फडणवीसांच्या नजरेखाली राज्यात ‘व्यापम’सदृश घोटाळा

परीक्षेला तोतया बसवण्यापासून ते उमेदवारांनी दाखल केलेल्या छायाचित्रांमध्ये बदलापर्यंत ‘द वायर’च्या शोध पत्रकारितेतून २०१९ मध्ये वर्ग ‘क’ आणि वर्ग ‘ड’ पदांच्या नेमणुकीच्या प्रक्रियेत मोठा घोटाळा घडून आल्याचे आढळले आहे.

मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अहमदनगर जिल्ह्यातील वर्ग ‘क’ महसुली अधिकारी पदासाठी २३६ निवडलेल्या उमेदवारांची कागदपत्रे तपासत असताना जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांना काहीतरी गडबड असल्याचे आढळले.

महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेतल्या गेलेल्या परीक्षेत टॉपर्स असलेल्या उमेदवारांना आपल्याला कोणत्या पदावर नेमले जाणार आहे याची माहिती नव्हती. या परीक्षा कधी आणि कुठे घेतल्या गेल्या याचीही माहिती त्यांना नव्हती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यावर काहीजणांनी हेही सांगितले की त्यांचे अर्ज आणि हॉल तिकिटांवर त्यांच्या नातेवाइकांनी सह्या केल्या होत्या. सखोल चौकशीनंतर द्विवेदी यांना जाणवले की त्यांच्यापैकी काहीजण परीक्षेलाच बसले नव्हते. मूळ उमेदवारांच्या जागी तोतया परीक्षार्थी बसवण्यात आले आणि महसूल विभागात महत्त्वाची पदे मिळवण्यात त्यांना मदत करण्यात आली.

द्विवेदी यांनी परीक्षार्थी उमेदवारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे आणि महापरीक्षा पोर्टल हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून खूप पाठपुरावा केल्यावर नाखुशीने दिलेल्या पुरावे नीट तपासून पाहिले. त्यातून एक मोठा घोटाळा झाल्याचे दिसून आले. या वर्षी २२ मे रोजी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक १२ पानी अहवाल दाखल केला आणि त्यामुळे प्रथमच हजारो उमेदवारांच्या आशा आकांक्षांवर पाणी फिरवल्याची शंका निर्माण झाली. त्यासोबत त्यांनी पुरावेही जोडले होते.

अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणलेल्या घोटाळ्यात फक्त २३६ उमेदवारांचाच समावेश नव्हता तर हा घोटाळा संपूर्ण राज्यात पसरलेला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. ‘द वायर’ने या परीक्षा महाघोटाळ्याच्या आरोपांच्या चौकशीदरम्यान विविध उमेदवारांशी चर्चा केली. हा घोटाळा मध्य प्रदेशातील बहुचर्चित व्यापम घोटाळ्याशी साधर्म्य दाखवणारा असल्याचे दिसून आले आहे.

२ जुलै आणि २७ जुलै २०१९ या दरम्यान महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्ह्यांपैकी ३४ जिल्ह्यांमध्ये या परीक्षा झाल्या (मुंबई आणि पालघर जिल्हा वगळून.) या परीक्षा फक्त महसुली अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीसाठीच नाही तर २०१९ साली वर्ग ‘क’ आणि वर्ग ‘ड’ या विभागांमधील २० पैकी ११ विभागांसाठी त्या घेण्यात आल्या. द्विवेदी यांनी आपल्या जिल्ह्यात या नेमणुकीच्या प्रक्रिया थांबवल्या असल्या तरी इतर जिल्ह्यातील प्रशासनांनी समोर पुरावे असतानाही तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले आणि नेमणुकीची प्रक्रिया पूर्ण केली.

मागील आठवड्यात, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदलीदरम्यान द्विवेदी यांचीही बदली करण्यात आली. मात्र आश्चर्याची बाब अशी की अनेक दिवस उलटल्यावरही त्यांना पद देण्यात आलेले नाही. त्यांच्या बदलीनंतर द्विवेदी यांनी थांबवलेल्या फाइलची पुन्हा तपासणी सुरू कऱण्यात आली असून नेमणुका लवकरच पूर्ण होतील असे चित्र आहे. द्विवेदी यांची बदली करण्यात आली त्याच दिवशी महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित पाटील यांचीही बदली झाली. मात्र त्यांनाही अद्याप नवीन पद देण्यात आलेले नाही.

आधीचे महाऑनलाइन पोर्टल अचानकच बंद करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१७ मध्ये महापरीक्षा पोर्टल सुरू केले होते. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ म्हणजे महाआयटीकडून हाताळल्या जाणाऱ्या महापरीक्षा पोर्टलद्वारे महाराष्ट्र सरकारमधील विविध पदे भरली जात होती. महाराष्ट्र सरकारची मध्यवर्ती आस्थापना असलेली ही कंपनी माहिती तंत्रज्ञान उपक्रमाच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी तसेच एक सुयोग्य इ-प्रशासन पर्यावरण आराखडा तयार करण्यासाठी नेमण्यात आली होती.

कौस्तुभ ढवसे

याची संपूर्ण जबाबदारी फडणवीस यांचा उजवा हात असलेल्या कौस्तुभ ढवसे यांच्याकडे असल्याचे अधिकारी सांगतात. ढवसे यांनी एचपी, फ्रॉस्ट अँड सुलिवन तसेच इतर कंपन्यांसोबत काम केले होते आणि त्यानंतर २०१४ मध्ये फडणवीस यांनी त्यांची नेमणूक केली. त्यांना सहसचिव पदाचा दर्जा दिला गेला. (ते मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी होते आणि विरोधी पक्षनेते असलेल्या फडणवीस यांचे प्रमुख धोरण सल्लागार आहेत.) त्यांच्यावर निवडणुकीच्या वॉररूमचीही जबाबदारी देण्यात आली होती.

महाआयटीमध्ये कॉर्पोरेट कागदपत्रांमध्ये असे दिसून येते की, ढवसे हे महाआयटीच्या स्थापनेपासूनच भाजपचे सरकार पडेपर्यंत म्हणजे डिसेंबर २०१९ पर्यंत निर्देशक संचालक होते. महाआयटीचे अनेक संचालक आयएएस अधिकारी आहेत. त्यातील ढवसे हे एकमेव बिगर सरकारी अधिकारी होते. या कंपनीने २०१७ मध्ये टेंडर जारी केल्यावर अमेरिकन यूएसटी ग्लोबल आणि अर्सेअस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना संयुक्तरित्या कंत्राट दिले. त्यांनी अर्ज प्रक्रिया, पेपर तयार करणे, परीक्षा केंद्रे निवडणे, वेळापत्रक ठरवणे आणि परीक्षा ऑनलाइन घेणे अशा प्रकारची कामे करायची होती.

या परीक्षांमध्ये सामान्य प्रशासन मंत्रालयाची अनेक पदे समाविष्ट होती. फडणवीस यांच्याकडे जीएडीचा कारभार होता आणि त्यांनी राज्यात महाभारती (मेगारिक्रुटर)चा कारभार पाहिला होता. हा विभाग सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. २०१९ मध्ये नमूद ड्राइव्हमध्ये जवळपास २५,००० पदे भरायची होती. या पदांसाठी सुमारे ३५ लाख उमेदवारांनी- पदवीधर आणि १० वी उत्तीर्ण अशा अनेकांनी अर्ज दाखल केले. २०१७ मध्ये महाआयटीने परीक्षा घेतली तेव्हा ५०,००० उमेदवारांनी अर्ज केले आणि २०१८ मध्ये आणखी तीन लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले.

महाआयटीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की अर्जांची संख्या अभूतपूर्व होती आणि त्याची दोन कारणे होती. एक म्हणजे २५००० पदे एकाच वेळी घोषित झाली आणि दुसरे म्हणजे पदे मुख्यत्वे वर्गवारी ‘क’ आणि ‘ड’ साठी होती. त्यामुळे अर्जदारांची संख्या प्रचंड होती. जीएडीने १७ सप्टेंबर २०१७मध्ये या प्रत्येक अर्जासाठीचा खर्च प्रत्येकी २५० रुपये ठेवला होता. प्रत्येक विभागासाठी अर्ज घेत असताना हा खर्च वाढवून ३५० रूपये ते ५०० रूपयांपर्यंत गेला. शासन निर्णयात कमाल मर्यादा ठरवून दिलेली असतानाही विद्यार्थ्यांकडून जास्त पैसे का घेतले गेले याची माहिती नाही. मात्र यातील ५६ रूपये त्यांच्या विभागाकडे जातील आणि उर्वरित यूएसटी ग्लोबल आणि समूहाला मिळतील. त्याच बरोबर प्रति प्रश्नपत्रिका १ रूपया आकारण्यात आला. २०१७ पासून विभागाने यूएसटी ग्लोबलसोबत मिळून ३१ परीक्षा घेतल्या आहेत. २०१९मध्ये ३५ लाख अर्ज होते तर २०१८मध्ये ३ लाख तर २०१७मध्ये ५० हजार अर्ज  होते, अशी माहिती महाआयटीच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.

महाआयटीला विविध विभागांसाठी घेतलेल्या परीक्षांसाठी ७ लाख रूपये आणि २०१९ च्या परीक्षांसाठी १६ कोटी रूपये येणे आहे. २०१९ मध्ये जाहिरात केलेल्या २५ हजार पदांपैकी ११,००० पदे भरली गेली.

यूएसटी ग्लोबलचे प्रवक्ते म्हणाले की, यूएसटी ग्लोबल परीक्षांसाठी शुल्क आकारत नाही. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर महाआयटीकडून सेवेसाठीचे शुल्क आम्हाला दिले जाते.

अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्यांना काय सापडले?

अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कागदपत्रांमध्ये गडबड झाल्याचे दिसल्यावर त्यांनी चौकशी करण्यास सुरूवात केली. समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यावर त्यांनी २३६ उमेदवारांचे सीसीटीव्ही फुटेज मागवले. तेही त्यांना महाआयटीकडून पूर्ण मिळाले नाहीत. परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सह्या जुळत नाहीत, एका मुलीच्या नावासमोर पुरूष असे लिहिलेले आहे आणि नंतर तिने ही चूक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, अशा विविध प्रकारच्या गोष्टी त्यात त्यांना आढळल्या.

द वायरने द्विवेदी यांच्याशी संपर्क साधल्यावर ते म्हणाले की- मी माझे काम केले आहे. मला जे म्हणायचे आहे ते सर्व अहवालात आहे. आता काय करायचे हे त्यांनी ठरवायचे आहे. महाआयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी वायरने संपर्क साधला असता त्यांनी आपले नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की- जिल्हाधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे तपासण्यात चुका केल्या होत्या. त्यांना उमेदवारांच्या विश्वासार्हतेबाबत समस्या होती तर त्यांनी दुसरे उमेदवार निवडायचे होते. पण ही प्रक्रिया थांबवणे अयोग्य आहे. ही परीक्षा सर्व बाजू तपासून योग्य पद्धतीने घेण्यात आली होती. पण या अधिकार्यांना काही केसेस सांगितल्यावर काही चुका झाल्याचे कबूल केले.

‘द वायर’ने यूएसटी ग्लोबलला काही प्रश्नही पाठवले असता त्यांनी महाआयटीसोबत झालेला करार व भरती प्रक्रियेतील नियम यांच्या चौकटीत परीक्षा घेतल्याचा दावा केला. अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्यांनी कोणता अहवाल तयार केला आहे व कोणती कारवाई केली आहे, याची माहिती आपल्याला माहित नसल्याचे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

अन्य जिल्ह्यांमध्ये नेमके काय झाले?

अहमदनगरमध्ये दिसून आलेला हा घोटाळा हिमनगाचे एक टोक आहे. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने व राज्य शासनाने या परीक्षा घेतल्या आहेत, आणि याविषयी त्यांना तक्रारीही आल्या आहेत.

बुलढाणा जिल्ह्यातले बीटेक पदवीधारक नीलेश गायकवाड (२९) यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन परीक्षेतील अनियमितता उघडकीस आणली होती. त्यांना रत्नागिरी जिल्ह्यातील महसूली अधिकारी पदासाठी १७२ गुण मिळाले. पण केवळ २ गुणांमुळे ते उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. गायकवाड यांचा दावा आहे की, हा सुनियोजित असा भरती घोटाळा आहे.

गायकवाड यांनी राज्यातल्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणार्या सुमारे ५ हजार उमेदवारांची एमपीएससी समन्वय समिती स्थापन केली असून या समितीच्या भरती प्रक्रियेविषयी अनेक व्यथा आहेत.

राज्य मंडळाच्या पाच टॉपर्सना २०० पैकी १९४ गुण मिळाले आणि इतके जास्त गुण मिळणे कठीण आहे. तज्ज्ञांच्या मते २०० प्रश्न १२० मिनिटांत सोडवायचे असल्यामुळे आणि प्रश्नपत्रिका कठीण असल्यामुळे १९४ गुण मिळणे कठीण आहे. या टॉपर्सचे एकसारखे सहा प्रश्न चुकीचे आहे आणि त्यांनी या सहा प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी तेच सहा चुकीचे पर्याय निवडले होते. ‘द वायर’कडे या उत्तरपत्रिका आहेत. सर्वांत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यातील तीन टॉपर्सनी एकाच दिवशी, एकाच वेळी गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोरा केंद्रावरून परीक्षा दिली होती. चौकशीतून अशा काही उमेदवारांची नावे बाहेर आली आहेत जी एमपीएससीने प्रतिबंधित केली होती. परंतु तरीही त्यांनी महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेतलेली परीक्षा दिली आहेत. इतर कोणत्याही स्पर्धात्मक परीक्षेत उमेदवाराला बंदी केलेला असू नये असा महापरीक्षाचा एक नियम आहे. एमपीएससी आणि इतर स्पर्धात्मक परीक्षांमधून या उमेदवारांना बंदी घातलेली असताना हे उमेदवार परीक्षेला कसे बसू शकले? नाशिकमधील एका परीक्षेला बसलेला आणि राज्य मंडळातील एका टॉपरवर एमपीएससीने आधीच बंदी घातली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातून परीक्षेला बसलेला एक उमेदवार आणि त्याला १८४ गुण मिळाले आहेत. त्याचेही नाव एमपीएससीच्या कायमस्वरूपी बंदी घातलेल्या उमेदवारांच्या यादीत आहे. या उमेदवारांची माहिती द वायरने मिळवली आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलायला नकार दिला किंवा दावा खोटा असल्याचे सांगितले. अनेक ठिकाणी भावंडे, वडील आणि मुलांनी एकसारख्याच गुणांनी परीक्षा उत्तीर्ण केल्याची उदाहरणे आहेत. या परीक्षा ३४ जिल्ह्यांमधील केंद्रांवर अनेक दिवस चालल्या. नियमांनुसार ही परीक्षा एका उमेदवाराला एकदाच देता येते. परंतु अनेक उमेदवारांनी अनेक केंद्रांवरून या परीक्षा दिल्या. एका घटनेत असा एक उमेदवार अंतिम यादीतही आला. यातील अनेक उमेदवार औरंगाबाद, जालना आणि धुळ्यातील असल्याचे दिसते.

मागील एका दशकापासून परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका उमेदवाराची अंतिम यादी प्रत्येक वेळी थोड्याच गुणांनी हुकली. त्याला हे आढळले की, भटक्या जमाती वर्गवारी ए मधील अयोग्य संख्येचे उमेदवार निवडले गेले आणि महापरीक्षा आणि एमपीएससीकडून ब्लॅकलिस्ट केले गेले. या उमेदवाराने अनेक कागदपत्रे तपासली आहेत आणि ताडली आहेत. लेखापरीक्षकांच्या राज्य मंडळाच्या परीक्षेतील १०० उमेदवारांपैकी २८ उमेदवार व्हीजे (ए) वर्गवारीतील आहेत. राज्याच्या आरक्षण धोरणानुसार ३ टक्के उमेदवार निवडलेले असताना उर्वरित खुल्या प्रवर्गातून निवडले आहेत. या उमेदवाराने मागील महिन्यात राज्य मंडळाला पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे.

कॅगचा अहवाल

पूर्वी महाआयटी आणि यूएसटी ग्लोबल यांनी महापरीक्षा पोर्टलसह विविध चार प्रकल्पांवर काम केले आहे. कलेक्टर द्विवेदी यांच्या अहवालानुसार पूर्वी कॅगनेही टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता शोधली होती आणि एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन यंत्रणेच्या अंमलबजावणीत यूएसटी ग्लोबलला प्राधान्य दिले गेले होते. कॅगने २०१७-१८ च्या लेखा परीक्षणात दाखवले होते की लिलाव प्रक्रियेत इतर कंपन्यांच्या तुलनेत यूएसटी ग्लोबलला प्राधान्य देण्यात आले होते.

रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी)च्या नियमानुसार कंपन्यांच्या तांत्रिक क्षमता पाहिल्या जातात. यानुसार कार्वी डेटा मॅनेजमेंट सर्विस लिमिटेड ही कंपनी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र होती व त्यांचे दर यूएसटी ग्लोबलपेक्षा १७.६६ टक्क्याने कमी होते. पण तरीही यूएसटी ग्लोबलला कंत्राट देण्यात आले. कार्वीने ९६.४२ कोटी रु.ची आर्थिक बोली लावली होती तर यूएसटी ग्लोबलची बोली ११७.१० कोटी रु. इतकी होती.

या अहवालात स्पर्धात्मक व्यावसायिक बोलींकडे दुर्लक्ष करून महाआयटीने स्कॅनिंग व डिजीटायझेशनचे दर निश्चित केल्याचे नमूद केले आहे. यूएसटी ग्लोबलला कंत्राट मिळावे म्हणून नियम वाकवण्यात आले व त्यापायी १७.६८ कोटी रु.चा आर्थिक भूर्दंड सोसला गेला, असेही अहवालात म्हटले आहे.

राजकीय हस्तक्षेप

बीडचे एक परीक्षार्थी राहुल कवठेकर यांच्या मते २०१८ मध्ये राज्यभरात ५५ आंदोलने झाली. आंदोलने करण्यापासून ते राजकीय नेत्यांना भेटण्यापर्यंत कवठेकर यांनी अनेक गोष्टी केल्या आहेत. काँग्रेसचे सतेज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सुप्रिया सुळे आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे बच्चू कडू यांनी महापरीक्षा बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी या घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर कारवाई तसेच प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मागील आठवड्यात राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की महसुली अधिकाऱ्यांच्या परीक्षेत झालेल्या चुकांमध्ये ते लक्ष घालत आहेत. तेव्हा अनेक उमेदवारांनी त्यांना सांगितले की ते एका घोटाळ्याबाबत दुर्लक्ष करत आहेत. काही उमेदवारांनी तोतया उमेदवाराच्या मार्कशीट्सही अपलोड केल्या आणि चौकशीची मागणी केली. कवठेकर म्हणाले की त्यांनी महाआयटीच्या विविध अधिकाऱ्यांसोबत या वर्षाच्या सुरूवातीला पाटील यांची भेट घेतली होती. ते म्हणाले की- या परीक्षा घेण्यात सहभागी असलेले अधिकारी आणि मंत्र्यांसोबत विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यांना पुराव दाखवले परंतु बैठकीतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. महापरीक्षा पोर्टल बंद झाले पण गैरव्यवहार करणारे उमेदवार किंवा या प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही. आता हेच अधिकारी महाआयटी विभागात कार्यरत असल्याचा आरोप कवठेकर यांनी केला आहे.     

मूळ बातमी