सुरक्षा मंडळातील भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला चीनचा विरोध

सुरक्षा मंडळातील भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला चीनचा विरोध

बीजिंग: भारत आणि ब्राझिलला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळामध्ये कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून प्रवेश दिला जावा यासाठीच्या रशियाच्या समर्थनाला चीनने विरोध दर्शवला आहे. सर्व पक्षांमध्ये याबाबतीत ‘गंभीर मतभेद’ आहेत असे सांगून चीनने त्याऐवजी ‘पॅकेज सोल्यूशन’चा तोडगा सुचवला.

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सेर्गेई लावरोव यांनी बुधवारी नवी दिल्ली येथील त्यांच्या भेटीमध्ये भारत आणि ब्राझिलला यूएनएससीचे कायमस्वरूपी सदस्य होण्यासाठी आपले समर्थन असल्याचे जाहीर केले.

“आम्हाला पूर्ण विश्वास वाटतो की आर्थिक ताकद, वित्तीय ताकद आणि राजकीय ताकदीची नवीन केंद्रे तयार होण्याची वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया हे आत्ताचे जागतिक विकासातील प्रचलन आहे. आणि भारत नक्कीच अशा केंद्रांपैकी एक आहे,” असे लावरोव म्हणाले.

लावरोव यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग म्हणाले, यूएनच्या सदस्य देशांचे या जागतिक संस्थेमधील सुधारणांबाबत मतभेद आहेत.

चीन संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाच्या पाच कायमस्वरूपी सदस्यांपैकी एक असल्यामुळे त्याला त्यामध्ये व्हेटो अधिकार आहे. गेली अनेक वर्षे या ताकदवान यूएन मंडळाचा कायमस्वरूपी सदस्य होण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना चीन खीळ घालत आहे. इतर चार सदस्य, यूएस, यूके, फ्रान्स आणि रशिया यांनी भारताच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा दर्शवला असला तरीही चीन याबाबत एकमत नसल्याचे कारण देत आला आहे.

बीजिंगचा नेहमीचा मित्र पाकिस्तानने सुद्धा भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्याला विरोध दर्शवला आहे.

भारत, जर्मनी, ब्राझिल आणि जपानने संयुक्त राष्ट्रांमधील सुधारणांचा भाग म्हणून त्यांच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाची मागणी पुढे रेटण्यासाठी जी४ गट बनवला आहे.

चीनने २०२१-२२ साठी भारताला यूएनएससीचे तात्पुरते सदस्यत्व देण्याला मात्र समर्थन दिले आहे.

गुरुवारी आपल्या उत्तरामध्ये गेंग म्हणाले, यूएनएससीतील सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत कारण त्यांचा यूएनचा दीर्घकालीन विकास आणि सर्व सदस्यांचे हितसंबंध यांच्याशी संबंध आहे.

“सध्या सर्व पक्षांचे याबाबत गंभीर मतभेद आहेत आणि आमचे सुधारणांबाबत व्यापक एकमत नाही. म्हणून चीन इतर सदस्यांबरोबर संवाद आणि सल्लामसलत करून एकक पॅकेज सोल्यूशन शोधण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यामध्ये सर्व पक्षांचे हितसंबंध आणि चिंतांचा विचार केलेला असेल,” ते म्हणाले.

ते म्हणाले, यूएनएससी हे आंतरराष्ट्रीय सामूहिक सुरक्षा यंत्रणेचा गाभा आहे आणि कोणत्याही सुधारणा यूएनच्या सनदीमध्ये त्याच्यावर सोपवलेल्या कर्तव्यांची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी असल्या पाहिजेत, या सुधारणा विकसनशील देशांना अधिक चांगले प्रतिनिधित्व आणि अधिकार देणाऱ्या असाव्यात, जेणेकरून अधिक मध्यम आणि लहान देशही सुरक्षा मंडळाच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकतील.

मूळ बातमी

COMMENTS