मोदींचा विजय, गर्दी आणि गारदी

मोदींचा विजय, गर्दी आणि गारदी

उत्तर प्रदेशातली भाजपची कामगिरी म्हणजे सहज चढती कमान आहे असं एक नॅरेटिव्ह तयार करण्यात येत आहे. ते खरं नाही. भाजपनं मिळवलेलं यश मोठं आहे यात शंका नाही. मात्र त्याच्या आगेमागेही बऱ्याच गोष्टी घडल्या आहेत. त्याची चर्चा करण्याऐवजी बहुसंख्य पत्रकार हे भाजपचे कार्यकर्ते असल्याप्रमाणे बोलत आहेत. ते अत्यंत घातक आणि विचारी माणसाला निराश करणारं आहे

१९८० च्या दशकात मिरवणुका निघत. ‘मंदिर वही बनायेंगे..’ अशा घोषणा दिल्या जात. बाबरच्या अवलादींचा उद्धार होई. डोक्याला भगवी पट्टी, हातात त्रिशूल. चेहऱ्यावर समोरच्याचा खूनच करू असा त्वेष. अत्यंत प्रक्षोभक भाषणं होत. प्रत्येक हिंदूने दोन-पाच मुसलमान मारलेच पाहिजेत असा माहोल तयार होई. हे सर्व आपल्या आजूबाजूला घडे. ( ज्यांचा जन्म अलिकडचा आहे त्यांनी यासाठी ‘राम के नाम’ ही आनंद पटवर्धनांची फिल्म पाहावी.)

आपल्याला वाटे हे सर्व गुन्हेगारी स्वरुपाचं आहे. लोकशाहीला घातक आहे. सरकारनं यांच्यावर कारवाई करावी. तसं काहीच होत नसे.

बाळ ठाकऱ्यांची भाषणं होत. नमाज पढणाऱ्या मुसलमानांना उद्देशून ते सिलिंडरं असा उल्लेख करीत. लोक तुफान दाद देत. बाकी लांडे वगैरे तर नेहमीचंच. पोलिस कधीतरी जाग आल्यासारखे एखादा गुन्हा दाखल करीत. पण खटल्यापर्यंत प्रकरण जातच नसे.

सरकारे काँग्रेसची वगैरे असत. पण रस्ते आणि परिसर या जमावांचे असत. सत्तेचा माज या जमावांचा असे. हे सर्व डोळ्यादेखत होई. सत्प्रवृत्त माणसांना हताश वाटे.

दहा मार्चला उत्तर प्रदेशाचे निकाल पाहताना अनेकांना हीच हताशा वाटली. यापुढे कोरोनासारख्या महामारीत उत्तर प्रदेशाची माणसे तडफडून मेली तरी त्यांच्याविषयी काही वाटणार नाही, असं एका ज्येष्ठ महिला पत्रकाराने लिहिलं. त्यामागे हीच हताशा होती.

दिवसभर टीव्हीच्या पडद्यांवर उन्माद होता. लखनौ, वाराणसी, गोरखपूर इत्यादी ठिकाणच्या रस्त्यांवर राम किंवा हनुमानाचे रुप घेतलेले लोक मिरवत होते. भारतीय जनता पार्टी की जय अशी साधी आणि अपेक्षित घोषणा कुठेही नव्हती. ‘जय श्रीराम’ हेच घोषणांचं चलन होतं.

रस्त्यांहूनही अधिक उन्माद टीव्ही स्टुडियोंमध्ये होता. हिंदी वाहिन्यांसाठी हे घरचं कार्य होतं. योगी जिंकत आहेत याचा आनंद सर्वत्र पसरलेला होता. त्यांचं यश मोठं होतंच. पण २०१७ च्या तुलनेत भाजपच्या जागा कमी होताहेत याचा उल्लेख टाळला जात होता. अखिलेश यादव यांच्या जागा आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे याची चर्चा होत नव्हती. योगी कोठे आहेत, काय करताहेत याची खबरबात सांगितली जात होती. पण अखिलेश यांचा अतापता काढला जात नव्हता. त्यांची प्रतिक्रिया मिळवण्याचा प्रयत्नदेखील दिसत नव्हता.

यातून नरेटिव्ह किंवा चर्चेचा आणि विश्लेषणांचा एक नूर ठरवला जात होता. एरव्हीही निवडणुकानंतर हे होतंच. जिंकणाऱ्यांचं सर्वच बरोबर असतं. निवडून आला म्हणजे पप्पू कलानीनं कसलीही गुंडगिरी केलेली नाही हे सिद्ध झालंच असं मानलं जातं. उत्तर प्रदेशात शेतकरी असंतोष, मुसलमानांची गळचेपी आणि कोरोनातली बेपर्वाई ठळक होती. खुद्द अयोध्येतल्या ब्राह्मणांनी शरयूमध्ये अर्धनग्न आंदोलनं केली होती. (माहितीस्तव – अयोध्येत पाचपैकी तीनच जागा भाजपनं जिंकल्या आहेत.) वाराणसीमध्ये पंतप्रधानांना शेवटचे तीन दिवस तळ ठोकून बसावं लागलं. तरीही भाजपला निवडणूक सोपी गेली नाही. योगी सरकारातले अकरा मंत्री हरले. त्यात ऊस (गन्ना), ग्रामीण विकास, शिक्षण आदी खाती सांभाळणारे मंत्री होते.( शिक्षकांच्या नेमणुकांसंदर्भात राज्यात मोठं आंदोलन झालं होतं.) पश्चिम उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या जागा वाढल्या. मुजफ्फरनगर, शामली, मीरत या जिल्ह्यामधील कामगिरी उत्तम राहिली. पण मिडियामध्ये याचे संदर्भ दिले जात नव्हते.

योगींच्या दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याबाबत रंगवून बोललं गेलं. पण योगी आणि दिल्लीतील भाजप नेते यांच्या संबंधांबाबत एक चकार शब्द कोणी काढला नाही. मुळात योगींना निवडणुकीपूर्वी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार करायला भाजप नेत्यांचा विरोध होता असं सांगितलं जातं. योगींना मोदींच्या खालोखाल प्रसिद्धी मिळणं हे अमित शहांना रुचत नाही ही कोणालाही दिसणारी गोष्ट आहे. अमित शहा उत्तर प्रदेशाच्या प्रचारात खूप उशिरा आले. शिवाय उतरल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत त्यांनी केलेलं वक्तव्यं बोलकं होतं. २०२४ ला मोदी पुन्हा निवडून यायला हवे असतील तर २०२२ मध्ये योगींना पुन्हा मुख्यमंत्री करावंच लागेल, असं ते कार्यकर्त्यांना उद्देशून म्हणाले होते. मोदींच्याच नावानं आपल्याला मतं मागावी लागतील हा त्यातला संदेश होता. आणि तेच झालं.

प्रचाराच्या अखेरीस देखील मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष अगदी आजही रिलेव्हंट आहे व त्याला मुस्लिमांची मतं मिळू शकतात असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. भाजप स्वप्रचारासोबतच मायावतींच्या मदतीवर अवलंबून आहे याची ही स्पष्ट कबुली होती. पण निवडणूक निकालांच्या विश्लेषणात कोणत्याही वाहिनीवर वा वृत्तपत्रांमध्ये या घटकांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

या पूर्वी काँग्रेसच्या काळात अशा चर्चा सर्रास होऊ शकत असत. आता मोदी-शहा आणि योगींची दहशत इतकी आहे की टीव्ही वाहिन्या तशी चर्चा करू धजावत नाहीत.

निकालांनंतर संध्याकाळी लखनौ मुख्यालयातलं योगींचं भाषण काढून पाहा. योगींनी मोदींचा पाच-सातदा तरी अकारण उल्लेख केला आहे. मोदींनी आपल्याला वाचवलं अशी भावना स्पष्टपणे त्यात दिसते. एरवी ज्याच्या त्याच्या बॉडी लँग्वेजविषयी बोलणाऱ्या वाहिन्यांनी याविषयी मूग गिळून गप्प होत्या.

एकूण, उत्तर प्रदेशातली भाजपची कामगिरी म्हणजे सहज चढती कमान आहे असं एक नॅरेटिव्ह तयार करण्यात येत आहे. ते खरं नाही. भाजपनं मिळवलेलं यश मोठं आहे यात शंका नाही. मात्र त्याच्या आगेमागेही बऱ्याच गोष्टी घडल्या आहेत. त्याची चर्चा करण्याऐवजी बहुसंख्य पत्रकार हे भाजपचे कार्यकर्ते असल्याप्रमाणे बोलत आहेत. ते अत्यंत घातक आणि विचारी माणसाला निराश करणारं आहे.

थोडं विषयांतर होईल. पण याचंच आणखी एक उदाहरण पाहण्यासारखं आहे. यंदाच्या २८ फेब्रुवारीला गुजरातेतील गोध्राकांड आणि दंगलीला २० वर्ष पूर्ण झाली. एरव्ही २५ जूनला दरवर्षी भाजपवाले इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीची आठवण काढतात. मग मीडियाही त्यात उत्साहानं सामील होतो. पण गुजरात दंगलींची आठवण मात्र मीडिया काढू इच्छित नाही.

नरेंद्र मोदींच्या बायोडेटामधून तर मीडियाने आता ही दंगल काढून टाकलेली आहे. तिचा उल्लेखही केला जात नाही. पंडित नेहरू कोरियन युद्धानंतर (मोदी तीन-चार वर्षांचे होते आणि आपल्यापैकी बहुतेकांचा जेव्हा जन्मही झाला नव्हता तेव्हा) भाववाढीबाबत काय बोलले याविषयी अत्यंत खालच्या पातळीवरचे हावभाव करीत त्यांची खिल्ली उडवणाऱ्या नरेंद्र मोदींची छबी आपली माध्यमांनी आनंदानं दाखवली. पण मोदी, गुजरात दंगल इत्यादींबाबत मात्र एक अक्षर उच्चारायलाही ही माध्यमं घाबरतात. मोदींवरचे आरोप बाजूला ठेवू. पण नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच या भीषण दंगली झाल्या, त्याबद्दल त्यांच्या सहकारी मंत्री व परिवार संघटनांमधले कार्यकर्ते यांना न्यायालयानं शिक्षा झाल्या, वाजपेयींना राजधर्माचं पालन करण्याचा सल्ला द्यायला लागावा अशी स्थिती तेव्हा होती या बाबी तर निर्विवाद सत्य आहेत. पण त्याविषयी सन्नाटा आहे.

सध्या हा इतिहास ताजा असल्यानं भाजपचे कार्यकर्ते त्यावर फारसं काही बोलत नाहीत. मात्र अजून दहा वर्षांनी स्वातंत्र्योत्तर काळातलं हिंदूंच्या पराक्रमी इतिहासातलं लखलखतं पान असा गुजरातचा उल्लेख सुरू झाला तर आश्चर्य वाटू नये. त्याचा तसा स्मृतिदिनही कदाचित साजरा होऊ लागेल. जसा की, ३० जानेवारी हा गांधी नव्हे तर गोडसेची आठवण काढण्यासाठी दिवसेंदिवस वापरला जाऊ लागला आहे. मग मीडियाही त्यात सामील होऊ लागेल.

इथपर्यंत ही सर्व चर्चा एवढ्यासाठीच केली कारण मीडियातून घडवल्या जाणाऱ्या प्रतिमा आणि होणाऱ्या चर्चा यांना सध्याच्या राजकारणात अतोनात महत्त्व आलं आहे. उत्तर प्रदेशाचे निकाल हे आणखी एक निमित्त साधलं गेलं. त्यातून योगी, मोदी व भाजप यांची प्रतिमा अधिक तेजस्वी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात वाहून न जाता त्यामागचं राजकारण लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

याचा अर्थ उत्तर प्रदेशाचे निकाल हे खोटे किंवा आभासी आहेत असा अजिबात नाही. उलट, जनता काय विचार करते, कशाला प्रतिसाद देते आणि कसकशी बदलते याचं दर्शन घडवणारे हे निकाल आहेत. भाजपचा मुकाबला करू इच्छिणाऱ्या कोणीही त्यांचा नीट अभ्यास करायला हवा. त्या संदर्भात काही निरीक्षणं इथं नोंदवत आहे.

१) उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्यामुळे तिचा एकाएकी मोठा शक्तिपात झाल्यासारखं अनेकांना वाटतं आहे. प्रत्यक्षात काँग्रेसला २०१७ मध्ये केवळ सात जागा होत्या. २०१९ लोकसभा निवडणुकांमध्ये ८० जागांपैकी सोनिया गांधी या एकमेव खासदार निवडून आल्या होत्या. त्यावेळी अमेठीतून राहुल गांधी यांचा दारूण पराभव झाला होता. त्याही आधी म्हणजे २०१२ मध्ये काँग्रेसच्या विधानसभेत २८ जागा होत्या. याचा अर्थ या राज्यात काँग्रेस खूप पूर्वीच घसरणीला लागलेली आहे. त्यापूर्वी केंद्रात दहा वर्षं सत्तेत असून आणि त्यातल्या त्यात करिश्मा असलेलं सोनिया गांधींचं नेतृत्व असूनही त्या पक्षाला उत्तर प्रदेशचं काय करायचं हे समजलेलं नव्हतं. राहुल आणि प्रियंका या मनाने चांगल्या आणि सत्प्रवृत्त पण राजकीयदृष्ट्या अत्यंत मूर्ख मुलांना ते कळेल असं समजणं भाबडेपणाचं आहे. आणि हे उत्तर प्रदेशच नव्हे तर सर्वच देशाबाबत खरं आहे.

२) इतकी वर्षं सत्तेच्या जवळ राहून आणि इंदिरा गांधींसारख्या राजकीयदृष्ट्या पाताळयंत्री व धूर्त बाईंच्या घरात जन्माला आलेले राहुल आणि प्रियंका हे इतके बालिश राहावेत हे काँग्रेस पक्षाचं दुर्दैव आहे. आणि हे कळूनसुद्धा स्पष्टपणे न बोलणाऱ्या नेत्यांकडे पाहिलं की, इरावती कर्वे यांच्या ‘युगान्त’मधले महाभारतातल्या युद्धानंतर स्वतःहून वानप्रस्थाश्रमाकडे निघालेले धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर वगैरे आठवतात. नंतर हे लोक लांब कुठेतरी वणव्यात जळून मेले.

३) काल्पनिक शत्रूंबाबत, उदाहरणार्थ मुसलमान, भीती निर्माण करणं ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पूर्वीपासूनची गरज आणि स्ट्रॅटेजी आहे. मोदी व भाजपसाठी काँग्रेस हा एक मस्त काल्पनिक शत्रू आहे. त्यामुळे काँग्रेस हयात राहणं हे भाजपसाठीही आवश्यक आहे.

४) निवडणूक निकालांनंतर भाजपच्या मुख्यालयात नरेंद्र मोदींची मोठी सभा झाली. विशिष्ट ध्येयाच्या दिशेनं निघालेल्या आणि आपण बरोबरच आहोत यावर श्रद्धा असणाऱ्या लोकांची ती गर्दी होती. अर्थातच मोदींना जबरदस्त प्रतिसाद मिळत होता. मोदी यांच्या कोणत्याही साध्या सभेत देखील एक ऊर्जा दिसते. याउलट, काँग्रेस, डावे इत्यादींच्या विजयी सभांमध्ये देखील ती ऊर्जा पाहायला मिळत नाही. तृणमूल किंवा द्रमुक यांच्या सभांमध्ये कदाचित ती असेल. पण या पक्षांना त्यांच्या राज्यांची मर्यादा आहे.

५) मोदींच्या सभेतील गर्दी ही पूर्ण भारतभरच्या अशाच गर्दीचा भाग असते. आणि आपण या मोठ्या गर्दीचा भाग आहोत याचा तिला अभिमान व जाणीव असते. काँग्रेसमध्ये बहुदा महात्मा गांधीच्या काळात अशी गर्दी जमत असावी. कम्युनिस्टांकडची अशी गर्दी ही गोष्ट खूप वर्षांपूर्वीच इतिहासजमा झाली.

६) हिंदू काय आहे हे जगाला दाखवून देणं हा मोदींसमोरच्या भारतभरच्या गर्दीचा उद्देश आहे. काँग्रेस किंवा डाव्यांकडे अशा प्रकारे गर्दीला ओढून घेईल किंवा देशभरची गर्दी एकत्र चिकटवून ठेवू शकेल असा कोणताही उद्देश नाही. पूर्वीच्या काळी मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर इत्यादींच्या भाववाढविरोधी मोर्चांना खूप गर्दी होत असे. त्या त्या भागात या नेत्या लोकप्रिय होत्या व तिथून निवडून येत होत्या. पण भाववाढ हा पूर्ण महाराष्ट्राचा प्रश्न असूनही त्या किंवा त्यांचा पक्ष अशी गर्दी इतरत्र उत्पन्न करू शकत नव्हत्या. परिणामी त्यांचा पक्ष कधीही सार्वत्रिक यश मिळवण्याच्या अवस्थेला पोचू शकला नाही. मोदींच्या भाजपबाबतही कित्येक वर्षं हीच स्थिती होती. आज मात्र त्यांना गर्दीचं मतांमध्ये आणि मतदारांचं या असल्या गर्दीमध्ये रुपांतर करणं जमलं आहे.

७) उत्तर प्रदेशात गरिबांसाठीच्या योजना पोचवल्या म्हणून मोदींना यश मिळालं अशी एक मीमांसा होत आहे. यातल्या नॅरेटिव्हचा भागही पाहण्यासारखा आहे. कोरोना काळातील रेशनवर फुकट धान्य देण्याची योजना मोदींनी होळीपर्यंत म्हणजे उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका संपेपर्यंत वाढवली. मोदींनी हे केलं आणि त्याबद्दल त्यांना मतं मिळाली म्हणून त्यांचं कौतुक होत आहे. पण २००८ च्या मंदीनंतर सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील समितीनं असेच काही निर्णय घेतले. त्यावर एनजीओ किंवा बाह्य शक्ती सरकार चालवत होत्या अशी टीका आजतागायत होत असते. मुक्त भांडवलशाहीमध्ये (जणू भारतात तर सोडाच पण अमेरिकेत खरोखरच अशी काही वस्तू अस्तित्वात आहे) अशा प्रकारचा सरकारी हस्तक्षेप अनर्थकारी होता अशी टीका शेखर गुप्ता, स्वामीनाथन अय्यर यांच्यासारखे लोक करत असतात. ‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना’ (नरेगा) हे काँग्रेसच्या गरिबी हटावच्या योजनांचं स्मारक म्हणून मी चालू ठेवणार आहे अशी अत्यंत उद्दाम भाषा नरेंद्र मोदींनी संसदेत केली होती. आता निवडणुकीत यश मिळाल्यावर त्याच मोदींच्या गरिबांसाठीच्या योजना या मास्टर स्ट्रॅटेजी असल्याचं सांगितलं जात आहे. प्रत्यक्षात यातील बहुतेक योजना या पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होत्या. एक शक्यता अशी आहे की, काँग्रेसच्या काळात या योजना म्हणजे गरिबांना आपला हक्क आहे असं वाटत असावं. तर आता प्रचार असा आहे की, गरिबांना याच योजना म्हणजे मोदी किंवा योगींचे उपकार वाटावेत.

८) यापैकी अनेक योजना आपल्याच आहेत हे सांगण्याचं त्राणदेखील काँग्रेसमध्ये उरलेलं नाही. दुसरीकडे ज्या काही दोन-तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस शिल्लक उरली आहे तिथं एका विशिष्ट दृष्टीनं योजना राबवून त्याचा आपल्यासाठी प्रचार करण्याची तिची (खरं तर उपजत) बुद्धीही नष्ट झाली आहे. उदाहरणार्थ, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी अलिकडेच अर्थसंकल्प मांडताना ‘नरेगा’च्या धर्तीवर शहरी गरिबांसाठी रोजगार हमी योजना आखण्याचं जाहीर केलं. ही नवी कल्पना आहे व ती कदाचित उपयोगी ठरू शकते. पण खरं तर काँग्रेसच्या सर्व राज्यात ही योजना एकाच वेळी लागू केली जायला हवी होती. गाजावाजा करून सोनियांच्या हस्ते तिची सुरुवातही केली असती तर त्याचा अधिक फायदाही झाला असता. पण काँग्रेस अशा गोष्टींच्या पलिकडे गेली आहे.

९) पुरोगाम्यांचं (यात डावे, समाजवादी, डावीकडून मधले सर्व आले) वेगळंच दुखणं आहे. खरं तर काँग्रेस राजवटीच्या काळात आपली ताकद वाढवण्याला त्यांना अनुकूल काळ होता. आता सार्वजनिक चर्चेचा सर्व अवकाश हा हिंदू-मुस्लिम चर्चेनंच व्यापला आहे. तेव्हा तसं नव्हतं. त्यावेळी गरिबी, शोषण यांच्यासारख्या मूलभूत प्रश्नांबाबत पर्यायी राजकारणाचं सवाई मॉडेल उभं करणं शक्य होतं. पण तेव्हा पुरोगाम्यांचा बराच काळ हा काँग्रेसच्या योजनांमध्ये दुरुस्त्या सुचवणे, योजनांची नीट अंमलबजावणी करण्यासाठी मोर्चे काढणे इत्यादीमध्येच गेला. त्यामुळे सरकारात आल्यावर स्वतःचा ठसा उमटवण्याबाबत त्यांनी (काही प्रमाणात कम्युनिस्टांचा अपवाद वगळता) कधी विचारच केलेला नव्हता. शिवाय तसा तो केलेला असता तरी त्यांच्याकडे तसे कार्यकर्तेही नव्हते. याउलट भाषा, संस्कृती, पेहराव, अभ्यासक्रम, इतिहास, स्वातंत्र्यलढा यांच्यापासून ते अगदी डॉक्टरांनी घ्यायच्या शपथेपर्यंत हरेक गोष्ट हिंदुत्वाच्या चौकटीबरहुकूम करण्याचा एक मोठा कार्यक्रम भाजपवाले सध्या राबवत आहेत. यासाठी गेली कित्येक दशकं ते तयारी करीत होते. लेनिन आणि पेरियार यांचे पुतळे उखडणारे हे लोक आहेत. उद्या संधी मिळाली तर महात्मा फुले यांना ते हिंदूद्रोही म्हणून खलनायक ठरवतील व त्याला लोकांचा पाठिंबा आहे असंसुद्धा दाखवतील. याउलट गुजरात दंगलींबाबत नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची भूमिका उघडी पाडून त्यांच्यावर न्यायालयाकरवी कायमचा ठप्पा मारुन घेण्याइतकी सजगताही १० वर्ष सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस व पुरोगाम्यांनी दाखवली नाही.

१०) डाव्यांचा व्यक्तीस्तोमाला विरोध आहे. आयुष्यभर अत्यंत तळमळीनं ते लोकांचं राजकारण करतात. मात्र त्यांचे बहुतांश नेते आणि पक्षाच्या परिघाबाहेरची आम जनता यांच्यात दूरत्व राहिलेलं दिसतं. भावनिक नातं निर्माण होऊ शकत नाही. केरळचेच माजी मुख्यमंत्री अच्युतानंदन, आपल्या अहिल्या रांगणेकर हे यांच्यातले काही अपवाद. जातील तिकडे (खरेखुरे) ढोल, ताशे वाजवणे, परीक्षांपूर्वी मुलांशी गप्पा मारणे, ऑलिंपिकला जाण्यापूर्वी खेळाडूंशी बोलणे असे प्रकार मोदी करतात. शाखेत येणाऱ्या मुलाच्या घरी जाऊन कुटुंबाची मेंदुधुलाई करणे हा संघाच्या प्रचारकांच्या कामाचा भाग असतो. मोदी हे पूर्वी प्रचारक होते. त्यामुळे ते आज जे करतात, ज्याला तुम्ही -आम्ही स्टंट म्हणतो, ते या शाखेतल्या शिकवणीचाच विस्तार आहे. पण अशा गोष्टींमधून विविध थरांतील लोकांशी नातं जोडता येतं. पुरोगामी लोक खरं तर हे अधिक चांगल्या रीतीनं करू शकतात. पण आपण नैसर्गिकरीत्या लोकांशी जोडलेले आहोत व मुद्दाम होऊन असे प्रकार करण्याची गरज नाही असं त्यांना वाटतं. ते चुकीचं आहे हे एव्हाना पुरेसं सिद्ध झालं आहे.

११) आपली गाठ कोणत्या प्रकारच्या राजकारणाशी आहे हे काँग्रेस व पुरोगाम्यांना अद्याप उमजलेलं नाही. भारतीय जनता पक्ष हा चोवीस तास आपल्या प्रतिमेचं राजकारण करणारा पक्ष आहे. आपण देशभक्त, प्रामाणिक, भ्रष्टाचारमुक्त आहोत आणि आपलं प्रत्येक पाऊल हे सच्च्या दिलानं केलेली देशसेवा असते असं त्या पक्षानं सर्वांच्या मनावर बिंबवलं आहे. त्यामुळे आमचं अमुक धोरण चुकलं हे भाजप कधीही मान्य करीत नाही. शेतीविषयक विधेयकं मागे घेताना मोदी म्हणाले की, या शेतकऱ्यांना समजवाण्यात बहुधा माझी तपस्या कमी पडली. हे उद्गार म्हणजे ब्राह्मणी मानभावीपणाचा अर्क होता. पण ही भाजपची खरोखरीची मनोभूमिका आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत उत्तर प्रदेशात गंगेत प्रेतं फेकली गेली. ऑक्सिजनअभावी लोक रस्त्यावर मेले. याबद्दल भाजपच्या वागण्या-बोलण्यात दिलगिरीचा अंशही दिसलेला नाही. उलट परवा निकालांनंतरच्या दिल्लीतील विजयी सभेत मोदींनी हा विषय पुन्हा एकवार उकरून काढला. लसीकरणाच्या पवित्र (हा त्यांचाच शब्द) कार्यावर टीका करून त्यात अडचणी आणण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला असा आरोप त्यांनी केला. उत्तर प्रदेशातील जनतेनं आता मतपेटीतून त्याला उत्तर दिलं आहे असं मोदींना म्हणायचं होतं. पण लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर टाकून त्यांची मजा बघणं आणि काहींना फुकट व काहींना विकत लस अशी व्यवस्था करून गोंधळ करणं हा क्रूरपणा त्यांच्या सरकारनं केला. त्यामुळे कोरोना वाढला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व गोष्टी आपल्या ताब्यात घेऊन अंतिम इशारा दिला. त्यानंतर झक्कत सरकारला हालचाली करणं भाग पडलं हे मोदी सोईस्करपणे दडवत आहेत. ही अवघ्या सात-आठ महिन्यांपूर्वी घडलेली गोष्ट आहे. तिचे ढळढळीत पुरावे उपलब्ध आहेत. दुसरा कोणताही राजकारणी असता तर निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर या मुद्दयावर पडदा टाकला असता. पण मोदी ऐकणारे नाहीत. ते जणू आपली काहीही चूक झालेली नाही हे सांगण्याची आणि गर्दीकडून वदवून घेण्याची संधी शोधत होते. शिवाय असं करताना भाजपचे टीकाकार म्हणजे देशहितविरोधी असं सांगून त्यांच्याविरुद्धचा द्वेष त्यांना पेटता ठेवायचा होता.

१२) भाजपच्या राजकारणाची शैली पूर्णपणे भांडवली कंपनीसारखी आहे. स्पर्धकांपेक्षा सतत पुढे राहणं ही कॉर्पोरेटची गरज असते. विरोधकांना सतत चकवत राहणं आणि सर्व खेळ आपल्या मुद्द्यांवर चालू राहील याची व्यवस्था करणं याची काळजी भाजप सतत घेतो. शेतकरी आंदोलनचा दणदणीत आणि राफेलचा मचूळ अपवाद वगळता गेल्या पाच-सात वर्षात विरोधकांना भाजपविरोधात एकही मुद्दा लावून धरता आलेला नाही. राज्यपालांची पक्षपाती वर्तणूक, कोरोना काळातील केंद्राची दडपशाही, आरक्षणाबाबतची दुटप्पी भूमिका अशा काही मुद्द्यांवर विरोधकांना आकाशपाताळ एक करता येऊ शकलं असतं. पण ते बहुधा ईडी वगैरेंना घाबरतात. महाराष्ट्रात ‘जलयुक्त शिवार योजने’ची चौकशी करणार अशी बातमी येऊन गेली. पण त्याची काहीच प्रगती नाही. कालपरवा देवेंद्र फडणविसांना नोटीस दिल्याचं प्रकरण त्यांनीच सरकारवर उलटवलंय.

१३) विरोधकांची जुनी वर्मं काढून त्यांना नामोहरम करणे या उद्योगासाठी भाजपने एक खास गारद्यांची फौज तयार ठेवलेली आहे. आगामी काळात भाववाढ होणार आहे हे लक्षात येताच मोदींनी नेहरुंचा जुना किस्सा सांगणं हा अपवाद नाही. असे प्रकार वारंवार होतात. शिवाय बहुतेक वेळी विरोधकांना गाफीलपणे पकडतात. हे झाल्यावर काँग्रेस मग स्पष्टीकरणाच्या तयारीसाठी शोधाशोध करू लागते. विरोधकांनी ही लढाई भाजपच्या हद्दीत न्यायला हवी. गोळवलकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, सावरकर इत्यादींचे किस्से भरपूर आहेत. बलराज मधोक आणि वाजपेयींमधले वाद खमंग आहेत. इतिहासात कोणी कोणत्या भूमिका घेतल्या होत्या याचा तपास करून अडचणीत आणणं हे जर सूत्र असेल तर विरोधकांनाही ते पुरेपूर वापरता येईल. कारण, भाजप आणि संघाचा भूतकाळ हा भरपूर रंगीतसंगीत आहे. भाजपला हल्ल्यांची संधी न देता विरोधकांनी आधी हल्ले करायला हवेत. नेहरूंवर टीका झाली की राज कुलकर्णी सोशल मीडियावरून त्याला उत्तर देतात. ते चांगलं आहे. पण पुरेसं नाही. आता याच्या दुप्पट वेगानं भाजप आणि संघाच्या इतिहासातल्या भानगडी काढून आपणच हल्ल्यांची सुरुवात करणं हे विरोधकांना करावं लागेल. हे खालच्या पातळीवरचं राजकारण आहे. पण सध्या त्याला इलाज नाही. नाहीतर एक दिवस सकाळी झोपेतून जागे होतात तर भारताला महात्मा गोळवलकरांनी पहिलं आणि भारतरत्न नरेंद्र मोदी यांनी दुसरं स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं असेल.

१४) भाजपला विरोध उभा करायचा तर नुसती गर्दी नाही तर ऊर्जेनं भरलेली गर्दी निर्माण व्हावी लागेल. ही ऊर्जा ध्येयवादाच्या ठराविक चौकटीत बसेलच असं नाही. किंबहुना ती बसणारी नसेलच. त्यामुळे सुरुवातीला अगदी ‘आम आदमी पक्षा’च्या गर्दीसोबतही जुळवून घ्यावे लागेल. हनुमान चालिसा म्हणणाऱ्यांकडे प्रसंगी काणाडोळा करावा लागेल. जोपर्यंत अशा पक्षाचा किंवा सरकारचा कार्यक्रम हा सरळसरळ धर्मांध, जनताद्रोही नसेल तोपर्यंत तात्विक शुद्धतेचा आग्रह बाजूला ठेवावा लागेल. क्रांतीसाठीचा लढा आणि संसदीय राजकारण यामध्ये फरक असतो हे लक्षात ठेवावं लागेल. ती बाब खालच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोचवावी लागेल.

१५) अन्य कोणीही चालेल पण नरेंद्र मोदी नकोत असा तिटकारा जनतेत उत्पन्न होईल इतकी मोठी चूक मोदी तूर्त तरी करण्याची शक्यता नाही. त्यांची लोकप्रियता, हिंदुत्वाची गर्दी आणि त्यांची प्रचाराची राक्षसी यंत्रणा यात काही बदल होईल असं सध्या तरी वाटत नाही. या पार्श्वभूमीवर, आपण योग्यच आहोत ही हिंदुत्वाच्या गर्दीवाल्यांची कन्विक्शन तोडणं हे मोठं आव्हान आहे. इतिहासामध्ये चिपळूणकर, टिळक इत्यादींच्या टेंभा स्वतःसिद्ध होता. त्याच्याशी मुकाबला करणं सोपं नव्हतं. पण एकीकडे प्रत्यक्ष कार्य आणि दुसरीकडे लिखाण करून महात्मा फुले यांनी तो मोडून काढला. आज तेच पुन्हा करावं लागेल.

राजेंद्र साठे, ज्येष्ठ पत्रकार असून विविध वृत्तवाहिन्या तसेच वृत्तपत्रातून त्यांनी काम केले आहे.

मूळ लेख ‘राइट अँगल्स’मधून साभार.

 

 

 

COMMENTS