मेधा पाटकर यांनी उपोषण सोडले

मेधा पाटकर यांनी उपोषण सोडले

पुनर्वसनासाठी सर्व सहकार्य करण्याचे आणि गुजरात राज्य सरकार व केंद्र सरकारशी बोलणी करण्याचे अश्वासन मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिल्यानंतर नर

शिकाऊ वाहनचालक परवाना आता ऑनलाइन
दिल्लीत सरकार नायब राज्यपालांचेः नवे विधेयक
केंद्रीयमंत्री शेखावत यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल

पुनर्वसनासाठी सर्व सहकार्य करण्याचे आणि गुजरात राज्य सरकार व केंद्र सरकारशी बोलणी करण्याचे अश्वासन मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिल्यानंतर नर्मदा आंदोलनच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी नऊ दिवस चाललेले बेमुदत उपोषण २ सप्टेंबरला रात्री सोडले.

सरदार सरोवराचे सर्व गेट उघडावे या मागणीसाठी आणि गुजराथ सरकारच्या धरणातील पाण्याची पातळी १३८.६८ मीटरवर नेण्याच्या निर्णयाला विरोध करीत मेधा पाटकर आणि ५ महिला व ५ पुरुष मध्यप्रदेशातील बडवानी जिल्ह्यातील छोटा बड़दा या गावामध्ये २५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाला बसल्या होत्या.

६४ वर्षीय मेधा पाटकर यांची तब्येत दिवसेंदिवस ढासळत होती. पाणी प्यायल्यानंतर त्यांना उलट्यांचा त्रास होत होता. त्यामुळे त्यांनी पाणी पिणेही बंद केले होते, असे त्यांना नुकतीच भेट दिलेल्या, डॉक्युमेंटरी दिग्दर्शिका शिल्पा बल्लाळ यांनी ‘द वायर मराठी’ला सांगितले.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार विनय विश्वम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करावा, असे पत्र सोमवारी लिहिले होते. त्यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून लक्ष देण्याची विनंती केली होती.

मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री बाला बच्चन यांनीही मेधा पाटकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. त्यानंतर सोमवारी मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे विशेष दूत म्हणून राज्याचे माजी मुख्य सचिव शरदचंद्र बेहर यांनी पाटकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

विस्थापितांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकार कटिबद्ध आहे. अपात्र घोशी करण्यात आलेल्या कुटुंबांचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येईल. विस्थापितांना मोबदला देण्यासाठी गुजरात सरकार कडून निधी मागण्यात आला आहे. मध्यप्रदेश शासनाचा जलस्तर वाढविण्यास विरोध असून, त्यासाठी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारकडे आग्रह धरण्यात येईल. सरदार सरोवर धरणाचे गेट उघडण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न असून, जलस्तर वाढविणे तूर्तास थांबवावे असा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्याकडून सांगण्यात आले. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, निपक्षपाती काम करीत नसल्याचा आरोपही राज्य सरकारकडून करण्यात आला.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: