राजभवन – मातोश्री दरी वाढली

महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांचे संबंध नेहमीच कटुतेचे राहिले आहेत. समांतर सरकार चालविण्याचा प्रयत्न करणे ते राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य निवड अशा गोष्टींमुळे हे सबंध दिवसेंदिवस ताणले जाऊ लागले आहेत.

राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांची यादी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपाल कोशियारी यांना सुपूर्द केली. पण नियमानुसार यादी दिल्यानंतर १५ दिवसात राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घ्यायचा असतो. २१ नोव्हेंबरला १५ दिवस पूर्ण झाले पण राजभवनमधून अद्यापही काहीही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. राज्यघटनेतील कलम १६७ नुसार मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेली नावे संमत करणे राज्यपालांना बंधनकारक असते. पण अजून काहीही उत्तर अथवा प्रतिसाद कोशीयारी यांनी दिला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या १२ जणांच्या यादीतील २ ते ३ नावांवर राज्यपालांना आक्षेप आहे.

या सर्व राजकारणाच्या खोलात गेल्यास ही यादीच नामंजूर करण्याचे आधीच ठरले असल्याचा खळबळजनक दावा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यासाठी त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी एके ठिकाणी खासगीत असे म्हटल्याचे नमूद केले होते. या खासगी मिटिंगमध्ये आपला एक कार्यकर्ता उपस्थित होता त्यावेळो चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपाल ही यादी रद्द करणार आहेत हे आधीच ठरले असल्याचे वक्तव्य केल्याचा मुश्रीफ यांचा दावा आहे. त्यानंतर लगेचच पाटील यांनी याचे खंडन केले.

पण योगायोग की ठरवून चंद्रकात पाटील हे राज्यपालांना भेटून आले. आणि नेमकी ही वेळ होती मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी १२ सदस्यांची यादी राजभवनात सादर केली.

या सर्वांवर कळस म्हणजे भाजप आघाडीमधील एक घटक पक्ष असलेल्या सदाभाऊ खोत यांनी एक वेगळीच १२ नावांची यादी राज्यपाल कोशियारी यांना भेटून दिली. वास्तविक खोत यांना तसा अधिकार नसताना सुद्धा केवळ राजकारण म्हणून असे प्रकार सध्या सुरू झाले आहेत.

१५ दिवसांची मुदत संपल्यामुळे ठाकरे सरकार आता कायदेशीर मार्गाने ही नावे संमत करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. दरम्यान याबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली असून या याचिकेत ही सर्व १२ नावे असलेली यादी स्थगित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सध्या तरी न्यायालयाने नकार दिला आहे.

राज्यपालांनी नावे अंतिम केली नसल्याने आता कलम १६७ चा वापर करून न्यायालयातर्फे राज्यपालांना ही यादी संमत करण्याची करण्याची प्रक्रिया सरकार तर्फे करण्यात येणार असल्याचे समजते. तर घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यपालांना एकदाच यादी नाकारण्याचा अधिकार असतो. मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेली नावे संमत करणे हे राज्यपालाना घटनात्मक बंधनकारक असते. त्यामुळे पुन्हा यादी सरकारने पाठविली तर ती यादी राज्यपाल नाकारू शकत नाहीत.

ठाकरे सरकार याबाबत कोणते पाऊल उचलते आणि त्याला राजभवनामधून किती सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो यावर या दोन्ही ठिकाणचे दीर्घकालीन संबध अवलंब राहणार आहेत.

अतुल माने, मुक्त पत्रकार आहेत.