मोदींच्या ५ ट्रिलियन स्वप्नाला जागतिक परिस्थितीमुळे खीळ?

मोदींच्या ५ ट्रिलियन स्वप्नाला जागतिक परिस्थितीमुळे खीळ?

अलीकडच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था पाच वर्षात दुप्पट झाल्याचे २००३ ते २००८ या काळात दिसले होते. सध्या बाहेरचे वातावरण पाहता त्याची पुनरावृत्ती शक्य आहे?

जगभरातील अर्थव्यवस्था आता अतिशय घट्टपणे एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. अशा वेळी चीनबरोबर ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या व्यापार युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र आर्थिक समस्यांची झळ आजच्या २.७ अब्ज डॉलरवरून २०२४-२५ पर्यंत भारताला एक ५ ट्रिलियन (५००० अब्ज) डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्नालाही बसू शकते.

अमेरिकेचा जीडीपी वृद्धीदर सावकाशपणे कमी होत आहे. युरोपचे पारंपरिक इंजिन म्हणवला जाणारा जर्मनी मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. अमेरिका, इंग्लंड आणि जपानसारख्या अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये सरकारी बाँडचा लाभ आलेख उलटा झाला आहे. हा आलेख उलटा होणे हा वृद्धीदरातील मंदीचा सर्वात स्थिर निर्देशक असतो. अमेरिकेच्या दशवार्षिक बाँडचा लाभ दर – १.६%  – दुय्यम बाजारपेठेतील दोन-वर्षांच्या ट्रेझरी दराच्या खाली घसरला आहे आणि ३०-वर्षांच्या बाँडचा लाभ दर सुद्धा अलिकडेच २% च्या खाली गेला आहे. हे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे, आणि एकंदरच जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भविष्य चांगले नसल्याचे निर्देशक आहे.

जर अमेरिका, युरोप, चीन आणि जपानमधील वृद्धी तीव्र प्रमाणात मंदावली, तर त्याचा परिणाम थेटपणे इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर होणार आहे. भारत त्याला अपवाद असणार नाही.

जर अमेरिका, युरोप, चीन आणि जपानमधील वृद्धी तीव्र प्रमाणात मंदावली तर त्याचा थेट परिणाम इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवरही होईल. भारत त्याला अपवाद नाही.

एक नियम म्हणून सरकारी बाँडचे दीर्घकालीन व्याज दर हे अल्पकालीन दरांपेक्षा जास्त असतात आणि जर तीन महिने, एक वर्ष, दोन वर्षे, पाच वर्षे, दहा वर्षे आणि ३० वर्षांच्या कालावधीकरिता सामान्य लाभ आलेख काढला तर तो वरच्या दिशेने चढता असतो. जेव्हा लाभ आलेख सपाट होतो किंवा खालच्या बाजूला उतरता होतो, तेव्हा तो चलनघट किंवा मंदीचा संकेत मानला जातो.

सध्या या गोष्टीमुळे वॉल स्ट्रीटला धक्का बसला आहे. तसेच २०१९ च्या ख्रिसमसमध्ये मध्यमवर्गीय अमेरिकन लोकांसाठी वस्तू महाग होऊ नयेत यासाठी ट्रम्प यांना ३०० अब्ज डॉलर किंमतीच्या चिनी वस्तूंच्या निर्यातीवर १०% अतिरिक्त करभार लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यास भाग पडले आहे. अमेरिकेचा वृद्धी दर तीव्र प्रमाणात मंदावत असताना, निवडणूकपूर्व वर्षात ट्रम्प यांना वास्तवाचा सामना करावा लागत आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? भारताची अर्थव्यवस्था अगोदरच नोटबंदीचा धक्का आणि अत्यंत वाईटरित्या अंमलबजावणी झालेली जीएसटी करप्रणाली या दोन्हींमुळे डुगडुगतच आहे. या दोन्हींमुळे लघु उद्योग क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात उद्ध्वस्त झाले आहे. स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम क्षेत्राचाही त्यामध्ये समावेश आहे. या दोन क्षेत्रांमध्ये आजपर्यंत मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत असे.

बँकेतर वित्त क्षेत्रातील (non-banking finance – NBFC) नव्या एनपीए संकटामुळे ऑक्टोबर २०१८ पासून भारतातील वृद्धीदर अगोदरच मंदावला आहे. २०१४ नंतर सातत्याने वाढत गेलेल्या कर्जापैकी ७५% कर्जाला जबाबदार असणाऱ्या NBFC चे पारदर्शक मालमत्ता गुणवत्ता पुनरावलोकन करण्याची सक्त मागणी केली जात असूनही, या क्षेत्रातील न चुकवलेल्या कर्जाच्या समस्येबाबत सरकार किंवा नियामक मंडळांनी अजूनही कोणतेही भाकीत केलेले नाही.

आरबीआयच्या पर्यवेक्षणाखाली असलेल्या बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी जवळजवळ कर्ज देणे थांबवलेच असले तरीही NBFC मात्र अगोदरच संकटात सापडलेल्या कॉर्पोरेट आणि स्थावर मालमत्ता व्यावसायिकांना कर्ज देत होते. म्हणजेच चुकवल्या न जाणाऱ्या कर्जांची समस्या बँकांकडून NBFC कडे हस्तांतरित झाली. NBFC, विशेषतः गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात पर्यवेक्षणमुक्त असल्यामुळे त्यांनी किती नुकसान केले आहे याची आपल्याला अजूनही कल्पना नाही.

म्हणजे मोदी सरकारच्या समोर दोन प्रकारच्या समस्या येऊन ठाकल्या आहेत.

एक म्हणजे या वर्षी घोषणा केलेल्या धोरणात्मक दर कपातीचे – ११० बेसिस पॉइंट – प्रेषण करण्यासाठी आरबीआय बँकांना प्रोत्साहित करत असूनही पीएसयू बँका/एनबीएफसी क्रेडिट सिस्टिम यांनी अजूनही योग्य पद्धतीने अनलॉक न केल्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्था संरचनात्मक अव्यवस्थेमध्ये सापडली आहे.

दुसऱ्या प्रकारच्या समस्या जागतिक आर्थिक आणि व्यापारी क्षेत्रातील विपरित परिस्थितींमुळे निर्माण झाल्या आहेत.

या दोन्ही समस्यांमुळे भारताचा जीडीपी सहा वर्षांमध्ये ५ ट्रिलियन डॉलर इतका होणे अत्यंत अवघड आहे. ऐतिहासिक डेटा दाखवतो, की १९९१ च्या सुधारणांनंतर केवळ एकदाच भारताचा जीडीपी पाच वर्षात दुप्पट झाला ते म्हणजे २००३ ते २००८ दरम्यानच्या जागतिक तेजीच्या काळात. या कालावधीमध्ये बाह्य वातावरण सकारात्मक होते – अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपान आणि चीन यांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक आर्थिक वृद्धी तसेच व्यापार आणि गुंतवणूक हे शिखरावर होते.

भारताची देशांतर्गत अर्थव्यवस्थाही चांगली सशक्त होती, बचत चांगली होती आणि गुंतवणुकीचे दरही. या कालावधीत बँकेतील पत वृद्धी २०% होती आणि उन्नत जागतिक व्यापारामुळे निर्यातीतील वाढही २०% पेक्षा जास्त होती. या गोष्टींमुळे २००३-२००८ या काळात भारताचा चलन विनिमयाचा दरही स्थिर राहिला होता, किंचित वाढलाही होता. या काळात रुपयाचा सरासरी विनिमय दर सुमारे ४५ रुपये प्रति डॉलर होता. देशांतर्गत आणि जागतिक स्थितींमुळे झालेल्या सकारात्मक वातावरणामुळे भारताचा जीडीपी २००३-०४ मध्ये ६५० अब्ज डॉलरवरून २००८-०९ मध्ये १,३५० अब्ज डॉलर इतका म्हणजेच दुप्पट वाढला होता.

दुर्दैवाने, आज देशांतर्गत आणि जागतिक स्थिती भारताला सहा वर्षात जीडीपी दुप्पट करून ५ ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न गाठता येईल अशी नाही. भारताची निर्यात, पत वृद्धी, बचत आणि गुंतवणूक दर हे सर्व आत्ताच्या घडीला कुंठित झाले आहेत. जागतिक परिस्थितीही आश्वासक नाही. काही आर्थिक विश्लेषकांच्या मते सध्या जागतिकीकरणाचा उलटा प्रवास सुरू झाला आहे आणि तो व्यापार आणि गुंतवणूक दोन्हींसाठी वाईट आहे. अशा परिस्थितीत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी ५% वृद्धी हीच ७% च्या बरोबर आहे.

यामुळे सर्व विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये उत्पादकता कमी झाली आहे आणि बहुतांश विकसित जग आणि चीन मधील वाढत्या कर्ज समस्येमुळे त्यात भरच पडली आहे. चीनमध्येही वृद्धीदरामध्ये घट होऊन तो सुमारे ६% इतका झाला आहे. भारताची कर्ज समस्या फार तीव्र नसली तरी इतर कमजोरी आहेत ज्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच संरचनात्मक सुस्ती आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, भारताचा सरासरी प्रत्यक्ष वृद्धी दर सुमारे ६.५% आणि जीडीपी वृद्धी दर सुमारे १०.५% (४% चलनवाढ गृहीत धरून) राहिला तरीही भारत सुदैवी ठरेल. तसे झाल्यास ५ ट्रिलियन डॉलरचा जीडीपी आकडा गाठायला ८ वर्षे लागतील. तेसुद्धा विनिमय दर स्थिर असेल तर, जे २००३-२००८ चा तेजीचा कालावधी वगळता आजपर्यंत कधीच झालेले नाही.

२००८-०९ नंतर, म्हणजेच जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीमध्ये सातत्यपूर्ण घट सुरू झाली त्या कालावधीनंतर भारताचा जीडीपी दुप्पट होण्यास १० वर्षे लागली. याचे कारण म्हणजे वृद्धी मंदावली होती आणि २०१३ च्या ‘टेपर टॅन्ट्रम’ दरम्यान विनिमय दराला अनेक धक्के बसले होते. २००७-०८ मध्ये विनिमय दर रु. ४५ प्रति डॉलर होता तो २०१७-१८ मध्ये रु. ६४ प्रति डॉलर इतका झाला. म्हणजे सुमारे ४०% ची घसरण. म्हणजेच ५-६ वर्षे ११-१२% जीडीपी वृद्धी आणि त्याच काळात विनिमय दरात ४०-४५% घसरण यामुळे डॉलरमधील जीडीपी दुप्पट होण्यास दहा वर्षे लागतील.

१९९१-९२ च्या सुधारणांनंतरही अर्थव्यवस्थेत वृद्धीदर अत्यंत चांगला होता. मात्र विनिमय दर १९९१-९२ मध्ये रु. ३१ पासून २००२-०३ मध्ये रु. ४७ इतका घसरला. त्यामुळे तेव्हाही डॉलरमधील जीडीपी ३२० अब्ज ते ६०० अब्ज असा दुप्पट होण्यास दहा वर्षे लागली. त्या कालावधीमध्ये आशियाई वित्तीय संकटामुळे भारताचा व्यापार विनिमय दर डळमळीत झाला होता.

भारताच्या जीडीपी वृद्धीचा आलेख पाहता वेळोवेळी विनिमय दराने दिलेले धक्क्यांच्या बाबतीतली अर्थव्यवस्थेची कमजोरी उघड होते. जागतिक वित्त आणि व्यापाराची अस्थिरता या धक्क्यांना कारणीभूत असते. २००८ च्या वित्तीय दुर्घटनेनंतर यामध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे सध्याची जागतिक आणि देशांतर्गत विपरीत परिस्थिती पाहता ५-६ वर्षांमध्ये डॉलरमधील जीडीपी दुप्पट होणे शक्य वाटत नाही.

मूळ लेख

COMMENTS