राज्यात १६ वर्षांत १६ आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या

मुंबईः २००५मध्ये देशात माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) लागू झाल्यानंतर गेल्या १६ वर्षांत महाराष्ट्रात १६ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्याच बरोबर ३६ प्रकरणांत या कार्यकर्त्यांना त्रास देण्यात आला असून अन्य ४१ प्रकरणांत कार्यकर्त्यांना धमकावण्यात आल्याचा अहवाल कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआय)ने प्रसिद्ध केला आहे.

आरटीआय कार्यकर्त्यांना जीवे मारणे, त्यांना धमकावण्यात येणे या संदर्भात एकाही दोषीला शिक्षा सुनावली गेलेली नाही. उलट पोलिस व राज्य सरकारने आरटीआय कार्यकर्त्यांनाच त्यांच्यावर होणारे हल्ले व हत्याप्रकरणात जबाबदारी टाकली आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआय) या संस्थेने नुकताच आपला अहवाल सादर केला असून त्यात महाराष्ट्रातील ही विदारक परिस्थिती मांडण्यात आली आहे. अत्यंत विस्तृत अशा या अहवालात महाराष्ट्रातील आरटीआय कार्यकर्त्यांचे काम, त्यांना देण्यात येणार्या धमक्या, त्यांच्यावर होणारे जीवघेणे हल्ले, राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर त्यांच्याकडे होणारे दुर्लक्ष व अनास्था यांचा परामर्श घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकार व न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही माहिती अधिकार चळवळीचा महाराष्ट्राचा इतिहास अन्य राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत खराब असल्याचे सीएचआरआयचे म्हणणे आहे.

हा अहवाल पत्रकार विनिता देशमुख व प्रसन्नकुमार केसकर या दोघांनी तयार केला असून या दोघांनी आपल्या आयुष्याचा मोठा काळ राज्यातल्या आरटीआय चळवळीच्या कार्यावर लेखन करण्यात खर्च केला आहे.

सीएचआरआय अहवालाची सुरवात २०१०पासून सुरू होते. या साली पुण्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांचा खून झाला होता. सतीश शेट्टी यांनी २००९मध्ये आयडियल रोड बिल्डर्स (आयआरबी) समुहाचा एक जमीन घोटाळा उघडकीस आणला होता. आयआरबी ही महाराष्ट्रातील पायाभूत विकास करणारी एक बडी कंपनी आहे. या कंपनीची जमीन संपादन प्रकरणातील बरीच कागदपत्रे पुणे जिल्ह्यातील काही तहसीलदार कार्यालयांत आहे. या परिसरातल्या गावांमधून मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे मार्ग जातो. सतीश शेट्टी यांनी भूमी संपादन व जमीन घोटाळ्यातील महत्त्वाची माहिती उघडकीस आणली होती. त्यामुळे शेट्टी अनेक लँड माफियांच्या नजरेत होते. शेट्टी यांनी आपल्या जीवाला धोका आहे, अशी तक्रारही पोलिसांमध्ये केली होती. पण १३ जानेवारी २०१०मध्ये मोटार सायकलवरून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींकडून शेट्टी यांची रस्त्यावर सुरा भोसकून हत्या करण्यात आली.

सतीश शेट्टी यांची हत्या होऊन ११ वर्षे झाली आहेत, पण पुराव्याअभावी महाराष्ट्र पोलिस व सीबीआयने त्यांच्या हत्या प्रकरणाची फाइल बंद केली आहे. २०१९मध्ये सतीश शेट्टी यांचे बंधु संदीप शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती.

दरम्यानच्या काळात सतीश शेट्टी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे जवळचे मित्र अरुण माने यांनी माहिती अधिकार चळवळ पुढे नेली होती. पण एक वर्षानंतर माने यांनाही जीवे मारण्याच्या धमक्या आहे. एकदा त्यांच्यावर हल्लाही झाला होता. त्यानंतर माने यांनी माहिती अधिकार चळवळीतून स्वतःला वेगळे केले. माने यांना कुटुंबियांच्या दबावामुळे नव्हे तर जमीन घोटाळ्यातील दोषींच्या दबावामुळे आपले काम थांबवावे लागले, असे सीएचआरआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भ्रष्टाचार व अनियमितता

सीएचआरआयच्या अहवालात १२ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे मृत्यू अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सहकारी बँकांमधील भ्रष्टाचार, अनियमितता, शहरातील भूमाफिया, रिअल इस्टेटमधील माफिया, अवैधरित्या वाळू खनन व त्यांची विक्री, शैक्षणिक संस्थांमधील भरती घोटाळा, प्रवेश घोटाळा असे प्रकार उघडकीस आणले होते. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांना आपले प्राण गमवावे लागले. पण त्यांचे खून कोणी केले याचा तपास पोलिस करू शकलेले नाहीत. राज्य सरकार व न्यायव्यवस्था या प्रकरणात संपूर्ण अपयशी ठरल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या १२ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या खूनप्रकरणातील चार प्रकरणांत ताब्यात असलेल्या संशयितांवर खूनाचा आरोप सिद्ध करता आलेला नाही. त्यामुळे पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष ठरवले गेले आहेत. अन्य प्रकरणांचा तपास अपूर्ण आहे.

हे १२ मृत माहिती अधिकार कार्यकर्ते राज्यातील विविध भागातले आहेत. त्यात इचलकरंजी येथील दत्तात्रय पाटील, नांदेडजवळील गाडेगाव येथील रामदास उबाळे गाडेगांवकर, बीडचे विठ्ठल गीते, विरार येखील प्रेमनाथ झा, मुंबईचे कॉ. कपूरचंज गुप्ता, ठाण्यातील सुनील लाहोरी, मुंबईहून वसंत पाटील, भिवंडीहून अबरार अहमद जमीन अन्सारी, मुंबईचे भूपेंद्र वीरा, यवतमाळ येथे मोहन वाघमारे, पुण्यातून सुहास हळदणकर व ठाण्याचे शैलेश निमसे यांचा समावेश आहे.

दत्तात्रय पाटील, वसंत पाटील व विठ्ठल गीते यांच्या हत्यांच्या प्रकरणात सर्व आरोपी निर्दोषमुक्त झाले आहेत व अन्य ७ प्रकरणांची सुनावणी अद्याप सुरू व्हायची आहे. रामदास उबाळे गाडेगांवकर यांचा मृत्यू मद्यप्राशनाने झाल्याचे सांगून त्यांच्या मृत्यूची फाइल बंद करण्यात आली आहे.

सीएचआरआयच्या अहवालात महिला माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवरच्या हल्ल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

जयश्री माने, दीप्ती घोषाल, सुमैरा अब्दुलाली यांना शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आहे. तर अमिता जायस्वाल, शोभा वानखेडे, अर्पिता साळवे, उज्ज्वला बारवकर, अनिकता साह यांना धमक्या व अत्याचाराचा सामना करावा लागला आहे.

सीएचआरआयच्या अहवालानुसार देशभरात ८६ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आली आहे.

(लेखाचे छायाचित्र – वर्षा तोरगलकर )

मूळ बातमी