मेहबुबांच्या स्थानबद्धतेविषयी उत्तर द्याः सर्वोच्च न्यायालय

मेहबुबांच्या स्थानबद्धतेविषयी उत्तर द्याः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना अद्याप ताब्यात ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाला उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. मेहबूबा यांच्या कन्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी आपल्या आईला जम्मू-काश्मीर सार्वजनिक सुरक्षितता कायद्याखाली ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या सुधारित अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला. डिटेन्शन कायमस्वरूपी असू शकत नाही आणि काही मध्यममार्ग काढला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केले तेव्हापासून पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती यांना डिटेन्शनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. इल्तिजा यांनी त्यांच्या अलीकडील अर्जात पीएसए आदेश आणि मेहबुबा यांना दीर्घकाळ ताब्यात ठेवण्यासाठी प्रशासनाने दिलेले विस्ताराचे आदेश या दोहोंना आव्हान दिले.

मेहबुबा यांनी पक्षाच्या बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी यंत्रणेला विनंती करायला हवी, असे मत न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या पीठाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने इल्तिजा यांना मेहबुबा यांना भेटण्याची परवानगीही दिली.

कलम ३७० रद्द करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी काश्मीरमधील शेकडो राजकीयदृष्ट्या सक्रिय व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक ताब्यात’ घेतले. त्यानंतर मेहबुबा यांच्यावर कठोर पीएसए कायद्याखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यांच्या डिटेन्शनला सहा महिने पूर्ण होण्याच्या आधी त्यांच्यावर या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला.

३१ जुलै रोजी जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने मेहबुबा यांच्या पीएसएखालील डिटेन्शनची मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवली. मेहबुबा यांच्या डिटेन्शनला आव्हान देणारी इल्तिजा यांची पहिली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात २६ फेब्रुवारीपासून प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आजपर्यंत प्रतिवादींनी उत्तर दाखल केलेले नाही, असे इल्तिजा यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.

या नवीन अर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या बातमीवर इल्तिजा यांनी त्यांच्या आईच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलमार्फत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आपल्या आईच्या सुटकेची मागणी करणारी याचिका रखडली आहे यात काहीच नवल नाही, अशा शब्दांत त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

इल्तिजा यांनी गुपकार जाहीरनाम्याचाही संदर्भ दिला. या जाहीरनाम्यावर तिच्या आईच्या पक्षाने, पीडीपीने, स्वाक्षरी केली आहे. पीडीपीने नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस, पीपल्स कॉन्फरन्स, सीपीआय (एम) आणि आवामी नॅशनल कॉन्फरन्स या पाच पक्षांसोबत संयुक्तपणे एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याच्या निर्णयाला संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय या पक्षांनी केला आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS