राज्य सहकारी बँक घोटाळा : सर्वपक्षीय बडे नेते अडचणीत

राज्य सहकारी बँक घोटाळा : सर्वपक्षीय बडे नेते अडचणीत

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) सुमारे २५ हजार कोटी रु.च्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी विविध पक्षांचे ५० बडे नेते अधिक अडचणीत आले असून

वस्त्रोद्योग उत्पादनावरचा जीएसटी ५ टक्केच
जरंडेश्वरच्या ‘स्क्रिप्ट’मधून..
‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या’

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) सुमारे २५ हजार कोटी रु.च्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी विविध पक्षांचे ५० बडे नेते अधिक अडचणीत आले असून मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी येत्या पाच दिवसांत या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ६ विशेष याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.

न्यायालयाच्या या निर्णयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहितेपाटील, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अन्य बड्या नेत्यांना केव्हाही अटक होऊ शकते.

 सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात वसंतराव शिंदे ,अमरसिंह पंडित, सिद्रामाप्पा आलुरे, आनंदराव अडसूळ, नीलेश सरनाईक, रामप्रसाद बोर्डीकर यांच्या याचिका न्या. अरुणकुमार मिश्रा व न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाकडे सुनावणीस आल्या. पण न्यायालयाने या घोटाळ्याचा पूर्ण तपास व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत या सर्वांच्या याचिका फेटाळल्या.

काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या बँक घोटाळ्यातील आरोपींच्या विरोधात सकृतदर्शनी विश्वसनीय पुरावेआहेत, असे मत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदविले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्यासह अन्य ५० नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या सोमवारी या नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात भा. दं. वि. कलम ४२०, ४०९, ४०६, ४६५, ४६७, ४६८, ३४, १२० (ब) अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित कर्ज घोटाळ्यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी राज्यातल्या अनेक बड्या नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था व व्यक्तींना नियमबाह्य कर्जे दिल्याने ही बँक अडचणीत सापडल्याचा आरोप केला होता. त्यावर गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्वांवर गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले होते.

अरोरा यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याने या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून प्रशासक आणून बसवावा लागला, पण त्यानंतर नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इ.चे अहवाल असूनही या नेत्यांविरोधात काहीच कारवाई झाली नसल्याचे या याचिकेत म्हटले होते.

या आर्थिक घोटाळ्या प्रकरणात अरोरा यांचा जबाब गेल्या जानेवारी महिन्यात मुंबई पोलिसांनी नोंदवून घेतला होता पण त्यावर काहीच कारवाई पोलिसांनी केली नव्हती. पोलिसांनी तक्रारीत काहीच तथ्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1