सरकार अल्पायुषी नसल्याचे दर्शविणारे १०० दिवस

महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षाची महाविकास आघाडी बनण्यासाठी चर्चेची चाललेली गुऱ्हाळे, आघाडी आणि सरकार बनण्यास झालेला विलंब आणि याचा फायदा उठवत फडणवीस- अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आशीर्वादाने बनविलेले तीन दिवसाचे सरकार या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बनलेले सरकार चालेल की नाही याबद्दल शंकाकुशंका व्यक्त होत होत्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी या धर्मनिरपेक्ष मानल्या जाणाऱ्या पक्षांची शिवसेनेसारख्या हिंदुत्ववादी पक्षाशी आघाडी होणे अनैसर्गिक मानल्या गेल्याने ही आघाडी कशी चालणार याबद्दल भल्या भल्यांना शंका होती. त्यात उद्धव ठाकरेना सत्तेचा आणि सरकार चालविण्याचा अनुभव नसल्याने विचारसरणीत टोकाचा फरक असलेल्या पक्षाच्या मंत्र्यांमध्ये समन्वय साधण्यात ते कितपत यशस्वी होतील हा प्रश्नही होताच.
दुसरीकडे भाजपचा १०५ आमदारांचा विरोधी गट, त्यात सत्ता हातची गेल्याने आक्रमक बनलेले माजी मुख्यमंत्री फडणवीस सुखासुखी महाविकास आघाडीचे सरकार चालू देणार नाहीत असे सरकार स्थापने नंतरचे चित्र होते. १०० दिवसाचा कार्यक्रम आणि योजना बनवून राबविण्याच्या बाबतीत कोणत्याही सरकारसाठी अपुरेच असणार. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर सरकारची उपलब्धी डोळ्यात भरण्यासारखी नसली तरी राजकीय आघाडीवर मात्र सरकार चालेल की नाही या शंकाकुशंकांना जमिनीत गाडण्यात या १०० दिवसात महाविकास आघाडीच्या सरकारने चांगले यश मिळविले आहे.
या १०० दिवसात ठळक कोणती बाब दिसली असेल तर ती म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचे परिपक्व नेतृत्व. सरकारातील अंतर्विरोध त्यांनी शांतपणे सहजतेने हाताळून नेतृत्वगुणाचा परिचय दिला आहे. या १०० दिवसात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मोदी यांच्या भेटीनंतर सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्ट्रार तयार करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याने भाजपा गोटात आनंदाच्या उकळ्या तर आघाडीत काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. शरद पवारांच्या हस्तक्षेपाने हा तणावही निवळला आणि या मुद्द्यावर तीन पक्षाची समान भूमिका तयार करण्यासाठी मंत्रीगट कार्यरत झाला आहे.
शिवसेनेचे हिंदुत्व आणि कॉंग्रेस-एनसीपीची धर्मनिरपेक्षता यात संघर्ष निर्माण करण्याचा फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने पुष्कळ प्रयत्न केला. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाच्या नेतृत्वाने दाखविलेली परिपक्वता आणि समजूतदारपणा यामुळे महाविकास आघाडीत अंतर निर्माण करण्याचा फडणवीसांचा प्रयत्न फसला असल्याचे १०० दिवसांच्या अंती स्पष्ट झाले. त्यामुळेच आता वैचारिक मुद्द्यांवर आघाडीत मतभेद आणि अंतर निर्माण करण्याचे सोडून सरकार पाडण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने वेगळी रणनीती अवलंबिलेली दिसते. या रणनीतीची झलक विधानसभेतील मुनगनटीवार यांच्या वक्तव्यातून तर विधानसभे बाहेर महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या वृत्तपत्रीय मुलाखतीतून मिळते.
आक्रमक फडणवीस शांत होणे आणि भाजपच्या दुसऱ्या दोन नेत्यांनी आघाडीत दरी निर्माण करण्यात पुढाकार घेणे याचा अर्थच महाविकास आघाडी राजकीयदृष्ट्या मजबूत असून भाजपच सरकार अडचणीत आणण्याच्या बाबतीत चाचपडत आहे. १०० दिवसात कोणाचे अपयश स्पष्ट झाले असेल तर ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे नाही तर फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे अपयश स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेनेने हिंदुत्व सोडले, सत्तेसाठी तत्वांना तिलांजली दिली या टीकेचा शिवसेनेवर परिणाम होत नाही हे लक्षात आल्यावर एकीकडे शिवसेनेला मुनगनटीवार यांच्या मार्फत गोंजारायचे तर दुसरीकडे चंद्रकांत पाटील यांचेसह अन्य नेत्यांनी सरकार तर अजित पवार चालवतात , उद्धव नामधारी मुख्यमंत्री आहेत असा प्रचार चालवून आघाडीत बिघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायचा ही नवी रणनीती आहे.
या १०० दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दाखविलेला पोक्तपणा आणि समजूतदारपणाने आघाडीतील इतर नेत्यांनी त्यांना दिलेली साथ याच्या तुलनेत विरोधीपक्ष असलेल्या भाजप नेत्यांचे वर्तन अतिशय बालीश असल्याचे या १०० दिवसात स्पष्ट झाले. आपण सर्वात मोठा पक्ष असताना सत्तेपासून दूर आहोत याचे दु:ख भाजप नेत्यांना लपवता आले नाही आणि सत्तेत परतण्याची ओढ बाजूला सारता आली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून चांगले संख्याबळ असतानाही धोरण आणि कार्यक्रमाच्या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्यात भाजपला अपयश आले आहे. जोपर्यंत आपल्याला विरोधीपक्ष म्हणून काम करायचे आहे या मानसिकतेत भाजप आणि त्याचे नेते येत नाहीत तोपर्यंत कारभार चालविण्यात महाविकास आघाडीला अडचण जाणार नाही हेच महाविकास आघाडीच्या सत्तेतील १०० दिवसांनी सिद्ध केले आहे.
महाविकास आघाडीचे १०० दिवसातील राजकीय यश जेवढे उठून दिसते त्या तुलनेत आर्थिक आघाडीवरील वेगळेपण किंवा यश उठून दिसत नाही हे खरे आहे. याचे मुख्य कारण जीएसटी मुळे राज्याला आर्थिक स्त्रोतासाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते आणि आजचे केंद्र सरकार आर्थिक प्रबंधनाच्या बाबतीत आजपर्यंतच्या सर्व सरकारात अक्षम आणि कुचकामी सरकार ठरले आहे. याचा फटका महाराष्ट्र राज्याला विशेत्वाने बसला आहे. हक्काचे पैसे केंद्राकडून वेळेत मिळत नसल्याने आर्थिक आघाडीवर नवे निर्णय घेण्यास अडचणी येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती योजना राबविण्याचे आव्हान राज्य सरकार यशस्वीपणे पेलणे हे ठाकरे सरकारचे आर्थिक प्रबंधन बऱ्यापैकी असल्याचे दर्शविते. मुळात शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत अंगभूत त्रुटी आहेत. या त्रुटी सोडल्या तर ही योजना ज्या पद्धतीने राबविण्यात येत आहे त्यातून मागच्या फडणवीस सरकारच्या आणि या ठाकरे सरकारच्या प्रशासनातील फरक नजरेत भरतो. एक तर ठाकरे सरकारची योजना त्रुटी असल्या तरी फडणवीस सरकारपेक्षा उजवी आहे. योजना राबविण्याची पद्धत जास्तच उजवी आहे. फडणवीस योजनेत कर्जमुक्ती मिळवताना शेतकऱ्यांची दमछाक झाली होती. आता प्रशासनाची दमछाक होते आहे. फडणवीसांनी योजनेच्या सुकर अंमलबजावणी पेक्षा जाहिरातबाजीवर लक्ष केंद्रित केल्याने अंमलबजावणी दुय्यम ठरून रेंगाळली. फडणवीस सत्तेतून पायउतार झालेत पण अंमलबजावणी पूर्णत्वाला गेली नाही आणि दुसऱ्या कर्जमुक्तीची वेळ आली.
कर्जमुक्तीमुळे शेतीक्षेत्रात मुलभूत परिवर्तन होत नसले तरी शेतीक्षेत्र टिकून राहण्यासाठी त्याचा उपयोग आहे. त्यादृष्टीने कर्जमुक्तीच्या गुंतवणीकडे मुलभूत संरचनेतील गुंतवणूक म्हणून बघावे लागेल. असा विचार केला तर पहिल्या १०० दिवसात महाविकास आघाडीने इतर क्षेत्रापेक्षा शेतीक्षेत्रात अधिक गुंतवणूक केली हे मान्य करावे लागेल. आर्थिक आघाडीवर १०० दिवसाची हीच एक मोठी आणि महत्वाची उपलब्धी आहे. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील गरीबांसाठी १० रुपये थाळीची योजना फार गोंधळ न होता अंमलात येणे सुरु झाले ही छोटी का होईना या सरकारची उपलब्धी आहे.
सरकारची अंमलबजावणीची आणि प्रशासनिक कामगिरी फडणवीस सरकारपेक्षा १०० दिवसातच उठून दिसली याचे कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचा सगळा कारभार मुख्यमत्री कार्यालयातून चालविण्याचा अट्टाहास धरला नाही हे आहे. मागची ५ वर्षे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भोवती ४-५ मंत्र्याचे आणि तितक्याच नोकरशहाचे कोंडाळे बनवून कारभार चालविला होता. मागच्या ५ वर्षात फडणवीस एके फडणवीस असे चित्र होते पण मागच्या १०० दिवसात स्वत:च्या मुठीत काहीही न ठेवता उद्धव ठाकरेनी मुख्यमंत्री म्हणून छाप टाकली आहे. शिवसेनेत एकहाती कारभार आणि एकाचाच निर्णय या परंपरेतून पुढे आलेल्या उद्धव ठाकरेंनी सरकारला शिवसेना पद्धतीत ढाळले नाही हे त्यांची परिपक्वता दर्शविणारे आहे.

सरकार पुढे किती काळ चालेल असा ज्यांना सतत प्रश्न पडतो त्यांनी मुख्यमंत्र्याची परिपक्वता लक्षात घेतलेली नाही. मुख्यमंत्र्याच्या जोडीला संकटमोचक म्हणून शरद पवारांसारखा अनुभवी नेता असल्याने १०० दिवसानंतर हे सरकार भाजपच्या अपेक्षेप्रमाणे लवकर कोसळेल असे वाटत नाही. १०० दिवसानंतर मध्यप्रदेश सारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात तयार होईल का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. असे होण्यात दोन अडथळे आहेत. एकदा राजीनामा दिल्यावर महाराष्ट्रात पुन्हा निवडून येवूच याची आमदारांना खात्री नाही हे एक. दुसरा अडथळा खुद्द फडणवीस आहेत. फडणवीसां भोवतालचे कोंडाळे वगळता महाराष्ट्र भाजपच्या इतर नेत्यांना पुन्हा फडणवीस मुख्यमंत्री होणे चालणारे नाही. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात फडणवीसांकडे भाजपचे नेतृत्व आहे तोपर्यंत महाविकास आघाडीच्या सरकारला धोका नाही हेच १०० दिवसानंतरचे चित्र आहे.