राज्यपालांवर कायदेशीर कारवाईचा विचार

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी हे १२ सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेत खोडा घालून ती विनाकारण लांबवत असल्याचे लक्षात येताच  उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या महाविकास आघाडीने आता राज्यपालांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कारवाई येत्या काही दिवसात सुरू होईल असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात महाविकास आघाडीने राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांची यादी पाठवली आहे. पण तीन महिने लोटूनही त्यावर काहीही हालचाल झालेली नाही. राज्यपाल हे अपेक्षित प्रतिसाद देत नसल्याचे लक्षात येताच आता त्यांच्या विरोधात कायदेशीर पाऊल उचलण्याचा पवित्रा सरकारने घेतल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यपाल कोशियारी यांनी नेहमीच उद्धव ठाकरे यांना अडचणीत आणण्यासाठी अनेक प्रकार केले आहेत. अगदी राजभवन हे समांतर शासन व्यवस्था करण्याचाही प्रयत्न अनेक घटनामधून जाणवत आहे. त्यामुळे केवळ आकसापोटी कोशियारी १२ जणांच्या यादीला संमती देत नसल्याचे महाविकास आघाडीतील एका जबाबदार मंत्र्याने बोलताना सांगितले. राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या यादीला संमती देत नाहीत आणि हे कायद्याचा भंग करणारे वर्तन असल्याचे या मंत्र्याने स्पष्ट केले. राज्यपाल हे एका ठराविक पक्षाचे दलाल म्हणून काम करत असल्याचा आरोपही या मंत्र्याने केला. येत्या काही दिवसात कोशियारी यांच्याविरुद्ध कायदेशीर पाऊल उचलले जाईल असेही या मंत्र्याने स्पष्ट केले.

दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून आघाडी सरकारमधील दिग्गज नेत्यांनी कोशियारी यांच्यावर थेट आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पहिल्यांदाच राज्यपालांच्या या वर्तनावर जाहीर नाराजी व्यक्त करत ‘ हे असलं वागणं बरं नव्हे ‘ असे सांगत टोला लगावला होता. मी इतके वर्ष राजकारणात आहे पण असा राज्यपाल यापूर्वी मी पाहिला नव्हता , असे स्पष्ट करून याबाबत लवकरच कोशियारी यांची भेट घेणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले आहे. तर संजय राऊत यांनीही कोशियारी हे जाणूनबुजून असे वागत असल्याचा आरोप केला होता. राज्यपाल हे लोकशाहीचा खून करत असल्याचा जळजळीत आरोपही राऊत यांनी केला आहे. राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या सदस्य निवडीच्या यादीला कायद्याने मंजुरी घ्यावीच लागते असेही राऊत यांनी सांगितले. मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी तर राज्यपालांचा एकेरी उल्लेख करत काही अपशब्द वापरले आहेत. शरद पवार यांनीही वेळोवेळी याबाबत राज्यपालांची खरडपट्टी काढली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी एके ठिकाणी खासगीत बोलताना राज्यपाल हे कधीच या यादीला संमती देणार नसून तसे ठरले असल्याचे सांगितले असा एक आरोप करण्यात आला होता. त्याला चंद्रकांत पाटील यांनी थेट उत्तर देण्याचे टाळले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारची कोंडी करण्यासाठी हे जाणीवपूर्वक करण्यात येत असल्याचा संशय आहे.

राज्यपाल आणि राज्य सरकार हा वाद नवा नाही. या पूर्वी अनेकदा राज्यपालांच्या वर्तनावर आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर न्यायालयाने फटकारे मारले आहेत. याच श्रृंखलेतील हा नवा अध्याय राज्यात सुरू होत आहे. राज्यपालांच्या विरुद्ध कायदेशीर हत्यार उपसण्याचे धोरण महाविकास आघाडीने ठरवले असून त्याला कोशियारी कसे उत्तर देतात आणि त्यावरून आगामी काळात काय महाभारत घडणार याची उत्सुकता आहे.

अतुल माने, मुक्त पत्रकार आहेत.