मोदी – शहा यांनी भीमा कोरेगावचा तपास महाराष्ट्राबाहेर का नेला?

मोदी – शहा यांनी भीमा कोरेगावचा तपास महाराष्ट्राबाहेर का नेला?

खोटे आरोप, बनावट पुरावे, व्हिडिओ आणि बातम्यांचा लोकभावना उद्दीपित करण्यासाठी वापर करण्याचा भाजपचा दोन दशकांचा इतिहास पाहता हेच सिद्ध होते की सत्ता मिळवण्यासाठी ते काहीही करू शकतात.

१ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव लढाईच्या २०० व्या स्मृतिदिनाच्या दिवशी दंगल घडवून आणल्याच्या आरोपाखाली प्रसिद्ध आणि सन्मान्य अशा नऊ नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांच्या विरोधात चालू असलेला खटला घाईघाईने नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी –NIA कडे देण्याचा केंद्रसरकारचा निर्णय प्रथमदर्शनी तरी राज्यघटना, कायदा आणि योग्य कार्यपद्धतींकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारी सरकारची आणखी एक दादागिरीच असल्याचे दिसते.

पण आपण केवळ तेवढाच विचार केला तर हे निर्वाचित सरकार कायद्याचे जे आणखी भयानक उल्लंघन करत आहे ते लपवण्याचा त्यांचा प्रयत्नच सफल होईल. हे उल्लंघन म्हणजे सरकार ज्यांना आपले शत्रू मानते अशा पाच कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्यासाठी आणि आरोप लावण्यासाठी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खुनाचा कट रचत होते हे दाखवण्यासाठी खोटे पत्र तयार करणे.

जर सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज, वर वरा राव, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांच्या विरोधातल्या खटल्याचा तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला विशेष तपास पथक (SIT) स्थापित करण्याची परवानगी दिली असती तर ते पत्र बनावट आहे आणि त्यांच्या विरोधात लावलेले सर्व आरोप म्हणजे या कायदाहीन सरकारचे कपटकारस्थान आहे हे उघड झाले असते. आजवर अशीच अनेक काळी रहस्ये दडवून ठेवलेल्या पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा या जोडगोळीला हे परवडणारे नव्हते.

हे तथाकथित पत्र म्हणे कमिटी फॉर रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिझनर्स (CRPP) या संस्थेच्या दिल्ली स्थित जनसंपर्क सचिव असलेल्या आणि कैद्यांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्यारोना विल्सन यांच्या घरी सापडले होते. ‘R’ अशी स्वाक्षरी करणाऱ्या कुणीतरी ते लिहिले होते आणि त्यामध्ये दोन पूर्णपणे वेगळे विभाग आहेत, ज्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही.

पहिल्या विभागामध्ये – जो एकच मोठा परिच्छेद आहे –“कॉम्रेड्स”मधली व्यावहारिक बाबींबद्दलची चर्चा आहे. त्यातला प्रत्येक शब्द पक्ष नेतृत्वापुढच्या रोजच्या प्रश्नांबद्दलचे संभाषण असल्यासारखे वाटते. त्यात मागच्या बैठका आणि निर्णयांचे, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, आणि छत्तिसगडमधल्या तुरुंगात खितपत पडलेल्या माओवादी कैद्यांना सोडवण्याची आवश्यकता असल्याबद्दलचे, आणि त्यांची सुटका करण्यासाठी काय कायदेशीर रणनीती आखायची त्याबद्दलचे संदर्भ आहेत. एक महत्त्वाचा माओवादी नेता “प्रशांत” याचा त्यात उपहास केला आहे आणि तो पक्षाचा नव्हे तर स्वतःचा अहं जोपासणाराकार्यक्रम लादत असल्याचा आणि व्यापक हिताच्या दृष्टीने ते हानीकारक असल्याचा त्याच्यावर आरोप करण्यात आला आहे.

त्यामध्ये दिल्ली विद्यापीठाचे ९०% अपंग असणारे व्हीलचेअरला खिळलेले इंग्रजीचे प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांचा बचाव करण्यासाठी काय करायचे, आणि त्यांच्या बाजूने लोकमत कसे गोळा करायचे त्याचे तपशील दिले आहेत. साईबाबा यांना मार्च २०१७ मध्ये गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

पण या परिच्छेदाच्या शेवटी पत्राचा सूर एकदम बदलतो आणि त्यामध्ये एम४ रायफल्सची पुढची बॅच आणि ४,००,००० गोळ्यांसाठी ‘एपीटी क्रॉसओव्हरवर’ देण्यासाठी ८ कोटी रुपये उभे करायला हवेत अशी चर्चा झालेल्या एका बैठकीचा संदर्भ येतो.

‘कॉम्रेड्स’ना तुरुंगातून सोडवण्यासाठी लढा उभारण्यासाठी निधी कसा जमा करायच्या याबद्दलच्या सामान्य चर्चेपासून पत्राचा सूर अचानक केव्हा, कुठून, कुणाकडून शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा खरेदी केला जाईल आणि त्यासाठी किती पैसे उभे करावे लागतील या संपूर्ण माओवादी वर्तुळामध्ये सर्वात प्राणपणाने जपल्या जाणाऱ्या रहस्याबद्दल तितक्याच निष्काळजीपणे केलेल्या चर्चेकडे बदलतो, ही गोष्ट नुसतीच संशय घेण्याजोगी नव्हे तर त्याहून फार अधिक आहे. ती आणखी संशयास्पद का आहे, तर पत्रावर १७ एप्रिल २०१७ अशी तारीख आहे आणि अटक जून २०१८ मध्ये झाली आहे. कोणीही जबाबदार माओवादी असे धोकादायक पत्र इतका दीर्घकाळ जपून ठेवेल का? विशेषतः त्यामध्ये कोणत्याही विशिष्ट सूचना नसताना आणि ते कुणाच्या हाताला लागल्यास जिवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो हे माहीत असताना?

पण त्याहीपेक्षा दुसरा परिच्छेद पाहिला तर हे पत्र बनावट असल्याची निःसंशय खात्री पटते. त्यामध्ये कोणतेही रणनीतीचे तपशील नाहीत तर भव्य, विराट ध्येयांची घोषणा आहे पण त्यात अशी एक चूक आहे जी रोना विल्सन किंवा पत्राचा रहस्यमय लेखक ‘R’ तर सोडाच, सीपीआय (एमएल) चा नवीन भरती झालेला कार्यकर्तासुद्धा करणार नाही.

त्याची सुरुवात “हिंदू फॅसिझमचा पराभव करणे हा आपला मुख्य कार्यक्रम आणि पक्षापुढचा मुख्य प्रश्न आहे,” या वाक्याने होते. वस्तुस्थिती किंवा माओवाद्यांचे लिखाण या दोन्ही आधारे हे चूक आहे. माओवाद्यांचे ध्येय नेहमीच जनतेच्या युद्धातून भारत सरकार उलथवून टाकणे हे आहे. खास करून हिंदू फॅसिझम हा त्यांचा शत्रू नाही, तर गरीबांचे शोषण करणारे ‘बूर्ज्वा’ सरकार हा त्यांचा शत्रू आहे.

दुसरे म्हणजे, पहिल्या भागामध्ये वरिष्ठ पक्ष सदस्यांबद्दल परिचित असल्याप्रमाणे चर्चा आहे, त्यांना पहिल्या नावाने संबोधले आहे, जसे की बिजोयदा, प्रशांत, अशोक बी., अमित बी., सीमा, सिराज आणि सिरोही वगैरे. दुसऱ्या भागात एकाच व्यक्तीचा संदर्भ आहे. म्हटले आहे, “सिक्रेट सेल तसेच खुल्या पक्ष संघटनांच्या अनेक नेत्यांनी हा मुद्दा जोरकसपणे उठवला आहे. आम्ही देशभरातील समविचारी संघटना, राजकीय पक्ष, अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधी यांच्याबरोबर जोडून घेण्यासाठी काम करत आहोत.” त्यानंतर पुढे: “कॉम्रेड किसन, आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांनी मोदी राजवट संपवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत असा प्रस्ताव ठेवला आहे. आम्ही राजीव गांधी प्रकारच्या घटनेवर विचार करत आहोत.”

या आरोपामध्ये कोणताही विशिष्ट संदर्भ नाही, त्यामध्ये प्रत्येक “धर्मनिरपेक्ष” राजकीय पक्ष, एनजीओ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना पंतप्रधानांची हत्या करण्याच्या कटामध्ये गोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्यानंतर त्यात एक मोठी चूक केली आहे: एका “कॉम्रेड किसन” याने हा प्रस्ताव दिल्याचा दावा त्यात केला आहे. तथाकथित लेखकाला याची माहिती नाही असे दिसते की काही ओळींपूर्वी “स्वतःचा अहं जोपासणारा कार्यक्रम” राबवण्याबद्दल ज्याची त्याने निर्भत्सना केली तोच हा कॉम्रेड किसन आहे. कारण किसन आणि प्रशांत ही एकच व्यक्ती आहे — प्रशांत बोस – जो देशातील माओवादी चळवळीचा उपप्रमुख असल्याचे म्हटले जाते.

‘R’ ने आपल्या सहकारी माओवादी नेत्याला दिलेल्या अंतर्गत अहवालामध्ये एकाच व्यक्तीची दोन नावे का लिहिली असतील? कदाचित अल्पकालीन स्मृतिभ्रंश झाला असेल. पण जास्त शक्यता ही आहे, की पत्राचा दुसरा भाग कुणा वेगळ्याच व्यक्तीने लिहिला आहे ज्याला प्रशांत आणि किसन ही एकच व्यक्ती आहे हे माहीतच नसावे.

बनावट पुरावे तयार करून गुन्ह्यात गोवण्याचा इतिहास

ही या प्रकारची एकच घटना असती तर मोदी सरकारला संशयाचा फायदा देता आला असता. पण मागच्या पाच वर्षातला भाजपचा बनावट व्हिडिओ तयार करण्याचा इतिहास पाहता असे करणे शक्य नाही. खोटे आरोप, बनावट पुरावे, व्हिडिओ आणि बातम्यांचा लोकभावना उद्दीपित करण्यासाठी वापर करण्याचा भाजपचा दोन दशकांचा इतिहास पाहता हेच सिद्ध होते की सत्ता मिळवण्यासाठी ते काहीही करू शकतात.

मोदी सरकारचा या खटल्याचा तपास महाराष्ट्रातून बाहेर नेण्याचा निर्णय हे दाखवतो की त्यांना आता त्यांची अशी काळी कृत्ये उघड होणे परवडणारे नाही.

COMMENTS