महाराष्ट्राची विस्कटलेली राजकीय घडी

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

निवडणुका होतात तेव्हा त्यांना प्रचलित पक्ष-पद्धतीची चौकट लाभलेली असते; त्या चौकटीत राजकीय स्पर्धा साकारते. पण गेल्या एकदोन आठवड्यात महाराष्ट्रात राजकीय पक्षांची आणि त्यांच्या परस्परसंबंधांची जी मोडतोड चाललेली आहे ती पाहिली म्हणजे महाराष्ट्रातील पक्षीय चौकट किंवा पक्ष-पद्धती किती विस्कळीत बनली आहे याचा प्रत्यय येतो.
उदाहरणादाखल काही घडामोडींची जर आपण नोंद केली तर राज्यातील राजकीय स्पर्धेला सर्कस आणि सवंग करमणूक करणारे कौटुंबिक मसालापट यांची संमिश्र कळा आलेली आहे की काय अशी शंका येऊ शकते.
—–चार वर्षे आदळआपट करून ज्यांना सतत विरोध केला त्या भाजपाबरोबर जायला शिवसेना राजी झाली.
—–दिल्लीत मिशन ३०० वगैरे गर्जना करणार्‍या पक्षाचे अध्यक्ष विनम्र होऊन शिवसेनेच्या उंबरठ्यावर मान झुकवून गेले.
—–ही दिलजमाई करण्यासाठी एक अख्खा प्रकल्प गुंडाळण्याची लवचिकता महाराष्ट्र सरकारने दाखवली. (लोकांचा विरोध आहे म्हणून नव्हे, तर सहयोगी पक्षाला वश करण्यासाठी!).
——एवढी बेगमी पुरत नाही म्हणून राज्यातल्या सगळ्यात मोठ्या पक्षाने समारंभपूर्वक अहमदनगरमधले दुसर्‍या एका एकेकाळच्या मोठ्या पक्षातले एक कर्तबगार चिरंजीव पदरात घेतले.
——आणि हे चिरंजीव म्हणजे दुसरे-तिसरे कोणी नाही तर राज्यातील खुद्द विरोधी पक्षनेत्यांचे सुपुत्र! एवढी  नाचक्की झाली तरी विरोधी पक्षनेते मात्र पद सोडतो असे म्हणायला सुद्धा तयार नाहीत.
—-एकेकाळी राज्यातला मध्यवर्ती असणारा कॉंग्रेस पक्ष इतका थकून गेला आहे की त्याचे गेल्या खेपेला जे दोन खासदार निवडून आले ते दोघेही बहुतेक यावेळी उभे राहणार नाहीत अशी चर्चा आहे!
—-पर्यायी कॉंग्रेस बनू पाहणारा पण त्यात गेली दोन दशके अपयशी ठरलेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष असाच डोळ्यात आनंदाचे अश्रू उभे करणारा पक्ष. तरुण रक्ताला वाव देण्यासाठी आजोबांनी केलेला त्याग ही या पक्षाच्या आणि देशाच्या स्वार्थी राजकारणाच्या इतिहासातील स्वार्थत्यागाची अंतिम गाथा ठरेल.
—–स्वतः विधानसभेतदेखील कोणाला निवडून आणणे कठीण असणार्‍या पक्षांच्या जागांच्या मागण्या या महाराष्ट्राच्या शौर्याचा आणि आशादायी स्वप्नाळू स्वभावाचा नवा दाखला ठरेल अशी शक्यता आहे.
ही यादी कितीही वाढवता येईल आणि त्यात रोजच्या रोज रंजक भर घालता येईल.
प्रश्न असा आहे की या आणि अशाप्रकारच्या घडामोडी कशाचे निदर्शक आहेत आणि त्यांच्यावरून येत्या निवडणुकीबद्दल काय म्हणता येईल?
महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्ष मोडकळीला येऊन बराच काळ लोटला — किमान पक्षी नव्वदीत झालेल्या देशभरातल्या पडझडीबरोबर राज्यातील कॉंग्रेस पक्ष वाताहतीचा सामना करू लागला, १९९५ मध्ये विधानसभेत त्याचा पराभव झाला, आणि १९९९ मध्ये एक मोठा गट बाहेर पडून त्याने वेगळा पक्ष — राष्ट्रवादी कॉंग्रेस – स्थापन केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला देखील मर्यादित यश लाभलं याचं कारण मूळ कॉंग्रेस पक्षाची सद्दी संपलेली होती हेच होतं.
पण दीर्घ काळ सत्तेत असल्यामुळे आणि राज्यभरात पक्षाचे कार्यकर्ते स्थानिक पातळीवर पाय रोवून असल्यामुळे कॉंग्रेसची जागा दुसरा कोणताही पक्ष अजून घेऊ शकलेला नाही. या गुंत्यामुळेच गेली पंचवीस वर्षं राज्यात आघाडीचं राजकारण अस्तित्वात आहे.
अशा खूप लांबलेल्या संक्रमणकाळात राजकीय लाग्याबान्ध्यांची मोडतोड, राजकीय निष्ठांचा लपंडाव, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सामाजिक आधार टिकवण्यासाठी किंवा नव्याने आपलेसे करण्यासाठी होणारी तीव्र स्पर्धा या सगळ्या गोष्टी अपरिहार्य असतात आणि त्यातून आधीच तकलादू असणारं विचार आणि ध्येयांचं अधिष्ठान अधिकाधिक अंतर्धान पावणार हेही ओघानेच आलं. महाराष्ट्र या प्रदीर्घ संक्रमणाच्या टप्प्यातून जातो आहे.
अशा टप्प्यावर नव्याने राजकीय रंगमंचावर प्रवेश करू पाहणार्‍या नव्या पक्षांना राजकारणाची दारं किलकिली झाल्यासारखं वाटावं हे स्वाभाविक आहे. मग या अर्धवट उघडलेल्या दारांना आणखी थोडा धक्का देऊन आत घुसायला रस्ता करण्याचा ते प्रयत्न करतात. त्यातून अनेक पक्ष, त्यांच्या ‘अवास्तव’ मागण्या आणि सगळ्यांनी काही ठराविक सामाजिक घटकांवर जास्त भर देणं अशी सगळी गुंतागुंत सामोरी येते.
तीन दशकांपूर्वी महाराष्ट्राचं राजकारण ज्या प्रकारचं होतं ते लक्षात घेतलं तर विरोधी पक्षांची आघाडी अपरिहार्य होती. पुढे कॉंग्रेस पक्षाचं जे काही राज्यात आणि देशपातळीवर झालं ते पाहता त्यालाही मर्यादित प्रमाणावर आघाड्यांच्या युगात प्रवेश करणं भागच होतं.
काही वेळा नाईलाज म्हणून युती केली जाते, पण पुढे तिच्यामुळे आपोआप मर्यादा पडतात—याचा अनुभव सेना-भाजपा युतीच्या बाबतीत दोन्ही पक्षांनी घेतलेला आहे. पंचवीस वर्षे त्यांनी युती केली, तिचा त्यांना अल्पकाळ राज्यात सत्ता मिळायला फायदा झाला, पण त्यामुळे कोणीच एकट्याने कॉंग्रेसची जागा घेऊ शकला नाही. दरम्यान भाजपाच्या राष्ट्रीय स्वप्नांमुळे राज्यात त्यांना तडजोड करावी लागली आणि आता यावेळी देखील तेच घडते आहे. सेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांच्या पश्चात पक्ष टिकवण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी झाले खरे, पण सत्तेपासून दूर राहण्याची हिंमत त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला २०१४ मध्ये करता आली नाही आणि त्यामुळे त्यांची वाटचाल भाजपाचा हात धारूनच चालू राहिलेली आहे.
दुसरीकडे, आघाडी केल्याचा फायदा दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांना झाला पण तो फायदा पुरेसा उठवण्यात ते अपयशी ठरले. उताराला लागलेला कॉंग्रेस पक्ष ना स्वतःचा विस्तार करू शकतो आहे ना इतरांना बरोबर घेऊन भाजपाशी सामना करू शकतो आहे. पडझडीनंतर पंधरा वर्षे सत्तेचा बोनस मिळूनही पक्ष सावरता न येण्याचं महाराष्ट्र कॉंग्रेस सारखं उदाहरण विरळाच सापडेल.
या सगळ्या गदारोळात गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्रातील मराठा, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ग्रामीण, निम-शहरी, यापैकी कोणताच समुदाय ठामपणे कोणत्याही एका पक्षाच्या मागे उभा राहिलेला नाही असं दिसतं. त्यामुळे राजकीय स्पर्धेचे सामाजिक आधार अनिश्चित, तत्कालिक आणि अधिकाधिक तात्पुरत्या हिशेबी देवाणघेवाणीवर चाललेले दिसतात. राजकीय पक्ष देखील लांब पल्ल्याच्या सामाजिक आघाड्या उभ्या करण्यापेक्षा लांगूलचालन, प्रलोभन, पैशाचे खेळ, नातेवाईकशाही, आशा उपायांवर गुजराण करीत आहेत.
‘छोटे’ पक्ष म्हणून उदयाला आलेले पक्ष जास्त-जास्त संकुचित सामाजिक आधारांवर विसंबून रहातात कारण त्यांना राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी एखादा जिल्हा, एखादी जात एवढीच बेगमी पुरते आणि अनिश्चित राजकीय परिस्थितीमुळे पक्ष स्थापन होताच किरकोळ सामाजिक आधारांवर दोन-चार खासदारक्या आणि एखाद्दुसरे मंत्रिपद खिशात घालून लोकशाही, संघराज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता वगैरेवर प्रवचने देता येतात.
सध्या सुरू होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पार्श्वभूमीवर ‘मागील पानावरून पुढे चालू–’ अशा रीतीने घटनाक्रम घडताना दिसतो. स्वाभिमानी पक्ष किंवा बहुजन वंचित आघाडी यांच्या व्यूहरचनेत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची कोंडी करण्यावर भर दिसतो. त्याचा परिणाम म्हणून भाजपा आणि शिवसेना यांना थेट फायदा होईल. अर्थात अशा अनेक पक्षांना यात फारसं काही गैर वाटत नाही कारण त्यांच्या दृष्टीने एक तर भाजपा आणि कॉंग्रेस यांच्यात फरक नसतो किंवा त्यांना तिसरी आघाडी नावाचं स्वप्न रोज पडत असतं. तिसर्‍या आघाड्यांचे १९९०च्या दशकातलं राजकारण अपयशी ठरलं असलं तरी अनेक जण व्यावहारिकच नव्हे तर सैद्धांतिक पातळीवर तिसरी आघाडी ही लोकशाही आणि संघराज्यवाद यांच्यासाठी अजूनही उपयुक्त मानतात.
एकीकडे ही काहीशी अप्रस्तुत सैद्धांतिक समज आणि दुसरीकडे राजकीय पोकळीत आपलं नवं राजकारण सुरू करण्याचा आशावाद यांच्यामुळे महाराष्ट्रातच नाही तर देश पातळीवर सुद्धा आताच्या संभाव्य द्विधृवी राजकीय रचनेला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न होत राहणे अपरिहार्य आहे.
या दरम्यान, चारपाच वर्षं सत्तेपासून दूर असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाला अजूनही राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील आपल्या वास्तव मर्यादांच्या चौकटीत पुढे कशी वाटचाल करायची हे उमजलेलं नाही. एकदा आघाडीच्या योजना तर एकदा आपण राष्ट्रीय पक्ष असल्याच्या आविर्भावात वावरणे आशा हेलकाव्यांमध्ये पक्ष अडकलेला आहे. राज्यापुरतं बोलायचं तर पंधरा वर्षं सत्तेत राहिल्यानंतर केवळ पाच वर्षं कार्यकर्ते आणि नेते विरोधी पक्षात राहू शकत नाहीत हे पक्षाच्या सत्ताकेंद्री स्वभावाचं एक उदाहरण म्हणता येईल. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून राज्यात पक्ष प्रभाव पडू शकला नाही की नव्या दिशेने धोरणं कशी अखता येतील याचा काही विचार मांडू शकला नाही.
सारांश, एकीकडे लोकशाहीसाठी धोकादायक असणार्‍या सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा पक्ष आणि दुसरीकडे लोकांमध्ये जाऊन स्वतःला नव्याने घडवण्याची तयारी नसलेले कॉंग्रेस पक्ष तर तिसरीकडे दूरगामी राजकारणापेक्षा तात्पुरत्या किरकोळ फायद्यावर डोळे ठेवून बसलेले ‘तिसरे पक्ष’ यांच्या अवघड तिठ्यावर राज्यातल्या मतदारांना लोटणारं राज्याचं राजकारण हेच लेखाच्या सुरूवातीला जंत्री केलेल्या उदाहरणांमधून व्यक्त होतं.

सुहास पळशीकर, हे लोकनीती या संशोधक गटाचे सह-संचालक आणि स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.