समलैंगिक विवाहाला केंद्र सरकारचा विरोध कायम

नवी दिल्लीः समलैंगिक विवाहाला मान्यता द्यावी अशी विनंती करणार्या याचिकेची तत्परतेने न्यायालयाने सुनावणी घेऊ नये असे केंद्राने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. हा विषय अत्यंत गंभीर व तातडीचा नसून रुग्णालयात लग्नाचा दाखला दाखवावा लागत नाही आणि त्या शिवाय कोणी मरत नाही असे उत्तर केंद्राने न्यायालयात दिले. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवरची सुनावणी ६ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

केंद्राच्या या अजब उत्तराला विरोध करताना याचिकाकर्त्यांचे वकील सौरभ किरपाल यांनी विषय कोणता महत्त्वाचा आहे हे ठरवण्याचे अधिकार पक्षकारांना नव्हे तर न्यायालयाला आहेत, असे म्हटले तर अन्य एक वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी रुग्णालयात भरती करताना रुग्णावर उपचार करताना अडचणी येत असल्याचे सांगितले.

पण या दोघांचे युक्तिवाद खोडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी रुग्णालयात भरती होण्यासाठी लग्नाचा दाखला लागत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दाखवले.

या अगोदर समलैंगिक संबंधांना केंद्राने विरोध केला असला तरी समलैंगिक विवाहाला मात्र केंद्र सरकारने पहिल्यापासून विरोध केला आहे. समलैंगिक विवाह हा विषय अत्यंत नाजूक असून तो समाज, कायदा व आपल्या नैतिक मूल्याच्या विपरित असल्याचा युक्तिवाद सरकारने न्यायालयात केला होता.

दिल्ली उच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी म्हणून ७ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

एक याचिका मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. कविता अरोडा व मनोविकार चिकित्सक अंकिता खन्ना यांची असून त्यांनी समलैंगिक संबंध व विवाहास मंजुरी द्यावी अशी मागणी केली आहे.

या दोन वकिलांनी विवाह केला असून समलैंगिक विवाहास विशेष विवाह कायद्यान्वये मान्यता नसल्याने दिल्लीच्या मॅरेज ऑफिसरने या दोघींच्या विवाहास मान्यता दिलेली नाही.

दुसरी याचिका एनआरआय असलेले पराग विजय मेहता व त्यांचे सहकारी भारतीय नागरिक असलेले वैभव जैन यांची असून या दोघांनी २०१७मध्ये अमेरिकेत वॉशिंग्टन डीसीमध्ये लग्न केले होते. पण त्यांच्या विवाहास अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीतने मंजुरी दिली नव्हती.

अन्य याचिका संरक्षण तज्ज्ञ अभिजित अय्यर मित्रा व अन्य तिघांच्या आहेत.

या सर्वांनी, समलैंगिक संबंधांस कायद्याने संमती मिळाली असताना समलैंगिक विवाहास मात्र कायद्याचा विरोध का आहे, असा सवाल उपस्थित केला आहे.

मूळ बातमी