नागरिकत्व विधेयक – महाराष्ट्रात आयपीएस अधिकाऱ्याचा राजीनामा

मुंबई: महाराष्ट्र केडरचे एका आयपीएस अधिकाऱ्याने “उघडपणे जमातवादी आणि घटनाद्रोही” असलेल्या नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकाचा निषेध म्हणून पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबईमध्ये विशेष आयजीपी म्हणून कार्यरत असणारे अब्दुर रहमान यांनी एका निवेदनाद्वारे आपण गुरुवारपासून कार्यालयात उपस्थित नसू असे जाहीर केले आहे.

बुधवारी हे विधेयक राज्य सभेमध्ये मंजूर झाले. लोकसभेमध्ये ते सोमवारीच मंजूर झाले होते.

“हे विधेयक भारताच्या धार्मिक अनेकवादाच्या विरोधात आहे. सर्व न्यायप्रिय लोकांनी लोकशाही पद्धतीने या विधेयकाला विरोध करावा अशी मी विनंती करत आहे. ते घटनेच्या अगदी मूलभूत वैशिष्ट्याच्याच विरोधी आहे,” असे ते म्हणाले.

“मी या विधेयकाचा निषेध करतो. नागरी असहकार म्हणून मी उद्यापासून कार्यालयात उपस्थित राहणार नाही. मी अंतिमतः सेवेचाच राजीनामा देत आहे,” असे रहमान यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

“विधेयक मंजूर होताना, गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहासमोर चुकीची तथ्ये, दिशाभूल करणारी माहिती आणि चुकीचा तर्क सादर केला. विधेयकाच्या मागची कल्पना मुस्लिमांमध्ये भय उत्पन्न करणे आणि देशाचे विभाजन करणे हीच आहे,” असे ते म्हणाले.

हे विधेयक राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करते, आणि ते तिच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांच्याच विरोधात आहे.  “ते धर्माच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करते. ती भारतातील २० कोटी मुस्लिम जणू सैतान असल्याचे चित्र उभे करते,” त्यांनी पुढे म्हटले आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की रहमान यांनी ऑगस्टमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी अर्ज केला आहे आणि त्यावरील निर्णयाची ते वाट पाहत होते.