मंदीवर डॉ. मनमोहन सिंग यांचे पाच उपाय

मोदी सरकारचे १०० दिवस पूर्ण झाल्यानिमित्त दैनिक भास्करचे राजकीय संपादक हेमंत अत्री यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांची मुलाखत घेतली. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या या मनमोहन सिंग यांनी या मुलाखतीत अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी पाच उपाय सांगितले. मनमोहन सिंग यांच्या मते देशात एक दीर्घ आर्थिक मंदी आहे आणि ती रचनात्मक आणि चक्रीय अशी दोन्ही आहे. तसेच संकट आहे, हे मान्य करणे हेच पहिले पाऊल आहे असेही ते म्हणाले.

त्यांनी सांगितलेल्या पाच उपायांमधला पहिला उपाय म्हणजे जीएसटी तर्कशुद्ध करणे. यामुळे काही काळ टॅक्स कमी मिळाला, नुकसान झाले तरी चालेल.

दुसरा उपाय म्हणजे ग्रामीण भागात उपभोग वाढवणे आणि कृषीक्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचे नवीन उपाय शोधावे लागतील. काँग्रेसच्या घोषणापत्रात यासाठी काही ठोस पर्याय दिले आहेत. कृषी बाजार मुक्त केल्यास लोकांकडे पैसे परत येऊ शकतात.

तिसरा उपाय म्हणजे भांडवल निर्मिती करण्यासाठी कर्जाची कमतरता कमी करावी लागेल. केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच नव्हे तर एनबीएफसीची सुद्धा फसवणूक होते.

चौथा उपाय म्हणजे कापड उद्योग, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि बांधकाम क्षेत्रासारख्या मुख्य नोकरी देणाऱ्या क्षेत्रांना पुनर्जीवित करावे लागेल. यासाठी कर्जे सोपी करावी लागतील. विशेषतः एमएसएमईला.

पाचवा उपाय म्हणजे आपल्याला अमेरिका-चीनमध्ये चाललेल्या व्यापारयुद्धामुळे खुल्या झालेले नवीन निर्यात बाजार ओळखावे लागतील. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की चक्रीय आणि रचनात्मक अशा दोन्ही समस्यांचे निराकरण जरुरी आहे. तरच ३-४ वर्षांमध्ये उच्च विकास दर आपल्याला पुन्हा साध्य करता येईल.

भारतातील सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल भाष्य करताना मनमोहन सिंग म्हणाले, भारतामध्ये सध्या अत्यंत चिंताजनक अशी आर्थिक मंदी आहे. मागच्या तिमाहीमध्ये जीडीपी विकास दर ६ वर्षांमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ५% आहे. नॉमिनल जीडीपी वृद्धीही १५ वर्षांमध्ये सर्वात कमी पातळीवर आहे. अर्थव्यवस्थेतील अनेक प्रमुख क्षेत्रे प्रभावित झाली आहेत.

वाहन क्षेत्रामध्ये मोठी घट आहे. साडेतीन लाखांहून जास्त नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित उद्योगांवरही परिणाम झाला आहे. ट्रक उत्पादनातील मंदी ही सर्वात चिंतेची बाब आहे. कारण तो माल आणि आवश्यक वस्तूंची मागणी कमी असल्याचा स्पष्ट संकेत आहे. सेवा क्षेत्रही मंदीच्या तडाख्यातून सुटलेले नाही.

मागील काही काळापासून रियल इस्टेट क्षेत्राची कामगिरीही चांगली नाही. त्यामुळे विटा, स्टील आणि इलेक्ट्रिकल सामान यासारखे त्याच्याशी संबंधित उद्योगही प्रभावित झालेले आहेत. कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्याही उत्पादनात घट झाली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये पिकांच्या किंमती कमी असल्याचे संकट आहे. २०१७-१८ मध्ये बेकारीचे प्रमाण ४५ वर्षातले सर्वाधिक आहे.

मनमोहन सिंग यांच्या मते या मंदीतून बाहेर येण्यासाठी काही वर्षे लागतील, मात्र त्याकरिता सरकारने विचारपूर्वक पावले उचलली पाहिजेत. आपल्याला हे विसरून चालणार नाही, की नोटबंदीच्या भयंकर प्रमादानंतर जीएसटीच्या दोषपूर्ण अंमलबजावणीने या मंदीला जन्म दिला आहे.

माजी पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले, हे संकट रोखीच्या कमतरतेमुळे निर्माण झाले आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात अनौपचारिक अर्थव्यवस्था आहे जी रोखीवर चालते. याच्या मोठ्या भागात वैध व्यवहार असतात, जे करमर्यादेच्या बाहेर असतात, त्यामुळे त्यांना काळ्या अर्थव्यवस्थेचा भाग मानता कामा नये. कृषि क्षेत्रातील जीडीपीच्या जवळजवळ १५% भाग मुख्यतः रोखीवर चालतो आणि तो बहुतांशी करमुक्त आहे. हा भाग नोटबंदीच्या काळात व्यवस्थेमधून रोकड गायब झाल्यामुळे प्रभावित झाला आहे.

संघटित क्षेत्रेसुद्धा नोटबंदीच्या प्रभावातून सुटली नाहीत. आणि नोटबंदीचा हा परिणाम कायम असतानाच सरकारने घाईघाईने जीएसटी लागू केले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी एक मोठा झटका बसला.

मनमोहन सिंग यांना बँकांच्या एकत्रीकरणाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्र सुव्यवस्थित आणि मजबूत करण्यामध्ये मदत होऊ शकते. मात्र आत्ता योग्य वेळ आहे असे वाटत नाही. आत्ता रोखीचा प्रवाह सुरळित करणे आणि नॉन-परफ़ॉर्मिंग ऍसेट्सच्या आव्हानाला तोंड देणे आवश्यक आहे.