संपादक बदलले, पत्रकारितेला मोडीत काढले. देशातल्या सर्व लोकशाही संस्था मोडकळीस आणल्या. पुरोगामी, सेक्युलर, बुद्धीवादी, विचारवंतांना देशद्रोही ठरवले गेले. त्यांना व्यवस्थेच्या बाहेर फेकून दिले. संसदेला पार निष्प्रभ करून टाकले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्वत:वरची अश्लाध्य भाषेतील टीका झेलत पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा जपण्याचे, संसदीय परंपरांचे पालन करण्याचे, विरोधी पक्षांशी संवाद साधण्याचे, देशाचा पोत लोकशाही स्वरुपाचाच राहील यासाठी जेवढे प्रयत्न केले, त्याच्या एक दशांशही प्रयत्न मोदींनी केले नाहीत. आपल्या भोवती राजकारण फिरेल, आपणच सगळ्यांच्या केंद्रबिंदू राहू अशी व्यवस्था मोदींनी केली. यात दुमतही आढळत नाही.

‘डॉ. मनमोहन सिंग एक वादळी पर्व’ या पुस्तकाचे लेखन दोन-अडीचवर्षे सुरू होते. त्यावेळी अण्णा आंदोलनाला वेग आला होता व त्याने देशाच्या कानाकोपऱ्यात, समाजातल्या सर्वच थरात काँग्रेसविषयी संताप निर्माण केला होता. पण या आंदोलनामागे संघपरिवार आहे हे काही दिवसात स्पष्ट झाल्याने अशा आंदोलनातून संघपरिवाराचे नेमके हेतू काय आहेत हे लक्षात येऊ लागले. ती उकल सविस्तरपणे पुस्तकात  करता आली.

भारताच्या राजकारणात भ्रष्टाचाराच्या विरोधातली लढाई आजपर्यंत अनेक पक्षांनी रस्त्यावर, संसदेत खेळली आहे त्याने अनेक राजकीय उलथापालथीही झालेल्या आहेत पण अण्णांच्या आंदोलनात संघपरिवाराचा फॅसिझम सहज घुसला, तो एका व्हायरस सारखा पसरला. या व्हायरसमुळे अण्णांमध्ये स्फुरण चढले ते थेट संसदीय लोकशाहीला आव्हान देऊ लागले. लोकपालची मागणी हे तर ठळक उदाहरण होते. एका प्रकारे देशात हुकुमशहा आल्यास तो देशाला सरळ करेल असे वातावरण तयार केले जाऊ लागले. या वातावरणात मोदी सहजच शिरले. त्यांनी गुजरात मॉडेलच्या थापा मारल्या व स्वत:ची विकासपुरुष अशी प्रतिमा करत आपल्या ‘हिंदू प्रेषित’ या प्रतिमेत तिला चपखलपणे बसवले. नंतर मोदींनी २०१५ ते २०१९ या चार वर्षात ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ मिसळवला आणि त्या भरवशावर त्यांचे राजकारण सुरू आहे.

आज २०१९चे लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण पाहिले तर मोदींची प्रचारातील अगतिकता लक्षात येते. २०१४मध्ये त्यांना सापडलेले राजकारणाचे बेरिंग २०१९मध्ये सापडताना दिसत नाहीत. आपण काय काम केले याचा लेखाजोखा ते मतदारांपुढे मांडताना दिसत नाहीत. ते आजही काँग्रेसच्या ७० वर्षाच्या राजकारणावर टीका करताना दिसतात. त्यामुळे मोदींच्या अशा वर्तनाने त्यांना पाठिंबा देणारा मोठ्या प्रमाणातला मध्यमवर्गही सैरभैर झाला आहे. म्हणून २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येणार नाही असेही म्हटले जाऊ लागले आहे.

अनेकांना आठवत असेल, मे २०१४मध्ये मोदी सत्तेवर आले तेव्हा बहुतांश राजकीय विचारवंतांनी, पत्रकारांनी व समाज शास्त्रज्ञांनी, आजच्या २१व्या शतकातील तंत्रज्ञानाच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे, मोदींचा विजय ‘देशाचे स्वातंत्र्यादरम्यान असलेले सॉफ्टवेअर ६० वर्षांनी पूर्णपणे ‘रिबूट’ करणारा’ असल्याचे म्हटले होते. इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी ‘इंडिया रिबूट’, ‘इंडिया-2’ असे मथळे छापले होते. त्यांच्या मते ‘रिबूट’ म्हणजे देश सर्वार्थाने ताजातवाना, स्वच्छ, होईल. कुणा अल्पसंख्याक समूहाचे लाड चालणार नाहीत, परदेशातला अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा देशात येईल, देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढेल, शेतीला सुगीचे दिवस येतील, शेतमालाला दुप्पट भाव मिळेल, औद्योगिक प्रगती होईल, गरीबी नष्ट होईल, भ्रष्टाचाराला वेसण बसेल, जगाला हिंदू धर्माची ताकद लक्षात येईल वगैरे वगैरे. या मंडळींची अशी भविष्यवाणी किती वृथा होती हे आता पाच वर्षे झाल्यानंतर स्पष्टपणे दिसून येते.

त्या उलट डॉ. मनमोहन सिंग यांची २००४ ते २०१४ दरम्यानची अनेक धोरणे व त्यांचे परिणाम प्रत्यक्षात दिसू लागले आहेत. (मोदींनी यूपीए सरकारची कित्येक धोरणे कॉपी-पेस्ट केलेली दिसून आली.) त्यांच्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीत देशातील सुमारे ३० कोटी गरीब वर्ग दारिद्र्य रेषेच्या वर आला आहे व हा वर्ग कनिष्ठ मध्यमवर्गाकडे वाटचाल करताना दिसतोय. अगदी मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरूनही हे सरकार डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कामगिरीएवढीही प्रगती करू शकलेले नाही, हे आता एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. म्हणून मोदी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी प्रचारात आपण मतदारांपुढे काय दावे केले होते आणि प्रत्यक्षात मतदारांना काय दिले याचाही लेखाजोखा मांडताना दिसत नाही. त्यांनी एकही जाहीर पत्रकार परिषद घेतलेली नाही.

ज्या पत्रकारांना मुलाखती देतात ते पत्रकार मोदींना अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारत नाही. उलट डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या १० वर्षाच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात बऱ्याच पत्रकार परिषदा घेतल्या. मुलाखती दिल्या. भाषणे दिली. त्यांची अखेरची पत्रकार परिषद तर गाजलीच होती. ‘मीडिया नव्हे तर या देशाचा इतिहास माझ्या कामाची दोन ओळीत दखल घेईल’, असे त्यांनी म्हटले होते. मोदींच्या वर्तनात डॉ. सिंग यांच्याएवढी शालिनता, मोक‌‌ळेपणा, पारदर्शीपणा, चांगुलपणा दिसत नाही, हे लोकांना कळून चुकले आहे. ‘प्रतिमांचे युद्ध’ या प्रकरणात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा मलिन करून मोदी सत्तेवर आले खरे पण मोदींच्या कामगिरीचे मूल्यमापन डॉ. सिंग यांच्या कामगिरीवर होऊ लागल्याने एक भलताच पेच उजव्या विचारवंतांपुढे आलेला दिसून येतो.

राजकीय दृष्ट्या २०१२ ते २०१४ हा काळ डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पुढे कसोटीचा काळ होता. कारण या काळात देशात अफवांचे एक वेगळे राजकारण सुरू झाले होते. अफवांच्या राजकारणाचा उद्देश समाजात एक प्रकारचा आर्थिक असंतोष निर्माण करणे व तो दीर्घकाळ कायम राहिल यापद्धतीने व्यवस्थेपेक्षा व्यक्तीविरोधात सातत्याने प्रचार करत राहणे व त्याची प्रतिमा मलिन करणे असा असतो. अफवा या इतिहासालाही आपल्यात अलगद ओढून घेत असतात. इतिहासातील बऱ्या-वाईट घटनांचे वर्तमानाशी तुलना करून प्रतिमेवर हल्ले करण्याचे हे तंत्र असते. भाजपला केवळ प्रिंट-टीव्ही मीडिया नव्हे तर सोशल मीडियासारखे अस्त्र सापडले आणि या माध्यमातून त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा मलीन करण्याची एकही संधी सोडली नाही. १९९१च्या ज्या आर्थिक संकटांतून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाला वर काढले तेच संकट २० वर्षानंतर देशावर पुन्हा घोंगावत आल्याचा प्रचार भाजपने सुरू केला. २० वर्षांची भारताची ‘ग्रोथ स्टोरी’ हा इतिहास झाला आहे इथपासून अर्थव्यवस्थेला अर्धांगवायू झाला आहे असेही भाजपने चित्र उभे केले. या प्रतिमा मलिन मोहीमेत अण्णा व केजरीवाल होते पण या दुकलीच्या दोन अडीच वर्षांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात मोदी हे अदृश्य (Invisible Man) म्हणून काम करत होते. अण्णा-केजरीवाल यांनी मध्यमवर्गात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरोधात जो संताप-राग उत्पन्न केला त्याचे सर्व श्रेय मोदींनी गुजरातचा विकास पुरुष म्हणून लाटले व स्वतःची मसिहा, सुपरमँन अशी प्रतिमा निर्माण केली. या सर्व घडामोडींची मांडणी, त्याची मीमांसा मला पुस्तकात करता आली.

‘डॉ. मनमोहन सिंग-एक वादळी पर्व’ या पुस्तकाचा उत्तरार्ध लिहावा लागेल याची मनाशी खुणगाठ बांधली होतीच आणि ती संधी मोदींच्या पाच वर्षाच्या कामगिरीने मिळाली. सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी, चीन-अमेरिका-पाकिस्तान- सार्क देशांशी संबंध, देशाची आर्थिक-सामाजिक धोरणे हे मुद्दे मागच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारशीही संबंधित असल्याने या मुद्द्यांची मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी उचललेल्या पावलांशी सांगड घातली. हे मूल्यमापन महत्त्वाचे ठरले. या काळात माझे मित्र आशय गुणे यांची मदत मिळाली त्यांच्याशी सल्लामसलत केली. त्यांनी २०१४ ते २०१८ या काळातले राजकीय, आर्थिक-सामाजिक वातावरण लिहिण्यास तयारी दाखवली. त्यांची काही प्रकरणे समाविष्ट करून हे पुस्तक गेल्या वर्षी इंग्रजीत Dr. Manmohan Singh – A Tempestuous Tenure या शीर्षकाखाली बाजारात आणले. त्यातून मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांची तपशीलवार चर्चा केली. या दोन्ही पुस्तकांना राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्यांनी, राजकारणाशी स्वत:ला जोडून घेणाऱ्या अनेक वाचकांनी, तरुणांनी, मोदींबाबत भ्रमनिरास झालेल्या अनेकांनी चांगलाच प्रतिसाद दिला. अफवा, खोटा प्रचार, खोटी माहिती याला आपण कसे बळी पडलो याची कबुली आज अनेकजण देताना दिसतात. हे आमच्या अल्प प्रयत्नांना यश म्हणावे लागेल.

सुजय शास्त्री, ‘दिव्य मराठी’ या वृत्तपत्रात पत्रकार म्हणून कार्यरत आहेत.